पवन देशपांडे
माणसं महत्त्वाची की यंत्रं? उत्पादनात मनुष्यबळाचा वापर करायचा, की यंत्रांचा? प्रत्येक काळात या प्रश्नानं वेळोवेळी उचल खाल्ली. कामं यंत्रांवर सोपवून कामगारांची संख्या कमी करायची, की हजारो बेकार हाताना कामं आणि त्यांना रोजीरोटी मिळवून देण्यासाठी यंत्रांपेक्षा मनुष्यबळाचा अधिक वापर करायचा?..
संक्रमणाच्या काळात भारतासाठीही हा प्रश्न कळीचा मुद्दा ठरला होता. त्याच प्रश्नानं आता परत उचल खाल्ली आहे. केवळ भारतासाठीच नाही, जगभरात हा प्रश्न आता चर्चेचा ठरतो आहे.
मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी या प्रश्नासंदर्भात ‘मानवाची जागा घेणाऱ्या यंत्रमानवांवर कर लावायला हवा’ असं एक नवंच पिल्लू सोडून दिल्यानंतर तर या चर्चेला फारच उधाण आलं आहे..
एक काळ असा होता, जेव्हा माणसं हेच कामाचं एकमेव साधन होतं आणि काम म्हटलं की त्यासाठी चालता-बोलता माणूसच लागायचा. तंत्रज्ञानात प्रगती झालेली नव्हती़़़ माल वाहून नेण्यासाठी बैलगाड्या लागायच्या... ओझं वाहण्यासाठी माणसं लागायचे.
यंत्र आणि मानव असं युद्धही सुरू व्हायचं होतं. यंत्र आलं की मानवाच्या उपजीविकेवरच कुऱ्हाड चालणार हे कुणाच्या गावीही नव्हतं. यंत्रांची तेवढी गरज नव्हती. कुशल मनुष्यबळ नव्हतं. त्यामुळे असलेली यंत्रेही कामापुरतीच वापरली जायची. कारखान्यांमध्ये कामगारांची संख्या हजारोंनी असायची़
पुढे एक काळ असा आला, जेव्हा यंत्रांचा-मशिन्सचा वापर वाढला. उत्पादनांचा वेग वाढला. मानवानंच तयार केलेलं यंत्र वरचढ ठरत गेलं आणि माणसांकडून करून घेतलं जाणारं अर्धअधिक काम यंत्रांकरवी करून घेतलं जाऊ लागलं. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कालांतराने मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांसाठी-कामांसाठी आणि सेवांसाठी यंत्रांचा वापर घाऊक प्रमाणात होऊ लागला़ तो इतका वाढला की मनुष्यबळापेक्षा यंत्रांची संख्या वाढली आणि ‘यंत्रांच्या साथीला मानव’ असं नवं समीकरण सगळीकडे रूळत गेलं.
काही ठिकाणचा विरोध वगळता, नाइलाजाने का होईना, यंत्रांच्या गतीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न कामगारांनी केला. मोठ-मोठ्या कारखान्यांच्या प्रॉडक्शन लाइन झपाट्याने पुढे सरकू लागल्या.
तंत्रज्ञानाने वेग घेतला. नवनवे शोध लागले. या वेगाचा झपाटा इतका होता की, प्रत्येक ठिकाणी आॅटोमेशन होऊ लागलं आणि मानवाच्या जागी यंत्रांची ‘रिप्लेसमेंट’ होऊ लागली. कार, दुचाकी, टीव्ही.. एवढेच काय पायातले बूट ज्या कारखान्यांमध्ये तयार होतात, तिथेही अर्ध्याहून अधिक कामे यंत्रमानवाच्या माध्यमातून होऊ लागली. प्रोग्रामिंग केलेल्या अशा ‘कृत्रिम कामगारां’ची-यंत्रमानवांची- संख्या गेल्या काही वर्षांपासून वाढू लागली आहे. या यंत्रांनी नवे रोजगार निर्माण केले तरी, मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या अकुशल कामगारांची संख्या त्यामुळे कमी कमी होत गेली. बेरोजगारांची संख्या वाढत गेली.
एबीआय रिसर्च नावाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनीचा अहवाल सांगतो, सन २०४० पर्यंत रोबोट्सचा उद्योगांमध्ये होणारा वापर चार पटीने वाढेल आणि त्यात आशियातील उद्योग आघाडीवर असतील. रोबोट (अ‍ॅटोमॅटिक मशिन्स) विक्रीचा उद्योग एक अब्ज डॉलरवर जाईल.
एक अहवाल धोक्याचा इशारा देताना असेही सांगतो की, येत्या २० वर्षांमध्ये सध्या नोकरीवर असलेल्या ५० टक्के लोकांच्या हाताला यंत्रमानवांमुळे काम नसेल़ चालत्या-बोलत्या कामगारांची जागा यंत्रांनी घेतलेली असेल. म्हणजे जगातील पन्नास टक्के कमावती जनता घरी बसलेली असेल़ त्यांना उत्पन्नाची नवी साधनं शोधावी लागतील़
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनी एक नवी युक्ती शोधून काढली आहे़ ती म्हणजे, यंत्रमानवावर कर लावण्याची़ माणसाची-कामगारांची जागा घेणाऱ्या रोबोट्सवर (मशिन्सवर) कर लावण्यात यावा, असं बिल गेट्स यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं आहे़
त्यांनी हा विषय छेडला आणि सर्व कारखानदारांचे-उद्योजकांचे धाबे दणाणले. मोठमोठ्या प्रोडक्शन लाइनवर आपल्या कंपनीचे उत्पादन घेणाऱ्या बड्या उद्योजकांची झोप उडाली. कारण, खरेच जर असा कर लागला तर ज्या आॅटोमेशनमधून किंवा मशिन्समधून कामगारांवर होणारा खर्च कमी झाला आणि खिशातले पैसे वाचले त्यावरच गंडांतर येण्याची शक्यता आहे़
भविष्यातील औद्योगिक बदलांची नांदी देणाऱ्या या घडामोडीबद्दल चर्चा करण्याआधी बिल गेट्स यांनी यंत्रमानवावर कर लावण्याच्या कल्पनेमागचे ‘लॉजिक’ समजून घ्यावे लागेल.
यंत्रमानवांवर कर लावण्यामागचे गणित साधे आहे.
ज्या कामगारांच्या नोकऱ्या या यंत्रमानवांमुळे किंवा मशिन्समुळे जात आहेत, त्या कामगारांना पगार मिळत होता़ तो पैसा ते विविध घटकांवर खर्च करत होते़ अर्थात हा वर्ग कमी कमावणारा असेल; पण तो पैसा एका व्यक्तीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत खर्च होत होता आणि तो खर्च होताना विविध प्रकारचा करही सरकारला मिळत होता़ कामगार घरी बसल्याने त्याला मिळणारा पगार थांबला आणि ओघाने सरकारला मिळणारा हा करही. उत्पन्नाची साखळीच विस्कळीत झाली़ मग कामगारांची जागा घेणाऱ्या यंत्रमानवाला ‘करदाता’ का केला जाऊ नये, असा बिल गेट्स यांचा सवाल आहे़
या अगोदर फ्रान्समध्येही अशा प्रकाची चर्चा घडली आहे. तेथील सरकारनेही रोबोट्सवर कर लावण्याचा विचार केला होता़ मात्र, तो प्रस्ताव मान्य झाला नाही़ युरोपनेही ‘रोबोट टॅक्स’चा प्रस्ताव ठेवला़ पण, संसदेत तोही मान्य झाला नाही उलट रोबोट कायदा आणण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली आहे़
मधल्या काळात यांत्रिकीकरण एवढे वाढले की, प्रत्येक गोष्टीत यंत्र आलेय़ ही गती काही प्रमाणात किंवा काही कालावधीसाठी मंदावणे गरजेचे आहे, असा बिल गेट्स यांचा कल दिसतो आहे़ कारण ही यांत्रिकीकरणाची गती कमी झाल्यास नोकऱ्या जाणाऱ्यांच्या वाढत्या संख्येला ब्रेक लागेल. अनेक कुटुंबं या वेगातही तग धरतील, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे.
हेतू चांगला आहे; पण, अडचणी अगणित आहेत़ यंत्र, हा आपल्या जगण्याचा भाग बनला आहे़ अगदी सकाळपासून ते रात्री झोपेपर्यंत आणि झोपल्यानंतरही फॅन-एसी-टीव्ही-रिमोट-कम्प्युटर-मोबाइलसारख्या यंत्रांच्या माध्यमातूनही आपण यंत्रांशी निगडित किंवा त्यावर अवलंबून आहोत़ यामुळे कोणकोणत्या गोष्टींना कर लावावा आणि कोणत्या गोष्टींना सूट दिली जावी, उत्पादनाच्या ठिकाणी कर लावला जावा की उत्पादनाचा वापर केला जातो, त्या ठिकाणी कर लावला जावा, असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. ज्या ठिकाणी उत्पादन किंवा सेवा वापरली जाते, त्या ठिकाणी कर लावल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल, हे स्पष्टच आहे़ कंपन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मशिन्सवर कर लावावा तर त्याचा वापर कमी होऊन उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे मशिन्समुळे जगणं सुसह्य झालंय़़़ सेवा, सुविधा सहज उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत़ प्रोग्रामिंग केलेल्या मशिन्समुळे कामांची गती झपाट्याने वाढली आहे.
करापोटी मिळणाऱ्या काही टक्के महसुलासाठी ही गती रोखली जावी का, हाही प्रश्न आहेच. या करापोटी मिळणारी रक्कम वृद्धांच्या सुरक्षेसाठी आणि ज्या कामगारांच्या नोकऱ्या जात आहेत त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी - कौशल्य विकासासाठी-वापरली जावी, असंही बिल गेट्स यांनी सुचवलं आहे़ पण, प्रशिक्षण नसणाऱ्या लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी - गरीब कामगारांच्या कौशल्यविकासासाठी कोणत्या देशाच्या सरकारकडे पैसे नसतील? बरं एवढं करूनही त्या व्यक्तीला नोकरी मिळेल आणि नोकरी मिळाल्यानंतर ती व्यक्ती ‘‘समाजाचे आपण देणे लागतो’’ असे भान ठेवून कर भरेलच, याची शास्वती काय?
भारताचेच उदाहरण.. जवळपास साडेतीन कोटी लोक भारतात कर विवरणपत्र भरतात. म्हणजे, आपण भारतीय नागरिक आहोत आणि प्राप्तिकराशी आपला संबंध आहे, याची त्यांना जाण आहे. पण त्यातले तीन कोटी लोक कर भरण्याच्या मर्यादेच्या खालील आहेत़ म्हणजे त्यांच्यावर कोणताही प्राप्तिकर लावला जाऊ शकत नाही, असे उत्पन्न त्यांनी दाखवलेले आहे़ उर्वरित ५० लाख लोक कर भरतात असे आपण गृहीत धरले तरी त्यात आॅटोमेशनमुळे नोकरी जाणाऱ्यांमधला वर्ग असेल, असे वाटत नाही़ म्हणजेच यंत्रांमुळे ज्या कामगारांच्या कमाईवर टाच येत आहे, त्यांच्यापैकी किती लोकांचं उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेबाहेर असेल?
कामगारांना घरी बसवून किंवा बेरोजगार करून कोणत्याच उद्योगांना, समाजाला किंवा सरकारला परवडणारे नाही़ कारण, त्यातून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहेच, शिवाय सामाजिक-आर्थिक असमतोलही तयार होण्याची शक्यता आहे़
आॅटोमेशनमुळे जाणाऱ्या नोकऱ्यांवर उपाय म्हणून कौशल्य विकासावर भर देणे गरजेचे आहे आणि त्यावर खर्च करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाच्या वाढत्या वापरावर कर लावणे गरजेचे आहे, असे गेट्स यांचे म्हणणे आहे़ कर भरणं ही आपली जबाबादारी आहे, याचीही जाणीव नसलेल्या या मानवाच्या जगात यंत्रांच्या वापरापोटी कर लावणं आणि त्यातून निर्माण होणारा पैसा समाजकल्याणाच्या योजनांसाठी वापरण्याची योजना चर्चेला आणणं सोपं आहे, प्रत्यक्षात मात्र हे जटिल काम आहे. प्रगती, उत्पादन, सेवा, रोजगार, औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरण, टेक्नॉलॉजी, उत्पादन घेण्याची स्पर्धा, बाजारात टिकण्याची स्पर्धा, मागणी तेवढा पुरवठा, मार्केटिंग-वितरण अशा कायम वेगानं धावणाच्या स्पर्धेत असणाऱ्या औद्योगिक-यांत्रिक जगाचा स्पीड कमी करण्यासाठी बिल गेट्स यांनी सूचवलेला हा उपाय किती सोयिस्कर ठरेल?
योजलाच आपण असा उपाय, तर भावना नसलेल्या कृत्रिम हातांना समाजभान तरी कुठे असेल? बिल गेट्सनंच आता या प्रश्नात रस घेतल्यानं उत्तरांच्या दिशेनं नवी पावलं पडण्यास निदान सुरुवात तर झाली आहे..
किती रोबोट उद्योगांमध्ये येणार?
इंटरनॅशनल फेडरेशन आॅफ रोबोटिक्स ही उद्योगांमध्ये वाढत्या रोबोट्सच्या वापरावर लक्ष ठेवणारी संघटना आहे़ या संघटनेने सप्टेंबर २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार २०१५मध्ये जगभरातील उद्योगांमध्ये १६ लाख ३२ हजार रोबोट्स कार्यरत होते. हीच संख्या येत्या दोन वर्षात म्हणजे २०१९ मध्ये २६ लाखांवर जाईल, असा अंदाज आहे. सर्वाधिक रोबोट्सचा वापर वाहन उद्योगांमध्ये केला जातो़ त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आहेत.
अर्धसत्य
यांत्रिकीकरण ही काळाची गरज आहे. मागणी असली की उत्पादन वाढते आणि उत्पादन वाढले की बाजारातील त्या वस्तूची किंमतही कमी होते. त्या वस्तूची विक्री वाढते आणि ओघाने त्या वस्तूच्या भोवती असणाऱ्या सेवाही वाढतात. म्हणून एकीकडे कारखाना उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांच्या नोकऱ्या कमी होत असताना सेवा क्षेत्रात मात्र रोजगारांची संख्या वाढते आहे़ म्हणजे, आॅटोमेशनमुळे रोजगार वाढतोच आहे़ वाढलेले उत्पादन हे केवळ मालकाच्या फायद्यासाठी असते असे नाही, ते समाजाच्याही हिताचे ठरते. शिवाय अशा अनेक मशिन्स असतात जिथे कंट्रोल करण्यासाठी माणूस लागतोच. त्यामुळे आॅटोमेशनमुळे रोजगार जाण्याचे प्रमाण भारतात तरी कमी आहे. एकगठ्ठा बेरोजगार होण्याची वेळ अजून तरी भारतीय कामगारांवर आलेली नाही़ म्हणून अशा मशिन्सवर कर लावण्यासारखी स्थिती सध्या आपल्या देशात नाही.
- राजीव साने
(ज्येष्ठ तत्वचिंतक, कामगार प्रश्नांचे अभ्यासक)
रोबोट्स आणि मानव मेळ
मॅकेंझी ग्लोबल इन्स्टिट्युटच्या अहवालानुसार जगातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये ९० टक्के कामे अशी आहेत जी पूर्णपणे स्वयंचलित होऊ शकत नाही़ म्हणजेच, त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या माणसाला रिप्लेसमेंट म्हणून पूर्णपणे मशिन्सद्वारे काम करवून घेतले जाणार नाही़ उलट रोबोट्स आणि मानव असा मेळ घातला जाईल आणि त्यातून उत्पादकता वाढविली जाईल़ अमेरिकेतील वाहन उद्योगांमध्ये २०१० ते २०१५ या काळात जवळपास ६० हजारांहून अधिक उद्योगीय रोबोट्स लावले गेले. याच काळात या क्षेत्रातील रोजगारांची संख्याही २ लाख ३० हजारांनी वाढली. हाच ट्रेंड युरोप आणि आशियातही पाहायला मिळतो.
‘कौशल्य’ असणाऱ्यांना वाव
यंत्रमानवांमुळे सर्वांच्याच नोकऱ्या जाणार अशातला भाग नाही. कारण जे रोबोट्सकडून काम करून घेणं जाणतात, त्यांना मागणी असणार आहेच़ शिवाय, चांगली कौशल्यं असणारी आणि जी कामं बुद्धी-भावनांना धरून करावी लागतात, त्या जागी अजून तरी रोबोट येण्याची शक्यता वाटत नाही़ जी कामे सर्वांत अवघड किंवा जोखमीची होती त्या जागी रोबोट्स लावण्याचा कल वाढता आहे. आॅटोमेशन थांबणार नाहीच.
‘रोबोट्सवर कर चुकीचा’
इंटरनॅशनल फेडरेशन आॅफ रोबोटिक्स ही उद्योगांमध्ये वाढत्या रोबोट्सच्या वापरावर लक्ष ठेवणारी संघटना आहे़ या संघटनेच्या म्हणण्यानुसाऱ, रोबोट्समुळे बरोजगारी वाढतेय असे म्हणणे चुकीचे आहे़ खरे तर रोबोट्समुळे होणाऱ्या आॅटोमेशनद्वारे उत्पादकता वाढत आहे आणि त्यातून नव्या रोजगारांची निर्मिती होत आहे़ जेव्हा कम्प्युटर आले, तेव्हाही अशीच ओरड होती़ पण, उलटपक्षी त्यामुळे उद्योगजगताला नवे क्षितीज मोकळे झाले. रोबोट्सवर कर लावणे म्हणजे विकासाची गती रोखण्यासारखे आहे़ कर लावण्यानेच उलट रोजगारांवर परिणाम होतील़
का वाढताहेत रोबोट्स?
कामगाराच्या बदल्यात यंत्रांचा वापर करण्यामागचे पहिले कारण म्हणजे उत्पादकता वाढवणे. ज्या गतीने माणूस काम करतो त्याच्या कैक पटिने यंत्रांद्वारे काम करवून घेतले जाऊ शकते़ माणूस थकतो, मशिन थकत नाही़ शिवाय कामगारांच्या सुट्या-त्यांचा मूड-त्यांची प्रकृती-त्यांचे काम करण्याचे तास असं सर्व सांभाळून जे काम होईल त्यापेक्षा मशिन्सद्वारे अधिकच काम होते. त्यामुळे मशिन्सचा वापर वाढतो आहे़ दर्जा हाही एक मुद्दा आहे़ एकसारखी वस्तू बनविण्यात कामगाराची हातोटी असू शकते, पण त्यात मशिन्ससारखी अचूकता असेलच असे नाही़ मशिन्समुळे वस्तूंचा दर्जाही वाढला आहे आणि तो कायमही ठेवला जात आहे़ अनेकदा कठिण काम करताना कामगाराला इजा होऊ शकते. सुरक्षित काम होण्याच्या दृष्टीनेही अवघड ठिकाणी यंत्रं वापरली जातात.
(लेखक लोकमतच्या मुंबई आवृत्तीत मुख्य उपसंपादक आहेत.)