- सुधीर लंके
‘कोरोनाला घाबरून आम्ही घरी बसलो तर स्वत:ला अपराधी समजू. ही लढण्याची वेळ आहे. हे एकप्रकारचे युद्धच आहे. म्हणून आम्ही प्राणपणाने लढणार. आमच्या जिवाला धोका होऊ शकतो याची कल्पना आहे. पण, हे युद्ध आम्हाला जिंकायचे आहे. घरातून निघताना आमची मुले आम्हाला सांगतात, ‘आई तू ग्रेट काम करते आहेस. आमची काळजी करू नकोस. जा हॉस्पिटलला. देशासाठी लढ.’- अहमदनगरच्या जिल्हा रुग्णालयात परिचारिका म्हणून सेवा देणार्‍या सुरेखा आंधळे वरीलप्रमाणे आपल्या भावना व्यक्त करत होत्या. त्यांच्यासह राज्यातील सर्व सरकारी डॉक्टर, परिचारिका सध्या कोरोनाबाधित व संशयित रुग्णांच्या सेवेत आहेत. सर्वांच्या सुट्या रद्द. घाबरून घरी बसण्याची त्यांना मुभा नाही. संशयितांचे स्व्ॉप घेणे, बाधित पेशंट रुग्णालयात दाखल करणे, इतरांना क्वॉरण्टाइन करणे ही सर्व कामे त्यांना करावी लागलात. आंधळे म्हणतात, ‘जागतिक आरोग्य संघटनेने 2020 हे वर्ष नर्सेस, आया यांना सर्मपित केले आहे. हे नर्सेसचे वर्ष असल्याने आम्ही हे युद्ध लढणार व जिंकणारही’.पुण्याच्या नायडू या महापालिकेच्या हॉस्पिटलमध्ये राज्यातील पहिला कोरोनाबाधित रुग्ण दाखल झाला. तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अरविंद परमार सांगतात, ‘डॉक्टर म्हणून आम्ही सध्या आठ-दहा तास काम करतोय. पण, आमच्यापेक्षाही अधिक काम आमच्या परिचारिका वॉर्डबॉय, मावशी, सुरक्षा रक्षक, रुग्णवाहिकांचे चालक करत आहेत. हॉस्पिटलमधून घरी जाताना आम्हाला व आमच्यापासून घरच्यांनाही संसर्गाचा धोका आहे. पण, तरी हे कर्मचारी घाबरत नाहीत. या कर्मचार्‍यांमध्ये माझ्यापेक्षाही लढण्याची अधिक जिगर आहे’.- ‘आम्ही तुमच्यासाठी कर्तव्यावर आहोत, तुम्ही आमच्यासाठी घरी थांबा’ असे घोषवाक्य हातात घेतलेले सरकारी कर्मचार्‍यांचे काही पोस्टर्स मध्यंतरी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. सुरुवातीला वाटले ही निव्वळ स्टंटबाजी आहे. ही यंत्रणा काय करणार? ती काय पुरी पडणार? मात्र, पुढे जसे संकट वाढायला लागले तेव्हा हे दिसले की फक्त हीच यंत्रणा आज जीव धोक्यात घालून काम करते आहे. त्यांनाच काम करण्याची सक्ती आहे. बाकी उद्योगजगत, कॉर्पोरेट क्षेत्र, खासगी कंत्राटदार या सर्वांना घरात सुरक्षित बसण्याची मुभा आहे. एखादा हिरो आपले कुटुंब घरात सुरक्षित ठेवतो व बाहेर येऊन एकटा खलनायकाशी लढतो तसेच आहे हे. पूर्ण देश घरात असताना मोजकी सरकारी यंत्रणा आज रस्त्यावर आहे. ‘आपले सरकार’ एरव्ही आपणाला किती आपले वाटते हा प्रश्न आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, अशी सरकारी यंत्रणेची प्रतिमा बनवली गेली. सरकारी यंत्रणा कामच करत नाही. सरकारी कार्यालये बंद करून सरसकट खासगीकरण करायला हवे, असे शिव्याशाप या यंत्रणेच्या वाट्याला नेहमी असतात. पण, ‘आपले सरकार’ हेच आपले असते. ते हक्काचे असते. सरकार नफा कमविण्यासाठी नव्हे तर जनतेसाठी असते हे कोरोना संकटाने दाखवून दिले. कोरोनाच्या संकटानंतर राष्ट्रीय निती आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर आवाहन केले की, ‘या संकटाच्या काळात डॉक्टर्स, तज्ज्ञ व स्वयंसेवकांनी पुढे यावे व आपल्या सेवा पुरवाव्यात’. हे आवाहन खासकरून खासगी डॉक्टर्स व खासगी संस्थांसाठी आहे. अनेक खासगी व स्वयंसेवी संस्था मदत करताहेत. काही खासगी डॉक्टरांनीही मदतीची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, हे प्रमाण खूप कमी आहे. कोरोनाचे संशयित रुग्ण ठेवायला सरकारी दवाखान्यांत जागा कमी पडत असतानाही खासगी हॉस्पिटल, हॉटेल्स अद्याप यासाठी स्वत:हून पुढे येत असल्याची उदाहरणे दुर्मीळ आहेत. नगर, लातूर जिल्ह्यात रुग्ण ठेवायला जागा नाही म्हणून मदरशे खुले करण्याची वेळ आली. हे काय दर्शविते? सरकारी यंत्रणांकडे कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी एकदम फाइव्ह स्टार सुविधा आहेत, असे नव्हे. मध्यंतरी पश्चिम बंगालमधून एक बातमी आली. कोलकत्ता येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये कोरोना पेशंटवर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांकडे पुरेशा ‘पीपीई’ (पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट) किट नव्हत्या. त्यामुळे प्लॅस्टिकचे रेनकोट घालून या डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार केले. गत आठवड्यात मुंबईतील सरकारी रुग्णालयात आरोग्य सेवा देणार्‍या एका परिचारिकेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. ‘कोरोनाबाधित रुग्ण हाताळताना आम्ही प्रचंड जोखीम घेत असतो. आमचे वॉर्डबॉय कोरोना पेशंटच्या वॉर्डात वावरतात. पण, घरी जाताना त्यांच्याकडे पर्यायी कपडे नसल्याने एका वॉर्डबॉयने आहे तोच गणवेश धुवून कसा अंगावर घातला’ हे ती या व्हिडीओत सांगताना दिसते आहे. आम्हाला सुविधा द्या म्हणून सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी एरव्ही कितीतरी वेळा आंदोलने केली. आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनीही आंदोलने केली. पगारासाठी थाळ्या वाजविल्या. मात्र, कोरोनाच्या संकटात एकही सरकारी अथवा मानधनी डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्डबॉय हे आम्हाला सुविधा नाहीत, पगार नाहीत म्हणून हॉस्पिटल सोडून कामावरून घरी गेलेले नाहीत. आज देश त्यांच्यासाठी थाळ्या व टाळ्या वाजवत आहे. राज्यात कोरोनाबाधित किंवा संशयित रुग्ण जेव्हा मुंबई एअरपोर्टवर उतरले तेव्हापासूनच आरोग्य यंत्रणेची लढाई सुरू झाली. डॉ. संतोष रेवणकर हे मुंबई महापालिकेत उपकार्यकारी आरोग्य अधिकारी आहेत. ते सांगतात, ‘देश लॉकडाउन झाल्यानंतर 23 मार्चला मुंबईत विमाने उतरण्याचे थांबले. त्यापूर्वी चोवीस तास आमची यंत्रणा मुंबई एअरपोर्टवर सक्रिय होती. आलेल्या सर्व प्रवाशांची तपासणी केली जात होती. एअरपोर्टच्या तपासणीत तीन टप्पे होते. जे लोक कोरोनाबाधित देशांतून सर्दी, ताप, खोकला घेऊनच विमानातून उतरत होते त्यांना थेट रुग्णवाहिकेत टाकून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. जे साठीच्या वरचे होते त्यांना क्वॉरण्टाइन केले गेले. जे साठीच्या आतील होते व ज्यांच्यात काहीही लक्षणे दिसत नव्हती अशांच्या हातावर शिक्के मारून त्यांना होम क्वॉरण्टाइनचा सल्ला दिला गेला. या सर्व लोकांचे पासपोर्टवरून पत्ते घेणे, त्यांचे फोन क्रमांक घेणे, त्यांचे काउन्सिलिंग करणे हे सर्व काम आरोग्य कर्मचार्‍यांनी केले. 135 डॉक्टर्स व नर्सेसची टीम यासाठी चोवीस तास विमानतळावर तळ ठोकून होती. तीन-तीन दिवस आम्हाला कपडे बदलायलादेखील वेळ मिळाला नाही.’
पुढे कोरोना एअरपोर्टवरून जस जसा पुणे, मुंबईमार्गे गावांकडे धावू लागला तसे अगदी पोलीस, ग्रामसेवक, आशासेविका, अंगणवाडी सेविका ते सफाई कर्मचारी असे सगळेच या युद्धात सहभागी झाले. अहमदनगरच्या जिल्हा रुग्णालयातील ‘ईएनटी’ सर्जन डॉ. वैजनाथ गुरवले हे कोरोनाच्या तपासणीसाठी घशातील स्रावाचे जे नमुने घ्यावयाचे असतात त्या कक्षात चोवीस तास कार्यरत आहेत. ते सांगतात ‘सर्जन म्हणून प्रथमच अशा संकटाला सामोरे जात आहोत. पण डगमगून कसे चालेल? या स्रावांचे नमुने घेणे हीही जोखीम आहे. सध्या आम्ही तीन-तीन दिवस घरी जात नाहीत. घरी गेलो तरी कुटुंबात मिसळत नाही. घराबाहेरच आंघोळ करतो. एका कोपर्‍यात अछूत बनून राहतो. मुलांजवळ जाता येत नाही. घरातून बाहेर पडताना चिल्यापिल्यांना ‘फ्लाइंग किस’ देतो व जड अंतकरणाने निघून येतो. आमच्यामुळे कुटुंब कधी बाधित होईल याची काहीही शाश्वती नाही. पीपीई किटमध्ये ड्रेसचे तीन थर असतात. हे किट अंगावर घालून दिवसभर काम करताना आतून घाम घाम होतो. अंग अक्षरश: भाजून निघते. पण हे सहन करणे भाग आहे.’गणेश चव्हाण हे 108 या अतितातडीच्या रुग्णवाहिका सेवेत चालक आहेत. रुग्णवाहिका चालकांच्या मेहनतीकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. पण तेही विनातक्रार व तत्परतेने सेवा देत आहेत. गणेश म्हणतात, ‘एखादा सामान्य रुग्ण व कोरोनाचा रुग्ण यात आम्ही भेद मानत नाहीत. आमच्यासाठी दोघांचेही आयुष्य तेवढेच महत्त्वाचे. त्यामुळे कुठलाही पेशंट असो. कॉल आला की आम्ही निघतो.’ 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकांचे बहुतांश चालक मानधन तत्त्वावर काम करतात. मासिक तेरा हजार रुपये मिळतात. नोकरीची काहीच हमी नसतानाही हे सर्वजण विनातक्रार आज कोरोनाच्या संकटात चोवीस तास सेवा देत आहेत. पगार किती मिळतो हे पाहून आम्ही सेवा देत नाही, असे हे चालक सांगतात. नियमित शासकीय सेवेत असणार्‍या चालकांच्या बरोबरीने ते काम करत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात पोलिसांनी रस्त्यावर काही लोकांवर दंडुके उगारले म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली. मात्र, पोलीसच आज चोवीस तास रस्त्यावर उभे आहेत. पोलीस उपअधीक्षक संदीप मिटके सांगतात, ‘डॉक्टरांना या आजाराबाबत निदान माहिती आहे. तांत्रिक ज्ञान आहे. पोलिसांना काहीच तांत्रिक ज्ञान नाही. आमचे लोक साधे मास्क लावतात व बंदोबस्त करतात. डोक्यावर उन्हाळा आहे. बर्‍याचदा कोरोनाचे रुग्ण डॉक्टरांशी वाद घालतात. त्यावेळी पोलिसांना तेथे जावेच लागते. कोरोना ठेवलेल्या रुग्णालयातही बंदोबस्त पुरवावा लागतो. स्वत: पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी रस्त्यावर आहेत. त्यामुळे नैतिकता पाळत आमचे कर्मचारी सुटीदेखील मागत नाहीत’. अहमदनगरमध्ये लॉकडाउनमध्ये पोलिसांवर फुले उधळून त्यांचे कौतुक करण्यात आले. अजय देवगण याने मुंबई पोलिसांचा कौतुक करणारा एक व्हिडीओ शेअर केला. त्यात पोलिसांना एक प्रश्न केला. ‘लॉकडाउनमध्ये आज लोक घरात बसून आहेत. तसे पोलिसांना 21 दिवस घरात बसायला मिळाले तर काय कराल?’ - त्यावर बहुतांश मुंबई पोलिसांनी उत्तर दिलेय ‘आम्हीही कुटुंबासोबत वेळ घालवू’. पोलिसांची अपेक्षा किती छोटी आहे. त्यांनाही स्वत:ला जगण्यासाठी वेळ हवा आहे. पोलिसांवर हल्ला करणार्‍यांनी हा विचार कधी केला आहे का? कोरोना विषाणूमुळे होणार्‍या कोविड-19 या आजाराचा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला की लोक हादरतात. मात्र, या जागतिक महामारीशी लढण्यासाठी आपली सरकारी यंत्रणा किती पॉझिटिव्ह आहे ही बाब या संकटाने दाखवून दिली. अनिल कवडे हे आयएसएस अधिकारी आहेत. सहकार आयुक्ताचा पदभार सांभाळून ते सध्या आरोग्य विभागालाही मदत करत आहेत. त्यांच्या मते ‘जेव्हा अशी कुठलीही आपत्ती येते. तेव्हा सरकारी यंत्रणा जीव पणाला लावून रस्त्यावर उतरते. मग, तो किल्लारीचा भूकंप असो वा कोल्हापूरचा पूर. आज जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील आयएएस अधिकारीदेखील दिवसांतून अठरा ते वीस तास काम करत आहेत. सरकार देईल ते काम करत आहेत.’सरकारी अधिकारी सांगतात, इतर राष्ट्रीय आपत्ती व या आपत्तीत वेगळेपण आहे. किल्लारीचा भूकंप आला तेव्हा तो काही गावांपुरता र्मयादित होता. कोल्हापूरचा पूर काही जिल्ह्यांपुरता सीमित होता. त्यांना सीमारेषा होती. कोरोनाला मात्र, जिल्हा, राज्य, देश, जात-धर्म, गरीब-र्शीमंत ही सीमाच नाही. तो चौफेर पसरतो आहे. त्यामुळे त्याला थांबविण्याठी लढत राहणे एवढेच आमच्या हातात आहे. प्रशासनाचा हा लढा सुरू आहे. तोही विनातक्रार.
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी यांचीही एकजुटीची ‘साखळी’! सरकारसोबत महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यांच्या आरोग्य यंत्रणा तसेच महसूल विभाग हे सर्व या संकटात एकजुटीने काम करताहेत. एक जरी रुग्ण कोरोनाबाधित आढळला तर तेथून तातडीने काम सुरू होते. या रुग्णाच्या संपर्कातील सर्व व्यक्ती तातडीने शोधाव्या लागतात. हा रुग्ण अधिक फिरला असेल तर अधिक डोकेदुखी. एखाद्या व्यक्तीच्या संपर्कात तर शंभर, दीडशे लोक आलेले असतात. ते सर्व लोक सरकारी रुग्णालयात आणायचे. त्यांची तपासणी करायची. लक्षणे पहायची. घशातून स्व्ॉप घ्यायचे. या संपर्कातील व्यक्तींपैकी कुणी बाधित आढळला की पुन्हा त्याच्या संपर्कातील माणसे सोधून पुन्हा त्यांना तपासायचे, अशी ही कामाची साखळी आहे. कोरोना विषाणू नेटवर्क जोडत जातो. ते सर्व शोधावे लागते. शितावरून भाताची परीक्षा हे तत्त्व कोरोनाला लागू होत नाही. येथे प्रत्येक शित तपासून पहावे लागते.
असुविधा असतानाही गावोगावचे कर्मचारी सक्रिय!लॉकडाउनमुळे ग्रामीण भागही अकारण संकटात आला. कारण, शहरांचा सगळा लोंढा खेड्यांकडे आला. त्यामुळे ग्रामसेवक, आशासेविका, अंगणवाडीसेविका हे गावपातळीवरील कर्मचारीही सक्रिय झाले आहेत. हे सर्व कर्मचारी गावांमध्ये घरोघर जाऊन किती लोक परगावहून आले याचे सर्वेक्षण करत आहेत. त्यांच्यात काही आजाराची लक्षणे आहेत का, त्यांची नावे, संपर्क क्रमांक, त्यांना होम क्वॉरण्टाइन करणे, दररोज भेट देऊन ते घरातच आहेत का यावर लक्ष ठेवणे ही सगळी जबाबदारी हे कर्मचारी पार पाडताहेत. हे करण्यासाठी या बहुतांश कर्मचार्‍यांकडे मास्क व हॅण्ड ग्लोजदेखील नाहीत. सरकार हा पुरवठा करत आहे. ग्रामपंचायती व पालिकांचे सफाई कर्मचारीदेखील गल्लीबोळात जाऊन सोडिअम हायपोक्लोराइट फवारत आहेत.
‘सरकार’ म्हणून घरोघर पोहोचलेते ‘मानधनी’ कर्मचारीच!अंगणवाडीसेविका मानधन तत्त्वावर काम करतात. जास्तीत जास्त मासिक मानधन साडेआठ हजार रुपये. आशा सेविकांना स्टेशनरीपोटी दरमहा दीड हजार रुपये मिळतात. या सेविका किती लसीकरण व किती प्रसूती करतात ते पाहून पुढील मेहनताना ठरतो. हे मानधनी कर्मचारीच आज सरकार म्हणून घरोघर पोहोचले आहेत. त्यांना साधी सायकलही सरकार देऊ शकलेले नाही. आरोग्य सेवेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात सरकारने कंत्राटी धोरण आणले. ते कर्मचारी आज जिवावर उदार होऊन कर्तव्यावर आहेत व वेतन आयोगानुसार नियमित भरगच्च पगार घेणारे अन्य विभागांचे अनेक अधिकारी व कर्मचारी घरात बसून वर्क फ्रॉम होम करताहेत, हा विरोभास व विषमताही कोरोनाने सरकारला दाखवून दिली.
(लेखक लोकमतच्या अहमदनगर आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)
sudhir.lanke@lokmat.com