- जतीन देसाई (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
दररोज मला गुजरातमधून मच्छीमार समाजातील महिलांचे फोन येतात आणि ते एकच प्रश्न विचारतात की, पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले त्यांचे पती, मुलं, जावई.. कधी सुटतील? - याचं उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. त्यांना हिंमत आणि उत्तर देणं कठीण असतं. आज पाकिस्तानच्या तुरुंगात २७० भारतीय मच्छीमार आणि ४७ इतर कैदी आहेत, तर ७७ पाकिस्तानी मच्छीमार आणि २६३ इतर कैदी भारताच्या तुरुंगात आहेत. शिक्षा पूर्ण झाली तरी हे कैदी सुटत नाहीत. ७० हून अधिक वर्षांच्या इतिहासात एक मात्र मुंबईचा हमीद अन्सारी शिक्षा पूर्ण झाली, त्या दिवशी सुटला आणि भारतात परत आला. काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादच्या हसीना बेगम आणि कच्छचा मोहम्मद इस्माइल यांना पाकिस्तानने सोडलं व आज ते आपापल्या घरी आहेत. हसीना बेगम १८ वर्षांनंतर परत आल्या, तर इस्माइल १३ वर्षांनंतर. इस्माइल हा गुराखी. २००८ च्या ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानच्या सीमेजवळ राहणारा इस्माइल चुकून सीमेच्या पलीकडे गुरे चारताना पकडला गेला. ९ वर्षांनंतर २०१७ मध्ये त्याच्या घरातल्या लोकांना कळालं की तो पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहे. तेदेखील जेव्हा शेजारच्या गावांतील पाकिस्तानातून सुटून आलेल्या रफिक जाटनी सांगितलं तेव्हा. रफिक आणि इस्माइल एकाच तुरुंगात होते. नंतर आम्ही सगळ्यांनी धावपळ केली आणि इस्माइलची राष्ट्रीयता सिद्ध करण्यात आली. त्याची शिक्षा काही वर्षांपूर्वीच संपली होती. शेवटी २२ जानेवारीला वाघा/अट्टारी सीमेवर पाकिस्तानने इस्माइलला भारताच्या ताब्यात दिले. यादरम्यान हसीना बेगमपण परत आल्या.गुजरातचे मच्छीमार मासे पकडायला खोल समुद्रात जातात तेंव्हा कळत - नकळत पाकिस्तानच्या पाण्यात त्यांची बोट जाते आणि पाकिस्तानची मेरीटाइम सिक्युरिटी एजन्सी त्यांना पकडते. गुजरातच्या सौराष्ट्रच्या समुद्रात प्रदूषणामुळे फारसे मासे मिळत नसल्याने मच्छीमारांना समुद्रात लांब जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पाकिस्तानच्या मच्छीमारांना भारताकडे येण्याची आवश्यकता नाही, कारण मासे मोठ्या प्रमाणात त्या बाजूला आहेत. एखादा भारतीय पाकिस्तानात किंवा पाकिस्तानी भारतात पकडला गेला तर त्याचं संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. दोन्ही देशांत पकडले गेलेले बहुसंख्य कैदी निर्दोष आहेत. समुद्र किंवा जमिनीच्या सीमा चुकून ओलांडलेले अनेक कैदी आहेत. जे २७० भारतीय मच्छीमार पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत त्यातल्या १८५ जणांची शिक्षा पूर्ण झाली आहे आणि भारताने ते भारतीय असल्याचेदेखील पाकिस्तानला कळविले आहे. तरीही ते पाकिस्तानच्या तुरुंगात आहेत. पाकिस्तानला जेव्हा ‘योग्य’ वाटेल तेव्हा त्यांना ते सोडतील. एखाद्या कैद्याचा मृत्यू झाला तरी त्याचा मृतदेह त्याच्या देशात एका महिन्याच्या आधी पोहोचत नाही. भारत आणि पाकिस्तानने २००८ मध्ये ॲग्रीमेंट ऑन कॉन्सुलर ॲक्सेस तयार केला. भारताने एखादा पाकिस्तानी किंवा पाकिस्तानने एखाद्या भारतीयाला पकडलं तर अटकेच्या ९० दिवसांच्या आत त्या देशाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याला त्या कैदीला भेटू दिले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. ही भेट तो आपल्या देशाचा आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी असते. ती माहिती मग उच्चायुक्तालय आपल्या देशाला पाठवते आणि त्याची चौकशी केली जाते. मात्र यासाठी काही समय मर्यादा नाही. त्यामुळे तो आपल्या देशाचा नागरिक आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी काही वेळा काही वर्षेदेखील लागली आहेत. दुसऱ्या देशात माणूस पकडला गेला की त्याचं संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. माझा गुजरातचा अनुभव सांगतो की कमावणारा पुरुष पकडला गेल्यानंतर खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना मग सरकारी शाळेत पाठवलं जातं. मच्छीमारांच्या बाबतीत ते जेवढे दिवस पाकिस्तानच्या तुरुंगात असतात तेवढ्या दिवसांची मदत म्हणून प्रत्येक दिवसाचे तीनशे रुपये प्रमाणे त्याच्या पत्नी किंवा आई-वडिलांना गुजरात सरकार दर महिन्याला देते. रोजगाराची इतर संधी नसल्याने सुटून आलेले मच्छीमार परत समुद्रात मासे पकडायला जातात. भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांच्या नागरिकांना संपूर्ण देशाचा व्हिसा देत नाही. व्हिसा शहरांपुरतेच असतात. दोन्ही देशांतील हजारो लोकांचे नातेवाईक दुसऱ्या देशात राहतात. राजस्थानातील बारमेर, जोधपूर भागातील लोकांचे रोटी-बेटी व्यवहार सीमेच्या पलीकडे राहणाऱ्या लोकांशी आहेत. व्हिसा नसलेल्या ठिकाणी गेल्यावर अनेक जण पकडले जातात. नातेवाइकांना तुरुंगात असलेल्यांना भेटता येत नाही. पत्र हेच त्यांच्यातल्या संवादाचं एकमेव साधन. सगळीच पत्रं कैद्यांना किंवा नातेवाइकांना मिळतीलच याची खात्री नसते. कोरोनामुळे तर नातेवाइकांची चिंता वाढली आहे. यातील बहुसंख्य कैदी निर्दोष आहेत आणि म्हणून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. २००७ मध्ये दोन्ही देशांनी वरिष्ठ निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती बनवली. एकमेकांच्या तुरुंगात जाऊन ते आपल्या देशांच्या कैद्यांना भेटत आणि त्यांची विचारपूस करीत असत. त्या समितीची शेवटची बैठक भारतात २०१३च्या ऑक्टोबरमध्ये झाली. त्या समितीने दोन्ही देशांनी त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या सर्व मच्छीमार, महिला कैदी आणि मानसिक संतुलन बिघडलेल्या कैद्यांना सोडण्याचं सतत सुचवलं. भारताने २०१८ मध्ये चार निवृत्त न्यायमूर्तींची त्या समितीत नियुक्ती केली, पण पाकिस्तानने अद्याप त्यांच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती केलेली नाही. दोन्ही देशांना काय करता येईल? शिक्षा पूर्ण झाल्याच्याच दिवशी कैद्यांना मुक्त केलं पाहिजे आणि त्याच्या देशात लगेच परत पाठवलं पाहिजे. कॉन्सुलर ॲक्सेसच्या ९० दिवसांच्या आत राष्ट्रीयता ठरविणे बंधनकारक असले पाहिजे. मच्छीमार, महिला, वयस्कर कैदी व मानसिक संतुलन बिघडलेल्या कैद्यांना तत्काळ सोडले पाहिजे. मच्छीमारांना पकडण्याऐवजी त्यांना त्यांच्या देशाच्या पाण्यात परत पाठविले पाहिजे. निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती लवकरात लवकर सक्रिय केली पाहिजे. कैद्यांच्या तब्येतीची पाहणी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या देशाच्या डाॅक्टरांच्या पथकाला मंजुरी दिली पाहिजे. मच्छीमारांच्या बाबतीत अटक न करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.jatindesai123@gmail.com