-अतुल देऊळगावकर
आपल्या सभोवतालची हवा, पाणी, माती नासवून आपणच ती विषारी करीत आहोत. जीवसृष्टीची संपूर्ण साखळी अनमोल आहे, हे माहीत असूनही त्यातील असंख्य दुव्यांचा समूळ नायनाट करीत आहोत. अशा काळास ‘मूर्खपणाचे पर्व’ म्हणावे की, ‘अंतकाळाची बखर’ एवढाच किरकोळ प्रश्न आहे.
पृथ्वीवरील भयंकर संकटातून वाचण्याकरिता युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, जपान व इतर काही देशांमधून आटोकाट प्रयत्न तरी सुरू आहेत. निसर्गसंपदा जपण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ते शर्थीचा लढा देत आहेत. हरित इमारती व हरित शहरे वाढविण्याची स्पर्धा तिकडे लागली आहे. (आपला तो प्रांतच नाही) ‘हे नियम आपल्या व समाजाच्या (म्हणजे संपूर्ण समाज) भल्यासाठीच आहेत’ हा समज दृढ व रूढ असल्यामुळे सामान्य जनता केवळ नियमांपुरती र्मयादित न राहता त्यापलीकडे जाऊन कसोशीने निसर्ग जपते. तिकडे कठोर कायदे व नियम आणि त्यांची कडक अंमलबजावणी करणारी काटेकोर यंत्रणा आहे. प्रदूषण करणार्‍यांना अगडबंब भरपाई भरून शिक्षादेखील भोगावी लागते. त्यामुळे हे देश प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरण सुसंस्कृत होत आहेत. प्रदूषणास मुक्त संचार देणार्‍या ट्रम्पसारख्या नेत्यांना संपूर्ण जनता कडाडून विरोध करते.
- आपल्या देशातही पर्यावरण जपणुकीचे कायदे हे काळानुरूप, जगाच्या सोबत जाणारे आहेत. परंतु अंमलबजावणीबाबत भलेमोठे शून्य! कुठल्याही गुन्ह्याला यत्किंचित शिक्षा होत नाही. ‘मुक्त हस्ते हवा व पाणी दूषित करावे. वाटेल तसा निसर्ग ओरबाडत जमेल तेवढी संपत्ती निर्माण करावी. अशा महनीय कार्यात लोकशाहीच्या जमतील तेवढय़ा स्तंभांना सामील करावे’ - असा बाणा खेड्यापासून ते महानगरांपर्यंत सर्वदूर पोसला जात आहे.
‘जा! बेलाशक काहीही कर! तुला राजकीय अभय आहे’ - अशी आश्वासने अंमलात येत गेल्यामुळे गुन्हेगार वरचेवर इतके बेदरकार झाले की वाळू चोरी, जंगलतोड रोखणा-याना जीवे मारले जाते. कसेही व कितीही नियम येवो, ‘कोण आम्हा वठणीवर आणू शकतो?’ ही वृत्ती सर्वत्र बोकाळली आहे. अशा अराजकीय व मस्तवाल पर्यावरणात नुकत्याच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या जलनियमन मसुद्याची पत्रास कशी राहील?
आज देशभरात सुमारे 2.5 कोटी विंधनविहिरींमधून 215 घन किलोमीटर पाणी हापसले जाते. देशाच्या एकंदरीत सिंचित जमिनीपैकी 60 टक्के सिंचन तर 85 टक्के पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा विंधनविहिरी करतात. ह्या भूजलामुळे देशाला अंदाजे 6,50,000 कोटींचे उत्पन्न मिळते. भूजल तज्ज्ञ डॉ. तुषार शहा यांनी या अवस्थेला ‘भूजलाचा उत्पादक विध्वंस’ असे म्हटले आहे. विंधनविहिरीच्या साम्राज्यात 1 कोटींची भर केवळ गेल्या 10 वर्षातली आहे. शहा यांनी ‘टेमिंग द अनार्की : ग्राउण्डवॉटर गव्हर्नन्स इन साऊथ एशिया’ या पुस्तकात एक भयकारी भाकीत वर्तवले आहे. ते लिहितात - ‘विंधनविहीरकेंद्री शेती-अर्थव्यवस्था अनिश्चिततेच्या गर्तेत जात आहे. येत्या 10 वर्षात जलव्यवस्थापनातील अनागोंदीमुळे भारतातील 60 टक्के जलस्रोत दुरापास्त होतील. अन्नधान्याचे उत्पादन 25 टक्क्यांनी घटेल. शेती, धान्य सुरक्षितता व आर्थिक प्रगती धोक्यात येईल. त्याचवेळी प्रदूषित भूजलामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्या बिकट होत जातील.’
- सद्यस्थिती ही दहा वर्षांपूर्वी केलेल्या या अंदाजापेक्षा भयंकर आहे.
अमेरिकेच्या ‘नासा’ने उपग्रहांकडून आलेली छायाचित्रे व निरीक्षणावरून भूजल विनाशाला अधोरेखित केले आहे. ‘पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान ह्या चार राज्यांनी 2002 ते 2008 ह्या सहा वर्षात 109 घन किलोमीटर पाण्याचा उपसा केला. याच वेगाने पाणी संपवले तर शेती व पिण्याच्या पाण्याची आणीबाणी निर्माण होऊन 12 कोटी लोकांचे आयुष्य बिकट होईल,’ - असे बजावले आहे.
देशातील सार्वजनिक पाणी यंत्रणा जिथे पोहोचू शकली नाही तिथे कूपनलिकांनी सिंचन करता आले. ही जमेची बाजू असली तरी त्यासाठी पर्यावरण र्‍हासाची जबर किंमत मोजावी लागत आहे. जलसाठे संपत चालले आहेत. अतिउपश्यामुळे पाण्यासाठी खोल खोल गेल्यावर फ्लोराइड, अर्सेनिक, नायट्रेट ही विषारी रसायनेमिश्रीत पाणी पिण्याची वेळ येत आहे. उपसा अमाप व जमिनीत भरणा कमी असल्याने सगळ्या विंधनविहिरी उन्हाळ्यात, अतिदक्षता विभागातील रुग्णासारख्या असतात. कधी दगावतील सांगता येत नाही. दुष्काळाचे पाच-सहा महिने काढण्यासाठी नव्या उमेदीने नव्या जागी बोअर करायला व्यक्ती व शासन सिद्ध होतात. परिणामी पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्यासाठी भूजलाचा बेसुमार उपसा करण्यात भारत सर्वात आघाडीवर आहे. हरितक्रांती घडवणार्‍या पंजाबमध्ये कूपनलिकांच्या अतिउपशामुळे भूजलपातळीची अवस्था गंभीर आहे. हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र व तामिळनाडू राज्यांची भूजल अवस्था अत्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संसदेला नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालात, ‘देशातील निम्म्या जिल्ह्यातील भूजल हे अतिप्रदूषित आहे’, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) प्रस्तावित मसुदा जाहीर केला आहे. आपल्या राज्याने 2009 साली भूजल (विकास व व्यवस्थापन) कायदा पारित केला होता. त्यानंतर 5 वर्षे उलटल्यावर 2014 साली कायद्यास मान्यता मिळाली आणि त्यानंतर मसुद्यासाठी 4 वर्षे जावी लागली. आता या मसुद्यावर जागरूक नागरिकांनी 31 ऑगस्ट 2018 पर्यंत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे हरकती व सूचना पाठवायच्या आहेत.
30 पृष्ठांच्या या मसुद्यामध्ये 43 अधिनियम, 10 अर्जांचे नमुने व घोषणापत्रे यांचा समावेश आहे. यात महाराष्ट्र राज्य भूजल प्राधिकरणाचे अधिकार वापरण्याची आणि कर्तव्ये पार पाडण्याची पद्धती विस्ताराने सांगितली आहे. त्याचा तपशील शेजारच्या चौकटीत संक्षेपाने दिला आहे.
हे सगळे नियम अंमलात आले तर महाराष्ट्रात पर्यावरण सुसंस्कृतता नांदू लागेल, यात शंकाच नाही आणि तसे व्हावे अशीच सामान्यांची आस असेल. परंतु.. निसर्गसंपदा जपण्याकरिता आजवर अनेक प्राधिकरणे स्थापली असून, त्यांचे नियमदेखील सुयोग्य व सुस्पष्ट आहेत. राज्याची जलसंपदा, जैवविविधता, पाणथळ क्षेत्रे जपण्याकरिता तसेच किनारपट्टी व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे, प्रदूषण नियंत्रण आणि अन्न व औषधांचा दर्जा राखण्यासाठी यंत्रणा आहे. या सर्व यंत्रणांनी त्यांचे नियम व कायदे चोख पाळले असते, कसूर करणा-याना कठोर शिक्षा केली असती तर आजची सर्वव्यापी अनागोंदी आलीच नसती.
भूजलाचे प्रदूषण कुठे, कोण व कसे करीत आहे, याची कल्पना भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेला असते. हवेचे व नद्यांचे प्रदूषक कोण आहेत, याची सखोल माहिती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला असते. परंतु प्रदूषकांना शासन करण्याची हिंमत ते दाखवू शकत नाहीत. कुठे अधिकारी तर कुठे नेते आणि बरेच ठिकाणी दोघेही संगनमताने प्रदूषकांची पाठराखण करतात. अशा मध्ययुगीन असंस्कृत राजकीय पर्यावरणात भूजल प्राधिकरणाच्या नियमांची काय दशा होईल?भूजलाचे संरक्षण करायचे असेल तर प्रामाणिक अधिकार्‍यांना विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ द्यावे लागेल. अचूक भूजल पातळी, भूजलाची गुणवत्ता, प्रदूषणाची कारणे समजून सांगण्याकरिता अतिशय अद्यावत प्रयोगशाळा उभ्या कराव्या लागतील. तसे झाल्यास राज्यभर भूजल गुणवत्ता जपण्याचे वातावरण निर्माण होईल. परंतु हे सत्ताधा-याना राजकीयदृष्ट्या झेपणारे नाही.
कित्येक भागात 500 फुटापर्यंत गेले तरी पाणी लागत नाही. तिथे खोल विहिरीतून पाण्याचा उपसा करणारे उद्योगपती, शेतकरी, व्यावसायिक यांच्याकडून करआकारणी करण्याचे धैर्य महसूल खाते दाखवू शकेल. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक ठरवले गेले तर ऊस, केळी, द्राक्ष यांची लागवड झपाट्याने घसरेल. शेतमालाचे उत्पादन व शेतीतील उत्पन्न दोन्हीत विलक्षण घट होईल. हे राज्याला व राष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या परवडेल?
- हे नियम दीर्घकाळासाठी सार्वजनिक हिताचे, अतिशय फायदेशीर व आवश्यक आहेत. परंतु असे कठोर नियम राबविण्यासाठी ‘सत्ता गेली तरी चालेल.’ असा बाणा नेतृत्वाकडे लागतो. अशी निस्पृहता आपल्याकडे अवतरेल? प्राधिकरणामुळे राज्यातील विहिरी (सुमारे 21 लक्ष) व तेवढय़ाच विंधनविहिरींची नोंद होऊ शकेल. त्यांची खोली ठरविण्याची जबाबदारी महसूल खात्यावर येईल. त्यात काटेकोरपणा न आल्यास विंधनविहिरींचे झाकण उघडून संवेदकाच्या सहाय्याने खोली मोजावी लागेल. पुनर्भरणा रेटा वाढेल.
बाकी भूजल गुणवत्ता जपण्याच्या प्रयत्नात प्रदूषणकर्त्याला शिक्षा झाल्यास अधिकारी हकनाक जिवाला मुकणार नाही ना? .. अशी धास्ती सदैव असेल.
तात्पर्य : कागदावरील भूजल अधिनियम कागदावरीच शोभूनी राहो!
भूजल (विकास व व्यवस्थापन) मसुदा : प्रस्तावित तरतुदी
1 पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत तसेच भूजल यांच्या गुणवत्तेचे जतन.2 जलस्रोत प्रदूषकांची यादी प्रसिद्ध करून आवश्यक उपाययोजना करेपर्यंत ते उद्योग बंद ठेवणे. 3 प्रदूषण न करणारे उद्योग व संस्थांना पारितोषिके.4 अधिसूचित क्षेत्रामध्ये भूजलावर आधारित पीकयोजना.5 पिकागणिक पाणी वापराची निश्चिती, गावनिहाय पीकयोजना. 6 ग्रामपंचायत व ग्रामसभेच्या चर्चेअंती भविष्यलक्षी पीकयोजना.7 उपलब्ध पाण्यापैकी 30 टक्के पाणी पिण्यासाठी राखीव.8 जास्त पाणी लागणा-या पिकाच्या लागवडीसाठी जलसंपत्ती समितीची परवानगी आणि अशा पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचनाची सुविधा अनिवार्य.9 राज्यातील प्रत्येक विहिरीची व विंधनविहिरीची नोंद आवश्यक. 10 विंधनविहिरीचे खोदकाम करणार्‍या यंत्रणांनादेखील नोंदणी व परवाना आवश्यक.11 60 मीटर (200 फूट)पेक्षा खोली असणा-या विहिरींना मनाई.12 शेती वा उद्योगासाठी खोल विहिरीतून पाण्याच्या उपशावर कर आकारणी.13 नवीन निवासी व अनिवासी इमारतींच्या आराखड्यात पावसाचे पाणी साठविण्याची संरचना बंधनकारक.
(लेखक पर्यावरण आणि राजकीय-सामाजिक प्रक्रियांचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत)
atul.deulgaonkar@gmail.com