डॉ. भूषण केळकर
भारतातील आयटी आणि इतरही उद्योगांचा वेगवान वारू का अडेल? गेली वीसेक वर्षे भारतीयांच्या पानात पडत असलेली रोजगारसंधींची गरमागरम भाकरी का करपेल? आणि जागतिकीकरणानंतर परकीय गंगाजळीच्या जमलेल्या बैठकीचा विडा का रंगणार नाही?
- या तिन्ही प्रश्नांचे एकच उत्तर असेल : ‘न फिरवल्यामुळे’!!
गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेतील एच वन बी व्हिसा हा भारतात - आणि त्यातही भारतीय मध्यमवर्गात - मोठ्या चर्चेचा विषय आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेटलेल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणामध्ये भारतातील उच्चशिक्षित - विशेषत: इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधील - इंजिनिअर्ससाठी अमेरिकेची दारे उघडणाऱ्या आणि भारतातील आयटी कंपन्यांसाठी महसूलवाढीचे साधन असणाऱ्या ‘एच वन बी व्हिसा’च्या नियमावलीत मोठे बदल होत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या दिशेने जाणाऱ्या भारतीय मनुष्यबळाला अटकाव होईल. या धोरणबदलाचा भारतीय मध्यमवर्गाच्या ‘स्वप्नभंगा’शी मोठा संबंध असल्याने आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्राइतकीच सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भातही त्याविषयीची चर्चा आणि चिंता व्यक्त होते आहे.
एच वन बी चा हा धुरळा उडालेला (आणि उडतच!) असताना आॅस्ट्रेलियाचा ‘४५७ व्हिसा’ अधिक कडक होणार अशी घोषणा करून ‘आॅस्ट्रेलिया फर्स्ट’चा उद्घोषही झाला.
अमेरिकेनंतर भारतातील तरुण मनुष्यबळाची मोठी मागणी असणाऱ्या आॅस्टे्रलियातला प्रवेश अधिक दुष्कर होणार असल्याची ही बातमी कमी म्हणून की काय, सिंगापूर, ब्रिटन आणि न्यूझीलंड यांनीसुद्धा प्रशिक्षित परदेशी मनुष्यबळाच्या प्रवेशाला चाप लावणारी धोरणे जाहीर केली.
‘ब्रेक्झिट’मुळे भारतीयांचा युरोपमधल्या बाजारातील प्रवेश व विस्तार यावर मर्यादा येणार हे उघड आहे. जर्मनीने "Kinder Statt Inderl" (भारतीयांपेक्षा आमचे तरुण आम्ही प्राधान्याने घेऊ) ही घोषणा केली आहेच. त्याबरोबरच फ्रान्समध्येही उजव्या विचारसरणीचा जोर वाढला आहे. अलीकडे मिळालेल्या दिलाशामुळे .... हे मध्यममार्गी नेते जरी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आले, तरी रोजगाराच्या संदर्भात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याच्या मागणीचा जोर वाढलेलाच असेल.
जागतिकीकरणानंतरच्या आजच्या नव्या वळणावर एकूणच जगाचा रोख हा अधिक अंतर्लक्षी (इनवर्ड लूकिंग) आणि संरक्षणात्मक (प्रोटेक्शनिस्ट) झाला आहे, हे तर खरेच!
या बदलांमुळे दरवर्षी विक्रमी संख्येने उच्चशिक्षित तरुणांची मोठी फौज बाजारात उतरवणाऱ्या भारतामध्ये चिंतेचे ढग दाटणे स्वाभाविकच आहे. ही चिंता विविधस्तरीय आहे.
सरकारच्या धोरणात्मक स्तरावर रोजगाराच्या बाजारपेठेत तयार होणारा असमतोल कसा हाताळावा हा तत्काळ काळजीचा विषय असेल.
जगाशी व्यवहार करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांची स्वस्त आणि विपुल मनुष्यबळाच्या आधारावर असणारी स्पर्धात्मकता धोक्यात येईल. त्यासाठी त्यांना नवी प्रारूपे शोधावी लागतील.
- आणि पदवीधर होऊन नोकरीच्या शोधात बाजारात उतरणाऱ्या किंवा अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात असणाऱ्या तरुण मनुष्यबळासमोरचे पर्याय आटत गेल्याने संधी आणि मेहेनताना या दोन्हीला ओहोटी लागेल.
हे सारेच चित्र भारतीय मध्यमवर्गाच्या गेल्या दशकभराच्या झळाळत्या, वेगवान घोडदौडीला लगाम लावणारे असल्याने त्याची चर्चा होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.
पण अमेरिकेसह इतर प्रगत देशांनी एकदम असा (जागतिकीकरणविरोधी) यू-टर्न घेण्याची चर्चा करत असताना आपले एका महत्त्वाच्या जागतिक बदलाकडे दुर्लक्ष होते आहे : व्यापार आणि बाजारपेठेतील प्रारूपांमध्ये (मॉडेल्स) वेगाने घडणारे बदल आणि त्यात येणारे आॅटोमेशन!
गेल्या २५ वर्षांत, म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर भारतीय तरुणांनी, विशेषत: मध्यमवर्गीयांनी, आयटी आणि आयटीईएस (आयटी एनेबल्ड सर्व्हिसेस) या क्षेत्रात विलक्षण वेगाने घोडदौड सुरू केली. वायटूकेनंतर तर हा वारू चौखूर उधळला. त्याचा परिपाक म्हणजे परकीय गंगाजळीचा वाढत गेलेला साठा आणि आजची १५० अब्ज डॉलर्सची आयटी इंडस्ट्री.
त्यावर आधारित अन्य अनेक व्यवसाय मग तयार झाले. सामान्यत: सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा टिळा लावून बाहेर पडले, की बख्खळ पैसा - त्यातून डॉलर्समधला - देणाऱ्या करिअरचा पायंडा पडला. त्या आधाराने ‘द ग्रेट इंडियन मिडल क्लास’ आकाराला आला. विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण - त्यातून विशिष्ट मिळकतीच्या नोकरीची खात्री - त्यातून आर्थिक उन्नती हे गृहीतक तयार झाले आणि भारतीय मध्यमवर्गाच्या ते अंगवळणी पडत गेले.
- आता हे सारे धोक्यात आले आहे.
पण ते केवळ अमेरिका, आॅस्टे्रलिया, न्यूझीलंडसारख्या प्रगत देशांनी भारतीय मनुष्यबळाला लगाम लावण्याची तयारी केल्यामुळेच केवळ नव्हे, तर आणखी एका महत्त्वाच्या बदलामुळे : आॅटोमेशन!
इंग्रजीत म्हणतात- ‘व्हॉट गॉट यू हीअर, विल नॉट टेक यू देअर !’
- आपण हा सिद्धांत विसरल्यासारखे वागू लागलो असून, एच वन बी ला चाप लावणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवर टीका करण्यापलीकडे आपल्याला काळाची पावले ऐकू येईनाशी झाली आहेत.
एक साधी आकडेवारी पाहा.
एच वन बी बद्दल अमेरिकन सरकारने टीसीएस, इन्फोसिसवर गैरव्यवहारांचे आरोप केले. ते खोडून काढताना नॅसकॉमनी म्हटले की, भारतीय कंपन्यांना मिळणारे एच वन बी फक्त ३० टक्के आहेत (म्हणजे वीसमध्ये सहा). २०१४-१५ मधे इंफोसिस व टीसीएसला मिळालेले एच वन बी व्हिसा एकूण जारी केलेल्या संख्येच्या फक्त ८.८ टक्के आहेत! याचाच अर्थ असा की, एकूण पासष्ट हजारांपैकी १०,००० पेक्षा जास्त एच वन बी व्हिसा हे या कंपन्यांच्या वाट्याला येत नाहीत.
आयटीमध्ये असे म्हणतात की, आॅनसाइट (म्हणजे अमेरिकेत क्लायंटकडे) काम करणारा एक माणूस हा भारतातील किमान १० ते २० आॅफशोअर लोकांचा पोशिंदा असतो!
म्हणजेच अमेरिकेच्या नव्या धोरणांमुळे भारताच्या वाट्याला न येणाऱ्या एच वन बी व्हिसांमुळे भारतातील जास्तीतजास्त १ ते २ लाख लोकांवर परिणाम होईल. भारतीय आयटीमधे ४० लाख लोक काम करतात आणि त्यात हे दोन लाख म्हणजे ‘दर्या में खसखस’!
हे झाले फक्त अमेरिकेचे.
इतर देशांनी हात आखडता घेतल्याने भारतीय मनुष्यबळाची हिरावली जाणारी संधी ही एकूण गरजेच्या तुलनेत किती नगण्य आहे, हे यावरून स्पष्ट व्हावे.
म्हणूनच अमेरिका वा अन्य देशांचीही संरक्षणात्मक उपाययोजना हा भारताच्या चिंतेचा मुख्य विषय नाहीच.
खरा प्रश्न आहे, तो हा की आॅटोमेशनमुळे रोजगाराच्या बाजारपेठेची प्रारूपे वेगाने बदलत आहेत, आणि आपण त्यासाठी तयार नाही!
आताच्या तरुण वर्गाने यावर गांभीर्याने विचार - आणि तदनुषंगिक कृती - करायला हवी आहे. त्यासाठी आपण आधी प्रश्न काय आहे तो समजावून घेऊ.
एण्ट्री लेव्हलचे काम करणे अपेक्षित असलेल्या इंजिनिअरसाठी जे शिक्षण आपली विद्यापीठे (आयआयटी सोडून) देत आहेत, ते कालबाह्य झाले आहे... कारण अशा प्रकारचे रिपिटेटिव्ह व ठरावीक साचेबद्ध काम अपेक्षित असणारी रोजगारे आता आॅटोमेशनमुळे - आर्टिफिशिअल इण्टेलिजेन्स (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) - मुळे खूप कमी होत जातील. न थकता एकसारखे काम सतत आणि वेगाने करणारे रोबोट आता या एन्ट्री लेव्हल इंजिनियर्सच्या जागी आले आहेत. उदाहरणार्थ आयबीएमने तयार केलेली ‘वॉटसन’ ही संगणकीय प्रणाली. (एकेकाळी मी आयबीएममध्ये असताना यावर स्वत: काम केले आहे.)
याचा ‘वॉटसन’चा वापर करून कॅपजेमिनी ही अग्रगण्य कंपनी आता त्यांच्याकडचे ४० टक्के काम करवून घेते. कॅपजेमिनीसाठी पूर्वी हेच काम तरुण इंजिनिअर्स करत असत, आता त्यांची गरज उरलेली नाही.
मॅकिन्से या जगप्रसिद्ध संशोधन संस्थेचा ताजा अहवाल सांगतो की, भारतीय आयटी उद्योगातील ५०-६० टक्के कर्मचारी, ज्यांच्या हाताला आज काम आहे; ते सारे येत्या तीन वर्षांत कुचकामी आणि संदर्भहीन होतील!!... कारण ते आज जे काम करतात, ते काम एकतर नष्ट होईल किंवा ते माणसांकडून करवून घेण्याची गरजच उरणार नाही.
२००५ मध्ये मी अमेरिकेत असताना व २०१० मध्ये इथे भारतात काम करताना दोन जागतिक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाले होते. त्यात जगभरातील प्राधान्याच्या अशा एकूण ३३ उद्योगातील (फक्त आयटी नाही) सुमारे १५०० सीईओंच्या मुलाखतींचे विश्लेषण होते.
दोन्ही वर्षी निष्कर्ष एकच होता- यापुढील नोकऱ्या, उद्योगनिर्मिती ही तंत्रज्ञान, मार्केटिंग वा आॅपरेशन या क्षेत्रांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर होणार नाही. रोजगार मिळवण्याच्या पात्रतेसाठी महत्त्वाच्या दोनच गोष्टी असतील - अ‍ॅडप्टॅबिलिटी व इनोव्हेशन!
- म्हणजे बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेत नवनवी कौशल्ये आत्मसात करण्याची क्षमता व वेग.
आणि नवनिर्मिती!
- आपल्या चर्चाविश्वात दुर्दैवाने हे मुद्दे अजूनही ठळकपणे येत नाहीत.
आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे ठरतात ते डोनाल्ड ट्रम्प आणि ते ‘देणार नाही’ म्हणतात तो एच वन बी व्हिसा!
केंद्रातील सरकारने एनएसडीसीतर्फे बरेच कार्यक्रम, नवनिर्मितीला उत्तेजन/चालना, ‘मेक इन इंडिया’ची चळवळ असे बरेच उपक्रम हाती घेतले आहेत, ते स्वागतार्हच आहेत.
पण या संभाव्य आपत्तीकालातून आपली नौका वल्हवून नेण्याची जबाबदारी ज्यांनी घ्यायची, ती आपली विद्यापीठे अजून जागी झालेली नाहीत आणि रट्टा मारण्यात हातखंडा असलेले तरुण विद्यार्थी तर त्याहून मागे आहेत!
आपल्याकडे ‘शिक्षित आणि मोटिव्हेटेड’ शिक्षक नसणे, हा तर मोठाच अडथळा आहे. बहुतांशी (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) शिक्षक दुसरे काही जमत नसल्यामुळे शिकवतात - विशेषत: उच्च शिक्षणात - त्यामुळे आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये (पुन्हा अत्यंत मोजके सन्माननीय अपवाद वगळता) नवनिर्मितीसाठी पोषक असे वातावरण नाही.
आॅटोमेशन हा नवा राक्षस फक्त आयटीमधलेच रोजगार खाईल असे नव्हे. त्याची भूक मोठी आणि सर्वव्यापी आहे. त्याच्या कक्षेत आय.टी.बरोबरच आय.टी.ई.एस. म्हणजे आयटीवर आधारित अन्य उद्योग व व्यवसाय पण येतील. उदाहरणार्थ विविध कर भरणे, त्यासाठीची गणिती कामे करणे यात मोठे मनुष्यबळ सध्या कार्यरत आहे. त्यासाठी आलेल्या सॉफ्टवेअर्सनी मोठा वाटा आत्ताच उचलला असून, भविष्यात या सॉफ्टवेअर्सचा वापर वाढेल. बीपीओ/कॉलसेंटर हेसुद्धा आता आॅटोमेटेड होत आहेत. न्यायक्षेत्रात (लीगल) आतापर्यंत बीपीओ/केपीओ खूप छान चालले होते. पण टेक्स्ट मायनिंग/स्पीच रिकग्निशन वगैरेमुळे ते जॉब आता वेगाने कमी होत आहेत - होत जातील!
आॅटोमेशन हा आजच्या तरुण पिढीसमोरच्या प्रश्नाचा एक भाग झाला. दुसरा भाग आहे तो बाजारपेठेतील व्यवहारांच्या प्रारूपात घडणाऱ्या बदलांचा! उदा. ओला, उबर यासारख्या कंपन्यांनी वाहतुकीच्या क्षेत्राचे पूर्वीचे प्रारूप मुळापासूनच बदलून टाकले. ‘एअर बीएनबी’सारख्या पर्यायांनी हॉटेल आणि पर्यटन क्षेत्रातील प्रारूप बदलून टाकले.
याचाच अर्थ असा, की या दोन्ही क्षेत्रात यापूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि त्या त्या क्षेत्रासाठीचे शिक्षण घेऊन नव्या रोजगारांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुण मनुष्यबळाला नवी कौशल्ये शिकून घेत राहावी लागणार. त्याखेरीज रोजगाराच्या नव्या बाजारपेठेत त्यांचा टिकावच लागणार नाही... हेच ते निरंतर शिक्षण. कण्टीन्यूअस लर्निंग.
आपल्याकडे गेली २५ वर्षे जो प्रकार आणि पद्धत रूढ आहे; त्या शिक्षणात ‘थ्री आर’ वर भर आहे - Reading, wRiting, aRithmatic.
नव्या, बदलत्या जगाची गती पकडायची, तर आपल्याला ‘थ्री आय’ वर लक्ष केंद्रित करावे लागेल - Interactive, Innovative, Inter-disciplinary
आताच्या तरुण पिढीने फक्त विद्यापीठाच्या शिक्षणावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. स्वत:च करिअरचा ताबा घेऊन स्वत:चा कौशल्यविकास करणे हीच या स्पर्धेची गुरुकिल्ली ठरेल. कण्टीन्यूअस लर्निंगला पर्याय राहिलेला नाही. आत्मसंतुष्ट राहिलात तर या स्पर्धेतून फेकले जाल. त्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘अमेरिका फसर््ट’ची छडी उगारण्याची गरजच नाही!
भारतातील आयटी आणि इतरही उद्योगांचा वेगवान वारू का अडेल?
आतापर्यंत भारतीयांच्या पानात पडत असलेली रोजगार-संधींची गरमागरम भाकरी का करपेल?
आणि गेल्या २५ वर्षांत परकीय गंगाजळीच्या जमलेल्या बैठकीचा विडा का रंगणार नाही?
- या तिन्ही प्रश्नांचे एकच उत्तर असेल :
‘न फिरवल्यामुळे’!!
(आय बी एम या कंपनीच्या वरिष्ठ पदावर काम करताना दीर्घकाळ अमेरिकेत वास्तव्य असलेले लेखक सध्या ‘व्हिडीओकेन’ या नवोद्योगाचे उपाध्यक्ष आणि ‘मोबीसूत्र कन्सल्टिंग’चे संचालक आहेत.bhooshan@moebisutra.com)