अतुल कुलकर्णी
कुठे डॉक्टर नाहीत तर कुठे हॉस्पिटल नाही, कुठे दोन्ही आहे तर औषधे नाहीत, कुठे नको त्या औषधांचा महामूर साठा आहे; मात्र पाहिजे त्या औषधांचा मागमूस नाही. आणि या सगळ्यांवर ज्यांनी नियंत्रण ठेवायचे ते आरोग्य खात्याचे संचालक मनमानी औषध खरेदीच्या पलीकडे कधी गेल्याचे एकही उदाहरण नाही.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दवाखान्यांमध्ये वर्षाला अडीच ते पावणोतीन कोटी रुग्ण तपासले जातात. दीड कोटी रुग्णांची लॅबमध्ये तपासणी केली जाते. 11 कोटीच्या राज्यात जर अर्धे राज्य या व्यवस्थेचा फायदा घेत असेल तर ही व्यवस्था अत्यंत मजबूत असायला हवी, दुर्दैव येथेच आहे. हा विभाग औषध खरेदीत एवढा मगA झालाय की त्यांना रुग्णांना काय हवे काय नको याची माहिती घेण्याचीही गरज उरलेली नाही.
गोष्टीतल्या राक्षसाचा जीव जसा पिंज:यातल्या पोपटात असतो तसा आरोग्य विभागाचा सगळा जीव औषध खरेदीत आहे. दोन ते अडीच हजार कोटींची वर्षाला होणारी खरेदी जर या विभागाकडून काढून घेतली आणि त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी केली तर आमूलाग्र बदल होऊ शकतो. पण त्यासाठी मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती हवी. यासाठी जे महामंडळ स्थापन होईल ते थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यकक्षेत यायला हवे. तर आणि तरच या विभागाचे बेकायदेशीर धंदे बंद होतील.
दरकरार आणि संख्या कराराचे गौडबंगाल
आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दरकरार करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. अमुक एखादे औषध घेण्यासाठी जी कोणती कंपनी निविदेद्वारे अंतिम होईल त्यांच्याशी करार केला जातो व वर्षभरासाठी त्या कंपनीने ठरलेल्या दराने औषधे पुरवावीत असे ठरते त्याला दरकरार म्हणतात. या पद्धतीत औषधे आधीच विकत घेण्याची गरज नसते. जशी लागतील तशी औषधे मागवली जातात आणि त्यांचे पेमेंट केले जाते. ही पद्धती देशभरातच नव्हे तर जगात अवलंबली जाते.
अमुक एखादे औषध आपल्याला लागणार आहे असे गृहीत धरून ते औषध आधीच विकत घेण्याच्या पद्धतीला संख्या करार म्हणतात. या पद्धतीत आधीच औषध घेऊन ठेवले की त्याच्या एक्सपायरी डेटपासून ते ते कसे व कोठे ठेवायचे (विशिष्ट तपमानात करावी लागणारी साठवणूक) इथर्पयतचे अनेक प्रश्न विकत घेणा:याला सोडवावे लागतात. यात नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते तरीही सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संख्या करारावर जास्त प्रेम असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे.
या अशा खरेदीतूनच 297 कोटींचा औषध घोटाळा लोकमतने उघडकीस आणला. हे म्हणजे हिमनगाचे वरचे टोक म्हणतात, तसे. जसे खाली खोदत जावे, तसे विदारक आणि मन सुन्न करणा:याच गोष्टी समोर येतात.
कुठे डॉक्टर नाहीत तर कुठे हॉस्पिटल नाही, कुठे दोन्ही आहे तर औषधे नाहीत, कुठे नको त्या औषधांचा महामूर साठा आहे मात्र पाहिजे त्या औषधांचा मागमूस नाही. आणि या सगळ्यांवर ज्यांनी नियंत्रण ठेवायचे ते आरोग्य खात्याचे संचालक मनमानी औषध खरेदीच्या पलीकडे कधी गेल्याचे एकही उदाहरण नाही.
आरोग्य खाते बरेचसे तांत्रिक आहे त्यामुळे या ठिकाणी संचालक हे सर्वोच्च पद आहे. राज्याच्या आरोग्याचा गाडा हाकताना काही प्रशासनिक अडचणी आल्या तर त्या दूर करण्याचे काम सचिवांचे असते. पण त्यांनाही तांत्रिक ज्ञान किंवा त्यात लक्ष देण्याची इच्छा नसल्याने तेही कधी या विषयाच्या खोलात गेल्याचे उदाहरण नाही. राज्यातल्या 1811 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना, 23 जिल्हा रुग्णालयांना, 88 उपजिल्हा रुग्णालयांना, 36क् आदिवासी व बिगर आदिवासी रुग्णालयांना आणि 1क्,58क् उपकेंद्रांना आजवर किती आरोग्य संचालकांनी प्रत्यक्ष भेट दिली याची आकडेवारी मागितली तर अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर येईल. या सगळ्यांचा रस केवळ कायम खरेदीतच राहिला आहे.
एकच धक्कादायक उदाहरण या ठिकाणी पुरेसे ठरावे. राज्यात सरकारी रुग्णालयांमध्ये किती बेड (खाटा) असावेत यासाठी 1994मध्ये अनुशेष काढला गेला. त्यावेळी तो 19,523 बेडचा होता. (म्हणजे गरजेपेक्षा तेवढय़ा खाटा कमी होत्या) 13 वर्षात म्हणजे मार्च 2क्क्7 र्पयत 7631 खाटांचा अनुशेष दूर झाला. अद्याप राहिलेल्या 11,892 खाटांचा अनुशेष नऊ वर्षे उलटली तरीही दूर झालेला नाही. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी 26 नोव्हेंबर 2क्क्8 आणि 16 फेब्रुवारी 2क्क्9 रोजी निर्णय झाले, पुढे सगळे ठप्प. या उलट तरतूद होणार आहे हे गृहीत धरून धडाक्यात औषध खरेदी मात्र केली गेली. कारण साधे आहे, त्यात जेवढा फायदा अधिका:यांना दिसला किंवा दिसतो आहे तेवढा फायदा खाटांमध्ये कसा दिसणार!
अक्षम्य दुर्लक्षाची किती उदाहरणो द्यायची आणि किती आकडेवारी सांगायची! राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात उपलब्ध कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ डॉक्टर्स यांची मंजूर संख्या 63,818 आहे. त्यापैकी गेल्या अनेक वर्षापासून 16,327 जागा रिक्त आहेत. 25 टक्के जागा रिक्त, उर्वरित संख्येपैकी अनेकांच्या रजा, सुटय़ा यांचा हिशोब केला तर राज्यात कायम 4क् टक्के कर्मचारी कामासाठी कधीच उपलब्ध नसतात.
या उलट विविध योजनांसाठी मिळालेल्या निधीची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. 2क्15-16 मध्ये 393क्.41 कोटी, 2क्16-17 मध्ये 5524.14 कोटी म्हणजे दोन वर्षात मिळून या विभागाला 9454.55 कोटी रुपये मिळाले. (या दोन वर्षात नॉन प्लॅनसाठी मिळालेले 75क्5.25 कोटी धरलेले नाहीत)
औषधांची वारेमाप खरेदी, गरज नसताना खरेदी आणि ज्यांची गरज आहे ती औषधे न घेण्याची वृत्ती या चक्रात हा विभाग कायम अडकलेला राहिला आहे. व्हेंटीलेटरपासून ते साध्या गोळ्यांर्पयत मनमानी पद्धतीने खरेदी केली गेली कारण कधीही संचालकांना तुम्ही हे का करत आहात अशी विचारण्याची हिंमत कोणी केली नाही. एक तर त्यातले काही कळत नाही म्हणून किंवा कळत असूनही बरेच काही त्यांच्या बाजूने ‘वळत’ असेल म्हणून ही विचारणा कधी झाली नाही.
विद्यमान आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत हे वास्तवातले वैद्यकीय डॉक्टर आहेत. कोणत्या औषधांची काय अवस्था आणि परिस्थिती असते याचे त्यांना ज्ञान आहे. हे सावंत विरोधात असताना त्यांची भाषणो विधान परिषदेत गाजली. निलंबित डॉ. सतीश पवार यांच्याविषयी त्यांनी जी काही भाषणो केली ती विधिमंडळाच्या लायब्ररीतल्या पुस्तकात उपलब्ध आहेत. वर्षभर हे खाते मंत्री म्हणून डॉ. सावंत यांच्याकडे असताना आपल्याकडे खरेदीच्या विषयाची फाईल येत नाही म्हणून हात झटकण्याने त्यांची जबाबदारी संपणार आहे का? विभागाचे मंत्री म्हणून त्यांची काहीच जबाबदारी नव्हती का? त्यांनी दर महिन्याला मंत्री म्हणून विभागाचा आढावा घेतला का?
घेतला असेल आणि त्यांच्यापासून ही माहिती दडवून ठेवली गेली असेल तर ते या सगळ्यावर निलंबनाचे बँडेज लावून गप्प बसणार आहेत का? त्यांच्या बरोबरीने विभागाच्या सचिव सुजाता सौनिक यांची काहीच जबाबदारी नाही का?, डॉ. सतीश पवार यांनी सांगितले की, मागणीनुसारच आम्ही खरेदी केली आहे. असे असेल तर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुक्त आय. कुंदन यांनी कोणतेही निकष न पाळता मागणी दिली का?
या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रातल्या जनतेला मिळाली पाहिजेत.
चांगल्यांची किंमत नाही.!
राज्यात जागतिक निकषांनुसार उत्तम दर्जाचीच औषधे घेतली पाहिजेत, डब्ल्यूएचओची अट निविदेत असली पाहिजे अशी भूमिका वैद्यकीय विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक डॉ. सुरेश सरवडेकर यांनी घेतली होती. त्याच्या विरोधात काही औषध निर्माण करणा:या कंपन्या नागपूर खंडपीठात गेल्या. तेव्हा हे निर्णय जनतेच्या हिताचे आहेत असे स्पष्ट करत न्या. आर.एम. लोढा यांनी विक्रेत्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. टेंडर भरताना सगळे पुढे येतात मात्र औषध पुरवठा करताना दुय्यम दर्जाची पुरवतात म्हणून टेंडरमध्ये कंपनीच्या टर्नओव्हरची अट घातली गेली तेव्हाही काहीजण न्यायालयात गेले; मात्र तेथे त्यांचा पराभव झाला. या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक दर्जाची औषधे घेणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य ठरले होते.
हे ज्यांच्या पुढाकाराने झाले त्या डॉ. सरवडेकर यांना जागतिक आरोग्य संघटनेने जिनेव्हा, थायलंड, दिल्ली येथे विविध देशांपुढे प्रॉक्यूरमेंट पॉलिसीचे सादरीकरण करण्यासाठी बोलावले. अशा व्यक्तीलादेखील आपल्या राज्यातल्या काहींनी त्रस दिला. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देऊ केला होता. तत्कालीन मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी त्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभागात सल्लागार म्हणून नेमणूक दिली; पण डॉ. सतीश पवार यांनी त्यांना एक मोडकी खुर्ची आणि टेबल याशिवाय काहीही दिले नाही. शेवटी डॉ. सरवडेकर यांनी त्या पदाचा तीन चार महिन्यातच राजीनामा दिला. केंद्रीय मंत्री मनोहर र्पीकर यांनी सरवडेकरांना रक्षा मंत्रलयात बोलावून त्यांच्या अधिका:यांपुढे सादरीकरण करायला लावले. आता ते वाराणसीला कृष्णमूर्ती फाउण्डेशनचे संचालक आहेत. महाराष़़्ट्राला मात्र त्यांची किंमत नाही.
गोरगरिबांना सोडले वा:यावर!
राज्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची 551 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी तब्बल 383 पदे रिक्त आहेत. सगळ्यात धक्कादायक बाब मनोविकारतज्ञांच्या बाबतीत आहे. एकूण 89 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी संपूर्ण राज्यासाठी फक्त 2क् मनोविकारतज्ञ आहेत. 69 पदे भरण्यासाठी काय प्रयत्न केले गेले याची उत्तरे कोणी द्यायची? 11 कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात 23.32 टक्के लोक झोपडीत राहणारे आहेत आणि 17.35 टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली आहे. म्हणजे जवळपास चार ते पाच कोटी जनतेला होणा:या आजाराची काळजी घेण्यासाठी राज्याच्या सार्वजनिक विभागाकडे किती डॉक्टर आहेत हे तुम्हीच पहा -
विशेष आजारराज्यातल्या
डॉक्टरांची संख्या
बालरोगतज्ज्ञ18
स्त्रीरोगतज्ज्ञ 1क्
भूलतज्ज्ञ25
नेत्रविशारद1क्
अस्थिरोगतज्ज्ञ18
नाक, कान, घसातज्ज्ञ1क्
क्ष किरण तज्ज्ञ 16
मनोविकारतज्ज्ञ2क्
पॅथेलॉजी1क्
चेस्ट आणि टीबीतज्ज्ञ 1
त्वचारोगतज्ज्ञ 9
दंत चिकित्सा क्
औषध महामंडळाची घोषणा कागदावरच
अख्ख्या राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, महिला बालकल्याण, आदिवासी अशा विविध विभागांना औषधांची खरेदी करावी लागते. शिवाय मुंबई महापालिका आणि इएसआयसी (राज्य कामगार विमा रुग्णालये)देखील दरकरारावर औषध खरेदी करतात.
एकच कंपनी या सगळ्या विभागांशी वेगवेगळ्या दराचा करार करते. अधिकारी-देखील सोयीनुसार त्यांना हव्या त्या कंपनीचे औषध कधी महाग तर कधी स्वस्त दराने घेतात, या सगळ्या स्पर्धेत तुमच्यापेक्षा आमचे औषध स्वस्त आहे हे सिद्ध करण्यासाठी वाट्टेल त्या दर्जाची औषधे घेतली जातात. त्यामुळे दर्जापेक्षा किमतीला अवास्तव आणि सोयीनुसार महत्त्व दिले जाते. मात्र यासाठी राज्यात स्वतंत्र व्यवस्था असावी, असे कोणालाही वाटत नाही.
तामिळनाडू आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी औषध खरेदीसाठी वेगळे महामंडळ तयार केले. डॉक्टरांनी रुग्णांच्या तपासणीचे काम करावे आणि महामंडळाने खरेदीचे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औषध खरेदी महामंडळ नेमण्याचे घोषित केले आहे. पण महामंडळ झाले तर आपले दुकान बंद होईल या भीतीने विविध विभागाच्या अधिका:यांनी यात कायम अडथळे आणण्याचे काम चालवले आहे.
‘297 कोटींचा औषध घोटाळा’ हाती कसा लागला?- वृत्तपत्रच्या भाषेत सांगयचे, तर ही एक स्टोरीमागची स्टोरीच आहे!
पत्रकार म्हणून काम करताना लोक सतत काहीतरी माहिती देत असतात. अशीच माहिती हाती आली. मीरा भाईंदर महापालिकेच्या आवारात औषधांचे ट्रक उभे आहेत आणि कोणीच औषधे उतरवून घ्यायला तयार नाही. एक्सपायरी डेट उलटून गेल्याने मोठय़ा प्रमाणावर औषधे फेकून द्यावी लागली, असा तो पहिला क्ल्यू होता. हे खरे की खोटे माहिती नव्हते. मात्र सांगणारी व्यक्ती विश्वासातली होती.
या क्षेत्रतल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे एक पॅनल लोकमतने जोडलेले आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर याबाबतीत नेमके प्रश्न तयार करून माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवण्यात आली. पाठपुरावा चालूच होता. माहिती जमत गेली. त्यात टेंडर नोटिसीचे पेपर्सही मागवले गेले. जे हाती आले, ते धक्कादायक होते. उत्तर प्रदेश, बिहारच्याही वरताण अनेक गोष्टी केल्या गेल्या होत्या. सर्वसामान्य रुग्णांच्या बाबतीत किती बेपर्वाई असू शकते हे त्यातला प्रत्येक पेपर सांगत होता.
जमलेले सगळे पेपर्स पुन्हा तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या आणि अधिका:यांच्या टीमला वाचायला दिले. त्यातले काय वाचायचे आणि काय मांडायचे याच्या नोंदी घेणो सुरू होतेच. पहाता पहाता एक स्टोरी त्यातून आकाराला येऊ लागली. ती प्रकाशित होताच राज्यभर खळबळ उडाली. एबीपी माझाचे संपादक राजीव खांडेकर यांनी स्वत:हून सगळ्यात आधी ती बातमी त्यांच्या चॅनलवर सुरू केली. त्यानंतर सर्वच माध्यमांनी हा विषय उचलला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते. कोणीही मागणी न करता विधान परिषदेत आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी स्वत:हून दोन अधिका:यांचे निलंबन घोषित केले. त्यामुळे याचे गांभीर्य आणखी वाढले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील या दोघांनीही हा विषय समजून घेऊन दोन्ही सभागृहात अत्यंत आक्रमकपणो मांडला. माजी मंत्री जयंत पाटील चाणाक्ष नेते आहेत. नुसते कागद पाहून त्यांनी काही प्रश्न विचारले आणि विधानसभेत जोरदार बॅटिंग केली. कागदपत्रेच एवढी स्फोटक होती की सरकारकडे कारवाई करण्याशिवाय उत्तरच नव्हते. एखाद्या बातमीवर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्ताव यावा आणि राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक निलंबित होण्याची घोषणा केली जावी ही घटनापण पहिल्यांदाच घडत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठाम राहिले. नेहमी कोणत्याही अधिका:याच्या निलंबनाची आधी घोषणा होते आणि नंतर काही दिवसांनी त्याची फाईल फिरत फिरत निलंबनाचे आदेश निघतात. येथे उलट झाले. मुख्यमंत्र्यांनी आधी निलंबनाची फाईल तयार करायला लावली. त्यावर सही केली. आधी कारवाई आणि नंतर घोषणा असेही यानिमित्ताने पहिल्यांदा घडले. बातमी छापून आली त्या दिवशी एका अधिका:याने फोन करून सांगितले, हे तर काहीच नाही, हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांच्या गादीवर टाकायचे प्लॅस्टिक तर देशाला पुरेल एवढे घेतले गेले आहे! ..म्हणजे हा विषय संपला कसा - तो सुरू झाला आहे!
(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत.)
atul.kulkarni@lokmat.com