अतुल कहाते
लष्करी राजवट आणि लोकशाही शासनव्यवस्था यांच्यामधल्या झगड्यात थायलंड पुरता पिचून निघाला आहे. थायलंडमध्ये आधुनिक काळात अशाप्रकारे लष्करानं सत्तेची सूत्रं आपल्या हाती घेण्याचा हा तब्बल एकोणिसावा प्रकार आहे. अस्थिरतेच्या लाटांवर हेलकावे खाणार्‍या
या राष्ट्राचे काय होणार?
----------
थायलंडमध्ये गेले काही दिवस सुरू असलेल्या घडामोडींमुळे अनेक जण चक्रावून गेले आहेत.
लष्करी राजवट आणि लोकशाही शासनव्यवस्था यांच्यामधल्या झगड्यात थायलंड पुरता पिचून निघाला आहे. १९८0 च्या दशकात थायलंडमध्ये प्रथमच लोकशाही शासनव्यवस्थेचे वारे वाहायला लागले आणि मधल्या काळामधला अगदी थोडा भाग वगळता याच लोकशाहीनं थायलंडमध्ये चांगलं बाळसं धरलं. २00१ साली थाई रक थाई (टीआरटी) पक्षाच्या थक्सिन शिनावाट यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यावर देशामध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या भल्यासाठीची कामं हाती घेतली. साहजिकच त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. हे थायलंडमधल्या उच्चभ्रू लोकांना आणि पूर्वीच्या सत्ताधार्‍यांना सहन झालं नाही. २00५ सालच्या सुमाराला सनटी लिमटाँगगन या माध्यमसम्राटानं शिनावाट यांच्यावर जोरदार टीका सुरु केली. इतकंच नव्हे, तर शिनावाट यांना असलेला आपला विरोध फक्त शाब्दिक स्वरूपाचा न ठरवता लिमटाँगगन यांनी ‘पीपल्स अलायन्स फॉर डेमोक्रसी (पीएडी)’ नावाची चळवळ उभी करून शिनावाट यांच्या विरोधातलं वातावरण तापवत नेलं. यामुळे शिनावाट यांच्यावरचा दबाव वाढत गेला आणि २00६ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात थाई संसद विसजिर्त करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळजीवाहू सरकारचं प्रमुखपद शिनावाट यांच्याकडेच आलेलं असलं, तरी शिनावाट हे एका वाटाघाटीसाठी न्यूयॉर्कला गेलेले असताना थाई लष्करप्रमुखानं शिनावाट यांच्या विरोधकांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर शिनावाट यांना आपण पदुच्युत करत असल्याची घोषणा केली. अशाप्रकारे रक्ताचा थेंबही न सांडता शिनावाट यांना सत्तेवरून घालवून देण्यात आलं.
२00७ सालच्या डिसेंबर महिन्यात थायलंडमध्ये नव्यानं निवडणूक घेण्यात आली. त्यात ‘पीपल्स पॉवर पार्टी’ या पक्षाचे समाक सूंतारवे हे पंतप्रधानपदी निवडून आले. यामुळे थायलंडमधली अस्थिरता संपुष्टात येईल, अशी आशा काही जणांना वाटली खरी; पण ती पुरती फोल ठरली. पदच्युत करण्यात आलेल्या शिनावाट यांच्याच मर्जीनं हे नवीन सरकार काम करतं, असे आरोप करण्यात आले. या आरोपांमागे पूर्वी शिनावाट यांचे विरोधक असलेल्या पीएडी पक्षाचाच हात होता. नव्या सरकारच्या विरोधात निदर्शनं सुरू झाली आणि त्यांचा झपाटा वाढून २00८ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात अनेक निदर्शकांनी सरकारी इमारतींवर ताबा मिळवून आपल्या मागण्या सरकारनं मान्य करण्याचा आग्रह धरला. या पाठोपाठ या निदर्शकांनी थायलंडमधली सगळी वाहतूक यंत्रणा बंद पाडली. शेवटी निवडणुकांच्या निकालांमध्ये फेरफार करून हे सरकार स्थापन केलं असल्याच्या आरोपावरून थाई न्यायालयानं हे सरकार बरखास्त करून टाकलं.
यानंतर थायलंडमधला संघर्ष सुरूच राहिला. वेगवेगळ्या प्रमुख पक्षांनी सरकार स्थापनेवर आपला हक्क सांगायचा प्रयत्न करणं, अधून-मधून निवडणुका होणं आणि त्यानंतर पुन्हा गोंधळाचं वातावरण निर्माण होणं, असे प्रकार सुरू राहिले. दरम्यान २0१0 साली ४६00 कोटी थाई बाथ इतकी रक्कम माजी पंतप्रधान शिनावाट यांच्याकडून जप्त करण्यात आली. याच्या निषेधार्थ शिनावाट यांचे ‘रेड शर्ट’ या नावानं ओळखले गेलेले सर्मथक बँकॉकच्या रस्त्यांवर उतरले आणि त्यांनी आपल्या नेत्याच्या सर्मथनार्थ गोंधळ घालायला सुरुवात केली. सुरुवातीला शांततामय स्वरूपाच्या या संघर्षानं रक्तरंजित हल्ल्यांचं आणि प्रतिहल्ल्यांचं रूप धारण केलं. या ‘रेड शर्ट’ वाल्यांच्या विरोधात थाई राजसत्तेच्या आणि लष्कराच्या बाजूनं असलेल्या लोकांनी लढा दिला. या उच्चभ्रूंच्या प्रतिनिधींना ‘यलो शर्ट’ असं म्हणतात; कारण त्यांचा वेश थाई राजाच्या वेशासारखा पिवळ्या रंगाचा असतो. हा संघर्ष बराच काळ सुरू राहिला.
२0११ सालच्या मध्यावर थायलंडमध्ये नव्यानं निवडणूक घेण्यात आली. त्यात यींगलुक शिनावाट ही महिला बहुमतानं थायलंडच्या पंतप्रधानपदावर निवडून आली. यींगलुक शिनावाट या माजी पंतप्रधान थक्सिन शिनावाट यांच्या धाकट्या भगिनी आहेत. लष्करानं थक्सिन यांना पदच्युत केल्यापासून थक्सिन हे दुबई आणि इतर देशांमध्ये राहतात, असं मानलं जातं. तसंच आपल्या बहिणीचं सरकार ते दुरूनच चालवतात, असे आरोप त्यांच्यावर त्यांचे विरोधक करतात. साहजिकच यींगलुक यांच्या सरकारचं वर्चस्व सहन करणं थायलंडमधल्या ताकदवान विरोधकांना मानवणं शक्यच नव्हतं. त्यांनी वेगवेगळ्या आरोपांच्या आधारे यींगलुक यांच्या सरकारवर आरोपांची झोड उठवली. शेवटी २0१३ सालच्या शेवटी आपण आपलं सरकार विसजिर्त करून नव्याने निवडणूक घेणार असल्याचं यींगलुक यांनी जाहीर केलं. ही निवडणूक म्हणजे एक नाटक असल्याचं सांगून विरोधी पक्षांनी आपण या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू अशी धमकी दिली. तसंच थाई राजसत्ता, लष्कर आणि सधन वर्ग यांनी यींगलुक यांच्या विरोधातल्या आपल्या कारवाया वाढवत नेल्या. निवडणूक होऊच नये, यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे प्रयत्न केले. यात उमेदवारांना धमक्या देणं, मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखणं, धमक्या आणि हल्ले या मार्गांनी दहशत निर्माण करणं, असे अनेक प्रकार घडले. त्यामुळे नुसता गोंधळ होत राहिला.
७ मे २0१४ या दिवशी थाई न्यायालयानं यींगलुक यांनी एका सुरक्षा अधिकार्‍याची केलेली बदली बेकायदेशीर असल्याचा ठपका ठेवत त्यांचं सरकार बरखास्त करत असल्याची घोषणा केली. हा प्रकार अर्थातच अत्यंत चमत्कारिक आणि एकतर्फी होता. तसंच आणखी एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणातही यींगलुक दोषी असल्याचा निर्णय याच्या पुढच्याच दिवशी देण्यात आला. २३ मे दिवशी यींगलुक यांना त्यांच्या पक्षांच्या काही नेत्यांसमवेत अटक करण्यात आली. त्यापाठोपाठ आपण थायलंडची सत्ता काही काळासाठी हातात घेत असल्याचं जाहीर करून थाई लष्करानं देशामध्ये ‘मार्शल लॉ’ आणि संचारबंदी या गोष्टी लागू केल्या. इंटरनेटच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. सगळ्या माध्यमांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले.
अशा रीतीनं थक्सिन शिनावाट या माजी पंतप्रधानाला लष्करानं ज्याप्रमाणे पदच्युत केलं होतं, त्याचप्रकारे त्यांची छोटी बहीण असलेल्या यींगलुक शिनावाट यांचीही गत झाली. यातून साध्य काहीच झालं नाही. थायलंडमधली अस्थिरता आणि प्रखर संघर्ष सुरूच आहे. शिनावाट भाऊ-बहिणींचे सर्मथक आणि लोकशाही व्यवस्थेला विरोध करणारे लोक यांच्यामधली दरी आणखीनच खोल झाली आहे. यानंतर कुणाचं पारडं जड होईल, हे सांगणं कठीण आहे. यींगलुक शिनावाट यांनी थाई कायद्यांमध्ये बदल घडवून आपल्या भावाला परत थायलंडमध्ये सुरक्षितपणे परतता यावं यासाठी अभय देण्यासंबंधीचा कायदा मंजूर करण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकली होती. असं झालं, तर आपण अडचणीत येऊ याची कल्पना असलेल्या विरोधकांनी त्याच्या आत यींगलुक यांनाच सत्तेवरून घालवून देण्यात यश मिळवलं.
आता किमान एक वर्षभर तरी आपण निवडणूक घेणार नसल्याचं थायलंडच्या नव्या सत्ताधार्‍यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच पुढचं सव्वा वर्ष आपण थायलंडमध्ये ‘सुधारणा’ घडवून आणण्यासाठीचे कार्यक्रम राबवणार असल्याची घोषणाही त्यांच्या वतीनं करण्यात आली. अर्थातच, या आश्‍वासनांना कुणीही गंभीरतेनं घेण्याची सुतराम शक्यता नाही. ६.७0 कोटी लोकसंख्या असलेल्या थायलंडमध्ये आधुनिक काळात अशाप्रकारे लष्करानं सत्तेची सूत्रं आपल्या हाती घेण्याचा हा एकंदर तब्बल एकोणिसावा प्रकार आहे, यावरूनच या सगळ्यामधला फोलपणा लक्षात यावा. आपल्या विरोधात बोलणार्‍या लोकांना अटक करणं, वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणं, उदारमतवादी लोकांचा आवाज बंद करून टाकणं असे प्रकार थाई लष्करानं अगदी उघडपणे सुरू केले आहेत. थायलंडमधल्या या अस्थिर आणि धोकादायक वातावरणामुळे पर्यटकांनीही तिथे पाठ फिरवली आहे. साहजिकच पर्यटनामधून मोठय़ा प्रमाणावर मिळणारा महसूल घसरून थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये २0१४ सालच्या पहिल्या तीन महिन्यांच्या काळात 0.६ टक्के घट झाली आहे.
अमेरिकेने थाई लष्कराच्या निवडणुकीसंबंधीच्या ‘वेळापत्रका’वर आक्षेप घेतला असून, लवकरात लवकर थाई लष्करानं निवडणूक घेतली पाहिजे, असं मत व्यक्त केलं आहे. युरोपीय महासंघानही थायलंडमधल्या परिस्थितीविषयी विलक्षण काळजी व्यक्त केली आहे आणि तिथलं संकट दूर झालं नाही, तर आपण थायलंडशी सहकार्य करणार नाही, असंही सांगून टाकलं आहे. थायलंडमध्ये परत लोकशाही अवतरली तरच आपण थाई प्रश्नांमध्ये लक्ष घालू अशी युरोपची भूमिका आहे. अर्थातच, याची फिकीर सध्या तरी थाई लष्कराला नाही. आर्थिक अडचणींचं वणव्यात रूपांतर झाल्यावर, मात्र थाई लष्कराला नक्कीच जाग येईल.
एकूणच इतक्यात तरी थायलंडमधली अस्थिरता संपुष्टात येईल, असं अजिबातच वाटत नाही!
(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)