- डॉ. गिरधर पाटील
अगदी अल्पावधित सार्‍या जगात थैमान घालणार्‍या कोरोना या जैविक संकटाचे नेमके काय होईल ते आत्ता तरी सांगता येत नाही. सार्‍या मानवजातीवर आज कोरोना या विषाणूच्या भीतीचे सावट पसरले आहे. त्याची जागतिक व्याप्ती व होणारे परिणाम लक्षात घेता मानवाच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिकच नव्हे तर सार्‍या जैविक विश्वावर होणारे परिणाम लक्षणीय व खूप खोलवर असू शकतील. मानवावर कोसळणार्‍या अनेक संकटांपैकी एक रोगराईचे संकट असे त्याचे स्वरूप असले तरी त्यामागची कारणमीमांसा तपासायची वेळ आली आहे. अशा संकंटांना मानव व निसर्ग यातील परस्पर संबंधांचा एक पदर असतो. या पदराचाच एक भाग मानवाच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थांवर सातत्याने आपला ठसा उमटवत असतो. तसेही हे जैविक संकट मानवावर कोसळणार्‍या अनेक संकटांसारखे, जसे हवामानबदल, त्यातून येणारी त्सुनामी, अवकाळी महापूर, गारपीट, हाहाकार माजवणारी वादळे, पृथ्वीच्या भौतिक बदलातून होणारे भूकंप वा भूस्खलन यासारखे आहे की या संकटांतून मानवाला एक गर्भित इशारा देण्यात आला आहे, याचाही विचार करावा लागेल.कोरोना संकटाचा सरळ परिणाम म्हणजे मानवी मृत्यू व त्यामुळे होणारी हानी. हा आजार नवीन असल्याने त्यावरचे उपचार व प्रतिबंधक उपाय नसल्याने ही गंभीरता अधिकच वाढते. अर्थात हे नुकसान गंभीर असण्याबरोबर या संकटाचे इतर अनुषंगिक परिणामही लक्षात घ्यावे लागतील. चीन व इटली, स्पेन, फ्रान्स या युरोपीय देशांसह आता जगातील प्रमुख सत्ता समजल्या जाणार्‍या अमेरिकेतील प्रादुर्भाव लक्षात घेता भारतातील त्याचा प्रवेश व होणारी वाढ याचा आलेख निश्चितच वेगळा आहे. अर्थात भारत एक समशितोष्ण देश म्हणून त्याच्या पर्यावरणीय गुणधर्माबरोबर अनेक वंश, जातीधर्म व राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थांमध्ये सामावलेली प्रचंड लोकसंख्या, त्यांची जीवनशैली व खाद्यसवयी याचा विचार करावा लागेल. आजतरी कोरोनाच्या आपत्कालीन व्यवस्थापनात शहरी लोकसंख्या केंद्रस्थानी ठेवत नियोजन होत असले तरी कामगार व शेतकरी वर्गाचे होणारे नुकसान हे बहुअंगी व बहुपेडी असल्याचे दिसते आहे. या रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून सांगितल्या जाणार्‍या मास्क, हात धुणे वा व्यक्तिगत आरोग्यासह अगलीकरण व विलगीकरणाचा मार्गही महत्त्वाचा आहे. सामाजिक विलगता करण्यासाठी ज्या काही मूलभूत व्यवस्था लागतात त्यासाठी स्वतंत्र निवारे व त्यातील जनजीवनासाठी लागणार्‍या दैनंदिन गरजांचाही समावेश करावा लागतो. या उपायांमध्ये आवश्यक असणारी संसाधने, आर्थिक क्षमता, मग ती व्यक्तिगत असो वा सरकारी याचीही तजवीज करावी लागते. या सार्‍या व्यवस्थापनात या आजाराची माहिती व काळजी घ्यावयाच्या सूचना यात माध्यम समीपता हा भाग महत्त्वाचा असतो. जे वर्ग वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिन्यांच्या संपर्कात असतात त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सोपे असले तरी ग्रामीण भागात राहाणारा शेतकरी व शहरातील झोपडपट्टीत राहाणारा गरीब कामगार वर्ग यांना या व्यवस्थेचा फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसते आहे. तशात विलगीकरणाचा भाग म्हणून संचारबंदी लादल्याने वृत्तपत्रेही छापायची बंद होऊन या वर्गाचा एक प्रमुख माहितीचा स्रोतही हिरावला गेला आहे. ग्रामीण भागात साधने व विजेची उपलब्धता लक्षात घेता हाही वर्ग या माहितीपासून वंचित राहिल्याचे दिसते आहे. या सार्‍या परिस्थितीजन्य कारणांमुळे शहरी मध्यमवर्ग, गरीब व असंघटित कामगार वर्ग व ग्रामीण शेतकरी यांच्या या संकटाच्या एकंदरीत आकलनात फरक पडतो. माध्यमांद्वारा देण्यात येणार्‍या माहिती व सूचनांच्या अभावामुळे त्यांच्या प्रतिसादात तफावत दिसून येते. सरकारने वारंवार सांगूनही बाहेर न पडण्याच्या सूचना व त्यांचे गांभीर्य या वर्गापर्यंत पोहोचू न शकल्याने गर्दी न करण्याच्या आवाहनाचा फज्जा उडत शेवटी पोलिसीबळाचा वापर करावा लागला. शहरी भागातच रोजच्या दैनंदिन गरजा कशा भागतील या भीतीपोटी एक प्रचंड लोकसंख्या रस्त्यावर आली व त्यातही गर्दी न करणे या महत्त्वाच्या उपायाकडे दुर्लक्ष झाले. दुसरा भाग असा की रोजगारापोटी आलेला कामगार वर्ग त्याचे स्वत:चे घर नसल्याने व रोजीरोटीची कायम व्यवस्था नसल्याने या संकटाच्या अज्ञान वा पसरलेल्या अफवांमुळे आपल्या मायगावी जायला निघाला. या आजाराच्या प्रसाराचे एक प्रमुख कारण ठरू शकणारे एक नवीनच संकट उभे राहिल्याचे दिसते. मिळेल त्या साधनाने गावी जाण्याच्या प्रयत्नात आपण निरोगी आहोत, आपल्याला लक्षणे नसली तरी लागण झाली आहे वा आपण ज्ञात वा संशयित रोगी असून, विलगीकरणाचे शिक्के जरी असले तरी इतरांत मिसळत या कामगार वर्गाला सरकारच्या रोषाचे बळी व्हावे लागले.सरकार आता संकटग्रस्तांना अन्नधान्य देण्याची जी भाषा करते आहे त्यातील वास्तव असे आहे की गेल्या अनेक महिन्यांपासून बाजार समित्यांमधील किमान हमीदराची खरेदी बंद आहे व त्यामुळे शेतकर्‍यांकडे धान्य व कडधान्य तसेच पडून आहे. नेहमीचा शिरस्ता व प्रथा अशी की हे धान्य बाजारात विकून शेतकरी पावसाळी हंगामात करावयाच्या गुंतवणुकीची तजवीज करून ठेवत असतो. आज बंद असलेली खरेदी अजून तरी दोन-तीन महिने सरकारकडून सुरू व्हायची शक्यता नाही. शेतकर्‍यांकडील हे सारे धान्यसाठे व्यापारी त्याच्या गरजेचा गैरफायदा घेत अगदी कवडीमोल भावात खरेदी करतील, कारण शेतकर्‍याला पुढच्या हंगामाची काळजी असते. हे सारे लक्षात घेता सरकारने या योजनेत शेतकर्‍यांना सामील करून घ्यावे व त्या त्या भागातील शेतकर्‍यांकडून धान्य व कडधान्य खरेदी करून तेथील लोकांना वाटावे. या योजनेचा दुहेरी फायदा असा की शेतकर्‍याचा माल विकला जाऊन त्याच्या हाती भांडवल येईल व त्यावर येणार्‍या हंगामाचे उत्पन्न वाढवता येईल. संकटपश्चात काळाची ती एक गरज असेल. शिवाय आज जो शेतमाल वितरण केला जाईल त्याचे काम ज्यांना आज काहीच काम नाही अशा मजुरांना देत त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न सोडवता येईल. तिसरा फायदा असा की आज शेतकरी पोलिसांचा मार खाऊन की होईना आपला मालवाहतुकीचा न झेपणारा खर्च करून शहरात कवडीमोल भावाने विकायला जातो व गर्दीला कारणीभूत ठरतो त्यापेक्षा त्याला आपल्या गावातच शेतमाल विकणे फायदेशीर ठरून त्याला दोन पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल.या संकटाच्या निमित्ताने तयार झालेल्या परिस्थितीतून हे संकट अनाहूतपणे आले आहे वा निसर्गाला त्यातून मानवाला काही संदेश वा इशारा द्यावयाचा आहे हे कळत नाही. अनादि काळापासून निसर्ग व मानव यातील संबंधात एक सुप्त असा संघर्ष दिसून येतो. आपण राहात असलेल्या या विश्वात कुठलीही गोष्ट एकाकी नाही. एका परिपूर्णाशी आपण जोडले गेलेले आहोत. हे एकक व परिपूर्णता यांच्या नात्यात एक समतोल वा दुवा असतो. या घटकांतील आपसी नाळ जेव्हा विस्कळीत होते तेव्हा हा समतोल नाहीसा होऊन त्यात बदलाच्या शक्यता निर्माण होतात. या बदलाच्या शक्यताही ठरवून येतात की आपोआप हे अजून तरी मानवाला माहीत नाही. हे बदलही कुणाच्या हिताचे वा कुणाच्या अहिताचे हेही ठरवता येत नाही. यातल्या बाधित घटकाला तो एक संकेत असू शकतो. त्यानुसार आपण प्रगतीच्या वा अधोगतीच्या मार्गाला आहोत याची त्या घटकाला जाणीव होऊ शकते. संकटांचा हा सारा आलेख समोर असताना आपण किती निसर्गस्नेही वा निसर्गविरोधी आहोत यावर आपले भवितव्य ठरेल.गर्दी आणि लोंढे थांबवता येतील,पण शेती कशी थांबवणार?या संकटात बाधित झालेला एक महत्त्वाचा वर्ग म्हणजे शेतकरी. कोरोनाचे संकट सार्‍या देशावर कोसळले असले तरी सर्वात बाधित जर कोण असेल तर तो शेतकरी वर्ग. इतर सार्‍या कारभार वा गतविधीला लॉकडाउन करता येते, गर्दी टाळण्यासाठी संचारबंदीही लावता येते, त्यासाठी पोलिसांच्या लाठय़ाही वापरता येतात, प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मास्क वा हातही धुता येतात, मात्र शेतीतील एकही गोष्ट थांबवता येत नाही. ती एक न थांबणारी जैविक प्रक्रि या असल्याने एकदा सुरू झाली की तिला लागणारे सारे प्रयत्न अव्याहतपणे चालू ठेवावे लागतात. शेतातील पीक करोना आला म्हणून वाढायचे, पाणी, खत, औषधे थांबवता येत नाही तर शेतीवर वा दुधासारख्या दुय्यम धंद्यावर अवलंबून असलेली जनावरेही वार्‍यावर सोडून देता येत नाही. त्यांचे दाणापाणी, वैरण हे टाळता न येण्यासारखे असते. त्यामुळे इतर घटकांना जसे कामावर न जाता वा दुकान न उघडता घरी बसणे शक्य होते तसे शेतकर्‍याला आपला बारदाना असा सहजासहजी सोडता येत नाही. एकीकडे सरकारचा रेटा व सक्ती तर दुसरीकडे सामाजिक बांधिलकी अशा दुहेरी पेचात शेतकरी सापडतो. कुठलाही पर्याय निवडला तरी त्याचे नुकसान निश्चित.
ग्राहक एकवेळ जगेल, पण पिकवणार्‍यांचे काय?एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की कोरोना प्रतिबंधक कार्यक्र मात सार्‍यांचेच जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. कुठलेही नियोजन वा वास्तव न समजून घेता लादलेल्या संचारबंदीमुळे सार्‍या गोष्टींची मुबलकता असूनही केवळ धोरणात्मक गफलतीमुळे एकीकडे आपला शेतमाल विकू न शकणारा शेतकरी व दुसरीकडे वंचित राहून अव्वाच्या सव्वा भावात नाडला जाणारा ग्राहक अशी परिस्थिती तयार झाली आहे. दुधाचे भाव अचानकपणे वीस रु पयांवर आणण्यात जी वृत्ती दिसून येते तीच वृत्ती सार्‍या शहराला लागणारा शेतमाल बाजार समितीतच आणण्याचा हट्ट धरणे यात फरक नाही. दुधाचे किमान तूप, दही, र्शीखंड वा पनीर करून वाचवता येते, मात्र शेतात तयार झालेला भाजीपाला वा फळे खाणार्‍याच्या पोटात गेली नाहीत तर तो जगेल; पण पिकवणारा मरतो.
शेतमालाची विक्र ी आणिमजुरांच्या हातालाही काम!ज्यांना घर नाही व खाण्यापिण्याची काही सोय नाही अशांना मदत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी करोडो रु पयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. त्यात संकटग्रस्तांना रोख रक्कम देण्याचे म्हटले आहे. हे पैसे हाती घेऊन त्याच्या वापरासाठी त्याने कुठे कुठे फिरावे असे सरकारला अपेक्षित आहे का, हे कळत नाही. आता ज्यांना अन्नधान्य घ्यायचे आहे त्यांनी परत शहरी शोषक व्यवस्थेतच ते घ्यायला जावे असा सरकारचा मानस दिसतो वा सरकारकडे देशात सर्वदूर पसरलेल्या सरकारी साठय़ातून ते देण्यात यायचे असावे. आजच्या संकटाचे भौगोलिक स्वरूप लक्षात घेता ही अन्नधान्याची वाहतूक व हाताळणी न परवडणारी ठरू शकेल. त्यापेक्षा ही संकटग्रस्त लोकसंख्या ज्या भागात विलगीकरणात ठेवली जाणार आहे, त्या भागातील शेतकर्‍यांना या योजनेत सामील करून घ्यावे व मागणीप्रमाणे त्यांच्याकडील शेतमाल संकटग्रस्तांना उपलब्ध करून द्यावा. यात शेतमालाची विक्र ी व मजुरांच्या हाताला काम हे दोन्ही उद्देश साध्य होऊ शकतील. nasikgreen@gmail.com(लेखक शेती आणि सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)