मुलाखत: सोनाली नवांगूळ
सुमित्रा भावे, सुनील सुकथनकर हे दिग्दर्शकद्वय एकेक विषय घेऊन निराळ्या धाटणीनं विचार देऊ पाहतात. ‘कोड’, ‘स्किझोफ्रेनिया’, ‘अल्झायमर’ अन् अशा कितीतरी ‘जगां’ना पाहणं-समजून घेणं असा विस्तीर्ण उलगडा त्यांनी केला आहे. ‘दोघी’पासून ‘कासव’पर्यंत १४ पूर्ण लांबीचे सिनेमे, सुमारे ७० कथात्मक माहितीपट, सहा टेलिमालिका असा ऐवज गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ देत त्यांनी मराठी प्रेक्षकांना सजग बनवलं आहे. नुकतंच त्यांच्या ‘कासव’ला राष्ट्रीय सुवर्णकमळ मिळालं. त्यानिमित्त सिनेमा, दृश्य माध्यमं, त्यामुळे होणारे बदल यांसारख्या विषयांवर
सुनील सुकथनकर यांच्याशी संवाद
सिनेमातून सामाजिक प्रश्न परिणामकारक मांडता येण्यानं काही बदलतं का? काय बदलतं?
काहीवेळा हा प्रश्न विचारला जातो तो ‘असं घडणं कसं शक्य आहे?’ या रोखानं. ‘समाज’ अशा कुठल्या कृतीनं बदलत नसतो असं मानायला समाजाला आवडतं. अशा एखाद्या पुस्तकानं, सिनेमानं, भाषणानं, आंदोलनानं समाज बदलतो असं असत नाही. ही प्रक्रिया खूप सावकाश चालणारी असते. मग या सगळ्या खटाटोपाचं कारण काय? मला वाटतं, समाजमन अनेक गोष्टींच्या प्रक्रियेतून बदलत असतं. एकेक व्यक्ती बदलत जाते नि हळूहळू समाज बदलतो. तर मग प्रत्येक व्यक्तीच्या मनावर परिणाम करण्याची ताकद या माध्यमात आहे की नाही? तर आहेच! दुसरा मुद्दा असा की, ‘लोकांच्या मनावर परिणाम करण्यासाठी बनवलेले सिनेमे’ अशी काहीतरी ‘कॅटेगरी’ आहे अशा प्रकारची आरोपात्मक दिशा असा प्रश्न विचारण्यामागे असते. मनोरंजनपर सिनेमा बनवणाऱ्यांमध्येही हा रोख असतो. ते म्हणतात, ‘संदेश देणारे सिनेमे का बनवायचे? आम्ही काय ठेका घेतलाय का समाज सुधारण्याचा?’ - मला वाटतं, प्रत्येक सिनेमा त्याची त्याची सामाजिकता, भावनिकता, मानसिकता या सगळ्यासहित त्याची मूल्यव्यवस्था घेऊन येत असतो. कुठल्याही मनोरंजक म्हणवल्या जाणाऱ्या सिनेमाचीही स्वत:ची अशी व्हॅल्यू सिस्टीम असते. व्यावसायिक सिनेमांशी आम्हा अनेकांचं जे भांडण आहे ते मूल्यव्यवस्थेशी आहे, मनोरंजनाशी नाहीये. उदा. शोले. कैद्यांमध्येसुद्धा अशी काहीतरी ताकद आहे की जे एका गावाच्या बाजूनं उभे राहतील व त्यांना छळणाऱ्या डाकूंशी सामना करण्यासाठी तयार होतील या प्रकारचं हृदयपरिवर्तन शक्य आहे हे आपण त्यात पाहिलं. हे सगळं मनोरंजनातून सांगितल्यामुळं ‘शोले’ला कुणी शैक्षणिक सिनेमा म्हणणार नाही. - पण त्यामध्ये ही मूल्यव्यवस्था गृहीत धरली आहे. ‘घरवाली बाहरवाली’सारखा सिनेमा नुसती करमणूक होते म्हणून पाहून सोडून देणं शक्य होत नाही. कारण त्यातली मूल्यव्यवस्था ज्यात एक पुरुष, त्याच्या दोन बायका, दोघींनी त्याला उपलब्ध असणं, त्याविषयीची गंमत तयार करणं यानं ती मूल्यव्यवस्था पोसली जाते. यात समाजव्यवस्था पुरुषप्रधान असेल, बाईला दुय्यम स्थान असेल, स्त्रीचं वस्तुकरण असेल, हिंसाचाराचं, गुन्हेगारीचं उदात्तीकरण असेल या सगळ्या गोष्टींतून या मूल्यव्यवस्था मनोरंजनपर सिनेमात घुसडल्या जातात म्हणून तो समाजावरती वाईट परिणाम करणारा ठरतो. यापेक्षा वेगळं सांगणारा सिनेमा निश्चितपणे उलटा परिणाम करणारा ठरेल.
एकेक रोग अथवा प्रश्न घेऊन तुम्ही सिनेमा बनवता असा एक आक्षेप घेतला गेलाय...
हं, इश्यूबेस्ड फिल्म. समाजामध्ये जे जे काही ना काही सोसणारे गट आहेत मग स्किझोफ्रेनिया, अल्झायमर्स, माहिती अधिकाराबद्दल धडपडणारे असे कुठल्याही प्रश्नांनी ग्रासलेले लोक. अशा माणसांचं कथानक मुख्य प्रवाहातल्या कथानकांमध्ये आणणार की नाही? या निर्मितीचा हेतूच हा आहे की जेव्हा तुम्ही मुख्य प्रवाहात असा एखादा विषय आणता तेव्हा त्या विषयाचं गांभीर्य मोठ्या समाजापर्यंत पोहचेल. दुसरा मुद्दा असा की इश्यूबेस्ड फिल्म्स कशा बनवायच्या? सध्या मराठीत अनेक सिनेमे मोठ्या प्रमाणात असे इश्यू घेऊन बनवलेले दिसतात. अनेकदा ते सिनेमे पाहताना लक्षात येतं की संबंधिताचा त्या विषयाचा अभ्यास नसतो, अत्यंत ढोबळ मांडणी असते, या विषयाच्या पलीकडे काही वेगळी चांगली मूल्यव्यवस्थाच त्यांच्या मनामध्ये नसते. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये आमचा प्रयत्न हा केवळ इश्यू मांडण्याचा नसून त्याबरोबरीने त्याचं जास्त मोठ्या तत्त्वज्ञानात रूपांतर करणं शक्य आहे का हे करून बघणं हा आहे. तुम्ही जेव्हा अल्झायमर घेता तेव्हा लक्षात येतं की माणसाची स्मरणशक्ती जाते म्हणजे तुम्ही जुन्या सगळ्या आठवणींच्या साखळीत अडकून राहण्यातून मुक्त होता. एक वेगळं तत्त्वज्ञान त्यामध्ये सापडलं. हे मग प्रत्येक माणसाला लागू पडतं. ‘नितळ’ मध्ये माणसाच्या मनातलं सौंदर्य आणि वरकरणी असलेलं सौंदर्य याचं नेमकं काय नातं आहे? वैवाहिक संबंध त्यावर अवलंबून असतात का? - असा प्रश्न चाळवला जातो. स्किझोफ्रेनिया हा विषय घेतल्यावर लक्षात आलं की माणसाचं आणि निसर्गाचं जे नातं आहे त्या तुटकपणात एकप्रकारे स्किझोफ्रेनिया लपलेला आहे की काय? अशी मोठ्या तत्त्वज्ञानापर्यंत घेऊन जाण्याची आस असेल तर तो सिनेमा नुसता इश्यू ओरिएंटेड राहत नाही. ही टीका अनेकदा न पाहताच केलेली असते. आणि महत्त्वाचा मुद्दा हा की हे सगळे घटक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावले गेले असतील तर हळूहळू असे सिनेमे बनवण्याची गरजच पडणार नाही. अशी पात्रं मग मुख्य कथानकाच्या प्रवाहात सहजगत्या येतील. चेन्नईला अ‍ॅबिलिटी फेस्टिव्हलमध्ये आम्ही ‘देवराई’ दाखवला होता. त्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असण्यानसण्याच्या फिल्म्स होत्या. तिथे अनेकांनी म्हटलं होतं, की कुठल्याही प्रकारे शारीरिक क्षमतांमध्ये कमीअधिक असणं-नसणं असतं तेव्हा त्या पद्धतीची पात्रं सहज म्हणून का येत नाहीत? तुम्हाला अंध व्यक्तीचा प्रश्न मांडणारी स्टोरी करायची काय गरज असते? अमुक इतकी माणसं आहेत व त्यात एक पात्र अंध आहे असं करता येतं की! मला आवडलं नि वाटलं की त्यात या इश्यूजबद्दल ना क्रिटिसिझम आहे, ना ग्लोरिफिकेशन आहे, ना इश्यू बेस्ड पद्धतीनं त्यांना एक्सप्लॉईट केलेलं आहे. हे सगळं आजघडीला नसल्यामुळे गरज तयार होते.
दृश्यमाध्यमाचा परिणाम खूप होत असतो म्हणून सिनेमा मूलभूत शिक्षणाचा भाग झाला तर?
सिनेमा शिक्षणाचा भाग आहेच, फक्त त्याला अ‍ॅकनॉलेज करण्याची गरज आहे. मुलं पंचविशीची होईपर्यंत ती काय शिकताहेत याचा पालकांना पत्ताच नसतो. शाळा-कॉलेजात मुलांना घातल्यानंतर ते नेमून दिलेलं शिकताहेत असा पालकांचा समज असतो. पण मुलं अनेक गोष्टी तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं शिकत चाललेली असतात. लहान मुलांना मुद्दाम ‘सो कॉल्ड’ लहान मुलांच्या फिल्म्स दाखवणं हा बाळबोधपणा आहे. शाहरुखचाच सिनेमा तो बघणारे तेव्हा त्या सिनेमातून काय दिसतंय यातले खाचखळगे आपण त्याला समजावून सांगू शकू. हे सांगण्यासाठी मुळात पालक किंवा शिक्षक प्रगल्भ हवेत. तेसुद्धा मनोरंजन म्हणून याकडे बघत असतात व त्यावेळी त्यांच्या लक्षात येत नाही की आपणसुद्धा बळी पडत असतो. मूर्ख ठरतो, फसवले जातो. माध्यमांच्या प्रतिमा कशा फसवतात हे मोठ्यांनाही कळत नाही. जाणीव विकसित होणं महत्त्वाचं! चुकीचे पूर्वग्रह माध्यमांनी किती जोपासले आहेत. उदाहरणार्थ वेडे लोक, त्यांचा वेडेपणा, सायकिअ‍ॅट्रिस्ट, तो विक्षिप्तच असणं! हे स्टिरिओटाइप्स इतकी वर्षे बघितले गेलेत की मला खरंच मानसिक त्रास होतोय असं वाटतं तेव्हा सायकिअ‍ॅट्रिस्टकडे जाण्याची हिंमतच होत नाही. तेच पोलीस व पुढाऱ्यांचंही!
सेन्सॉर बोर्ड?..
खूपच अनादर आहे मला या व्यवस्थेबद्दल. कुणी काय बघावं हे तिसऱ्या छोट्या गटानं ठरवावं हे लोकशाही व्यवस्थेत फार अन्यायकारक आहे. पण यावर विरोधातली माणसं अशी भूमिका घेतात की, आपला समाज प्रगल्भ नाहीये. आपण मुक्तपणे गोष्टी मांडायला लागलो तर तो वेड्यासारखा वागेल, चेकाळेल. यामध्ये मला दोन गोष्टी वाटतात. एक, प्रत्यक्षात कितीही बंदी घातली तरी या महास्फोटात लोकांपर्यंत गोष्टी पोहोचतच राहतात.
‘स्मोकिंग किल्स, एन्जुरिअस टू हेल्थ’ वगैरे म्हटलं तरी अशी द्रव्यं पोहचायची राहिली नाहीत. थांबवणं शक्य नाही तर आव कशासाठी आणायचा? थांबण्यासाठी करायच्या गोष्टी वेगळ्याच नि मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत.
दुसरा मुद्दा असा, या मानसिकतेमुळे सेन्सॉरशिपचा वापर वाईट गोष्टी टाळण्यापेक्षा अनेकदा चांगल्या, पण बंडखोर गोष्टी दाबण्याकरता अधिक होतो. ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ सारखा सिनेमा उगीच वादंग करण्यासाठी बनवला गेलेला सिनेमा नव्हे हे पाहिल्यावर लक्षात आलं. वाईट सिनेमाशी सगळ्यांचं संगनमत असतं. चांगल्या सिनेमाची भीती का वाटते? वाटतेय तर परिणाम घडतो यावर शिक्कामोर्तब होतंय!