- सुरेश द्वादशीवारचीनच्या राज्यकर्त्यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेसह जागतिकीकरणाचा स्वीकार १९७५ मध्ये, तर भारताने तो १९९१ मध्ये केला. या स्वीकारामुळे या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला नुसती गतीच मिळाली नाही, तर त्यांच्या राष्ट्रीय संपत्तीत अनुक्रमे ९ व ५ पटींची वाढ नोंदवली. चीन हा माओच्या काळातला अर्धपोटीच नव्हे, तर अर्धनग्न देश या स्वीकारानंतर जगातली दुसऱ्या क्रमाकांची आर्थिक महासत्ता बनला, तर भारताच्या आर्थिक विकासाचा ३.५ टक्क्यांवर अडकलेला वार्षिक दर प्रथम ५ व पुढे ९ टक्क्यांपर्यंत गेलेला दिसला. चीनने या खुल्या व्यवहारात भारतापूर्वी १५ वर्षे अगोदर भाग घेतल्याने त्या देशातील एकट्या अमेरिकेची आर्थिक गुंतवणूक भारतातील त्या देशाच्या गुंतवणुकीहून ४५ पटींनी अधिक झाल्याचे आढळले. युरोपातील देश, जपान, द. कोरिया, दक्षिणपूर्व आशियाई देश आणि आॅस्ट्रेलिया यांच्या संपत्तीतील वाढ अशीच मोठी आणि जगाचे डोळे दिपविणारी आहे. जे देश यात मागे राहिले त्यांचा विकास खुंटला. यात रशियासह पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनमध्ये राहिलेले देश, द. अमेरिकेतील अनेक राष्ट्रे, आफ्रिका व मध्य आशियातील अनेक देशांचा समावेश आहे. रशियाला अन्नपुरवठ्यासाठीही कित्येक वर्षे अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागले होते ही बाब यासंदर्भात येथे नोंदवण्याजोगी आहे. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनापर्यंत जगातील अनेक देशांवर साम्यवाद व समाजवादी विचारांच्या सरकारांचे ओझे होते. त्या विचारांचा भर संपत्तीच्या वाढीहून तिच्या समान वितरणावर मोठा होता. माओचे यासंदर्भातील एक गाजलेले पण कमालीचे निरर्थक वचन येथे सांगण्याजोगे आहे. ‘भांडवली श्रीमंतीपेक्षा समाजवादी दारिद्र्य चांगले’ असे तो म्हणाला होता. दुर्दैवाने या विचारसरणीचा गाजावाजा करीत तीच डोक्यावर घेणाऱ्या देशांची संख्या जगात मोठी होती व अजूनही असे देश जगात आहेत. चीनमध्ये एकीकडे जगाला भेडसावणारी अण्वस्त्रे तयार होत होती आणि दुसरीकडे त्याचा ग्रामीण भाग अपुऱ्या अन्नावर आणि तोकड्या वस्त्रांवर जगणारा होता. आजही उत्तर कोरिया हा अण्वस्त्रधारी व स्वत:ला साम्यवादी म्हणविणारा देश अंधारात जगणारा व आपल्या जनतेला कोणत्याही कल्याणकारी सोयी न पुरविणारा आहे. जगाच्या भीतीत भर घालणारी मोठी अण्वस्त्रे बनविण्याच्या योजनेत मात्र तो मागे नाही. वास्तव हे की, लोकशाहीला कोणत्याही तत्त्वज्ञानाची, मग तो समाजवाद असो वा साम्यवाद, धर्मवाद असो वा धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह, यातल्या कशाचीही गरज नसते. लोकांचा कोणताही वाद नसतो. त्यांना कोणता वाद नकोही असतो. अविकसित वा अर्धविकसित देशांमध्येच या वादांची ठाकूरकी अजून टिकली आहे. वादांच्या मागे लागलेल्या देशांनी, त्यात सारेच जग एकेकाळी अडकले होते, या वादांपायी आपल्या विकासाच्या पायात बेड्या अडकवून घेतल्या. परिणामी ते जेथल्या तेथे राहिले. भारताची लोकसंख्या आणि आर्थिक विकास या दोन्ही गोष्टी सारख्याच दराने वाढत राहिल्या. परिणामी १९६० च्या दशकातला भारत १९८० च्या दशकातही तसाच राहिला. त्यावेळचे त्यातले सगळेच पक्ष समाजवादाची टोपी घातलेले आणि खासगीकरणाला विरोध करणारे होते. हीच बाब १९७५ पर्यंत चीनमध्येही होती. भारतात तेव्हा तीनच प्रकारच्या मोटारसायकली आणि अ‍ॅम्बेसेडर व फियाट या दोनच कंपन्यांच्या मोटारी तयार होत. लोकांना हव्या असल्या तरी त्यांना त्याखेरीज काही आणता व विकत घेता येत नसे. खासगीकरण वाढले तर समाजवादाची म्हणजे सरकारची सत्ता व कार्यक्षेत्र यांचा संकोच होईल याची भीती राज्यकर्त्यांच्या मनात होती. अगदी जयप्रकाशांचा जनता पक्षही ‘गांधीप्रणीत समाजवादाच्या’ आकर्षणापासून स्वत:ला दूर राखू शकला नाही. परिणामी कधीकाळी (विशेषत: १९३० ते ५० या काळात) क्रांतिकारी वाटणारा तो वादच बेडी बनलेला दिसला. नंतरच्या काळात त्याला प्रश्न विचारणारे पुढे आले. ‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टू बी इन द बिझनेस’ असे जे. आर. डी. टाटा तेव्हा म्हणत. बजाज आणि बिर्ला बोलत नसत, पण त्यांचे म्हणणेही तसेच होते. सरकार आणि राजकारणातले इतर पक्ष मात्र त्या साऱ्यांना समाजाचे शोषणकर्ते म्हणून नाकारत असत. परिणामी देशात नवे उद्योग आणू इच्छिणारे स्वस्थ आणि सरकारही आपल्या तथाकथित तात्त्विक बांधिलकीत अडकलेले. मग नवे उद्योग नाहीत, व्यापारात वाढ नाही, देशाच्या संपत्तीत भर नाही आणि देशात नाही म्हणून नागरिकांच्या पदरातही काही नाही. सरकार स्थितीवादी आणि लोकही स्थितीशील. धरणे आली, सरकारी मालकीचे मोठे उद्योग आले, रेल्वे होतीच, तीत वाढ झाली. पण ते सगळे सरकारी उपक्रम होते. ते सरकारच्या मंदगतीने चालत पुढे सरकणारे आणि सरकारसमोर आर्थिक अडचणी आल्या की जागीच थांबणारे होते. सरकार वा राज्य या व्यवस्था आहेत. त्या प्रकृतीनेच स्थितीवादी असतात. त्यांना कुणीतरी पुढून ओढावे लागते वा मागाहून समोर ढकलावे लागते. ते सरकणे वा ढकलले जाणेही त्या व्यवस्थेला मानवणारे नसते. याउलट व्यक्ती गतिशीलच नव्हे तर गतिवादी असतात. एकाच स्थितीत दीर्घकाळ राहणे व्यक्तीला आवडणारे नसते. सततचे बदल, पुढे जाणे व नवे अनुभवणे हा व्यक्तीचा स्वभाव आहे. या स्वभावावर कृत्रिम बंधने घालणे हाच मुळात व्यक्तीची सृजनशीलता नाहिशी करणारा प्रकार आहे. त्यातून या बंधनांना तत्त्वाची वा धर्माची नावे देण्याचा हव्यास ती सृजनशीलता मारणाराच ठरत असतो. ही बंधने सैल झाली तेव्हा आपल्या समाजातला पाच ते सात टक्क्यांचा मध्यमवर्ग ४२ टक्क्यांवर गेला. श्रमिकांचे वेतन शेकडो पटींनी वाढले. समाजातील सामान्य माणसांच्या उत्पन्नातही मोठी भर पडली. सरकारी उद्योगांना मागे टाकील अशा मोठ्या कंपन्या व त्यांचे उद्योग देशभर उभे राहिले. या उद्योगांनी देशाएवढाच विदेशातही आपला विस्तार केला. परिणामी देशात येणारा पैसा वाढला. सरकारची गंगाजळी वाढली. सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढेच खासगी क्षेत्रातले वेतन वाढले. सेवेचे क्षेत्र विस्तारले. पर्यटनाचा विकास झाला. सायकलींवरचा देश मोटारसायकलींवर आणि मोटारसायकलींवरचा मोटारींवर आला. अवघ्या २५ ते ३० वर्षांत घडलेले हे परिवर्तन आहे. पूर्वीचा प्रश्न वाढीचा होता, आताचा प्रश्न तिच्या न्याय्य वितरणाचा आहे आणि तो वाढीच्या प्रश्नाहून सरळ व सोपा आहे. भारतात उदारीकरणाचा आरंभ राजीव गांधींच्या कारकिर्दीतच प्रथम झाला. त्यांनी दळणवळणाच्या क्षेत्रात आणलेले उदारीकरण माध्यमांच्या, टेलिफोन, मोबाइल, संगणक, लॅपटॉप आणि माणसांना एकमेकांच्या अधिक जवळ आणणाऱ्या क्षेत्रात कमालीचा मोठा पल्ला गाठलेले आपण पाहिले व अनुभवले. नंतरच्या पंतप्रधानांनीही तीच वाढ आणखी प्रशस्त केली. मात्र तिचे महामार्गात रूपांतर केले ते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, ते पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात देशाचे अर्थमंत्री असताना. त्यांनी उद्योगाची सारी क्षेत्रे खुली केली. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्राचा एक अपवाद वगळता देशातील जुने वा नवे उद्योगशील सगळ्या उद्योगात स्पर्धेने सहभागी होतील अशी व्यवस्थाच त्यांनी धडाक्याने उभी केली. यातली काही क्षेत्रे विदेशी उद्योगपतींसाठीही त्यांनी मोकळी केली. परिणामी त्या क्षेत्राच्या वाढीसोबत देशाच्या संपत्तीत मोठी भर पडली व त्याचवेळी एकाच वस्तूचे अनेक पर्याय बाजारात उपलब्ध होऊ लागल्याने सामान्य ग्राहकांना हवी ती वस्तू त्याला परवडणाऱ्या किमतीत घेता येऊ लागली. शहरात मॉल्सची गर्दी झाली. त्यात देशी व विदेशी वस्तूंचाही भरणा दिसू लागला. नित्य उपयोगाच्या वस्तू विदेशातून येऊ लागल्याने देशी बाजार मागे हटताना व हरताना दिसला. अनेक कामगार, कारागीर व विशेषत: ग्रामीण भागातील व्यवसायांएवढेच शहरातील लहानसहान उद्योग अडचणीत आलेले दिसले. अगदी गौरी-गणपतीच्या मूर्ती भारतात चीनमधून येऊ लागल्या. मग त्या देशाने पंढरपूरचा विठोबाही महाराष्ट्रात पाठवला. पतंग आले, खाद्यपदार्थ आले, सोलर एनर्जीची साधने आली. एकेकाळी ज्या गोष्टी केवळ पाश्चात्त्य देशांतून यायच्या त्या आता साऱ्या जगातून येऊ लागल्या. त्यांच्या सुबकपणाशी वा किमतीशी आपली स्थानिक वस्तू स्पर्धेत कमी पडलेली दिसली. स्पर्धेचे आव्हान गावोगाव आले आणि तीत न टिकणारे बेकार बनले... माझा एक अनुभव येथे नोंदवण्याजोगा. काही काळापूर्वी माझ्या मित्रांसोबत चीनला जाताना मुंबईच्या विमानतळावर आम्ही खाद्यपदार्थांचे बंद डबे विकत घेतले. चीनमध्ये भारतीय जिन्नस मिळणार नाहीत ही त्यामागची धास्ती. पुढे शेनझेनच्या हॉटेलात थांबलो आणि ते मुंबईतले डबे बाहेर काढले तेव्हा त्या साऱ्यांवर ‘मेड इन चायना’चे शिक्के आढळले! एवढ्यावरच हे थांबले नाही. खासगी उद्योगांचे व व्यवसायांचे क्षेत्र वाढले तशा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकणाऱ्या कायद्याच्या यंत्रणा विस्तारणे व त्या अधिक सूक्ष्म करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. परिणामी टू जी स्पेक्ट्रमसारखे घोटाळे केंद्र सरकारच्या डोळ्यादेखत झालेले दिसले. मोठमोठ्या शहरांतील बडे उद्योग त्यांच्या चलाखीच्या भरवशावर सरकारला बुडवून अब्जावधीची अवैध संपत्ती गोळा करताना दिसले. त्यांच्या बंदोबस्ताच्या गोष्टी होतात पण तो करायला निघालेली माणसेच आपल्या भ्रष्ट राजवटीत सरकारच्या रोषाला बळी पडताना अधिक दिसतात. जागतिकीकरणाने एका मोठ्या वर्गाचे उत्पन्न शेकडो पटींनी वाढविल्याचे दिसत असतानाच, समाजाचा एक तेवढाच मोठा वर्ग दारिद्र्यरेषेच्या खालच्या अंगाने सरकतानाही दिसला. यांची संपत्ती थांबली नाही आणि त्यांचे दारिद्र्य संपले नाही. परिणामी जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्या चळवळी व संघटनाही देशात उभ्या राहिल्या. त्यात आपले आरक्षण संकोचले म्हणून समाजातील मागासवर्गही त्यांच्या आंदोलनात सामील झाले... स्पर्धा हे जागतिकीकरणातले सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्याची सवय नसणारे वर्ग त्याला भारतातच नव्हे, तर जगातही विरोध करताना दिसले. डोनाल्ड ट्रम्प किंवा बर्नी सँडर्सचे अमेरिकेतील पाठीराखे बव्हंशी या वर्गातून आले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.तात्पर्य, उदारीकरणाने श्रीमंती आणली, वैभव आणले, पण त्याचसोबत विषमताही आणली. मात्र तेवढ्यासाठी उदारीकरण वा जागतिकीकरण घालविणे शहाणपणाचे नाही. त्याने आणलेल्या नव्या व वाढीव संपत्तीच्या वितरणाची न्याय्य व्यवस्था उभी करणे हा त्यावरचा खरा उपाय आहे.(लेखक ‘लोकमत’च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
suresh.dwadashiwar@lokmat.com