इस्त्रोची अंतराळातली स्वदेशी स्वारी.
पंधरा वर्षे झाली असतील या घटनेला. भारतीय सीमेत पाकिस्तानी सैन्य घुसलेलं होतं. कारगिलच्या काही भागावर पाक सैन्याचा कब्जा होता. भारताला या घुसखोर सैनिकांची ‘पोङिाशन’ हवी होती आणि त्यासाठी भारतानं अमेरिकेपुढे हात पसरले. पण, अमेरिकेनं आपल्या तोंडाला पानं पुसली. ‘नाही’ असं उत्तर तोंडावर मारलं.
ग्लोबल पोङिाशनिंग सिस्टिम अर्थात ‘जीपीएस’ नावाचं तंत्रज्ञान अमेरिकेच्या हातात आहे आणि जगातल्या कोणत्याही ठिकाणाची जवळून दिसणारी चित्रं त्यांना या तंत्रज्ञानामुळं मिळतात. कारगिलमधील पाकिस्तानी सैन्याच्या ‘पोङिाशन’चं जवळचं ‘सॅटेलाइट चित्र’ भारतीय लष्कराला हवं होतं. ते मिळालं असतं तर आपण ब:याच प्रयत्नांनंतर जिंकलेलो हे युद्ध लढणं भारतासाठी सोपं झालं असतं, पण.. अमेरिकेने ही मदत करायला नकार दिला. कारण काहीही असेल.. कदाचित अमेरिकेला त्यावेळी पाकच्या बाजूनं उभं राहायचं असेल किंवा त्यावेळी त्यांना दोन्ही देशांच्या या भांडणात पडायचं नसेल.. कोणता निर्णय घ्यायचा हे अमेरिकेच्या हाती होतं आणि त्यांनी अशी चित्रं भारताला द्यायची नाहीत, असं ठरवलं.
बरंच झालं.. आपल्या पथ्यावरच पडला हा नकार!
कारण यामुळं भारताची एक गरज ठळकपणो दिसून आली.. ही गरज होती भारताच्या ‘जीपीएस’ यंत्रणोची.
खरं तर भारतानं अशा तंत्रज्ञानावर आधीपासूनच काम सुरू केलं होतं. त्यासाठी भारतीय वैज्ञानिक संशोधन संस्थेनं अविरत संशोधन सुरू ठेवलं होतं. पण कारगिल युद्धाच्या काळात याची जी गरज आपल्याला भासली त्यामुळे आपलं या क्षेत्रतलं काम वेगानं वाढलं. शास्त्रज्ञांनी दिवसरात्र एक केला आणि जे अमेरिका, रशिया, चीन आणि जपान करू शकते त्याहीपेक्षा सरस यंत्रणा उभी करण्यात यश मिळवलं. गेल्या आठवडय़ातच या अथक परिश्रमांवर संपूर्ण यशाचं कोंदण लागलंय.
भारतानं हाती घेतलेली ही मोहीम होती इंडियन रिजनल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टिम अर्थात आयआरएनएसएस. हीच ती भारताची स्वत:ची ‘जीपीएस’ यंत्रणा.
गेल्या काही वर्षात भारतानं या नेव्हिगेशनच्या मोहिमेतले सहा उपग्रह अवकाशात सोडले आणि मागील आठवडय़ात त्यातील सातवा आणि अखेरचा उपग्रह यशस्वीपणो ङोपावला. आता या सात उपग्रहांचं अवकाशात एक सप्तक तयार होईल, त्यांच्यात समन्वय साधला जाईल आणि आपल्या स्वदेशी जीपीएस यंत्रणोची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल.
ही मोहीम फत्ते झाल्यानंतरच्या क्षणाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्नेच्या संशोधकांचं मनापासून कौतुक केलं आणि या नव्या यंत्रणोला ‘नाविक’ असं नावही दिलं. नेव्हिगेशन विथ इंडिया कॉन्स्टेलेशन याचं ‘नाविक’ हे संक्षिप्त रूप.
भारतानं ही कामगिरी करत केवळ स्वत:लाच स्वयंपूर्ण केलं नाही, तर दक्षिण आशियातील सर्व देशांना याची सेवा देता येईल एवढी क्षमताही ठेवली आहे. कारण भारतात तर ही जीपीएस सेवा उपलब्ध होईलच यात वाद नाही, पण त्याचप्रमाणो भारताच्या सीमेपासून 15क्क् किमीर्पयतच्या क्षेत्रतही ही सेवा मिळू शकेल.
अमेरिका तर या जीपीएस तंत्रज्ञानात अग्रेसर आहेच, पण महासत्तेच्या शर्यतीत असलेल्या जपान, चीन यांच्यासह युरोप आणि रशियासारखे देशही अशा प्रकारचे जीपीएस तंत्रज्ञान बाळगून आहेत किंवा ते तयार तरी करत आहेत. या देशांच्या पंक्तीत बसण्याचा मान भारतानं मिळवला आहे.
अमेरिकेची ग्लोबल पोङिाशनिंग सिस्टिम अर्थात जीपीएस यंत्रणा आज जगभर सेवा देते. गूगल मॅप्सवर जे आज आपण बघतो ती हीच सेवा. कोणतीही टॅक्सी बुक करतो किंवा आसपासचं एखादं हॉटेल अथवा पेट्रोलपंप आहे का असं जेव्हा मोबाइलच्या अॅपवर सर्च करतो, तेव्हाही हेच जीपीएस तंत्रज्ञान वापरत असतो. कोणत्या ठिकाणाची, व्यक्तीची माहिती घेण्यासाठी आता जीपीएस यंत्रणोचा वापर केला जातो. वाहनांना जीपीएस यंत्र लावून त्यावर नजर ठेवली जाते. सुरक्षेच्या दृष्टीनंही जीपीएसचा मोठा वापर आहे.
असुरक्षिततेच्या अॅलर्टची सेवा देणा:या अनेक अॅप्समध्येही जीपीएस तंत्रज्ञान वापरले जाते आणि तुम्ही कोणत्या ठिकाणी आहात याचं लोकेशन तुम्हाला सुरक्षा पुरविणा:या यंत्रणांना मिळतं. असे एक ना अनेक फायदे सध्या जीपीएसमुळे मिळताहेत. कारण अमेरिकेच्या या जीपीएसचा सध्या आवाका मोठा आहे. जगभरात जवळपास सर्व मोबाइल आणि कम्प्युटर तंत्रज्ञानात या जीपीएसचा वापर केला जातो आहे, मग कारण किंवा काम कोणतंही असो.
परंतु जीपीएस तंत्रज्ञानाचा दर्जा भारताच्या या नव्या ‘नाविक’पेक्षा तुल्यबळाने कमी ठरणार आहे. कारण जीपीएस यंत्रणा 6क् मीटर अंतरावरून दिसणारं दृश्य दाखवते, तर नाविक यंत्रणा ही भारतीय लोकांना वीस मीटरवरून दिसणारं चित्र दाखवेल. म्हणजेच त्यात अचूकता किती असेल, हे लक्षात येतं.
नाविक ही यंत्रणा दोन प्रकारच्या सेवा देईल. पहिली सर्वसामान्यांना मिळणारी आणि दुसरी देशाची सुरक्षा ज्यांच्या हाती आहे त्या लष्करासाठी. सर्वसामान्यांना 2क् मीटरवरून म्हणजे चार ते पाच मजली इमारतीवरून दिसणारं दृश जसं दिसेल तसं ती दाखवेल पण लष्करासाठी केवळ 1क् मीटर उंचीवरून दिसणारं चित्र हाती लागेल. म्हणजेच साधारण दोन मजली इमारतीवरून दिसणारं चित्र मिळू शकेल.
भारतानं तयार केलेल्या या नाविकमुळे भारत दिशादर्शक आणि स्थलदर्शक क्षेत्रत स्वयंपूर्ण होणार आहे. कारण जेव्हा तुम्ही एखाद्या देशाचं तंत्रज्ञान वापरत असता तेव्हा तुमच्यावर बंधनं असतात आणि त्या देशाच्या मर्जीनुसार आणि तुमचे त्यांच्याशी असलेल्या संबंधानुसार ती सेवा मिळत असते. तसेच कोणत्याही क्षणी ही सेवा काढून घेतली जाऊ शकते. शिवाय देशाच्या अंतर्गत सुरक्षा आणि गोपनीयताही राहत नाही. आता नाविकमुळे मात्र या सा:याच गोष्टी सोप्या होणार आहेत. प्रतीक्षा आहे ती फक्त ही यंत्रणा लवकरात लवकर कार्यान्वित होण्याची आणि त्यासंबंधी नवनवीन अॅप विकसित होण्याची..
कोणत्या देशाकडे कोणती यंत्रणा?
- अमेरिकी हवाई दलाची ‘जीपीएस’
- रशियाची ‘ग्लोनास’
- चीनच्या लष्करातर्फे विकसित करण्यात येत असलेली ‘बेईदाऊ’
- युरोपची नागरी नियंत्रणाखालील ‘गॅलिलिओ’
- इस्त्रोनं तयार केलेली भारताची ‘नाविक’
वैशिष्टय़े
भारत वगळता सर्व देशांनी या यंत्रणोसाठी 28 ते 35 उपग्रह पाठवले आहेत व त्या उभारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च आला आहे. भारताने कमी खर्चात आणि केवळ सात उपग्रह पाठवून ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची किमया साधली आहे.
1,450 कोटी एवढय़ा अल्प खर्चात ‘आयआरएनएसएस’ ही स्वदेशी यंत्रणा फत्ते.
150 कोटी रुपये प्रत्येक उपग्रहासाठी लागले आणि 130 कोटी रुपये ‘पीएसएलव्ही’ अग्निबाणाच्या प्रत्येक उड्डाणासाठी खर्च आला.
पीएसएलव्हीची ही सलग 34 वी उड्डाण मोहीम होती.
आपल्यार्पयत जे जीपीएस सिग्नल येतात ते अचूकतेच्या बाबतीत अत्यंत सुमार दर्जाचे असतात. त्यातून एखादे लक्ष्य साधले जाऊ शकत नाही.
भुवन पंचायत
भुवन पंचायतने प्रत्येक पंचायतीचे शास्त्रशुद्ध नकाशे, लोकवस्ती पोर्टलवर उपलब्ध केली आहे. विशेष म्हणजे गावातील शाळा, पाण्याच्या टाक्या, बस थांब्यांपासून सरकारी कार्यालयार्ंपत सर्व ठिकाणो टॅग करण्याची सोय आहे. त्यामुळे गावातला कच्च रस्ताही ऑनलाईन होणार आहे. सध्या केवळ संकेतस्थळावर उपलब्ध असणारी ही माहिती अँड्रॉइड अॅपच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्याचा संस्थेचा मानस आहे.
सध्या भुवनचे दुसरे एक अॅपही गुगल प्ले स्टोअरमध्ये आहे. ते डाउनलोड करून आपण हव्या त्या ठिकाणाचा शोध घेऊ शकतो. पण त्याची स्पष्टता गुगल मॅप वापरत असलेल्या जीपीएस यंत्रणोएवढी चांगली नाही. शिवाय त्यात आपल्याला एका ठिकाणाहून दुस:या ठिकाणी जाण्याची प्रणालीही मिळत नाही. त्यामुळे येत्या काळात ही प्रणाली जर नाविकशी जोडली गेली तर त्याचा दर्जा सुधारू शकतो.
भुवन पंचायतमध्ये अनेक प्रकारच्या लेअर्स देण्यात आलेल्या आहेत. त्या समजून घेण्यास सोप्या निश्चितच नाहीत. त्या आणखी सोप्या केल्यास गुगल मॅपसारखाच मोठय़ा प्रमाणात त्याचा वापर होऊ शकतो आणि त्यामुळे भारतातील सा:यांनाच फायदा होऊ शकतो.
नाविकचा प्रवास
1 जुलै 2013 : आयआरएनएसएस 1ए हा पहिला उपग्रह सोडला गेला.
4 एप्रिल 2014 : आयआरएनएसएस 1बी हा दुसरा उपग्रह सोडला.
16 ऑक्टोबर 2014 : आयआरएनएसएस 1सी या तिस:या उपग्रहाने ङोप घेतली.
28 मार्च 2015 : आयआरएनएसएस 1डी हा चौथा उपग्रह यशस्वीरीत्या ङोपावला.
20 जानेवारी 2016 : आयआरएनएसएस 1ई हा पाचवा उपग्रह अवकाशी निघाला.
10 मार्च 2016 : आयआरएनएसएस 1एफ हा सहावा उपग्रह पाठवला गेला.
28 मार्च 2015 : आयआरएनएसएस 1जी हा सातवा उपग्रह पाठवून इस्नेने ही मोहीम फत्ते केली.
कोणत्या क्षेत्रत काय फायदा ?
भारतीय क्षेत्रीय दिशादर्शक उपग्रह प्रणाली (आयआरएनएसएस) क्षेत्रीय आणि समुद्री दिशादर्शन (नेव्हीगेशन), आपत्ती व्यवस्थापन, वाहनांच्या मार्गाचा शोध घेणो, प्रवासी तसेच पर्यटकांच्या मार्गाचा शोध घेण्यात मदत करणो आणि वाहनचालकांसाठी दृक-श्रव्य दिशादर्शक सुविधा उपलब्ध करून देणो इत्यादि अनेक गोष्टींसाठी भारतीय जीपीएस प्रणालीचा उपयोग होऊ शकतो.
1. आपत्ती व्यवस्थापन
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळणं अपेक्षित असतं़ पण त्यासाठी आपत्ती निवारण करणा:या यंत्रणांना परिस्थितीची अचूक माहिती मिळणं गरजेचं आहे. भारताच्या नव्या नाविकमुळं ही सुविधा सहज उपलब्ध होणार आहे. कोणत्या क्षेत्रत किती हानी झालेली आहे, तिथे पोहोचण्याचे कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत तसेच हवामान काय, पुढील धोके काय.. अशा सर्वच गोष्टींची माहिती आधी मिळाल्यास अनेकांचे प्राण वाचू शकतात.
2. वाहतूक
आज जवळपास सा:याच प्रकारच्या वाहतुकींमध्ये जीपीएस यंत्रणोचा वापर होतो. भारतात यापुढे नाविकचा वापर होईल. तसेच सरकारी यंत्रणोलाही आपल्या वाहतूक व्यवस्थेवर लक्ष ठेवता येईल.
3. बांधकामांवर लक्ष
अवैध बांधकामे ही देशभरात वाढत चाललेली समस्या आहे. झोपडपट्टय़ाही वाढताहेत. यावर सॅटेलाइटद्वारे लक्ष ठेवण्यासाठी नाविकचा उपयोग होणार आहे.
4. शेती
सातबाराचे उतारे आता ऑनलाइन मिळू लागले आहेत. त्यात आता या नाविकचा उपयोग होईल. देशी जीपीएस यंत्रणा असल्यानंतर कुठे जमीन पडीक आहे, कुठे कोणतं पीक येतंय आणि कोणत्या भागात पिकांची हानी झाली आहे, ही माहिती प्रशासकीय यंत्रणोला लगेच मिळू शकेल.
5. संरक्षण
युद्धाच्या काळातही भारताला दुस:या देशाच्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. सीमा भागावरही लक्ष ठेवता येईल आणि युद्धाच्या काळात कोणतेही हवाई शस्त्र शत्रूंवर सोडण्यासाठी आणि कोणत्याही सीमेतून घुसखोरी रोखायची असेल तरीही लष्कराला या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होईल. हवाई दलालाही वाहतूक करताना स्वदेशी यंत्रणोची मदत मिळेल आणि आपण काय करतोय याची परदेशी यंत्रणोला माहिती मिळणार नाही.
6. नवरोजगाराचं साधन
या नाविकमुळे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. जीपीएसचा वापर करून जी अॅप तयार केली गेली तशीच अॅप नव्यानं तयार करावी लागणार आहेत. शिवाय अनेक वेबसाइटवर देण्यात आलेल्या मॅप्सच्या सुविधाही नाविक या नव्या सोयीनुसार करून घ्याव्या लागणार आहेत. एवढंच नाही, तर नाविकमुळे खुल्या झालेल्या नवक्षितिजावर काही छोटय़ा-मोठय़ा कंपन्याही उभ्या राहतील. सॉफ्टवेअर आणि निर्मिती क्षेत्रत यामुळे बराच रोजगार उपलब्ध होईल.
7. ऑनलाइन कॅब बुकिंग
ऑनलाइन कॅब बुकिंगसाठी कोणत्याच कंपनीला परदेशी जीपीएसवर आधारित तंत्रज्ञान वापरायची गरज भासणार नाही. शिवाय कोणतीही वाहतूक विश्वासार्ह होईल.
प्रतिनिधी