तेजस्विनी तभाणे, श्रीवाणी जगताप
पुरंदर तालुक्यातील सासवड गावामध्ये धनगरांची एक छोटी वस्ती आहे. तिथे तुम्हाला लहानगी मुलं शेळ्या आणि बकऱ्यांमागे मागे काठी घेऊन पळताना दिसतील. हे त्यांचं रोजचं कामच आहे. घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून, ही सर्व मुलं शिक्षणापासून पूर्णपणे दुरावली गेली आहेत. धनगर समाजातील बहुतांशी मुलांना आपल्या कुटुंब-व्यवसायात मदत करण्यासाठी अगदी तिसऱ्या-चौथ्या इयत्तेनंतर शाळा सोडावी लागते. परंतु कोविड-पूर्व काळात ह्या मुलांना निदान लिहिणे-वाचणेतरी
शाळेत शिकता येत होते, पण लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांचीच शाळा सुटली आहे. जी मुलं गेल्यावर्षी पहिलीत होती, ती तर फक्त एखाद-दोन दिवस शाळेत जाऊ शकली आहेत. काहीच महिन्यात ही मुलं तिसऱ्या इयत्तेत गेली असती, पण आता त्यांचा संपूर्ण दिवस शेळ्या-बकऱ्यांमागे
फिरण्यात जातो. ही मुलं पुन्हा शिक्षणव्यवस्थेत येऊ शकतील का, त्यांना लिहिता-वाचता येईल का हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सासवडप्रमाणेच, भारतातील इतर ग्रामीण व शहरी भागातील, अनेक शाळाबाह्य मुलांची खरी परिस्थिती अर्थशास्त्रज्ञ निराली बखला, ज्यां द्रेज, रितिका खेरा आणि विपुल पैंक्रा यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या
अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. School Children’s Online and Offline Learning (SCHOOL) हा अहवाल
भारतातील एकूण १५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५-१४ वयोगटातील सुमारे १४०० शालेय मुला-मुलींच्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे. हा अहवाल प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील वंचित मुलांवर केंद्रित आहे
जे सहसा सरकारी शाळांमध्ये जातात.
या अहवालानुसार शहरी भागातील २४ टक्के विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील फक्त ८ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. ग्रामीण भागांत प्रत्येक दुसरं मुल अशा घरात राहतं जिथे एकही स्मार्टफोन नाही. शहरी भागातील १९ टक्के आणि ग्रामीण भागातील ३७ टक्के विद्यार्थ्यांनी काहीही अभ्यास करत
नसल्याची नोंद केली आहे.
या (लॉकडाऊन) काळातील आर्थिक आणि मानसिक अस्थैर्याचे
मुलांना गंभीर चटके बसले आहेत. व्यावसायिक अस्थिरता, कौटुंबिक सदस्यांचा मृत्यू, कोविड संक्रमणाची सततची भीती, वाढती घरगुती हिंसा, कोंदटलेपणा हे सगळं लहानग्या मुलांनी अगदी जवळून
अनुभवलं आहे. या परिस्थितीने मुलांच्या आत्मविश्वासावरही घाला घातला आहे. अनेक पालकांना खासगी शाळांमध्ये ऑनलाइन शिक्षणाचा वाढता खर्च परवडत नसल्याने त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये स्थलांतरित करावं लागले आहे. SCHOOL सर्वेक्षणामध्ये २६ टक्के मुलांनी खासगी शाळा सोडल्याचं दिसून आलं. काही मुलांकडे स्मार्टफोन नसल्यामुळे त्यांना खासगी शाळांमध्ये अपमान आणि नकाराचा सामना करावा लागला. या अपमानाचा
मुलांच्या मनावर काय परिणाम झाला असेल याची आपण फक्त कल्पनाच करू शकतो. खूप ठिकाणी नेटवर्क मिळत नसल्यामुळे व अनियमित वीज पुरवठा असल्यामुळे मुलांची फरफट झाली आहे. कोकणात अनेक ठिकाणी, दुर्गम भागातील मुले जिथे नेटवर्क मिळेल तिथे तंबू ठोकून तासाला
उपस्थित राहताना दिसत आहेत.
ऑनलाइन अभ्यासामुळे दिवसभर मोबाइल फोनवर गेम्स खेळण्याचं आणि टिकटॉक व इतर सोशल मीडियावर सतत ॲक्टिव्ह असण्याचं मुलांचं प्रमाण खूप वाढलं आहे. मोबाइलच्या व्यसनामुळे मुलांची शारीरिक हालचालही थांबली आहे.
कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी काही मुलं बालमजुरीच्या विळख्यातही अडकली आहेत. कोरोनाकाळात शाळातून ‘drop out’ होण्याची टक्केवारी वाढल्याने बालविवाह व बालमजुरीचं प्रमाणही वाढतं आहे.
SCHOOL अहवालानुसार सहावी ते आठवीत असणारी फक्त ५० टक्के मुलं अस्खलितपणे वाचू शकतात.
जिथे साक्षरता दर फक्त ७४ टक्के आहे, अशा भारतासारख्या देशांत हे अतिशय चिंताजनक आहे. अंगणवाड्या लहान मुलांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु लॉकडाऊनने मुलांना याही संधीपासून वंचित ठेवलं.
SCHOOL सर्वेक्षणाचा भाग असलेली महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील अनेक मुलं ‘रीडिंग टेस्ट्ला’ घाबरून
जात होती. हातात वाचण्यासाठी प्रश्नावली पकडायलाही नकार देत होती. काही मुलं तर पळून गेली. जे शब्द त्यांना मागच्या वर्षीपर्यंत वाचता यायचे ते सर्व ही मुलं विसरून गेली आहेत.
SCHOOL सर्वेक्षणातील ९४-९७ टक्के पालक शाळा सुरू करण्याच्या बाजूने होते. शिक्षणालासुद्धा अत्यावश्यक सेवा मानले पाहिजे आणि लवकरात लवकर शाळा सुरू करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
जी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहातून दूर गेली आहे त्यांना परत शाळेत बसण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली पाहिजे. सरकारने शालेयप्रणाली सुरळीत करण्याबरोबरच, मुलांचं मानसिक व सामाजिक जीवन आणि पोषण-कल्याण व्यवस्था पुन:प्रस्थापित करण्याकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे. या गोष्टींकडे दुर्लक्ष झालं तर शाळा सुरू करण्याचा उपक्रम फोल ठरेल.
(समन्वयक, SCHOOL)
tabhanetejaswini24@gmail.com