- दिलीप फडके
कोणताही कायदा गतिमान असावा लागतो. त्यात काळानुरूप बदल होणे अपरिहार्य असते. ती गरज ओळखून गेल्या वर्षी नवा ग्राहक कायदा संसदेने मंजूर केला. जवळपास अकरा महिन्यांनी त्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हायला आता सुरुवात होते आहे. तेहेतीस वर्षांपूर्वी मूळचा कायदा झाला त्यावेळची स्थिती आणि आजची स्थिती यात जमीनअस्मानाचा फरक झालेला आहे. बाजारपेठेत आमूलाग्र बदल झाला, नव्या व्यापारी पद्धती अस्तित्वात आल्या, नव्या समस्या निर्माण झाल्या, आज कधी नव्हता इतका ग्राहक दुबळा ठरतो आहे आणि अशा नव्या वातावरणात ग्राहकांच्या संरक्षणविषयक गरजादेखील बदलल्या आहेत. त्यानुसार अनेक तरतुदी नव्या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. 1. नव्या कायद्यात ग्राहक आणि वस्तू यांच्या व्याख्या अधिक व्यापक झाल्या आहेत. ऑनलाइन व्यवहार करणे आता अधिक लोकप्रिय होते आहे. पण ह्या व्यवहारात होणारी फसवणूक ही एक मोठी समस्या आहे. आजवरच्या कायद्यात याबद्दल फारसे काही करता येत नव्हते. नव्या कायद्यात ई-मार्केटींगचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ई-मार्केटच्या पद्धतीने खरेदी केलेल्या वस्तूंच्या बद्दलच्या तक्रारी करता येतील. तसेच सेवांच्या संदर्भातसुद्धा ई-सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना ह्या कायद्याच्या कक्षेत आणले गेलेले आहे.2. वस्तू-सेवांची जाहिरात करण्याबद्दलच्या महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. आतापर्यंत जाहिरात करणार्‍या सेलिब्रिटीजना जबाबदार धरता येत नसे. साहजिकच मोठय़ा मान्यवरांकडून आपल्या उत्पादनाची जाहिरात करवून घेऊन ग्राहकांची फसवणूक करणे सहज शक्य होई. आता मात्र भ्रामक किंवा खोटी जाहिरात करून ग्राहकांच्या फसवणुकीला कारणीभूत ठरणार्‍या सेलिब्रिटीजना त्याबद्दलची जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणास (सीसीपीए) लक्ष्मी धनवर्षा यंत्रासारख्या दिशाभूल करणार्‍या किंवा खोट्या जाहिरातीसाठी मान्यता देणार्‍या सेलिब्रिटीला किंवा उत्पादकाला दोन वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा व दंड आकारण्याचा अधिकार असेल. वारंवार गुन्हा केल्याचे आढळले तर पन्नास लाख रुपये दंड आणि पाच वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे आता एखादा मोठा क्रिकेट स्टार किंवा चित्रपट सेलिब्रिटी एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करत असेल तर त्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त काळजी घ्यावी लागेल. जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी जाहिरातीत केलेल्या दाव्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सेलिब्रिटीची आहे. 3. ह्या पूर्वीच्या कायद्यात वस्तूच्या संदर्भातल्या जबाबदारीचा विचार केलेला नव्हता. ह्या कायद्यात त्याचा अतिशय तपशीलवार विचार केलेला आहे. सदोष वस्तू आणि त्यापासून ग्राहकाचे होणारे नुकसान याबद्दल उत्पादक तसेच वितरक किंवा सेवादार यांना जबाबदार धरता येणार आहे. सदोष वस्तू किंवा सेवेमुळे ग्राहकांच्या होणार्‍या नुकसानीबद्दल स्पष्ट आणि व्यापक तरतुदी नव्या कायद्यात केलेल्या आहेत. सदोष वस्तू आणि त्याबद्दलच्या जबाबदारीबद्दलची संपूर्ण तरतूद ह्या नव्या कायद्यात करण्यात आलेली आहे. ‘प्रॉडक्ट लायबिलिटी’ ह्याबद्दलची तरतूद इतर कोणत्याही कायद्यात केलेली नाही हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद केले पाहिजे. 4. जुन्या कायद्यातल्या व्यवहारांबद्दलच्या तरतुदींची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. ग्राहकांकडून अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीची मागणी करणे, अयोग्य कारणासाठी ग्राहकाला दंड करणे, ग्राहकाने घेतलेल्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करण्यास नकार देणे. अवाजवी कारणासाठी कराराची एकतर्फी समाप्ती करणे. ग्राहकाने विश्वासाने दिलेली वैयक्तिक माहिती जाहीर करणे. बिले न देणे, ठरविलेल्या कालावधीत सदोष वस्तू/कमतरता सेवा मागे घेण्यास आणि अशा वस्तू/सेवा परत घेण्यास नकार देणे. ज्यामुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ शकते अशाप्रकारे ग्राहकांवर अवास्तव शुल्क, बंधन किंवा अट घालणे यासारख्या अनेक गोष्टींचा नव्या कायद्यात अयोग्य व्यापार पद्धती म्हणून स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. 5. नव्या कायद्यात ग्राहकाला होणार्‍या ‘हानी’मध्ये स्वत:च्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान, वैयक्तिक इजा, आजारपण किंवा मृत्यू; वैयक्तिक इजा किंवा आजारपण किंवा मालमत्तेचे नुकसान, मानसिक वेदना किंवा भावनिक त्रास यांचा समावेश करण्यात आला आहे.6. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना हे या कायद्याचे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. ग्राहकांचे हक्क संरक्षित करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. अनुचित व्यापार व्यवहार, दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आणि ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांचा विचार हे प्राधिकरण करेल आणि त्या तक्रारी त्वरित निकाली काढेल. दिशाभूल करणार्‍या किंवा चुकीच्या जाहिराती देणार्‍यांना आणि त्यांचा प्रसार करणार्‍यांना दंड ठोठावण्याचा अधिकारदेखील या प्राधिकरणाकडे असेल. या प्राधिकरणाजवळ दोन वर्षापासून पाच वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच पन्नास लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे. त्याच्या प्रमुखपदावर एका महासंचालकाची नियुक्ती केली जाईल.7. ग्राहक राहत असेल त्या जिल्ह्यातील तक्रार निवारण मंचापुढे किंवा त्या राज्यातील आयोगापुढे तक्रार दाखल करण्याची ग्राहकाला मुभा देण्यात आली आहे. नव्या कायद्यात जिल्हा आयोगाची (पूर्वीचा जिल्हा मंच) आर्थिक कार्यकक्षा 20 लाखांवरून एक कोटींपर्यंत वाढविली आहे. राज्य आयोगाची र्मयादा यापुढे एक कोटींहून अधिक आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत अशी वाढविण्यात आली आहे. 10 कोटी रुपयांच्या पुढील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगात दाखल कराव्या लागतील. पीआयएल किंवा जनहित याचिकादेखील आता ग्राहक मंचामध्ये दाखल करता येईल. याशिवाय नव्या कायद्यानुसार आता ग्राहकांना आपल्या तक्रारी ई-फाईलिंग पद्धतीनेदेखील दाखल करता येणार आहेत. 8. ग्राहक न्यायालयात तक्रार निवारणासाठी लागणारा विलंब लक्षात घेऊन, नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा ‘मेडिएशन सेल’ अर्थात मध्यस्थी करण्यासाठी मंचही घेऊन येत आहे. यापुढे प्रत्येक ग्राहक आयोगाला जोडून एक असा मंच असेल. तक्रार दाखल झाल्यानंतर ग्राहक आयोग (ज्याला पूर्वी ग्राहक मंच म्हटले जात असे) सदर तक्रार दोन्ही बाजूंच्या संमतीने मध्यस्थीसाठी पाठवेल. मध्यस्थाचा तक्रारीत सर्वसंमतीने तोडगा निघाल्याचा अहवाल आयोगाला प्राप्त झाला की, आयोग त्यावर शिक्कामोर्तब करेल आणि या तोडग्याला अंतिम स्वरूप येईल. अशा तोडग्याविरोधात अपील करता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना मध्यस्थीने जलद तक्रार निवारणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. सध्या असे सलोखा मंच रेराच्या संदर्भात यशस्वीपणे कार्य करीत आहेत.नव्या कायद्यामध्ये वैद्यकीय सेवांना वगळावे अशी एक सूचना काहीजणांनी केली होती. पण संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या मसुद्यात अशी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही हे मुद्दाम नमूद करायला हवे.अर्थात कोणताही कायदा केवळ पुस्तकात चांगला आणि प्रभावी असून चालत नाही. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरते. पूर्वीच्या ग्राहक कायद्याच्या संदर्भात हा अनुभव आलेला होता. ज्यावेळी शासनकर्त्यांचे योग्य आणि पुरेसे पाठबळ मिळाले त्यावेळी हा कायदा उपयुक्त ठरल्याचा अनुभव आला. पण हळूहळू ग्राहक न्यायमंचावरच्या नियुक्त्यांमध्ये चालढकल व्हायला लागली. निधीच्या अभावी अनेक मंचांना आपले काम करणे अशक्य व्हायला लागले. आयोगांवरच्या नियुक्त्यांमध्ये गैरप्रकार व्हायला लागले, त्यावेळी ग्राहक कायद्याचा बाजारातला धाक संपायला लागला. न्यायमंचात केसेस वर्षानुवर्षे पडून राहायला लागल्या. ग्राहक संरक्षण परिषदांवरच्या नियुक्त्या राजकीय सोयीनुसार व्हायला लागल्या. ह्या परिषदांच्या बैठका होईनाश्या झाल्या त्यावेळी ग्राहकांना मिळणारे संरक्षण केवळ कायद्याच्या पुस्तकापुरते र्मयादित रहायला लागले. यावेळीदेखील ती भीती आहेच. केवळ कायदा आणि त्यातल्या तरतुदी प्रभावी असून चालत नाही. त्यामागच्या मूळ उद्देशाला पूरक अशी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे आवश्यक ठरते. ग्राहक संरक्षण हा विषय त्याच्या मूळ उद्देशाने हाताळला जातो की राजकीय पक्ष आणि नोकरशहांच्या हाती जातो यावरच ह्या नव्या कायद्याचे भवितव्य ठरणार आहे.
नवीन कायद्यात नवे काय?1996चा कायदा ऑनलाइन खरेदीचा स्वतंत्र उल्लेख नाही भ्रामक किंवा खोट्या जाहिरातींबद्दल कोणतीही तरतूद नाही वस्तूबद्दलच्या जबाबदारीच्या संदर्भात काहीच तरतूद नाही अनिष्ट व्यापार व्यवहाराविषयक तरतुदी र्मयादित ग्राहक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही स्वतंत्र व्यवस्था नाही.न्यायमंचाच्या कार्यकक्षा : जिल्हास्तर : वीस लाख / राज्यस्तर : एक कोटी आणि केंद्रीयस्तर : एक कोटी पुढचे दावे ग्राहकांच्या तक्रारी न्यायमंचामध्ये नेण्याआधी तडजोडीसाठी कोणतीही यंत्रणा नाही
2020चा कायदा ऑनलाइन खरेदीचा स्वतंत्र उल्लेख आहेभ्रामक किंवा खोट्या जाहिरातींबद्दल तशी जाहिरात करणार्‍या सेलिब्रिटीला जबाबदार धरणार वस्तूबद्दलच्या जबाबदारीच्या संदर्भात स्पष्ट आणि प्रभावी तरतूद अनिष्ट व्यापार व्यवहाराविषयक तरतुदी व्यापक ग्राहक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मध्यवर्ती ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण न्यायमंचाच्या कार्यकक्षा : जिल्हास्तर : एक कोटी / राज्यस्तर : दहा कोटी आणि केंद्रीयस्तर : त्यापुढचे पुढचे दावे ग्राहकांच्या तक्रारी न्यायमंचामध्ये नेण्याआधी तडजोडीसाठी सलोखा मंचाची यंत्रणा
pdilip_nsk@yahoo.com(लेखक ग्राहक हक्क चळवळीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)