- मनोज ताजने-
मोठमोठ्या योजना, केंद्र सरकार- बड्या उद्योगांंपासून जागतिक बॅँकेपर्यंत अनेकांच्या तिजोरीतून येणारा बदाबद पैसा, राजकीय हस्तक्षेपाने कायमच बरबटलेली पोषण आहाराची कंत्राटे, ठेकेदारांच्या मनमर्जीखाली झुकलेली शासकीय यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्थांची बजबज आणि केवळ बालमृत्यूंच्या बातम्या
भूक तशीच, पैसे आटले!1. कुपोषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन आयसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस) योजनेच्या निधीमध्ये भरीव वाढ करण्याची गरज असताना दोन वर्षांत या निधीत कपात करण्यात आली आहे.2. महाराष्ट्र सरकारने या योजनेसाठी २०१५-१६ला ३६१९.३३ कोटींची तरतूद केली होती.
500हून अधिक मुले मृत्युमुखीआल्यावरच कल्लोळ करणारी माध्यमे या सगळ्या गर्दीत उपाशी मुलांच्या आणि हतबल पालकांच्या आवाजाला तकवा कसा यावा?- तरीही, हे सगळे असूनही नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूचे चित्र पालटू लागले आहे, हेही खरे! राज्यभरातल्या गाव-पाड्यांवर अपुऱ्या मानधनात काम करणाऱ्या आणि स्वत:च कुपोषित असलेल्या अंगणवाडी ताया उपाशी मुलांच्या पोटी दोन घास जावे म्हणून खिचडी रांधत आहेत. गावात डाळ-तांदूळ मागून खाऊचे कोपरे तयार करत आहेत. सतत दूषणांचे धनी ठरलेल्या सरकारी यंत्रणेतले उमेदीचे अधिकारी नवनवे मार्ग शोधून जुन्या प्रश्नांची नवी उत्तरे शोधण्यात गुंतलेले आहेत.
नवी उत्तरे आहेत, तसे नवे प्रश्नही!
रोजगाराच्या शोधात सक्तीने गाव सोडणे भाग पडलेले आईबाप आपल्या पोटापाठी इतके भरकटलेले जीणे जगतात, की उपाशी मुलांचा मृत्यू झाल्यावर शोक करण्यापुरताही वेळ त्यांच्याजवळ नसतो. गावखेड्यांत कोवळ्या पोरींची लग्ने, त्यांच्यावर लादले गेलेले मातृत्व आणि त्यातून कुपोषित आईच्या पोटी अतिकुपोषित मूल असे दुष्टचक्र !दुसरीकडे संपन्नता असलेली शहरी घरेही चुकीच्या आहारशैलीमुळे स्थूलता आलेल्या आपल्या लडदू मुलांचे ‘पोषण’ करण्यात अपयशी ठरत आहेत.मुलाच्या जन्मानंतरचे पहिले एक हजार दिवस ही त्याच्या सुदृढ, निरोगी आयुष्याची पायभरणी असते. या पहिल्या हजार दिवसात आपण आपल्या आदिवासी मुलांच्या तोंडी नक्की काय लावतो आहोत?कुपोषणाच्या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यात वर्षानुवर्षे कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो. आरोग्य यंत्रणेपासून अंगणवाडी ताईपर्यंत सारीच यंत्रणा कामाला लागते. प्रत्यक्षात काय होते? पोषण योजनांवर होणारा वाढता खर्च आणि राज्यात दरवर्षी होणाऱ्या बालमृत्यूंचे वाढते आकडे हे न सुटणारे गणित गरगरवून या पानावरील आकडेवारीचा स्रोत : नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे टाकणारे आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेनुसार, एप्रिल २०१८पासून मेळघाट व अन्य आदिवासी विभागात ५००हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाला आहे.
...................
महाराष्ट्राच्या पूर्व-दक्षिण टोकावरच्या गडचिरोलीचे नाव घेतले, म्हणजे नक्षलवादाचे रक्त आठवते आणि त्यामागोमाग कुपोषित मुलांचे माशा घोंघावणारे मलूल चेहरे. एवढा निधी आला, योजना आखल्या गेल्या, एवढ्या चर्चा-गदारोळ होत राहिला; पण ना या दुर्गम जिल्ह्याच्या मागचे नक्षल्यांचे युद्ध सरले, ना या जिल्ह्यातल्या मुलांच्या पोटातली भूक मिटली.जिल्ह्याचा ७६ टक्के भूभाग जंगलाने व्यापलेला. काठाकाठाने तुरळक गावांचे पुंजके. लोक आदिवासी. अशिक्षित. भाषा वेगळी. विपरीत भूगोल, वनहक्क कायद्याने विकासाला घातलेल्या मर्यादा, नक्षलवाद्यांच्या आडकाठीमुळे मर्यादित झालेल्या दळणवळणाच्या सुविधा, यामुळे हा जिल्हा अजूनही देशातील प्रमुख मागास जिल्ह्यांच्या यादीत आहे आणि मुलांच्या कुपोषणातही अग्रणी. पोषण आहारावर वर्षाला २० कोटींच्या घरात खर्च करूनही दरवर्षी ५०० पेक्षा अधिक बालकांना मृत्यूच्या दाढेत जावे लागते, हे इथले सुन्न करणारे वास्तव !स्री गरोदर राहिल्यापासून बाळ ६ वर्षांचे होईपर्यंत बाळ आणि त्याच्या मातेला पोषक आहार मिळण्याची सोय सरकारी यंत्रणेने केलेली आहे. तरीही कुपोषण हटत कसे नाही?- हा साधा प्रश्न घेऊन शोधायला गेले, की जे दिसते ते अस्वस्थ करणारे आहे.सिरोंचा हे तालुक्याचे ठिकाण. तिथल्या एका अंगणवाडीत गेलो, तर सेविका आणि मदतनीस दोघेही गायब होते. दुसऱ्या एका अंगणवाडीतल्या गॅस शेगडीवर अनेक दिवसांची धूळ साचलेली. अशा अंगणवाड्यांमध्ये गरम ताजा आहार शिजवला जात असेल का? भामरागड तालुक्यात अंगणवाडीच्या रजिस्टरवर नोंद असलेली मुले गायब होती. एटापल्ली तालुक्यात गरोदर, स्तनदा माता जंगलात तेंदूपाने तोडाईसाठी पहाटेच निघून जातात, त्यामुळे सरकारचा अमृत आहार घेण्यासाठी कोणी येतच नाही. तरीही लाभार्थींच्या रजिस्टरमध्ये नोंदी मात्र सगळ्यांच्या आणि सगळीकडे !तालुकास्तरावर काम करणारे बालविकास प्रकल्प अधिकारी गावांमध्ये जाऊन पोषण आहार वाटपाची वास्तविक स्थिती जाणून घेण्याच्या भानगडीत कधी पडत नाहीत. अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांनी आकडे भरून आणले की, ‘ऑल इज वेल’ समजले जाते. जानेवारी महिन्यापासून मातांसाठीच्या ‘अमृत’ आहाराचे अनुदान अनेक तालुक्यांना मिळालेच नव्हते. दोन ते अडीच महिने त्यांना पोषण आहार मिळाला नाही; पण कोणत्या लाभार्थींची ओरड नव्हती, कारण सरकारी यादीत आपण लाभार्थी आहोत, याचाच कुणाला पत्ता नाही ! जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये साधे दुचाकी वाहनही पोहचू शकत नाही, मग त्या गावात पोषण आहार कसा पोहचत असेल, असा प्रश्न कुणालाही पडेल; पण सरकारी यंत्रणेच्या रेकॉर्डवर पोषण आहार पोहचल्याचे आणि नियमित वाटप होत असल्याचे आकडे भरलेले असतात. पावसाळ्याचे चार महिने तर जिल्ह्यातील २२३ गावांचा (सरकारी आकड्यानुसार) संपर्कच तुटलेला असतो. यंत्रणा म्हणते, त्या गावांमध्ये चार महिन्याच्या आहाराची सोय आधीच केलेली असते. यावर कसा विश्वास ठेवावा?एकच गणित सांगतो.
गडचिरोली जिल्ह्यात बालक आणि मातांच्या पोषणासाठी वर्षाकाठी २० कोटींच्या घरात खर्च होतो... आणि दरवर्षी किमान ५०० मुले कुपोषणाने मृत्युमुखी पडतात ! (हॅलो हेड, गडचिरोली, लोकमत)