- हुमायून मुरसल
मानवनिर्मित असो वा निसर्गनिर्मित, कोणतीही ‘आपत्ती’ बलाढय़ आणि ‘अत्याधुनिक सरकारी यंत्रणे’लासुद्धा असहाय आणि हतबल करते असा नेहमीचा अनुभव आहे. कोरोनाच्या साथीमध्ये कोणीच सुरक्षित नाही याची जाणीव झाली तेव्हा, अतिर्शाव्य ध्वनीवेगाने शत्रूचा वेध घेणारे मिसाईल आणि विश्वाचा वेध घेणारे अवकाशयान मच्छर वाटू लागले. कोरोना घराघरात घुसून माणसांना मारू लागला तेव्हा जागतिक महाशक्तीचा अहंकार मिरवणारी अमेरिकासुद्धा हतबल झाली. सामाजिक एकात्मतेविना देश, तसेच कृतिशील लोकसहभाग आणि जनतेच्या परस्पर सहकार्याविना कोणतेही सरकार आपत्तीशी सामना करू शकत नाही. सर्वसमावेशकतेचे मुल्य देशाला मोठय़ा संकटातून तारू शकते. कोरोना भावी आपत्तींची सूचना आहे, याची दखल घेवून सरकारला अनेक आघाड्यांवर तात्काळ तयारीला लागण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर जनजागृती, जनतेचे प्रशिक्षण आदि बाबतीत कायमस्वरूपी रचना उभारण्याची गरज आहे. लेखात वर्तवलेले अटकळी आणि धोरणात्मक प्रश्न काही जणांना अप्रस्तुत वाटू शकतात. पण महायुद्धे आणि जगाचा इतिहास जाणणार्‍यांना तसे वाटण्याचे करण नाही. आपत्ती सांगून येत नाही. इटली, स्पेन किंवा अमेरिकेसारख्या आधुनिक देशांची अवस्था पाहिल्यानंतर निदान आपण जागे झालो पाहिजे. कोरोनाचे अरिष्ट आले, तेव्हा शहरांकडून आपापल्या गावाकडे निघालेले र्शमिकांचे जथ्थे अख्ख्या देशाने व्याकूळ मनाने पाहिले. इतकी टोकाची विषमता असलेल्या भारताला आज गरज कशाची आहे? कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेविना काम करणार्‍या या असंघटित क्षेत्रातील भूकेकंगाल, गरीब, बेरोजगार, कष्टकरी वर्गाचा कोणता डाटा सरकारकडे आहे, असा प्रश्नच हे जथ्थे विचारत होते. नागरिकांना नागरिकत्व सिद्ध करायला लावणार्‍या एनआरसीपेक्षा भारतात आरोग्य, असंघटित रोजंदार, बेरोजगार, शिक्षण आणि बेघरांच्या बाबतीतले एनआरसी तात्काळ अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रीय समस्यांना अनुसरून निदान यापुढे तरी विवेकाने सरकारने निर्णय करायला हवा. (चौकट पाहा)आज लॉकडाऊनमुळे हृदय, श्वसन, कॅन्सर, किडनीचे गंभीर रोगी आणि देशातील निव्वळ नियमित डायलेसिस घेणार्‍या दीड लाख रुग्णांचे जीवन धोक्यात आहे ! भारताला दोन लाख व्हेंटिलेटर्स अत्यावश्यक आहेत. कोरोनाच्या निमित्ताने केंद्र शासनाची यंत्रणा किती अपुरी आहे आणि निबरुद्ध बनली आहे, हे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने खासकरून आरोग्य व्यवस्थेची संपूर्ण पुनर्रचना हाती घेतली पाहिजे. आपल्या देशात जनता आणि सरकारी यंत्रणा दोघे प्रशिक्षित नाहीत. जनता, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे. काही ठिकाण पोलिसी अत्याचार अमानवी आहे. कोरोना हे आरोग्य पातळीवरचे युद्धच आहे. सर्व स्तरावरील आरोग्य कर्मचारी या युद्धातील आघाडीचे सैन्य आहे. या वैद्यकीय सैन्याला स्वत:चा बचाव करण्यासाठी पुरसे साहित्य नाही. लोकांचा बचाव तर रामभरोसे आहे. खासगी वैद्यकांनी स्वयंस्फुर्तीने मोहल्ला, खेडे पातळीवर काही खास केल्याचे जाणवले नाही. उलट अनेक ठिकाणी खासगी दवाखाने बंद राहिले. ज्या पद्धतीने स्थलांतरितांचे लोंढे बाहेर पडल, त्यांचे जेवणखाण, राहण्याची सोय किंवा प्रवास, कोणतीच सोय देण्यास सरकारी यंत्रणा दक्ष नव्हती. तुलनेत अक्षरश: जीवावर उदार होवून तरुण मंडळे, संस्था आणि आम जनतेने स्वयंस्फुर्तपणे मदत देवू केली, म्हणून हे आवरणे शक्य झाले. जनतेचा सहभाग आणि सामाजिक बांधिलकी अपरिमित होती. पण त्यात मेळ नव्हता. असणे शक्य नव्हते. भीतीपोटी अचानक मोठय़ा शहरातून मोठे लोंढे मुळ खेड्याकडे आले. अनेक खेड्यात, गावात अतिउत्साही लोकांनी अवजड धोंडे आणि झाडे टाकून रस्ते बंद केले. प्रवेश न मिळल्याने तान्हय़ा मुलासह स्त्रियांचे हाल झाले. काही ठिकाणी ‘रोग पसरवणारे’ म्हणून हल्ले झाले. तर काही ठिकाणी बाहेरून आलेले लोक बेपर्वाइने गावभर फिरताना दिसले. लोकांनी समंजसपणा दाखवून यात्रा, देवळे, मोठी देवस्थाने येथील पूजाअर्चा बंद केल्या. हे कौतुकास्पद आहे. मुस्लिमांनी नमाज बंद केली. धर्मपालन हा मुलभूत अधिकार रोगराई वा इतर संकटप्रसंगी स्थगित होतो, हे लोकांनी लक्षात ठेवायला हवे. नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा कोणालाच अधिकार नाही. कोरोना आपल्यासाठी भावी संकटाची सूचना आहे. प्रत्येक बाब नकारात्मक नाही. तरीही बेबंदशाहीची लक्षणे न परवडणारी आहेत. आताच सावध झालो नाही, तर दुर्दैवाने आपत्तीचा प्रसंग ओढवला तर आपली दैना उडून देशाला आणि जनतेला अपरिमित हानी सोसावी लागेल.
आपत्ती निवारण : काय करावे लागेल?
1. राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय परिस्थिती, जागतिक तापमानबदल यांचा एकत्रित विचार करून, युद्धजन्य परिस्थिती, दंगलीसारखी अराजकता, आर्थिक महासंकट, महापूर, सुनामी, भूकंप, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, दुष्काळ, महामारी आणि अणूभट्टीचे अपघात यासारखी मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक संकटे गृहित धरून आपत्ती व्यवस्थापनाची व्यापक आखणी करावी लागेल. 2. युद्धजन्य परिस्थितीचा विचार करताना अणू, रासायनिक किंवा जैविक हल्ला यांची शक्यतासुद्धा गृहित धरावी लागेल. 3. अशी अभूतपूर्व परिस्थिती हताळण्यासाठी विशेष ‘डिझास्टर मॅनेजमेंट’ यंत्रणा उभारण्यात यावी. 4. याला अनेक प्रकारची संसाधने लागतील. संशोधन, नियोजन, प्रशिक्षण देणारी संस्थात्मक रचना लागेल. इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, तज्ञ आणि कार्यक्षम नोकरयंत्रणा लागेल. आपत्ती व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र खाते आणि कायमस्वरूपी सरकारी विभाग लागेल. 5. या विषयाचे अभ्यासक्रम सुरू करावे लागतील. अगदी आयएएसपासून निम्न कर्मचारी या व्यवस्थेतून यावेत. 6. या खात्याने इतर सर्व संबंधित खात्यांशी (जसे- शिक्षण, आरोग्य, पोलीस, महसूल, रोजगार, वाहतूक, सिंचन व शेती, बांधकाम, इत्यादी.) आणि त्यांच्या यंत्रणेशी मिळून डिझास्टर मॅनेजमेंटची कायमस्वरूपी रचना उभारावी. ज्याचे शेवटचे टोक निदान तालुका पातळीपयर्ंत जावे. 7. शाळा आणि कॉलेजसाठी हा विषय अभ्यासक्रमाचा सक्तीने भाग बनवावा. त्याचे निश्चित स्वरूपाचे आणि कालावधीचे प्रशिक्षण प्रत्येकाला असावे. 8. अगदी स्वयंसेवी संस्था, तरूण मंडळे यांनासुध्दा प्रशिक्षित करण्यात यावे. 9. यापुढे आपत्ती निवारणासाठी केवळ लष्कर आणि पोलीस यंत्रणेवर विसंबून राहणे शहाणपणाचे नाही !
humayunmursal@gmail.com(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)