- डॉ. नितीन राऊत
ऊर्जा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
आज आपला देश एका निर्णायक टप्प्यातून जात आहे, विशेषत: अशा स्थितीत की जेव्हा मोदी-शहा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. आधुनिक भारताचे शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू यांचा तिरस्कार करणारे हे सत्ताधारी एवढ्यावरच थांबत नाहीत, तर नेहरूंचे भारताला दिलेले उल्लेखनीय योगदान राष्ट्राच्या इतिहासातून पुसून टाकण्याचे प्रयत्न करीत आहेत.
अलीकडेच इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरीकल रिसर्चने अमृत महोत्सवाच्या पोस्टरमधून नेहरूंना वगळले आहे. यातून क्षुद्रपणा तर दिसतोच; पण त्यांच्या विकृत मनोवृत्तीचीही प्रचिती येते.
संवैधानिक आणि लोकशाही संकल्पनांपासून विचलित करण्याचा, इतिहासाचा विपर्यास करण्याबरोबरच भारतात जातीयवादी ‘अजेंडा’ चालवून दुफळी निर्माण करण्याचा भाजपचा कटू प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. नेहरूंनी नेहमीच असा संदेश दिला आहे की, लोकशाही मूल्यांच्या विकासात भारताची एकता व समृद्धी सामावलेली आहे. नेहरू आणि त्यांच्या विचारसरणीवर हल्ला करण्यामागील मुख्य उद्देश काँग्रेसच्या ऐतिहासिक विचारधारा व परंपरा नष्ट करून भेदभावावर आधारित नवीन परंपरा निर्माण करणे हा आहे.
गांधी आणि नेहरू यांनी निर्माण केलेल्या या देशाला उद्ध्वस्त करण्याच्या उद्देशाने भाजप आणि भक्तांच्या टोळ्या असा वाद घालत आहेत की, २०१४ नंतरच भारताला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असून, तेथूनच खरी विकासाची गाथा आकार घेऊ लागली. हे उपरोधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार खोटी आश्वासने देण्याशिवाय दुसरे काहीच करत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांनी संकल्पित केलेली आणि यशस्वीरीत्या अंमलात आणलेली भारताची संघराज्य रचना कमकुवत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न भयावह आहे.
नोटाबंदीचा अयशस्वी निर्णय, जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी, त्यानंतर अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करून कोरोना व्हायरस साथीच्या आजाराची चुकीची हाताळणी आणि नंतर लसीकरण कार्यक्रमाचे केंद्रीकरण यामुळे राज्यांना केंद्रावर अवलंबून राहून स्वत:ला शक्तिशाली बनवण्याचा भाजपचा डाव उघड झाला आहे. हे भाजपच्याच नेत्यांनी मांडलेल्या सहकार आणि विकासाभिमुख संघराज्याच्या संकल्पनेविरुद्ध आहे. आर्थिक मंदी आणि महामारीच्या वेळी लॉकडाऊनमुळे राज्ये आर्थिक समस्यांना सामोरे जात असताना केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘भाजप’ आणि ‘बिगर- भाजप’ सरकारांमध्ये विभागणी करून बिगरभाजपशासित राज्यांना निधीसाठी आणखी प्रतीक्षेत ठेवून एक प्रकारे त्या राज्यांची आर्थिक अडचण केली आहे.
केंद्राने केलेली राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजनेची घोषणा म्हणजे गेल्या ७५ वर्षांत केलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्माण प्रकल्पांची पूर्ण विक्री करण्याचा बेत आहे. नेहरू आणि त्यांच्या नंतरच्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी आपले रक्त, शक्ती आणि वेळ देऊन आधुनिक भारताचे निर्माण व विकास केला व देशाला एका नव्या उंचीवर नेण्यासाठी निरंतर प्रयत्न केले; परंतु भाजपच्या सत्ताकाळात आता ती सर्व निर्मिती मोडीत काढून विक्रीस काढली आहे आणि तेही काही निवडक खाजगी व्यक्तींना!
यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दावा केला आहे की, ‘देशाची संपत्ती काही निवडक व २ ते ३ खासगी लोकांना विकण्यात येत आहे. मी कोरोनाबद्दल बोललो, ते सर्व हसले आणि तुम्ही पाहिले. मी पुन्हा सांगत आहे की, या सर्व बाबींचा आपल्या देशाच्या भविष्यावर खूप मोठा दूरगामी परिणाम होणार आहे.’
तथापि मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशाचा झालेला विकास मान्य न करण्याचा जणू निर्धारच केलेला दिसतो. हे विसरू नये की, देशाला लोकशाही, मिश्र अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता आणि विज्ञानातील गुंतवणुकीचा लाभ नेहरूंच्या दृढ विश्वासामुळे आणि स्पष्ट नियोजनामुळेच मिळत आहे. १९९० च्या दशकात खुल्या अर्थव्यवस्थेसोबत जात असतानाही देशाने कल्याणकारी योजनांना चालू ठेवण्यासाठी तसेच गरीब, दीनदलित व वंचितांच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न सोडले नाहीत किंवा अशा योजनांना कात्री लावली नाही. भाजप आणि संघ आज या थोर पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वांना खलनायक म्हणून रंगवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकशाही भारतावर प्रेम करणारे बहुसंख्य भारतीय या कठीण परिस्थितीत प्रेरणा घेण्यासाठी नेहरूंकडेच आशेने पाहत आहेत.