- दीपक शिंदे
खंडाळा तालुक्यात दशकापूर्वी औद्योगिक वसाहतीने पाय रोवले. खंडाळा, शिरवळ, केसुर्डी, धनगरवाडी, अहिरे, लोणंद या परिसरात औद्योगिक वसाहती निर्माण होऊ लागल्या. यासाठी तालुक्यातील सुमारे २५ हजार हेक्टर क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित करण्यात आले; परंतु सहा टप्प्यांचे नियोजन असलेली एमआयडीसी तिसºया टप्प्यातच अडखळली आहे. भूसंपादनाच्या जाचक अटींमुळे औद्योगिक वसाहतीच्या विस्तारीकरणाला ग्रहण लागले आहे.तालुक्यात एमआयडीसीची उभारणी करण्यात आली; त्यामुळे कधीकाळच्या कवडीमोल दराच्या जमिनींना लाखोंचा भाव मिळाला. सध्या तालुक्यात तीन टप्प्यांत कारखानदारी विस्तारली आहे. अजूनही तीन टप्पे होणे बाकी आहेत. पहिल्या तीन टप्प्यांतच छोट्या-मोठ्या सुमारे १२० कंपन्यांनी आपले बस्तान बसविले आहे. यात केसुर्डीच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचाही (सेझ) समावेश आहे. वास्तविक सुमारे ६०० कंपन्यांच्या उभारणीचे नियोजन आहे. त्यामुळे सर्वत्र कारखान्यांचे जाळे निर्माण झाले असले, तरी उर्वरित कंपन्या कधी पाय रोवणार? हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे.तालुक्यात कारखानदारी वाढू लागली तशी त्यासाठी जमिनींची मागणीसुद्धा वाढली. साहजिकच त्यामुळे जागेच्या उपलब्धतेसाठी संघर्ष उभा राहू लागला आहे. खंडाळा एमआयडीसीला पूरक म्हणून पुरंदर तालुक्यात नियोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचाही मुहूर्त ठरत नसल्याने तालुक्यातील इतर कंपन्यांची उभारणी ठप्प आहे. त्यामुळे औद्योगिक विस्तारासाठी यावर मार्ग निघणे आवश्यक आहे.महामार्गावरील बोगदा तांत्रिक अडचणीतआशियाई महामार्ग ४७ वरील महत्त्वपूर्ण असलेल्या खंबाटकी घाटामध्ये जुन्या बोगद्याव्यतिरिक्त परदेशाच्या धर्तीवर आणखी सर्वसुविधांयुक्त अत्याधुनिक दोन नवीन बोगदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या बोगद्यांसाठी लागणाºया जमिनीची संपादन प्रक्रिया सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पूर्ण केली आहे. या दोन बोगद्यांसाठी संपादन प्रक्रियेसहित अंदाजे ७०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून टेंडर प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीत बोगदा सापडल्यामुळे याचे भूमिपूजन होऊनही बोगदाच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही, तसेच साताºयाकडून कºहाडकडे जाणारा सहापदरी मार्गही शेतकऱ्यांनी जमिनी देण्यास नकार दिल्याने रखडला आहे.तीन अभयारण्यांचे वाजले तीन तेरा...न्याहरी-निवास योजना (एमटीडीसी)-कोयना अभयारण्यालगतच्या गावात व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर (झालर) क्षेत्रात ही योजना राबविणे उपयुक्त ठरणार आहे. काही ठिकाणे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करता येण्यासारखी आहेत. मायणी पक्षी अभयारण्य ओस पडले आहे. त्याऐवजी पक्षी आता येराळवाडी तलावाकडे जातात. त्याठिकाणी पक्षी निरीक्षणाची साधने उपलब्ध करावीत. स्थानिकांना गाईड म्हणून प्रशिक्षित केल्यास रोजगार निर्मितीबरोबरच पर्यटकांची सोय होईल.