शशिकांत पित्रे
अद्यापि सुस्पष्ट व सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पनेची सुरुवात झालेली नाही. सैन्यदलाच्या आधुनिकीकरणावर आणि शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या आत्मनिर्भरतेवर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक आहे. मोदी सरकारचे धोरण पुरोगामी राहील, अशी चिन्हे तरी आहेत.
--------
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २0१४ ला पदग्रहण केल्यानंतर गेल्या महिन्यात कळत-नकळत दिलेले काही संकेत राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टीने सुखावह आणि भविष्यसूचक आहेत. एक महिन्याचाही अवधी लोटण्याआधी त्यातून असे दूरगामी निष्कर्ष काढणे, हे अंमळ घिसाडघाईचे वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु केवळ ३0 दिवसांत संरक्षण विषयाला त्यांनी दिलेल्या चालनेची दखल घेतल्याशिवाय राहवत नाही. ही सातत्याने अशीच पुढे चालत राहिली, तर भारतीय सैन्यदलांना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
मोदींच्या मुत्सद्देगिरीची सुरुवात झाली, शपथग्रहण समारंभासाठी सार्क देशप्रमुखांना दिलेल्या आमंत्रणाने आणि त्या सर्वांनी (बांगलादेशाच्या पंतप्रधान परदेश भेटीवर असल्याने त्या सोडून) आवर्जून त्या अचानक आवतनाच्या केलेल्या स्वीकाराने. भारत हे दक्षिण आशियातील सर्वांत बलाढय़ राष्ट्र आहे, याबद्दल कोणालाच संशय नाही. त्यामुळे भारतीय उपखंडाचे परिणामकारक नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्याच्या रुंद खांद्यावर आहे. या नेतृत्वाला आव्हान देणारा नव्हे; पण अडसर घालणारा एकमेव देश म्हणजे पाकिस्तान. दुर्दैवाने स्वत:च्या ओळखीच्या शोधात गेली सात दशके भटकणारा हा देश भारताशी बरोबरी करण्याच्या अकारण न्यूनगंडाने ग्रासलेला आहे. तो धरून दक्षिण आशियातील सात देश गुण्यागोविंदाने नांदू शकतात आणि आपापसातील भांडणतंटे मिटवून वा बाजूला ठेवून एकमेकांचा विकास साधू शकतात, हा संकेत पदग्रहण शुभसमयी मोदींनी अत्यंत कुशलतेने प्रसारित केला. त्याचबरोबर दक्षिण आशियातील चीनच्या ढवळाढवळीला लाल कंदील दाखविण्याचा प्रच्छन्न हेतू त्यांनी साधला.
परंतु, या भेटमालिकेतील सर्वांत बिनीचा अध्याय म्हणजे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याशी गुफ्तगू. काश्मीरचा आपला अट्टहास तडीस नेण्यासाठी सीमापार दहशतवादाचा सरासर अवलंब करणार्‍या पाकिस्तानशी वाटाघाटीमार्गे काश्मीर प्रश्न सुटणे, हे निकट भविष्यात कठीण आहे. विशेषकरून हफीज सईदसारख्या कट्टर मूलतत्त्ववाद्यांच्या मुठीत असलेल्या शरीफ सरकारच्या कारकिर्दीत २६/११ सारख्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली, तर त्याला खंबीर प्रतिसाद देणे ही नव्या सरकारची आणि विशेषकरून पंतप्रधान मोदींची कसोटी असेल. ती वेळ केव्हाही येऊ शकते. त्याच्या आधी कोणताही वेळ न दवडता शरीफांची वैयक्तिक ओळख करून घेणे आवश्यक होते. मोदींनी ते अगदी पहिल्याच दिवशी साधले; किंबहुना शरीफांची धावती भेट घडवून एकमेकांची गाठ पडावी, या मध्यसूत्रावर बाकी सार्क देशप्रमुखांचे निमंत्रण आधारित होते, हे विधान काहीसे भन्नाट वाटले, तरी असंभव नसावे.
अरुण जेटली यांच्यावर सुरवातीला अर्थ आणि संरक्षण या दोन्ही खात्यांची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. जेटलींनी नंतर खुलासा केला, की ही हंगामी व्यवस्था असून, मंत्रिमंडळाच्या विस्तारादरम्यान संरक्षणमंत्र्यांच्या नेमणुकीची घोषणा होईल; परंतु या काळजीवाहू कालावधीदरम्यान अर्थमंत्र्यांना संरक्षण खात्याच्या त्रुटी आणि कमतरतांशी सखोल परिचय करून घेण्याची संधी लाभेल. ‘लष्कर पोटावर चालते’ अशी जुनी म्हण आहे. सैन्यदलांसाठी पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही, तर ते कमकुवत होते. भारतीय संरक्षणावरील सध्याचा खर्च जी.डी.पी.च्या केवळ १.७४ टक्क्यांच्या घरात आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील टक्केवारी याच्या जवळजवळ दुप्पट आहे.
भारतीय संरक्षण दलांचे आधुनिकीकरण ही निकडीची बाब आहे. पुढच्या महिन्यात येणार्‍या नव्या सरकारच्या पहिल्या अंदाजपत्रकात संरक्षणासाठी वाजवी तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा करणे वावगे नाही. अर्थ आणि संरक्षण खात्यांची, हंगामी का होईना, एकत्र मोट बांधणे यात मोदींचा निरुपाय होता की त्यात हेतुपुरस्सरता होती, हे सांगणे अवघड आहे; परंतु त्याचा लाभ संरक्षणदलांना निश्‍चितच होईल.
जेटली यांनी काश्मीरच्या पहिल्याच भेटीत कोणताही सीमापार दहशतवाद खपवून घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा केली आहे. अँफस्पा (आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन अँक्ट)सारख्या कायद्याबद्दल कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, याबद्दल अप्रत्यक्ष संकेत देण्यात आले आहेत. नव्या सरकारचे काश्मीर धोरण खंबीर आणि परिणामकारक असेल, याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भावी लष्करप्रमुखांची काँग्रेस सरकारने केलेली नेमणूक हा निवडणूकपूर्व धामधुमीत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये कडवट वादाचा विषय झाला होता. लेफ्टनंट जनरल दलबीरसिंग सुहाग यांची नेमणूक यथायोग्य आहे व भाजप निवडून आल्यावर या निर्णयात कोणताही बदल करणार नाही, असे मत मांडणारा ‘निर्णय योग्य, परंतु वाट चुकली’ हा लेख एप्रिलअखेरीस ‘मंथन’मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.
संरक्षणक्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीचे (एफडीआय) प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा तर्कनिष्ठ निर्णयास पोहोचल्यास सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणाला प्रचंड चालना मिळणार आहे. मोदींच्या निर्णयशक्तीचा आणि दूरदृष्टीचा तो आणखी एक दाखला ठरेल.
मोदींनी नुकतीच भारतीय नौसेनेच्या अत्याधुनिक विमानवाहू जहाज ‘विक्रमादित्य’ला भेट दिली. यामागील संकेत दडू शकत नाही. भारताला जर एक विभागीय शक्ती व्हायचे असेल, तर त्यासाठी एका अत्याधुनिक नीलसागर (ब्ल्यू वॉटर) नौसेनेची आवश्यकता आहे. ‘जलम् यस्य, बलम् तस्य’ हे ऋग्वेदातील मार्मिक उद्बोधन आजही लागू आहे. आपल्या पहिल्या भेटीसाठी भारतीय सेनादलामधील एक बलवत्तर आणि वज्रदेही शस्त्रसंभार निवडून मोदींनी भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्राधान्याबद्दल प्रतिस्पध्र्यांना कठोर इशारा दिला आहे. त्याबरोबर या प्रातिनिधिक भेटीद्वारे सैन्यदलांचे नीतिधैर्य उंचावण्याची लक्षणीय हातोटी दाखवली आहे.
भारत ही कदाचित जगातील एकमेव लोकशाही आहे, जिथे सर्वोच्च निर्णयप्रणालीमध्ये सैन्यदलाला योग्य स्थान दिले जात नाही. संरक्षणविषयक राष्ट्रीय निर्णय केवळ पुस्तकी ज्ञान असलेल्या नोकरशाहीच्या सल्ल्यावरून घेतले जातात.
अद्यापि सुस्पष्ट व सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पने’ची सुरुवात झालेली नाही. सैदन्यदलाच्या आधुनिकीकरणावर आणि शस्त्रास्त्रनिर्मितीच्या आत्मनिर्भरतेवर अधिकाधिक भर देणे आवश्यक आहे. या आणि इतर महत्त्वाच्या अंगांवर मोदी सरकार पुरोगामी धोरण अंगीकारेल, अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक भारतीय लष्करातील मेजर जनरल पद भूषविलेले नामवंत अधिकारी व युद्धशास्त्राचे
अभ्यासक आहेत.)