- हेमराज पाटील
जगात झपाट्याने बदल होताना आपण पाहत आहोत, सोबतच विज्ञानाच्या आधारे तंत्रज्ञान बदलत आहे. त्यामुळे समाजकारण, अर्थकारणावर त्याचा परिणाम होतो आहे. शिवाय, दर २0 ते २५ वर्षांनी होणारे बदल आता पाच वर्षांनीच होत आहेत, हेही विसरून चालणार नाही. ही परिस्थिती समतोल ठेवण्यासाठी, आपली देवाण-घेवाण, सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याचे निर्णय यांचे नियोजन करण्यासाठी देशात न बदलणार्‍या शासनव्यवस्था निर्माण करण्यात आल्या, पण वरील बदलांपासून या शासनव्यवस्था दूर कशा राहणार.? आपण पाहत आहोत राज्यात गेल्या ८ महिन्यांपासून आधी लोकसभेच्या आणि आता विधानसभेच्या निवडणुकीचे वातावरण होते. हेही बदल घडवण्याचेच वातावरण.! माणसाला या बदलांशी जमवून घेण्यास वेळ लागतो, तसा तो व्यवस्थांनाही लागतो. दुर्दैवाने आपल्याकडच्या व्यवस्थांना जरा जास्तच वेळ लागण्याचा आजार जडला आहे. या आजाराची वेळेत दखल न घेतल्याचा परिणाम जनतेच्या काही मूलभूत प्रश्नांवर व्यवस्थेचे दुर्लक्ष. याचा परिणाम सरकारी सेवेत असलेल्या कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना व सरकार सोबत सहभागी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना भोगावा लागत आहे. याचेच एक उदाहरण घेतले असता, आरोग्य यंत्रणेत एप्रिलपासून काही कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे पगार थांबलेले आहेत. राष्ट्रीय बालस्वास्थ योजनेसारख्या लोकोपयोगी योजनांची अंमलबजावणी रखडलेली आहे. नवीन इमारतींच्या बांधकामांचा काहीच तपास नाही, यासर्व परिस्थितीत भरडला जात आहे तो ‘गरीब’ आणि ‘मध्यमवर्ग.’ कारण, केंद्राकडून राज्याला वेळेत पैसे नाहीत..का नाहीत? तर ‘२0१४-१५ या आर्थिक वर्षाचा १ हजार ८00 कोटींचा प्रस्तावित नियोजन कृती आराखडा (सरकारने जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या नियोजित योजनांसाठी व आरोग्य केंद्रांसाठी लागणार्‍या निधीचे एकत्रित अंदाजपत्रक) राष्ट्रीय पातळीवरून मंजूर नसणे.’ आराखडा मंजूर झालाच तर तो सहा महिन्यांनी. एवढी वेळखाऊ ‘मंजुरी’ आधुनिक काळात प्रश्नच आहे. बरं शासनाचं यासारख्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष काय याच वर्षी नाही झालं. कमी अधिक प्रमाणात दर वर्षी या परिस्थितीला लोकांना समोरे जावे लागत आहे. मंत्र्यांचेच काय, तर प्रसारमांध्यांचेही याकडे फारसे लक्ष दिसत नाही. निवडणुकीत प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यात रोजगार, शिक्षण, रेशन आणि आरोग्यसेवा बळकट करू, असे जरी नमूद असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ते बळकटीकरण फक्त जाहीरनाम्याचे आहे. नियोजित पद्धतीने सेवांच्या अंमलबजावणीचे नाही, हे दिसून येत आहे. मग कसे म्हणणार, की अच्छे दिन.है/आयेंगे.
आपल्याला माहिती आहेच, की दर वर्षी शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, अन्नसुरक्षा या प्रत्येक क्षेत्रात सर्व शासकीय-निमशासकीय ‘योजनां’चा प्रस्तावित अंमलबजावणी आराखडा तयार केला जातो. ज्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलजावणी योग्य वेळेत होईल. तसाच ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ अंतर्गत ‘विकेंद्रित नियोजन’ वाढविण्याच्या दृष्टीने दर वर्षी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस खूप मोठी प्रक्रिया पार पाडून आरोग्यसेवांचा नियोजन कृती आराखडा तयार केला जातो. ज्यामध्ये गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीपयर्ंत चालू वर्षाची माहिती घेतली जाते. अपेक्षित असते, की पुढील वर्षातील सर्व सेवा-सुविधाचे प्रस्तावित नियोजनास केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर मंजुरी मिळणे. त्याप्रमाणे स्थानिक पातळीवर ही सर्व प्रकिया वेळेत होत आहे. केंद्राकडून राज्य आणि राज्यकडून जिल्ह्यांना नियोजन मागवले जाते. पण मागवलेल्या नियोजनांना मंजुरीच पुढील वर्षाची नियोजन प्रकिया सुरू होईपयर्ंत दिली जात नसेल, तर त्याला नियोजन म्हणावे का? इंग्रजीत एक म्हण आहे की, ‘ख४२३्रूी ीि’ं८ी ्रि२ ्न४२३्रूी ीिल्ल्री’ि त्याच अर्थी नियोजन कृती आराखडा मंजुरीबद्दल ‘ट४ूँ ीि’ं८ी िस्र’ंल्लल्ल्रल्लॅ ्र२ ल्ल स्र’ंल्लल्ल्रल्लॅ’ म्हणायला हरकत नाही. मुळात नियोजन प्रस्तावालाच एवढा उशीर होत असेल, तर ते नियोजन कसले. सहा-आठ महिन्यांपयर्ंत काही कर्मचारी व सहभागी तत्त्वावर काम करणार्‍यांना अक्षरश: यापरिस्थितीत काहीच कामे करता येत नाही. सहभागी तत्त्वावर काम करणार्‍यांसाठी तर ‘मंजुरीविना मजुरी आणि अधिकार’ नाहीत. म्हणजे निवडणूक नाही, पण काम करणार्‍यांसाठी आचारसंहिता कायम.
यासर्व दिरंगाईमुळे होते काय, तर वर्षाच्या शेवटी कमी कालावधीत भरपूर पैसे येतात, मग त्यांना नको तिकडे पाय फुटतात, ज्याला आपण लिखित भ्रष्टाचार म्हणू शकतो. उदा. खर्चाच्या निर्णयप्रक्रियेत विकेंदी्रकरणाला हरताळ, वरून खर्चाचे फर्मान निघणे, कुठेच नियोजनाला वेळ नाही, गरजा आणि प्राथमिकता ठरवायला वेळ नाही, नको त्या वस्तूंची खरेदी इत्यादी. वर्षभर खर्च करण्यासाठीचा आलेला कोट्यवधी निधी फक्त सहा महिन्यांतच खर्च करायचे असेल, तर हे होणारच. त्याबाबतीत स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या अधिकारी-कर्मचारी यांना दोष देऊन चालणार नाही, तो वरपासून खालपयर्ंतच्या नियोजनशून्य सरकारी यंत्रणेचाच. कसे याला आपण गुड गव्हर्नन्स म्हणणार. दर वर्षी झालेली स्थानिक पातळीवरील नियोजन प्रक्रियेवरील केलेला खर्च, सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा वेळ आणि लोकांच्या कराच्या पैशांमधून वापरली जाणारी साधनसामग्री हे सर्व वायाच गेले. त्याहीपेक्षा जास्त नुकसान झाले असेल, तर नागरिकांचा शासनव्यवस्थेवरचा विश्‍वास कमी व्हायला लागणे. कोणतीही विकेंद्रित व्यवस्था कोलमडण्याची सुरुवात झाल्याचे यावरूनच दिसते. इतर राज्यांचे माहीत नाही, पण महाराष्ट्रातील शासनव्यवस्था लोकाभिमुख करण्यासाठी लोकाधारित देखरेख व नियोजन प्रक्रिया आरोग्य क्षेत्रात आहे. त्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताही नामी उपाय दिसत नाही. जेथे निर्णयप्रक्रिया अधिकाधिक जलद गतीने व्हायला पाहिजे म्हणजे केंद्रात तेथे नेमके उलटे आहे. म्हणून आपली शासनव्यवस्था कुचकामी वाटायला लागली.
मला वाटते, की सरकारी कारभारात लोकांच्या डायरेक्ट जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नांशी संबंधित (सार्वजनिक आरोग्यसेवा) असलेल्या नियोजनांना आणि नियोजित योजनांच्या अंमलबजावणीस तरी वेळ लागू नये. मग तो केंद्रात असो वा राज्यात. अशा व्यवस्था निर्माण करायला हव्यात जे केरळ राज्यात शक्य झाले, ज्यामुळे नागरिक हा शासनाच्या व्यवहारांशी जोडला जाईल. शासनव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणखी एक प्रभावी मार्ग म्हणजे ‘संस्थात्मक बाधणी.’ राज्यात आरोग्याचे प्रशासन सुधारण्यासाठी अनेक नवनवीन प्रयोग झालेत आणि होत आहेत; पण व्यक्ती गेली, की प्रयोग संपतो. म्हणून निदान केंद्र सरकारकडून तरी आधी चालू असलेल्या लोकसहभागी उपक्रमांच्या दर वर्षाच्या प्रस्तावित नियोजनांना ‘दिरंगाई’ असलेली मंजुरी नसावी. सोबतच, उत्तरदायी, लोकसहभागी आणि पारदश्री उपक्रम असलेल्या योजनांना सहभागी तत्त्वावर काम करणार्‍या संस्थांच्या सहभागाने जास्तीत-जास्त विस्तृत कसे केले जाईल, अशा व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे.
(लेखक सार्वजनिक आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)