- अपर्णा वेलणकर
तेल अवीव नावाच्या मध्यपूर्वेतल्या युद्धग्रस्त शहराच्या ‘स्मार्ट’पणाचा प्रारंभ संहारक शस्त्रंच्या सावटाखाली जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नातून झाला. पॅलेस्टाईनबरोबरच्या इस्नयलच्या जन्म-संघर्षात संभाव्य बॉम्बहल्ले आणि रॉकेट लॉन्चर्सच्या निशाण्यावर असलेल्या या शहरात उभारलेल्या भूमिगत सुरक्षा छावण्यांची (बंकर्स) माहिती आणीबाणीच्या प्रसंगी हल्लाग्रस्त भागातल्या नागरिकांर्पयत पोहोचवणं, ‘नेमक्या’ क्षणी नागरिकांशी थेट संपर्काची यंत्रणा उभारणं आणि ती अहोरात्र चालती ठेवणं ही या शहराची ‘गरज’ होती. एरवी अशक्यप्राय वाटणा:या या गोष्टी शक्यतेच्या परिघात आणणारं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यावर या शहराने पोटाला चिमटा लावून ते विकत घेतलं. नंतर पुढे विकसितही केलं.
महानगरपालिकेची संवादी वेबसाइट, डिजि-टेल अॅप आणि डिजि-टेल रेसिडेण्ट कार्ड या त्रिसूत्रीवर बांधलेल्या या शहराची ‘स्मार्ट’ रचना (मंथन, 24 जानेवारी) सध्या जगभरातल्या शहरनियोजनकारांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. शहराची ‘स्मार्ट’ घडी बसवताना सतत विकसित होत असलेल्या माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानाच्या अत्याधुनिक वापराला शहराचा आत्मा असलेल्या नागरिकांच्या सहभागाचं अस्तर जोडत जाणं तेल अवीवने कसं साधलं, हा उत्सुकतेचा मुख्य विषय! अन्य स्मार्ट शहरांच्या तुलनेत तेल अवीवने या गुणपट्टीवर बरीच मोठी मजल मारली आहे.
या वाटचालीला दिशा देण्याला एक निमित्त घडलं. 2क्क्9. यावर्षी तेल अवीवचा शंभरावा वाढदिवस होता. त्यानिमित्ताने महानगरपालिकेने नागरिकांना एक साधा प्रश्न विचारला : तुमच्या या शहराबद्दल आणि महानगरपालिकेबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
लोकांनी भरभरून मतं मांडली. हजारो मतांचा एकच निष्कर्ष होता- हे देखणं शहर माझं फार लाडकं आहे, पण आमची महानगरपालिका भिकार आणि भ्रष्ट आहे. मठ्ठ आणि कोडगी आहे. रोज नवे कर लावून माङया खिशातून पैसे काढण्यापलीकडे हे लोक काहीही करत नाहीत.
याच काळात इस्नयलमधल्या तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे हा देश ‘स्टार्टअप नेशन’ म्हणून नावारूपाला येत होता. ‘स्टार्टअप सिटी’ म्हणून तेल अवीवची ख्याती पसरत होती. शहराची ‘ग्लोबल इमेज’ अशी वाढत असताना, तेल अवीवमध्ये राहणारे लोक मात्र त्यांच्या महानगरपालिकेवर एवढे नाराज आहेत, हा निष्कर्ष शहर व्यवस्थापनाला चक्रावून टाकणारा होता.
त्यावर उपाय काढावा, असं ठरलं. ‘भ्रष्ट, मठ्ठ, कोडगी, निर्दय संस्था’ हा शिक्का पुसण्यासाठी नागरिकांच्या रोषाची नेमकी कारणं, अपेक्षा जाणून घेणं महत्त्वाचं होतं.
त्यासाठी महानगरपालिकेने चौकाचौकांत टेबलं टाकली. नागरिकांना आमंत्रित केलं. कागद पुरवले. अडचणी, तक्रारी खुलेपणाने मांडण्याचं आवाहन केलं. हीच ती तेल अवीवची गाजलेली ‘राउंड टेबल’ योजना. नागरिक गर्दी करकरून जमले आणि त्यांनी महानगरपालिकेला मुद्दय़ा-पुराव्यांनिशी फैलावर घेतलं. पाणी-वीज-कचरा-वाहतूक कोंडी-पार्किंग अशा विषयांबद्दल रागीट तक्रारी/ तातडीच्या अपेक्षांचा पाऊस पडला.
मग महानगरपालिकेने एकेक विषय हाती घेऊन पुन्हा लोकांना बोलावलं. उदाहरणार्थ, आज फक्त पार्किंगबद्दलच बोला. अडचणी सांगा, उपाय सुचवा. तोवर महानगरपालिकेची वेबसाइटही नागरिकांसाठी खुली झाली होती. तिथे जाऊन ऑनलाइन तक्रारी/सूचना नोंदवता येऊ लागल्या.
म्हणजे, चौकात येऊन तुमचं मत नोंदवा, नाहीतर घरबसल्या वेबसाइटवर लिहा.. नागरिकांसाठी नॉन डिजिटल आणि डिजिटल असे दोन समांतर पर्याय उपलब्ध झाले.
अर्थात हा ‘लोकसहभाग’ केवळ दिखाव्यापुरता नव्हता, कारण मुद्दय़ापुराव्यानिशी नेमक्या तक्रारी करणा:या नागरिकांनाच महानगरपालिकेने उपाय सुचवण्यासाठी पुन्हा बोलावलं. नागरिक उत्साहाने पुढे आले. त्यात अर्थातच तरुण जास्त होते.
आपण काहीतरी सुचवावं, तर ते कागद उत्साहाने जमवले जाणार आणि नंतर कच:यात फेकले जाणार, अशी नागरिकांची अनुभवातून आलेली खात्री असते. तेल अवीव महानगरपालिकेने प्रत्येक तक्रार, सूचनेला ठरावीक काळात उत्तर देण्याची व्यवस्था लावली. जे शक्य नसेल, ते का शक्य नाही हेही नागरिकांना स्पष्टपणो कळवलं जाऊ लागलं. त्यामुळे अगोचर सूचनांना आपोआप आळा बसला आणि या लोकसहभागाला विश्वासार्हता मिळाली.
तक्रारी/सूचना अपलोड करणं आणि त्यावरचा प्रतिसाद ऑनलाइन/ई-मेलद्वारे किंवा प्रत्यक्ष मिळणं अशा प्रक्रियेची घडी बसली. पुढे प्रत्येक रहिवासी विभागासाठीची वेगवेगळी फेसबुक पेजेस चालवली जाऊ लागली. टार्गेटेड इन्फर्मेशन फ्लो! ज्यांच्याकडे इंटरनेट जोडणी नाही अशा नागरिकांसाठी कॉल सेन्टर्स सुरू झाली. ई-मेल्स, एसएमएस, प्रत्यक्ष फोन कॉल की साधं पत्र - हा पर्याय निवडण्याचं स्वातंत्र्यही नागरिकांना दिलं गेलं.
ही तेल अवीवच्या ‘स्मार्ट’ प्रवासातली पहिली पावलं होती. त्यातून तेल अवीवला एक टॅगलाइन मिळाली : लिसनिंग टू पब्लिक. लोकांचं ऐका.
त्याच दरम्यान शहरातली मोबाइल फोनची वापर-घनता वाढत गेली. एका व्यक्तीमागे 1.5 मोबाइल फोन असं प्रमाण झालं. त्यातल्या 8क् टक्क्यांहून जास्त फोनवर इंटरनेटची जोडणी आली. मग त्या आधारावर नागरिक आणि महानगरपालिका यांच्यातल्या संवादाची प्रक्रिया झपाटय़ाने बदलत गेली. महानगरपालिकेकडून दिल्या जाणा:या सर्व सेवा सुसूत्र पद्धतीने एका ‘डिजिटल छत्री’खाली आणणारी एक खिडकी, तीही प्रत्येकाच्या स्मार्टफोनवर, कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर उघडता येईल अशी तयार करण्याचं ठरलं. शहरनियोजनाच्या प्रक्रियेबाबत पूर्वापार रुजलेल्या कल्पना आणि कार्यसंस्कृतीच बदलण्याच्या या कामात राजकीय पक्षांनी प्रशासनाला मोठी साथ दिली.
अद्ययावत आणि ख:या अर्थाने संवादी वेबसाइटच्या मागोमाग सुरू झालं डिजि-टेल अॅप. महानगरपालिकेशी करायच्या सर्व व्यवहारांची सूत्रं एकत्रितपणो नागरिकांच्या हाती देणं, शहरनियोजनात सहभागी होण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करणं, तसे मार्ग पुरवणं आणि मुख्य म्हणजे (या अॅपच्याच माध्यमातून एकत्रित होणा:या) रिअल-टाइम डाटाच्या आधाराने तत्क्षणी उपयोगी पडतील अशा सेवा- वाहतूक/ पार्किंग/वीज-पाणीपुरवठा इ. पुरवून एक ‘कनेक्टेड’ व्यवस्था उभी करणं, अशा गोष्टी या डिजि-टेल अॅपने साधल्या.
एरवी महानगरपालिका ही केवळ नियोजन आणि तक्रारनिवारणापुरती असते. तेल अवीवने मात्र नागरिकांच्या व्यक्तिगत जगण्यात, त्यांच्या सुखदु:खात, मौजमजेत, अगदी प्रेमप्रकरणात आणि मुलांच्या संगोपनातही प्रवेश मिळवला. त्यासाठी एक जादू वापरली : रेसिडेण्ट कार्ड!
त्याबद्दल पुढच्या रविवारी !
(लेखिका ‘लोकमत’च्या फीचर एडिटर आहेत.)
aparna.velankar@lokmat.com