1998. नवे सहस्रक अगदी तोंडावर आले होते. देशात ‘एकविसाव्या शतका’त जाण्याची भाषा सुरू झाली होती हे खरे; पण त्यात दीर्घकालीन नियोजनापेक्षाही तात्कालीक हौस आणि उत्साहच अधिक होता. जागतिकीकरणाच्या खिडक्या नुक्त्या उघडल्याने सर्व स्तरांवर गोंधळ आणि धांदल कायम होती. देश वेगाने बदलत चालला होता हे खरे; पण नियोजनाच्या स्तरावर देशाची मानसिकता ‘पंचवार्षिक’च्या चक्रातच गुरफटलेली होती. बहुसंख्यांसाठी आज-उद्याचे प्रश्नच धारदार असल्याने व्यक्तिगत स्तरावरही दीर्घकालीन स्वप्नांची आखणी वेग घेत नव्हती... अशा वातावरणात डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी देशासमोर एक लखलखीत स्वप्न ठेवले र्‍ इंडिया 2020. इस्नेमधील तरुण शास्त्रज्ञ वाय.एस. राजन यांच्यासोबतीने डॉ. कलामांनी लिहिलेले ‘इंडिया 2020 र्‍ व्हिजन फॉर द न्यू मिलेनिअम’ हे पुस्तक 1998 साली प्रकाशित झाले आणि विलक्षण गाजले.थेट वीस वर्षानंतरचा भारत कसा असावा, कसा असू शकेल, तिथवर जाण्यासाठी काय करता येईल, ते कसे प्रत्यक्षात आणता येईल याची चर्चा करणारे हे पुस्तक त्या काळाच्या संदर्भात फार महत्त्वाचे ठरले. आकाराने-लोकसंख्येने-भेदाभेदांनी विराट असलेल्या देशातल्या सततच्या समस्यांनी त्रस्त झालेल्या विचारविश्वाला ‘विकसित, बलशाली आणि सक्षम, समर्थ भारता’चे स्वप्न दाखवणारा आणि ते स्वप्न सत्यात आणण्याचे मार्ग सुचवणारा हा ग्रंथ ही एका नव्या चर्चेची सुरुवात होती.त्यानंतर डॉ. कलाम देशाचे राष्ट्रपती झाले आणि त्या सर्वोच्चपदावरून त्यांनी ‘इंडिया 2020’ या स्वप्नाची पेरणी देशभरात करण्याचा जणू ध्यासच घेतला.डॉ. कलामांनी ही चर्चा देशात सुरू केली तेव्हा 2020 हे लक्ष्य खूप दूरवरचे वाटत होते... बघता बघता ते दाराशी आले आहे. आणखी दोनच दिवसात आपण 2020 मध्ये प्रवेश करू.डॉ. कलामांनी भारताला जो मार्ग दाखवला होता, त्यावरून गेल्या वीस वर्षात आपण प्रत्यक्षात कुठवर वाटचाल केली आणि किती मोठा पल्ला गाठणे अद्याप बाकी आहे; हा खरे तर प्रदीर्घ चर्चेचा विषय!- डॉ. कलामांनी देशासमोर ठेवलेले ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ अर्थातच अत्यंत तपशिलाने तयार केलेले आहे. पण त्यातले मोजके, ठळक मुद्दे तपासून पाहिले तर काय दिसते? विराट लोकसंख्येच्या पोषणासाठी अन्नधान्याच्या उत्पादनाचा-अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा वेग दुप्पट करणे, विद्युत आणि सौरऊर्जा प्रत्येक गावात पोहोचवणे, निरक्षरतेचा कलंक संपूर्णपणे मिटवणे, अणुऊर्जा-अवकाश विज्ञान-संरक्षण तंत्रज्ञान - माहिती तंत्रज्ञान या सर्व आघाडय़ांवर वेगाने प्रगती करून स्वयंपूर्णता प्राप्त करणे आणि युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर एशिया पॅसिफिक भागातल्या देशांनी एकत्रितपणे संघटित आर्थिक ताकद/ बाजारपेठ उभी करावी यासाठी भारताने पुढाकार घेणे असे पाच मुद्दे डॉ. कलाम यांनी मांडलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटच्या केंद्रस्थानी होते.‘2020 र्पयत भारताने विकसित राष्ट्र म्हणून समर्थपणे उभे राहणे हे केवळ स्वप्न नव्हे, ते एक ध्येय असले पाहिजे आणि ते प्रत्येक भारतीयाच्या मनात रुजले पाहिजे’, असे डॉ. कलाम म्हणत असत.त्या ध्येयाची पूर्ती झाली नाही, हे तर खरेच; पण त्या दिशेने आपण किती पावले टाकली आहेत?2019 या सरत्या वर्षाला निरोप देताना ‘इंडिया 2020’च्या जुन्या स्वप्नांचा हा एक आढावा..
************
स्वप्नपूर्ती; आता त्यापल्याड झेप!- डॉ. अनिल काकोडकर,
(अणुशास्त्रज्ञ, चेअरमन, टायफॅक- टेक्नॉलॉजी इन्फर्मेशन, फोरकास्टिंग अ‍ॅण्ड असेसमेंट कौन्सिल.)
अंतर्गत तुलना आणि जागतिक संदर्भ यांच्या अनुषंगाने प्रगतीची वा यशापयशाची श्रेणी कोणती, याचा जसा र्सवकष विचार होतो तसाच तो क्षेत्रनिहायदेखील करता येतो. ऊर्जा, अणुऊर्जा, दळणवळण, अवकाश-क्षेपणास्र तंत्रज्ञान आणि जीवविज्ञान-जैविक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांचा स्वतंत्रपणे विचार आशादायी आहे. विजेचा सरासरी दरडोई वापर हे समृद्धीच्या मोजमापाचे एकक आहे. म्हणूनच वीजनिर्मिती आणि निर्माण झालेल्या विजेचा वापर याला महत्त्व आहे. उपलब्ध नैसर्गिक स्नेतांना असलेली मर्यादा लक्षात घेऊन विजेच्या निर्मितीत आपण अणुऊर्जेवर भर दिला. एकंदरीतच गेल्या 20 वर्षात वीजनिर्मिती आणि अणुऊर्जेच्या बाबतीत आपण घोडदौड म्हणावी अशी वाटचाल केली. अणुविषयक तंत्रज्ञानातही आपण अग्रेसर राहिलो. त्यात सातत्य आहे. अवकाश संशोधन आणि तंत्रज्ञानातही अशीच अभिमानास्पद प्रगती झाली. पीएसएलव्ही उपग्रहांचे प्रक्षेपण यातील आपले स्थान जागतिक पातळीवरही उच्चकोटीचे बनले आहे. चांद्रयान, मंगळयान यांच्यासोबतच ज्याचा वीस वर्षापूर्वी विचारही केला नव्हता, अशा महत्त्वाकांक्षांनाही एव्हाना धुमारे फुटले आहेत. आता आपण आपला अंतराळवीर चंद्रावर पाठविण्याच्या तयारीत आहोत. अवकाश आणि अणुतंत्रज्ञान तसेच जोडीला अभियांत्रिकी नवोन्मेष यातून संरक्षण सिद्धताही लक्षणीय म्हणावी अशी झाली आहे. दूरसंचार -दळणवळण क्षेत्रातील आकडे तर खूपच बोलके आहेत. मोबाइलधारक आणि इंटरनेटचा वापर करणार्‍यांच्या संख्येत 2014र्पयत (2006 पायाभूत वर्ष) 900 टक्क्यांनी वाढ झाली.क्षेपणास्र विकासात स्वयंपूर्ण होत असतानाच आपण औषध कंपन्यांची जागतिक मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या दृष्टीनंही वाटचाल केली. आता आपण देशातील गोरगरिबांनाच नव्हे, जगाच्या इतर भागातील आर्थिक दुर्बलांना वाजवी दरात औषधे पुरवू लागलो आहोत. या सर्व क्षेत्रात आजही काही बाबी प्रयोगशाळेत आहेत; पण अजून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आलेल्या नाहीत. हे सारे सिंहावलोकन करतेवेळी एक बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. इंडिया व्हिजन 2020 मध्ये डॉ. कलाम यांनी जे पाहिले ते सारे घडलेच असे नाही. पण, त्यातून भविष्याला सामोरे जाण्यास आपण्ण सिद्ध झालो. त्यासाठी शास्त्रज्ञ नसूनही तंत्रज्ञानाचा भविष्यकालीन वेध घेणार्‍या आर्थर क्लार्क यांच्यासारख्यांची प्रतिभाही साह्यभूत ठरते!आता ‘व्हिजन 2035’भविष्याचा वेध घेणार्‍या दृष्टीतून वास्तवाच्या पलीकडचा विचार म्हणजे व्हिजन. 2020 साली प्रवेश करतेवेळी डॉ. कलाम यांच्या नेतृत्त्वात तयार झालेल्या ‘व्हिजन’चं सिंहावलोकन होणं स्वाभाविक आहे. अर्थात, तसं करताना दोन गोष्टींचं भान असणं गरजेचं आहे. एकतर प्रचलित नियोजन वा प्रकल्प आखणी आणि व्हिजन यात फरक असतो. गुंतवणूक आणि अपेक्षित फळाची नेमकी विवक्षित आकडेवारी नियोजन अथवा प्रकल्पाची पूर्वअट असते. व्हिजनच्या संदर्भात प्रगतीचा टप्पा आणि अपेक्षित प्रभाव-परिणाम यांचा विचार केला जातो. त्या प्रक्रियेत वास्तवाच्या पलीकडचा विचार होतो. थोडक्यात, पाय जमिनीवर पण डोळे नक्षत्रांवर, अशी स्थिती असते. व्हिजन -2020चा आराखडा सिद्ध झाल्यापासून गेल्या काही वर्षात सातत्याने आढावा घेतला गेला आहे. किंबहुना ठरविलेली उद्दिष्टं आणि पाहिलेली स्वप्नं यांच्या अनुषंगाने वास्तव काय आहे, आपण कुठून कुठवर पोहोचलो याचा लेखाजोगा ठेवला जात आहे. प्रगतीची दिशा आणि मार्ग निश्चित केल्यावर सुरू असलेल्या वाटचालीचा अंदाज घेऊन आपण आणखी पुढचा विचार करण्याची प्रक्रिया तब्बल सात वर्षापूर्वीच सुरू केली आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी निर्णायक ठरणारी 16 क्षेत्रं आणि त्याची अनेक उप-अंग, यांच्याबाबत 2035 सालार्पयतचा विचार ‘व्हिजन’च्या अंगाने आपण अगोदरच सुरू केला आहे. हेही एका अर्थानं व्हिजन-2020चं फलित मानायला हवं. शब्दांकन र्‍ चंद्रशेखर कुलकर्णी
*********************
आशियाचे नेतृत्व नि:संशय भारताकडेच! - सुधीर देवरे माजी सचिव, परराष्ट्र मंत्रालय
डॉ. कलामांनी म्हटल्याप्रमाणे, आशिया स्तरावर संघटित संस्था निर्माण करणे व त्याचे नेतृत्व करणे ही भारताची गरज आहे. भारताने भूतकाळात यासाठी अनेकदा दखलपात्र पुढाकार घेतला. भविष्यातही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींकडे लक्ष ठेवून पावले टाकावी लागतील. शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवण्यासाठी भारताने आपले प्रयत्न सातत्याने वाढवले आहेत. चीनसमवेत तीव्र मतभेद असले तरी सध्यातरी संबंध सामान्य आहेत. दोन्ही देशांमध्ये लष्करीसंघर्ष नाही ही समाधानाची बाब वाटते. पाकिस्तानसमवेत आपण खंबीर धोरण स्वीकारले. पाकिस्तानला त्यामुळे धडा मिळाला. श्रीलंका, भूतान, बांगलादेश, मालदिव या निकटच्या शेजार्‍यांशी परस्पर संबंध आणखी दृढ करण्याची गरज दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. त्यांचीही तशी अपेक्षा आहे. चीन-जपान, कोरिया या ईशान्य आशियातील देशांशी भारताचे आर्थिक व राजकीय संबंध घनिष्ठ आहेत. आशियाचा आढावा घेतल्यास गेल्या काही वर्षात भारताने संबंध सुदृढ करण्यासाठी स्वतर्‍हून पुढाकार घेतला. मध्य पूर्वेतील सौदी अरेबिया, कतार, कुवैत, इराक, इराण देशांशी संबंधात गेल्या काही वर्षात आपली लक्षणीय प्रगती झाली. हिंदी महासागराच्या सुरक्षेसाठी भारताने विशेष प्रयत्न केले. इंडियन ओशन- रिम असोसिएशनमध्ये भारत जागरूकपणे सक्रिय आहे. सार्क, शांघाय को-ऑपरेशन, ब्रिक्स या सगळ्या संघटनांमध्ये भारताचा पुढाकार आहे. कलामांचे स्वप्न 2020 मध्ये काहीअंशी पूर्ण होताना दिसते आहे. भारताने अनेक आशियाई देशांशी मुक्त व्यापार करार केला. जपान, कोरिया, मलेशिया, श्रीलंका, थायलंडशीही मुक्त व्यापार आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियाशी आपला करार आहे. अर्थात आरसेप कराराला भारताने अद्याप होकार दिला नाही. वर्षभरात धोरणात्मक बदल झाल्यास त्याचेही स्वागतच होईल. मुक्त व्यापार, सवलतींच्या करारात सहभागी झाल्यास आशियातील आर्थिक क्षेत्रात भारताचे पुढचे पाऊल असेल. भारत अनेक देशांना आर्थिक मदत करतो आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे. अंतराळ संशोधन, अणु विज्ञान आणि ब्लू इकॉनॉमीत (महासागराशी संबंधित अर्थव्यवहार) भारत अग्रेसर आहे. भारत आपले ज्ञान इतर आशियाई देशांना देऊ इच्छितो. अनेक देशांशी तसे करारही झाले आहेत.यापुढच्या काळात बिग डेटा, मशीन लर्निग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात संशोधन विकासावर भारताला भर द्यावा लागेल. आशिया खंड झपाटय़ाने जगाच्या पटलावर पुढे येत आहे. ‘सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी’ पश्चिमेकडून आशियाकडे सरकले आहे. आता भारताने मागे राहून चालणार नाही. जी स्वप्न कलाम पाहत असत ती पूर्ण करण्यासाठी विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करावी लागेल. संशोधन संस्था बळकट कराव्या लागतील. स्पर्धेत उतरावे लागेल. कोरिया, चीन जपान, सिंगापूरच्या गतीने या विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताला पुढे जावे लागेल, तरच आशियाचे नेतृत्व करण्यास आपण सक्षम होऊ. (शब्दांकन -टेकचंद सोनवणे)
*******************
शिक्षणाचे अवघड वर्तमान - डॉ. शां. ब. मुजुमदार संस्थापक अध्यक्ष, सिम्बायोसिस
‘भारतातील 6 लाख 40 हजार खेडय़ांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे. खेडी विकसित होत नाहीत; पोपयर्ंत भारत विकसित होणार नाही. भारताचे हृदय हे मुंबई, चेन्नई अशा शहरांमध्ये नाही तर खेडय़ांमध्ये आहे’, असे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नेहमी सांगत. त्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिले होते. एखादा डॉक्टर रुग्णाला तपासतो तेव्हा तो प्रथम स्टेथोस्कोप त्याच्या हृदयावर ठेवतो. त्यामुळे भारताच्या हृदयावर प्रथम लक्ष दिले पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी कलाम यांनी स्वतर्‍ ‘प्रोव्हायडिंग अर्बन अ‍ॅमेनिटिज टू रुरल एरिया’ (पुरा) ही कल्पना मांडली होती. कलाम यांच्या म्हणण्यानुसार शहरी भागातील सुविधा खेडय़ांमध्ये उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपयर्ंत खेडय़ांचा विकास होणार नाही. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, संपर्क माध्यमे या सर्व गोष्टींवर त्यांनी भर दिला होता. काही कालावधीनंतर कलाम यांना जाणवले 2020 पयर्ंत उद्दिष्ट पूर्ण होणे शक्य नाही, त्यामुळे 2030पयर्ंत तरी काम व्हावे, असे कलाम सांगत राहिले. युवा शक्ती हीच आपल्या देशाची संपत्ती आहे. भारताची लोकसंख्या 134 कोटी असून, 50 टक्के म्हणजेच 67 कोटी तरूण आहेत. देशातील तरुणांची संख्या अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे, तर यूकेच्या दहापट आहे. या युवा शक्तीचा उपयोग करून घेण्यासाठी या युवकांच्या दोन्ही हातांना काम मिळाले पाहिजे. कलाम नेहमी स्वामी विवेकानंद यांचे वाक्य सांगत असत, ‘मन, मनगट आणि मेंदू यांचा समतोल विकास म्हणजे चांगले शिक्षण अभ्यास होय!’- हे साध्य करण्याची जबाबदारी केवळ आणि केवळ शिक्षण संस्थांवर आहे. चांगल्या शिक्षणाची सुरुवात ही शाळांमधून झाली पाहिजे, असे कलाम यांना वाटत होते. त्यामुळेच कलाम नेहमी शालेय विद्याथ्र्यांवर अधिक भरत देत असत. शिक्षणाच्या संदर्भात कलाम यांनी देशासमोर ठेवलेले 2020चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कोठारी कमिशनने सांगितले होते, राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 6 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च झाली पाहिजे. या घटनेला आता 50 वर्षाहून अधिक कालावधी लोटला आहे. सद्यर्‍स्थितीतही शिक्षणावर केवळ 3.4 टक्के खर्च होत आहे. मात्र, बांगलादेश, श्रीलंका आणि आफ्रिकेतील काही देश भारताच्या तुलनेत शिक्षणावर अधिक खर्च करतात. ही परिस्थिती बदलत नाही तोर्पयत शिक्षण हे लोकांना स्वतर्‍च्या पायावर उभे राहण्याकरिता मदत करण्यास असमर्थ ठरेल. हे खरे की सर्वशिक्षा अभियानासारख्या योजनांनी देशात व्यापक जागरुकता निर्माण केली; पण ती पुरेशी नाही. एका बाजूला दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण सर्व मुलांना उपलब्ध करणे हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे आणि उत्तम दर्जाचे, कालानुरूप उच्चशिक्षण ही तर एक मोठीच जबाबदारी आहे. या दोन्ही आघाडय़ांवर आपण डॉ. कलामांच्या स्वप्नाच्या जवळपासही पोहोचलेलो नाही, असे मला वाटते.कालानुरूप रोजगाराभिमुख शिक्षण आणि त्यासाठीचा कौशल्यविकास हा आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. त्याबाबतीत देशाने आपली जबाबदारी ओळखली नाही, तर लोकसंख्या-लाभांशाचा चैतन्यपूर्ण काळ बेरोजगार हातांच्या हतबल अस्वस्थतेने भरून जईल.(शब्दांकन र्‍ राहुल शिंदे)
*******************
गावोगावी वीज; पण सर्वाना नाही! - प्रियदर्शिनी कर्वे संचालक, समुचित एन्व्हायरो टेक
भारत ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्ण व्हायला हवा असेल, तर आपला एकूण वीज आणि इंधनवापर किती आहे त्यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करावे लागेल. इंधनाची चर्चा ही वाहतुकीसंदर्भातच अधिक होते; पण स्वयंपाक आणि इतर उष्णतेवर आधारित ऊर्जावापर हादेखील त्याचा एक भाग आहे. भारतात आजही प्रामुख्याने वीजनिर्मिती ही कोळशावरच केली जाते. औष्णिक वीजकेंद्रातून 70 टक्के आणि उरलेला 30 टक्के वाटा इतर वीजनिर्मितीचा आहे, त्यात साधारण 20 टक्के वाटा नूतनक्षम (रिन्यूएबल) ऊर्जेचा आहे. डॉ. कलामांचे व्हिजन 2020 असो किंवा राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण असो जे तूर्तास तरी कागदावरच राहिले आहे. जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन अंतर्गत सुरुवातीला सौरऊर्जेतून 20 गिगावॉट असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. नंतर ते 100 गिगावॉट करण्यात आले. त्या उद्दिष्टार्पयत आपण पोहोचत आहोत असे आजतरी दिसते आहे. यासाठी 2023 पयर्ंतचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते; पण ते आपण 2020 पयर्ंतच पूर्णत्वास नेत आहोत. पण हा आकडा जरी मोठा दिसत असला तरी प्रत्यक्षात भारतात नूतनक्षम ऊर्जेची जी क्षमता आहे त्याच्या तुलनेत हे प्रमाण 10 टक्क्याइतकंच आहे. आजमितीला संपूर्ण वीजनिर्मिती नूतनक्षमीकरणातून करायची म्हटली तर तांत्रिक अडचणी खूप आहेत. त्यासाठी एक आधारभूत वीजनिर्मिती सातत्याने करावी लागते. नूतनक्षम ऊर्जास्रोत आणि विजेची मागणी या दोन्ही गोष्टी सातत्याने बदलतात आणि त्यांचे एकमेकांशी गणित व्यस्त आहे. उदार्‍ रात्रीच्या वेळेस वीज अधिक हवी आहे आणि तुमच्याकडे सूर्य नाही, तत्त्वतर्‍ त्या दिशेने जाण्यासाठी काम करायला हवं; पण आपण ते करीत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आपण एकीकडे असं म्हणत आहोत की नूतनक्षमीकरणातून वीजनिर्मितीचं प्रमाण आधी इतकं होतं आणि ते वाढून इतकं झाल आहे; परंतु हे लक्षात येत नाहीये की कोळशापासून वीजनिर्मितीही त्याच्या बरोबरीने वाढलीय. जसं जसं क्लिन कोल टेक्नॉलॉजीकडे आपण जात आहोत, ज्यातून प्रदूषण कमी होईल, मात्र ज्या दर्जाचा कोळसा त्याच्यासाठी लागतो, तो आपल्याकडे नाही. गेल्या दहा वर्षांत आपल्या कोळशाच्या आयातीत साधारण 10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपल्याकडे खाणी आहोत म्हणून आपण कोळसा वापरतो या विधानाला काही अर्थ नाही. कोळसा आयात करूनच काम करायचं असेल तर मग सोलर पॅनेल आयात का करू नये? सातत्याने कोळसा आयात करण्यापेक्षा सोलर टेक्नॉलॉजी एकदाच आयात करून नूतनीकरणाकडे वळणं हे अधिक उपयुक्त आहे. वीज सर्वत्र पोहोचणं हादेखील महत्त्वपूर्ण भाग आहे. आजमितीला देशात 100 टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. गावातील किमान 10 टक्के घरांना वीज मिळाली की गावाचं विद्युतीकरण पूर्ण झालं, अशी त्याची ढोबळ व्याख्या आहे. तसा विचार केला तर गावांमध्ये 100 टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे; पण घरांचा हिशेब काढला तर ज्यांनी ज्यांनी अर्ज केले होते अशा सर्व घरांचे विद्युतीकरण झालेले असले, तरी 3 कोटी घरांमध्ये अजूनही वीज पोहोचलेली नाही. या घरांनी विजेची मागणीच केलेली नाही. ही अर्थातच देशातील सर्वात गरीब घरं आहेत. तेव्हा विजेच्या वाटपात समानता नाही. आपण पेट्रोलियम तेल व नैसर्गिक वायू ही इंधनंही आयात करत आहोत. तिथे ऊर्जेमध्ये आपण स्वयंपूर्ण नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे आपण वळत आहोत. यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न सुटेल; पण चाजिर्ंग स्टेशन ही नूतनक्षम ऊर्जास्नेतांपासून बनणार्‍या विजेची असली पाहिजेत. विजेच्या गाडय़ा आणल्या, पण ग्रीडमधूनच चार्ज करत असाल तर जिथे चार पावले पुढे जायला हवे, तिथे आपण दोनच पावले पुढे टाकतो. उद्या पेट्रोलियमची आयात बंद झाली तर दुसर्‍या स्नेतवर काम चालवू शकू अशी परिस्थिती नाही. सध्याच्या सरकारचा भर केंद्रीय पद्धतीने वीजनिर्मिती आणि वितरणाकडे अधिक आहे; पण नूतनक्षम ऊर्जेसाठी विकेंद्रीकरण हाच पर्याय योग्य आहे. स्थानिक स्तरावर स्वतर्‍चे ग्रीड स्थापन केले गेले तर उपलब्ध स्त्रोताद्वारे प्रत्येक गाव किंवा शहर स्वतर्‍ वीजनिर्मिती करू शकते. उदा. सौर, पवनचक्क्या, कचरा, इ. विकेंद्रीकरणात ही लवचीकता येते. यातून अनेक पर्यायांचा विचार केला जाऊ शकतो. यातून स्वतर्‍चा ऊर्जास्नेत उभा राहील. ( शब्दांकन र्‍ नम्रता फडणीस)
******************
भुकेचा प्रश्न आणखी जटिल - मिलिंद मुरुगकर कृषी अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक
नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे अर्थात राष्ट्रीय नमुना सव्रेक्षण 2017/18 च्या अहवालाची आकडेवारी नुकतीच एका वृत्तसंस्थेनं प्रसिद्ध केली. सरकारने अद्याप हा अहवाल जाहीर केलेला नाही. मात्र या अहवालातली आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. भारताच्या आजवरच्या इतिहासातच ही आकडेवारी धक्कादायक ठरावी. देशात दारिद्रय़ निमरूलनाची चर्चा होत असताना सतत टीका होत असे की, भारतात दारिद्रय़ निर्मूलनाचा दर कमी आहे. यापूर्वी 2011 साली जो नॅशनल सॅम्पल सव्र्हे प्रसिद्ध झाला होता, त्यातली आकडेवारीही या कमी विकास दरावर टीका करणारी होती. मात्र आता जी आकडेवारी समोर येते आहे ती अत्यंत धक्कादायक आहे. कारण हा अहवाल असं सांगतो की, ग्रामीण भागातलं दारिद्रय़ कमी झालेलं नाही तर ते वाढलेलं आहे. गरिबीतच वाढ झालेली नाही, तर लोकांचं अन्न सेवनही काही वर्गात कमी झालेलं आहे. हे सारंच धक्कादायक आहे.डॉ. कलामांच्या व्हिजनचा विचार करता आजचं हे वास्तव त्यांच्या स्वप्नांना छेद देणारं तर आहेच, पण त्यापासून आजही आपण किती दूर आहोत हे वास्तव अस्वस्थ करणारं आहे. अलीकडे अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमण्यम यांनी असं म्हटलं आहे, भारतात अभूतपूर्व अशी मंदी आहे. सुब्रमण्यम हे एकेकाळी भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार राहिलेले आहेत. आणि ते म्हणतात की, हे आर्थिक ‘स्लो डाउन’ आणखी गहिरं होत जाण्याची शक्यता आहे.या सार्‍या पाश्र्वभूमीचा विचार करता भारतात कृषी क्षेत्राचा वृद्धीदर कधीही 4 टक्क्यांच्या वर नव्हता. मात्र आता तर तो 2 ते अडीच टक्क्याच्याही खाली जात आहे. एकीकडे कृषी क्षेत्रात मंदी दिसत असताना दुसरीकडे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ही दिसत आहे. म्हणजे उद्योग-व्यवसायात काम करणारे लोक तिथला रोजगार बुडाला म्हणून पुन्हा शेतीकडे वळत आहेत. हे सारेच अत्यंत चिंतित करणारे आहे.या सगळ्यात एका उपायाचाही विचार करायला हवा, तो म्हणजे बायोटेक्नॉॅलॉजी. त्यासंदर्भात आपल्याकडे बरेच वाद आहेत. मात्र कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने बायोटेक्नॉलॉजीला अर्थात जैवतंत्रज्ञानाला चालना देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा ते जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाइड) पिकांचे मोठे समर्थक होते. बीटी कॉटनला त्यांनी गुजरातमध्ये सर्वप्रथम परवानगी दिली होती. मात्र केंद्रात आल्यावर त्यांनी ते धोरण पुढे लागू केलं नाही. खरं तर जीएम पिकांची आज मोठी गरज आहे. हे दुष्काळात तग धरणारं पीक आहे. वातावरण बदल, जागतिक तापमानवाढ या सार्‍यातही हे पीक तग धरू शकतं आणि मुख्य म्हणजे आपला भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतं. भुकेचा प्रश्न आज आपल्या देशात मोठा आहे, आणि मंदी, घटता कृषिदर या सार्‍याच्या पाश्र्वभूमीवर त्याचा विचार व्हायला हवा.एक उदाहरण देतो, एक शास्त्रज्ञ आहेत दीपक पेंटल. त्यांनी विकसित केलेली जीएम -11 नावाची मोहरी आहे. त्यांनी त्यासंदर्भातील सर्व कायदेशीर प्रक्रियाही पूर्ण केलेली आहे. मात्र अजूनही त्याला परवानगी नाही. एकाएकी ते सारं का थांबवण्यात आलं, माहिती नाही. तेच बीटी वांग्यांचंही झालं आहे. दबावापोटी सरकार यासंदर्भात काही चालना देत नाही असं दिसतं. कमी वृद्धीदर, भूक आणि शेतीच्या दिशेनं (पुन्हा उलटं) होणारं स्थलांतर या प्रश्नांचा सामना करतो आहोत.(शब्दांकन र्‍ मेघना ढोके)