- अशोक राणे
तक्रारीचे आणि नाराजीचे सूर आळवतच भारताचा पंचेचाळिसावा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव परवा गोव्यात पार पडला. अधूनमधून काही एक चित्रपट आवडल्याचे समाधान चेहर्‍यावर वागवत चित्रपट रसिक सदान्कदा मात्र तक्रारी आणि नाराजीचाच राग एका सुरात गात होते. हे असं आपल्या महोत्सवाच्या बाबतीत नेहमीच घडत आलंय. मात्र, अलीकडे ते मोठय़ा प्रमाणात होतंय. त्याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे प्रेक्षक प्रतिनिधी आणि पत्रकारांची लोटणारी प्रचंड गर्दी आणि अपुरी आसन व्यवस्था! जगातले सर्वच महोत्सव प्रेक्षक प्रतिनिधी आणि पत्रकार यांच्या उपस्थितीचा भलाथोरला आकडा अभिमानाने मिरवत असतात; परंतु त्या तुलनेत तेवढी आसनव्यवस्था पुरविण्याची खबरदारी ते घेतात. आपल्या महोत्सवात- इफ्फीत (इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल ऑफ इंडिया)- तिथेच सारा घोळ आहे. म्हणजे यंदा तेरा हजार लोक उपस्थित होते, असं गौरवपूर्णरीत्या मिरविण्यात आलं; परंतु त्यांच्यासाठी आयनोक्स, कला अकादमी आणि मार्क पॅलेस इथल्या सात चित्रगृहांत मिळून केवळ दोन हजार नऊशे आसने उपलब्ध होती. कसा मेळ जुळायचा..? त्यामुळे झुंबड, भल्याथोरल्या रांगा, या रांगांमधून तासन्तास पाय तुटेपर्यंत ताटकळणं, असं बरंच काही होत राहायचं. परिणामी, इफ्फीच्या आसमंतात तक्रारीचे, नाराजीचे सूर ऐकू येत राहायचे.
सलगपणे गेली बत्तीस वर्षे मी इफ्फीला हजेरी लावतो आहे. आरंभी मी इफ्फीतल्या आयोजनावर टीका करणारं लिहीत असे. पुढे पुढे मी त्यावर लिहिणं, बोलणं टाळलं. स्वत:ला आणि इतरांना एक गोष्ट ठामपणे बजावत आलो, की बाकी काही गडबड- गोंधळ होत असला, तरी जगभरचे सिनेमे पाहायला मिळतात, हे काय कमी आहे..? आणि तरीही आता इतक्या वर्षांनी मी पुन्हा एकदा इफ्फीच्या आयोजनाबाबत प्रतिकूल असं काही लिहितो आहे. कारण, त्यातला ढिसाळपणा कमी होण्याऐवजी वाढतोच आहे. या वर्षी तर कहरच झाला. एक कारण म्हणजे प्रतिनिधी - पत्रकारांची संख्या आणि उपलब्ध आसनव्यवस्था यांचे वर म्हटल्याप्रमाणे व्यस्त प्रमाण! त्यानेच मुळात सगळा घोटाळा केला. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इफ्फीचा कॅटलॉग नेहमीप्रमाणे उशिरा आला आणि ते कमी की काय म्हणून कॅटलॉग वाटण्यासाठी चित्रपटगृहांच्या आसपास व्यवस्था न करता चांगली मैलभर दूर करण्यात आली. वेड्या महंमदाचे वंशज आजही कसे आपल्या व्यवस्थेत आहेत, त्याचं हे अत्यंत बोलकं उदाहरण! आयोजकांपैकी एकाला विचारले, तर ते म्हणाले, की चित्रगृहांच्या परिसरात झुंबड उडते म्हणून यंदा हा निर्णय घेण्यात आला. बिच्चारे गोव्याच्या बाहेर कधी गेले नाहीत, त्यांनी काही पाहिले नाही, त्याला ते तरी काय करणार? चित्रपट रसिकांची ‘पंढरी’ म्हणून ओळखला जाणारा, सर्वार्थाने पहिल्या क्रमांकाचा आणि सर्वोच्च प्रतिष्ठेचा कान्सदेखील या झुंबडीला अपवाद नाही. मात्र, अगदी पहिल्या दिवसापासून अलोट गर्दी करणार्‍या रसिकांना कमीत कमी वेळात त्यांचे डेलिगेट कार्ड, कॅटलॉग वगैरे देण्याचा त्यांचा स्तुत्य प्रयत्न असतो. गर्दी ओसंडते, रांगा लागतात; परंतु त्यासाठी तेवढय़ाच खिडक्या उघडल्या जातात. आपापलं हे सारं साहित्य घेऊन मंडळी दिवसातला पहिलाच चित्रपट विनासायास गाठतात. तिथे हे घडते, कारण त्यांच्याकडे कुणी वेडा महंमद नाही. पहिल्याच दिवशी कॅटलॉग हाती पडला, की प्रतिनिधी-पत्रकारांना काय काय आणि कसं पाहायचं, याची आपापली योजना आखता येते. महोत्सवाच्या प्रचंड धावपळीत आपापली दैनंदिनी ठरविता येते. इफ्फीला अजून याचं महत्त्व कळायचं आहे. त्याला किती काळ लागेल, सांगणं अवघड आहे.
१९५२मध्ये प्रथमच भारतात भरविण्यात आलेला चित्रपट महोत्सव २00३पर्यंत दोन वर्षांतून एकदा दिल्ली आणि अध्येमध्ये मुंबई, कोलकता, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुअनंतपुरम असा फिरत राहिला. महोत्सव कुठे तरी एकाच जागी भरविणे योग्य आणि आवश्यक आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आणि प्रथमपासूनच गोवा हेच ते ठिकाण असावं, असंही ठरत गेलं. त्याला जे कारण शोधलं गेलं, सातत्याने पुढे दिलं गेलं, ते होतं.. गोवा हे भारताचं कान्स! जगातील पहिल्या क्रमांकाचा महोत्सव फ्रान्समधील कान्स येथे आहे आणि तो समुद्रकिनारी आहे. गोवाही सागरकिनारी आहे. खरं तर हे अक्षरश: हास्यास्पद होतं. आजही कुणी तसं बोलत असेल, तर त्याचं हसूच येतं. कान्सला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांच्या जगात स्थान आहे, ते त्याने इतक्या वर्षांत कमावलेलं आहे. त्या पातळीवर गोव्यातील इफ्फीला जायला बराच पल्ला गाठायचा आहे. किती अवघड, किती अशक्य, हे बोलूयाच नको.
असो, तर २00४पासून गोव्यात सातत्याने इफ्फीचं आयोजन केलं जातं आहे. याआधी देशातील इतर मोठय़ा शहरांतून जेव्हा इफ्फी भरविला जात होता, तेव्हा तिथली स्थानिक राज्य सरकारे आवश्यक ती सारी साधनसुविधा पुरवत असे. यजमानपद केवळ डायरोक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थेकडे असे. इफ्फी गोव्यात येताच गोवा सरकारने ‘एन्टरटेनमेन्ट सोसायटी ऑफ गोवा’ म्हणजेच इएसजी ही शासकीय संस्था जन्माला घालून तिला इफ्फीच्या आयोजनात गोवा सरकारच्या वतीने सहभागी करून घेतले. इतकेच नाही, तर इएसजीला सहयजमानपदाचा मान प्राप्त करून देण्यात आला. एक प्रकारे ही अतिशय स्तुत्य आणि स्वागतार्ह गोष्ट होती, आहे. म्हणजे मुळात एकाच संस्थेवर जो सारा भार होता, तो विभागला गेला. त्याचा अर्थ आयोजन अधिकच सुटसुटीत व्हायला हवे; परंतु गेल्या अकरा वर्षांत येणार्‍या प्रतिनिधी- पत्रकारांना उलटाच अनुभव येतो आहे. गोंधळ, गलथानपणा अधिकाधिक वाढतोच आहे. यंदा त्याने परिसीमाच गाठली.
इफ्फीसाठी जेव्हा कायमस्वरूपी ठिकाण म्हणून गोवा निवडले गेले, तेव्हा सर्वप्रथम एकच प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात विचारण्यात आला आणि तो होता.. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव भरविण्यासाठी आवश्यक असलेली चित्रपट संस्कृती गोव्यात आहे का? याचं उत्तर अर्थातच नाही असंच होतं. एकूणच गोव्यात चित्रपटविषयक माहोल कधीच नव्हता; पण मग असाही एक युक्तिवाद करण्यात आला, की नसली तिथे चित्रपट संस्कृती, तर होईल तयार ओघाओघाने. इफ्फीमुळे त्याला गतीच येईल आणि अशातच गोवा शासनाने इएसजीची स्थापना केली. चित्रपट संस्कृतीची पोकळी भरून काढण्यासाठी शासकीय पातळीवरचं हे वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थातच स्वागतार्ह, स्तुत्य आणि त्याही पलीकडे आश्‍वासक पाऊल होतं; परंतु आपणाकडे जे नेहमी घडतं, त्याची इथे एक प्रकारे पुनरावृत्ती झाली. आपण म्हणजे आरंभशूर! जे नाही ते उत्साहात एकदाच जोरकसपणे सुरू करायचं. पुढे त्याला एका द्रष्टेपणाने राबवावं, हे आपल्या गावीच नाही. इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘वेल बिगिनिंग इझ हाफ डन’! आपण ते शब्दश: पाळतो आणि मग हाफ डनच्या अवस्थेत राहतो. इएसजीही दुर्दैवाने त्याच वाटेने चालली आहे. यात आणखी भर म्हणजे डायरोक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल आणि एन्टरटेनमेन्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांच्या एकत्र काम करण्यात सुसूत्रता नाही. परिणाम..? आयोजनातला ढिसाळपणा, प्रतिनिधी - पत्रकारांनी आळवलेल्या तक्रारी, नाराजीचा राग..! या सर्वांत भर घालतो, तो प्रोग्रामिंग करणारा माणूस! जगभर सर्वत्र आठ ते बारा दिवसांचे महोत्सव आयोजित केले जातात. प्रत्येक महोत्सवात किमान आठ-एक विभागातून दोनशे ते चारशे जगभरातील तमाम देशातले जुने-नवे चित्रपट जातात आणि इथेच प्रोग्रामिंग करणार्‍याची कसोटी लागते. प्रत्येकाला जेवढे चित्रपट पाहायचे, तेवढे सहज पाहता यायला पाहिजेत. दिवसाकाठी सहा-सात चित्रपट पाहणारे काही जण असतात. त्यामागचं कारण इतकंच, जास्तीत जास्त पाहून घ्यावं. मीदेखील आरंभी दिवसाकाठी सहा- सहा चित्रपट पाहिले आहेत. १९८५च्या दिल्ली येथे भरलेल्या महोत्सवात मी १७ दिवसांत रोज सहा या हिशेबाने १0२ चित्रपट पाहिले होते. अलीकडे त्याचं प्रमाण दिवसाला तीन, क्वचित कधी चारवर आलंय. माझ्यापुरतं एक कारण म्हणजे देशविदेशांतील महोत्सवातून (जवळपास शंभर झालेत) मी असंख्य चित्रपट पाहिले आहेत. त्यामुळे एक प्रकारची चिरंजीव अतृप्तता मनाशी वागवत मी तृप्तीचाही ढेकर देतो आहे. परिणामी, पूर्वीसारखी प्रचंड धावपळ करून सहा-सात चित्रपट पाहावेत, असं वाटत नाही आणि कधी काळी वाटलंच, तर गोव्यातली व्यवस्था त्या सार्‍या ऊर्मीवर पाणी फिरविते. येता जाता सतत कुणाच्या ना कुणाच्या तक्रारी ऐकून वासनाच मरावी असे होते. असो, तर मुद्दा होता प्रोग्रामिंगचा!
हा जो माणूस असतो, त्याला महोत्सवात जेवढे चित्रपट दाखविले जाणार आहेत, ते सर्व नीट माहीत असायला हवेत. त्यातले बरेचसे त्याने पाहिलेले असावेत, म्हणजे मग कुठल्या चित्रपटांना गर्दी लोटेल, याची त्याला कल्पना असते आणि मग प्रोग्रामिंग करताना तो या चित्रपटांना जास्त आसन संख्या असलेली चित्रगृहे निवडतो. त्यांच्या रिपिट शोसाठी जागा ठेवतो. यंदाच्या इफ्फीत या व्यवस्थेला पार हरताळ फासला होता. आजवरच्या एका प्रथेलाही या ‘कल्पक’ माणसाने दूर केलं आणि ती म्हणजे उद्घाटनाच्या चित्रपटाचे पहिल्या एक-दोन दिवसांत किमान दोन तरी शोज करणे. त्यामुळे मलाही मोहसिन मखमलबाफ यांचा ‘द प्रेसिडेंट’ शेवटपर्यंत पाहता आला नाही. चार-पाच दिवसांनंतर त्याचा रिपिट शो ठेवण्यात आला आणि तोही कमी संख्येच्या चित्रगृहात! उसळलेल्या त्या गर्दीत माझा निभाव लागला नाही आणि बत्तीस वर्षांत जगभरच्या शंभर-एक महोत्सवांत मी प्रथमच उद्घाटनाचा चित्रपट न पाहता परतलो. वर मी म्हटलंय, की बर्‍याच वर्षांनी मी महोत्सवाच्या आयोजनावर टीका करणारं लिहितो आहे. कारण, यंदा त्याबाबत पार कहरच झाला. या सर्व प्रकाराला राजकीय व्यवस्थाही तेवढीच कारणीभूत आहे; परंतु त्याबद्दल न बोललेलंच बरं! एकुणात काय, तर यंदाच्या इफ्फीत ‘या भवनातील गीत पुराणे’च्या न्यायाने आयोजनातला तोच सारा ढिसाळपणा अनुभवायला मिळाला. डीएफएफ आणि इएसजीला याबद्दल किती खंत आणि खेद आहे, याची शंकाच आहे. ती तशी असती, तर किमान काही सुखकर वातावरण त्यांना इफ्फीत करता आलं असतं; करता येईल.
(लेखक भारतीय व जागतिक चित्रपटांचे व्यासंगी अभ्यासक, दिग्दर्शक व परीक्षक आहेत.)