संदीप आडनाईक
मराठी चित्रपटांनी दिल्लीदरबारी त्यांचा दमदार ठसा उमटविला आणि दबदबाही निर्माण केला आहे. नव्या दमाच्या तरुण दिग्दर्शकांच्या पिढीकडे वेगळी शैली आणि दृष्टीही आहे. त्यामुळे दर्जेदार, सकस चित्रपट यापुढेही येत राहतील; परंतु प्रेक्षकांचे पाठबळ मिळवायचे कसे?, आणि आर्थिक गणितांत यश मिळवायचे कसे?, या प्रश्नांभोवतीच मराठी चित्रपट घुटमळतोय..
हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत मराठी चित्रपट आशयाच्या बाबतीत सरस आहेत, हे राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या निमित्ताने दिसून आले. पण अनेकदा चित्रपटाचे यश, त्याची लोकप्रियता आणि कमाई यांवर तोलले जाते. आशयघन चित्रपट देण्याची परंपरा मराठीत नक्कीच आहे. आचार्य अत्रे यांच्या ‘श्यामची आई’ या राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटापासून आत्तापर्यंतच्या चित्रपटांची असंख्य उदाहरणे देता येतील; पण चांगला चित्रपट लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतो का, हा खरा प्रश्न आहे. आज मल्टिप्लेक्स, एक पडदा चित्रपटगृह आणि तंबू थिएटर यांशिवाय विविध वाहिन्यांच्या माध्यमातून मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न होतात परंतु चांगल्या चित्रपटांचे पुरेसे मार्केटिंग होत नाही, हेही वास्तव आहे. अर्थात, गेल्या वर्षभरात काही मोजक्या मराठी चित्रपटांनी कोटीची कमाई केली आहे, त्यामुळे मराठीतले आशयघन चित्रपट व्यावसायिक यश मिळवू लागले आहेत असे काही प्रमाणात दिसते, पण हे अपवादात्मक परिस्थितीत.
राष्ट्रीय पुरस्कार मिळविण्यार्‍या चित्रपटांच्या पार्श्‍वभूमीवर मराठी चित्रपटांचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न केला असता मराठी चित्रपट एका वेगळय़ा दुष्टचक्राला सामोरे जाताना दिसतात. या वर्षी मराठी चित्रपटांना तर चक्क नऊ राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले आहेत; पण हे चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी झाले का आणि त्यांना व्यावसायिक यश प्राप्त झाले का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले हे चित्रपट व्यावसायिक नाहीत, त्यामुळे प्रेक्षकांना ते कितपत पसंत पडतील हे सांगता येत नाहीत, याचे गणित वितरकच मांडतात आणि त्यामुळेच ते प्रेक्षकांपयर्ंत पोहोचण्यात अपयशी होतात, हे वास्तव आहे.
गेली काही वर्षे सातत्याने मराठी चित्रपटांचा दर्जा सुधारतो आहे. अर्थात हे केवळ आशयपूर्ण कथानकांच्याच बाबतीत आहे. हिंदीत नावाजलेल्या निर्मात्यांनाही मराठीत चित्रपट करावेसे वाटणे, हे एक चांगले चिन्ह आहे. त्यामुळे निर्मितीच्या बाबतीत बहुतेक मराठी चित्रपट आता चकाचक झालेले दिसतात. पण आशयघन चित्रपट लोकापर्यंत पोहोचविण्याची त्यांची भूमिका आहे, असे मात्र नाही.
अमिताभ बच्चन, अक्षयकुमार, सुभाष घई, रितेश देशमुख, एकता कपूर यांसारखी हिंदीतली दिग्गज नावे मराठीत उतरली आहेत. याचे कारण मराठी चित्रपट प्रेक्षकांची बाजारपेठ काबीज करणे, हा केवळ व्यावसायिक उद्देश यामागे आहे. अर्थात, हिंदीतल्या या बड्या निर्मात्यांनी मराठीकडे दिलेले लक्ष सुखावह आहेच; परंतु चांगल्या आशयघन चित्रपटांनाही त्यांचे पाठबळ मिळाल्यास अधिक चांगले होईल. यात नुकसान तर नाहीच; पण दोघांचाही फायदा आहे. ‘फँड्री’च्या निमित्ताने हा प्रयोगही यशस्वी झाला आहे, त्यामुळे भविष्यात केवळ राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले चित्रपट असे व्यावसायिक यश मिळविताना दिसतील, अशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही.
गेली काही वर्षे मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळत आले आहेत. तीन-चार वर्षांत पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळय़ावर जरा नजर टाकली तर कोणती ना कोणती मराठी कलाकृती, कलाकार या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळय़ाचा भाग बनलेली आहे, हे लक्षात येते.
गेल्या वर्षी ११ पुरस्कार मिळाले होते. हे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपट प्रेक्षकांपर्य्ंत किती प्रभावीपणे पोहोचले, याचा विचार नक्कीच करावा लागेल. ‘बाबू बँड बाजा’, ‘चॅम्पियन्स’, ‘इन्व्हेस्टमेंट’, ‘धग’ हे यापूर्वीचे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांना लोकापयर्ंत पोहोचण्यासाठी इतका संघर्ष करावा लागला, की या निर्मात्यांना अखेरीस नैराश्य आले.
‘धग’चे निर्माते विशाल गावरे यांनी तर राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला नसता तर हा चित्रपट केव्हाच प्रदर्शित झाला असता असे मत व्यक्त केले, ते या नैराश्येपोटीच. ‘धग’ला राष्ट्रीय पुरस्कारांसह ४0 हून अधिक पुरस्कार मिळाले, तरीही या चित्रपटाला थिएटर मिळाले नाही. यावर्षीचे राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित होता-होता या चित्रपटाला थिएटर मिळाले, त्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याच्या आनंदावरच विरजण पडल्यासारखे झाले. पुरस्कार जाहीर झाला, तेव्हा त्या वेळची लोकप्रियता आणि प्रसिद्धी चित्रपट प्रदर्शित झाला तेव्हा मिळाली नाही. ‘आम्हाला चित्रपटगृह मिळाले तरी, शोसाठी चांगल्या वेळा मिळाल्या नाहीत. हिंदी चित्रपटसृष्टीत येणारा प्रत्येक चित्रपट, मग तो कितीही टुकार का असेना, त्याला चित्रपटगृह आणि चांगले शोज मिळतात. उपग्रह अधिकारांच्या बाबतीतही हाच सापत्नभाव आहे. अनेक वाहिन्या या मराठी चित्रपटांना चांगली रक्कम द्यायला तयारच नसतात. अशी भावना या निर्मात्यांची आहे.
‘इन्व्हेस्टमेंट’ या चित्रपटाचे उदाहरणही असेच आहे. या चित्रपटासाठी रत्नाकर मतकरी यांनी खूपच संघर्ष करावा लागला. चित्रपट वितरणाची नेमकी आणि सुनियोजित व्यवस्था मराठीत नाही. चित्रपट बनवायचा आम्हीच आणि तो लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीही संघर्ष करायचा तोही आम्हीच, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मतकरींच्या मते, मराठीसाठी उत्सुक असणार्‍या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी मोठय़ा बॅनरच्या चित्रपटांसोबतच असे काही चांगले राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकले पाहिजे. हा चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या चित्रपटाच्या टीमने वेगवेगळे प्रयोग केले. जिथे-जिथे हा चित्रपट दाखविला तिथे-तिथे तो लोकांना आवडला. ज्या भागात थिएटर नाहीत, तेथील लोकांसाठी तेथे जाऊन चित्रपट दाखविला गेला. त्यांनी पसंतीही दिली, त्यामुळे राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपट लोकांना आवडतात; परंतु त्यांच्यापर्यंंत पोहोचविण्याची व्यवस्था नाही, ही उणीव दूर व्हायला हवी. या बाबतीत मराठी चित्रपटांच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या ‘श्‍वास’ या चित्रपटाचे उदाहरण देता येईल. राष्ट्रीय पुरस्कार मिळूनही या चित्रपटाला लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. संदीप सावंत यांनी हा चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खूपच संघर्ष केला होता. मराठी चित्रपटसृष्टीत या चित्रपटाचे स्वागत सुरुवातीला थंडेच झाले होते; परंतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिळताच मराठी प्रेक्षकांनी या चित्रपटाला चांगलीच गर्दी केली; परंतु हा अपवाद वगळता इतर राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त मराठी चित्रपटांना मात्र दुर्दैवाने थंडा प्रतिसाद मिळाला. २0११ मध्ये ‘बाबू बँड बाजा’ या चित्रपटालाही राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. मात्र, या चित्रपटाला थिएटर मिळाले नाही. मिताली जगतापच्या भूमिकेचे मात्र कौतुक झाले. ऐश्‍वर्या नारकर यांच्या ‘चॅम्पियन्स’ या चित्रपटाबाबतही हेच घडले. याही चित्रपटाला थिएटर मिळालेले नव्हते. नंतर जेव्हा थिएटर मिळाले, तेव्हा प्रेक्षकांनी अर्थातच पाठ फिरविली.
मराठी चित्रपट एकीकडे व्यावसायिक बनला आहे. या चित्रपटांचे बजेटही चांगले घसघसीत होऊ लागले आहे. पूर्वी काही लाखांत बनणारा मराठी चित्रपट आता कोटीत बनू लागला आहे. ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’, ‘दुनियादारी’, ‘बालक पालक’, ‘टाईमपास’ या चित्रपटांनी स्वत:ची बाजारपेठ मिळवून दाखवली. मराठी कलाकारांनीही त्यांचे मानधन दुप्पट केले आहे. आशयघन विषयासोबतच चित्रपट चकचकीत झालाय. मांडणी, तंत्र या बाबतीत मराठीने हिंदीशी स्पर्धा सुरू केलीय. मात्र, काही चित्रपटांच्या बाबतीत इंडस्ट्रीत भेदभाव होऊ लागला आहे. हे चित्रपट फक्त महोत्सवासाठीच दाखविले जाण्यासाठी आहेत. या वितरकांच्या आणि चित्रपटगृह मालकांच्या ग्रहामुळे हे चित्रपट प्रेक्षकांपयर्ंत पोहोचत नाहीत, हे दुष्टचक्र आहे. महोत्सवात दाखविला जाणारा चित्रपट सामान्य माणसांनाही आवडतो, हे ‘फँड्री’ने सिद्ध केले, त्यामुळेच ‘झी’सारख्या बड्या आणि प्रथितयश वितरक कंपनीने तो चित्रपट व्यावसायिकदृष्ट्या प्रदर्शित केला आणि त्यांचा हा प्रयोगही यशस्वी ठरला.
‘श्‍वास’ चित्रपटानंतर आशयघन चित्रपट येऊ लागले. तसेच वेगवेगळे प्रयोग करणारे दिग्दर्शकही. अनेक धाडसी विषय या दिग्दर्शकांनी हाताळले. यात नवोदितही होते आणि बुजूर्गही. सतीश मन्वर यांचा ‘गाभ्रीचा पाऊस,’ परेश मोकाशींचा ‘हरिश्‍चंद्राची फॅक्टरी,’ गिरीश कुळकर्णींंचा ‘विहीर,’ सुजय डहाकेंचा ‘शाळा,’ राजीव पाटील यांचा ‘जोगवा,’ ‘नटरंग,’ ‘देऊळ,’ या वर्षीचा ‘फँड्री, तुहय़ा धर्म कोंचा’ हे चित्रपट लोकांनीही उचलून धरले.
यंदा पुरस्कार मिळालेले ‘फँड्री’ आणि ‘यलो’ या चित्रपटांचे दिग्दर्शक नागराज मंजुळे आणि महेश लिमये यांचे दिग्दर्शक म्हणून हे पहिलेच चित्रपट होते. अर्थात, नागराजच्या ‘पिस्तुल्या’ या लघुपटाने यापूर्वी राष्ट्रीय पुरस्काराचा अनुभव चाखला आहे. ‘तुहय़ा धर्म कोंचा’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शक सतीश मन्वर यांचा हा दुसरा चित्रपट आहे. यापूर्वी त्यांच्या ‘गाभ्रीचा पाऊस’ या चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता. उरलेल्या दोन चित्रपटांचे दिग्दर्शक हे तसे नामांकित आहेत. त्यात सुमित्रा भावे-सुनील सुकथनकर या जोडीचा ‘अस्तू’ आणि चंद्रकांत कुलकर्णी यांचा ‘आजचा दिवस माझा’ या चित्रपटांचा समावेश आहे.
या तरुण दिग्दर्शकांच्या पिढीकडे वेगळी शैली आहे. दर्जेदार, सकस चित्रपट यापुढेही येत राहतील. वेगळय़ा शैलीचे चित्रपट येताहेत; पण पुरस्कार मानाचे असले तरी ते प्रेक्षकांपर्यंंत पोहोचण्यासाठी एका व्यवस्थेची गरज आहे, हे नक्की.
(लेखक लोकमत कोल्हापूर आवृत्तीमध्ये
वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)