विशेष प्रतिनिधीय
आयटी आणि आयआयएम पदवीधर, उत्तम नोकरी असलेल्या, लठ्ठ पगार कमावणा:या आणि सम क्रमांकाची आलिशान गाडी असलेल्या मुलासाठी गोरी, सुंदर, सुसंस्कृत आणि विषम(च) क्रमांकाची गाडी असलेली वधू हवी.’
**
पहिला तरुण : भाई, लडाई हो गई है, गाडी में लडके भर के ले आ!
दुसरा तरुण : गाडी का नंबर इव्हन है भाई, आज ऑड डे है, मार खा ले!
**
व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मीडियावर हे असले जोक्स वाचून फॉरवर्ड करणा:या दिल्लीकरांना, साधारण सहा महिन्यांपूर्वी एका अमेरिकन पत्रकाराला त्याच फेसबुकवरून आपण शिव्या घातल्या होत्या, हे आता बहुतेक आठवत असेल.
न्यूयॉर्क टाइम्सचा दक्षिण आशिया प्रतिनिधी गार्डनर हॅरिस. आपल्या दोन लहान मुलांची फुफ्फुसं काळ्या धुराने चोंदून टाकणा:या दिल्लीच्या प्रदूषणाचा धसका घेऊन आपण वॉशिंग्टनला परत चाललो आहोत, असा लेख लिहून दिल्लीच्या प्रदूषित हवेची लक्तरं वेशीवर टांगत गार्डनर मायदेशात चालता झाला, तेव्हा त्याचा हा लेख मोठय़ा टीकेचा धनी ठरला होता.
- त्याच दिल्लीत आता एक जानेवारीपासून सम-विषम नंबरची चाळणी लावून दर दिवशी निम्म्या खासगी गाडय़ा रस्त्यावरून बाजूला करण्याच्या ‘प्रयोगा’ची तयारी सुरू आहे.
कारण?
दिल्लीच्या उच्चभ्रू भागात राहणा:या देशी-विदेशी बडय़ा नागरिकांसह मध्यमवर्गातल्या, झोपडपट्टीतल्या, रस्त्यावर झोपणा:या सा:याच मुलामाणसांचा श्वास कोंडणारी दिल्लीची प्रदूषित हवा!
विकसित आणि मुख्यत: नव्याने प्रगतीच्या रस्त्यावर धावणा:या विकसनशील जगातली अनेक बडी शहरं आज प्रदूषित हवेच्या काळ्या ढगात कोंडली जात आहेत. बाहेरची हवा श्वास घेण्याला लायक नाही म्हणून आठवडा आठवडा शाळा बंद ठेवून मुलांना घरातल्या बंदिवासात कोंडण्याची नामुष्की ओढवलेल्या बीजिंगच्या वाटेवर दिल्लीची पावलं वेगाने पडत आहेत.
‘एअर क्वॉलिटी इंडेक्स’नुसार प्रदूषणाचा निर्देशांकही कुठल्याही परिस्थितीत 15क् च्या पलीकडे जायला नको. गेल्या संपूर्ण महिन्यात दिल्लीच्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक 3क्क् च्या खाली एकदाही आलेला नाही. दिल्लीच्या काही भागात तर तो तब्बल हजारार्पयत होता!
मुलांना श्वास घेता येत नाही म्हणून दिल्ली सोडून जाणारा हॅरिस एकटाच नाही. या शहराने आता ‘प्रदूषण निर्वासितां’ची नवी जमात दिल्लीबाहेर धाडायला सुरुवात केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत.
जागतिक आरोग्य संघटनेनं दिल्लीला जगातल्या सर्वाधिक प्रदूषित शहरांपैकी एक असा किताब दिला आहेच, भारताच्या उच्च न्यायालयानंही हे ‘गॅस चेंबरचं शहर’ असल्याचं विधान नोंदवलं आहे. जोखमीच्या ठिकाणी काम सक्तीचं असणा:यांना ‘विशेष भत्ता’ दिला जातो. नॉर्वेने आपल्या दिल्ली दूतावासातल्या कर्मचा:यांना ‘स्पेशल अलाऊन्स’ सुरू करण्याचं ठरवलं आहे. अमेरिकन दूतावासातर्फे दिल्लीत चालवल्या जाणा:या शाळेतल्या आऊटडोअर अॅक्टिव्हिटीज बंद करण्याचे आदेश निघाले आहेत.
चेह:यावर मास्क लावून, खांद्यावर ऑक्सिजनचा सिलिंडर घेऊन फिरणारे नागरिक ही आजवर बीजिंगची ओळख होती. आता ते चित्र दिल्लीतही दिसू लागेल. हवेतला कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेणारी रोपटी घरातल्या कुंडीत लावणं, महागडे एअर प्यूरिफायर्स वापरणं असे उपाय कधीचे सुरू झाले आहेत.
- आता त्या उपाययोजनेतला पहिला सार्वजनिक ‘प्रयोग’ सुरू होतो आहे : दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरणा:या निम्म्या (खासगी) गाडय़ा सम-विषम नोंदणी क्रमांकाची चाळणी लावून बाहेर काढणो! त्यामुळे दिल्लीतली जीवघेणी प्रदूषण पातळी खाली आणण्यास मदत होईल, असा केजरीवाल सरकारचा दावा आहे.
- यावरून एकूण चिंतेच्या वातावरणाला विनोदाची व्हायरल फोडणी बसत असताना, शहर नियोजनकारांमध्येही वादविवादाच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत.
अशा प्रकारच्या उपाययोजनेने प्रदूषणाची पातळी खरोखरच खाली येईल का? हा उपाय दीर्घकालीन असू शकतो का? वाहनवापराला अटकाव ही नागरी स्वातंत्र्यावरची मर्यादा नाही का? ती तशी असेल, तर मग सार्वजनिक हितासाठी ती जरुरीची नाही का? या नियमाला (दुसरी गाडी विकत घेऊन) वळसा घालणं श्रीमंतांना परवडणार असेल आणि त्यांना तशी मुभा असेल, तर मग सर्वसामान्य नागरिकांवर हा अन्याय नव्हे का? यामुळे उद्योगधंद्यांचं आणि पर्यायानं अर्थव्यवस्थेचं जे नुकसान होईल, त्यावर उतारा काय? - असे अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि नैतिक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.
वर्तन आणि व्यवस्था: पान 8-9 वर!