- दिलीप फडके
इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा कायदा करावा, राज्यात मराठी भाषा प्राधिकरण स्थापन करावे, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठीचे वातावरण सध्या तापले आहे.‘मराठीच्या भल्यासाठी’ तब्बल 24 संघटनांनी एकत्र येत परवा मुंबईच्या आझाद मैदानात धरणे आंदोलनही केले. काही महत्त्वाच्या साहित्यिकांनी आणि विचारवंतांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. आपल्या चतुर मुख्यमंत्र्यांनी त्या तात्काळ मान्य केल्या. कदाचित पुढच्या काही दिवसांमध्ये त्यासंदर्भात काही शासन आदेश, वटहुकूम निघतील आणि मराठीला बहुप्रतीक्षित अभिजात भाषेचा दर्जादेखील मिळेल. पण या शासकीय कार्यवाहीमुळे आणि दर्जामुळे मराठीपुढचे प्रश्न सुटणार आहेत का हा मूळ प्रश्न आहे.विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर आता शेतकरी, जातीय आरक्षण, आदिवासींच्या प्रमाणेच मराठी भाषेसाठीच्या आंदोलनाचीदेखील भर पडणार आहे. मराठीच्या स्थितीत आंदोलनाच्या मार्गाने आणि स्वतंत्न कायद्यामुळे सुधारणा होईल का, यावर विचार करणे गरजेचे आहे.मराठीची दयनीय स्थिती काल नव्हती आणि आजच ती तशी झाली असे समजायचे कारण नाही. ‘आमची देशी भाषा विद्यापीठांना शोभण्यासारखी आहे की नाही?’ ही 1892 साली प्रसिद्ध झालेली एक पुस्तिका मला वाचनालयात मिळाली. एकोणविसाव्या शतकातील महाराष्ट्रातील एक आघाडीचे विचारवंत प्रो. राजारामशास्री भागवत यांनी मुंबईच्या हिंदू युनियन क्लब नावाच्या संस्थेच्या हेमंत व्याख्यानमालेत दिलेल्या व्याख्यानाचे हे मुद्रित स्वरूप आहे. भाषणाचे शीर्षक ‘आमची देशी भाषा विद्यापीठांना शोभण्यासारखी आहे की नाही? अर्थात देशीभाषोद्धारक मंडळींचे वर्षर्शाद्ध’ असे आहे. उपनावावरून हा मराठी भाषेवरच्या वादविवादामधला एक अध्याय आहे हे लक्षात येईल. 1890च्या सुमारास त्या काळच्या मुंबई विद्यापीठाच्या पदवीच्या अभ्यासक्र मात मराठीचा समावेश करण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. पुरेशी सावधगिरी व कणखरपणा दाखवला नाही तर हा प्रस्ताव विद्यापीठात मंजूर होणार नाही, असा इशाराही आगरकरांनी सुधारकातून दिला गेलेला होता. हा प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यावर सुधारककारांनी देशीभाषोद्धारक मंडळी नावाची एक संस्थाही काढली होती. भागवतांनी ह्या प्रयत्नांचे स्वागतच केले; पण ज्यावेळी देशी भाषेच्या ह्या पुरस्कर्त्यांचा बोलघेवडेपणा उघड झाला आणि प्रत्यक्ष कृतीच्या वेळी ह्या बोलघेवड्या सुधारकांपैकी अनेकांचा धीर गळाठतो हे लक्षात आले त्यावेळी ते अशा लोकांवर सडकून टीकाही केलेली दिसते आहे. बोलघेवडे हा त्यांनी वापरलेला शब्द आजच्या अनेक मराठीवाद्यांना चपखल बसणारा आहे. त्यांनी केलेली टीका आजदेखील लागू होणारी आहे. खरे तर ती मुळातूनच अभ्यासण्यासारखी आहे.मराठी वाड्मयाची दैन्यावस्था ह्या विषयावर कोल्हापूरहून प्रकाशित होणार्‍या विश्ववृत्त ह्या मासिकाने 1908 साली एक खुली निबंध स्पर्धा घेतली होती. त्या निबंध स्पर्धेत यादव शंकर वावीकर यांना पारितोषिक मिळाले होते व त्यांचा निबंध विश्ववृत्तात प्रकाशित झाला होता. मराठी भाषेवर सातत्याने होत असलेला अन्याय कुणी इतर भाषिक करीत नसून, मराठी भाषिकांकडूनच होतो आहे असे लेखक सांगतो आहे. ‘आपल्या मायभाषेचा आपल्या शास्रीपंडितांनी पूर्वी कसा छळ केला, तुकाराम, रामदास, एकनाथ या मराठी ग्रंथकारांना मातृभाषेची सेवा करीत असताना कसा अडथळा झाला या गोष्टी सर्वांस महशूर आहेतच’ असे सांगून लेखक सांगतो की, ‘आधुनिक आंग्लविद्याभूषित मंडळी मराठी भाषेकडे ढुंकूनसुद्धा बघत नसत. त्यांच्यासारख्या मंडळीत मराठी बोलणे, मराठी लिहिणे, वाचणे त्यांना हास्यास्पद व कमी योग्यतेचे वाटे. ते जरी रक्ताने महाराष्ट्रीय असून, पोषाखाने महाराष्ट्रीय दिसत, तरी त्यांचे अंतरंग व बहिरंग शिक्षणसंस्काराने पूर्ण साहेबी अतएव परकीय बनलेले असे’ हे वावीकरांनी केलेले वर्णन जरी 1908 मधल्या उच्चभ्रूंच्या संदर्भातील असले तरी, शंभर वर्षांनंतरही आजच्या कॉन्व्हेंटसंस्कृतीमधल्या तथाकथित मराठी माणसांनादेखील ते तंतोतंत लागू होते आहे. पुण्यात (बहुधा 1906 साली) झालेल्या मराठी ग्रंथकारांच्या संमेलनात लोकमान्य टिळकांनी सांगितले होते की, ‘भाषावृद्धी होण्यास लोकव्यवहार वाढले पाहिजेत.’ सत्ता व वैभव वाढल्यामुळे जे अनेक फायदे होतात त्यातच भाषेचा प्रसार होणे हा एक मोठा फायदा आहे. मराठी भाषिकांची सत्ता नाही त्यामुळे मराठीमधला व्यवहार वाढत नाही. लेखक सांगतो की जेव्हा मराठय़ांची सत्ता तंजावरापासून ते पेशावरपर्यंत व बडोद्यापासून ते बुंदेलखंडापर्यंत पसरलेली होती तेव्हा या सर्व भागातील व्यापार मराठी भाषेत चालत होता. आता ही सत्ता नष्ट झाली म्हणून मराठीची पीछेहाट व्हायला सुरुवात झाली आहे. मराठी वाड्मयाकडे वळून लेखक सांगतो की वाड्मय म्हणजे ज्ञानसंचय. विविध वाड्मयातून ज्ञान मिळवून त्याचा आपण मराठीत संचय केला पाहिजे. तेव्हाच मराठी वाड्मयाची अभीष्ट अभिवृद्धी होणार आहे. मराठी माणसाच्या स्थितीचे वर्णन करताना वावीकर लिहितात, ‘आरंभापासून मराठीचे उत्तम शिक्षण नाही, वाचनाचा गंध नाही, पुढे इंग्रजीचे प्राबल्य, कामापुरता अभ्यास करण्याची सवय, शाळेतील भाडोत्नी मास्तराच्या हाताखालील शिक्षण, अभ्यासाचा व्यर्थ बोजा, भराभर परीक्षा पास होण्याची हाव इत्यादी अनेक कारणांमुळे मराठीस कायमची रजा मिळते. पुढे इंग्रजीचा अभिमान व इंग्रजी वाचणे, बोलणे, लिहिणे सर्व इंग्रजीच. अशा सुशिक्षित मंडळींचा मराठी वाड्मयास काहीच लाभ होत नाही ! ज्यांनी स्वभाषेची सेवा करायची, अज्ञ बांधवांना आपल्या शिक्षणाचा लाभ द्यायचा तेच याप्रमाणे अगदी कर्तव्यपराड्मुख निवडतात.’ हे वर्णन 1908च्या ऐवजी 2019चे आहे असे भासावे इतके ते आजच्या परिस्थितीला चपखलपणाने लागू होते आहे. 1908 सालचे हे पुस्तक वाचून असे वाटू लागते की महाराष्ट्राची म्हणून जी मानसिकता शंभर-सव्वाशे वर्षांपूर्वीपासून दिसते आहे त्यात इतक्या वर्षांत काहीही फरक झालेला नाही. फरक पडला तो इतकाच की मराठी अस्मिता नावाचे एक चलनी नाणे सध्या राजकारणाच्या बाजारात बरेच वापरले जाऊ लागलेले आहे.मराठीच्या दैन्यावस्थेला यूपी, बिहारवाला किंवा पंजाबी, तमिळ वा गुजराथी भाषिक जबाबदार आहे असे मानणे (व मग त्याला ताबडणे) चुकीचे आहे. मराठीची दैन्यावस्था होते आहे त्याची जबाबदारी मराठीच्या ज्या लेकरांनी तिच्याकडे पाठ फिरवायला सुरु वात केली आहे त्याच्यावर आहे आणि ही लेकरे हे आजच करीत नाहीत, गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून हेच चालू आहे असे ठळकपणाने दाखविण्याचे काम वावीकरांनी केलेले आहे. त्याकडे आजपर्यंंत पूर्णपणाने दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. मराठीला महाराष्ट्रात अग्रस्थानी आणण्यासाठी कायद्यापेक्षा मराठी भाषिकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. विविध विषयातले अद्ययावत ज्ञान मराठीत आणण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. पस्तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी मराठीमध्ये हे काम करवून घेण्यासाठी शासनाने वामनराव चोरघडे यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाची स्थापना केली होती. ते मंडळ बंद केले गेले. अभ्यासक्र मात मराठीचा अंतर्भाव करणे हा एक भाग झाला; पण त्यापेक्षाही विविध विषयांचे अध्यापन मराठी भाषेत केले जाणे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या व्यवस्था निर्माण करणे अधिक गरजेचे आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षण हक्क कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून दरवर्षी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये सक्तीने मराठी घरातली मुले लोटली जात आहेत. मोफत दिले जाणारे प्रवेश हे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्येच केले पाहिजेत अशी मुळातल्या शिक्षण हक्क कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही; पण सरकारी व्यवस्थेमधल्या चुकीच्या विचारप्रणालीमुळे अगोदरच उजाड होत असलेल्या मराठी माध्यमांच्या शाळा अधिक वेगाने बंद पडायला लागल्या आहेत. ह्या तथाकथित मोफत शिक्षणासाठी शासनाकडून शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती होते. हाच शासनाचा पैसा मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या विकासासाठी खर्च केला जाऊ शकतो. आस्थापनांच्या मराठी पाट्यांच्याबद्दल आजदेखील कायदा आहेच की. केवळ पाटी मराठीत आहे म्हणून तिथले व्यवहार मराठीत होतील असे नाही. कन्नड भाषेसाठी कर्नाटकात प्रा. गोकाकांच्या पुढाकाराखाली मोठे आंदोलन झाले होते. त्यानंतर प्रसंगी असहिष्णुतेची टीका सहन करत कर्नाटक सरकारने कन्नड भाषेसाठी जी पावले उचलली होती ती मराठीचे कैवारी असणार्‍यांना आणि महाराष्ट्राच्या शासनकर्त्यांंना उचलता येतील का? तमिळभाषिक लोकांचा भाषेबद्दलच्या पराकोटीच्या कडवेपणाच्या रेट्यामुळे प्रचंड बहुमत असणार्‍या केंद्रातल्या सरकारला भाषेच्या बाबतीत माघार घ्यावी लागली हे आपण नुकतेच पाहिले आहे. एरवी अत्यंत सोशिक आणि नेमस्त असणार्‍या मराठीजनांना हे जमेल का? मराठीसाठीच्या कायद्यासाठी लढा वगैरे गोष्टी प्रसारमाध्यमांमध्ये बातम्या येण्यापुरत्या उपयोगी ठरतील; पण त्यामुळे मराठी भाषेच्या सध्याच्या स्थितीत किती फरक पडेल, हा प्रश्नच आहे.मराठी माणसाच्या मनात आपले सर्व व्यवहार कटाक्षाने मराठीतच करण्याची ऊर्मी निर्माण होण्यासाठी शासकीय सहाय्य आवश्यक असले तरी मुळात समाज आणि समाजधुरिणांची याबद्दलची प्राथमिक जबाबदारी आहे हे विसरता येणार नाही. जोपर्यंंत हे वातावरण निर्माण होत नाही तोपर्यंंत शासनाने चार मागण्या मानल्या आणि यापूर्वी असणार्‍या आदेशांमध्ये काही नव्या आदेशांची भर घातली गेली म्हणून सगळे काही आलबेल होईल, अशी अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही.(लेखक ग्राहक हक्क चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)
pdilip_nsk@yahoo.com