डॉ. निखिल डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्या नात्यामध्ये हिंसक अविश्वास का आला?जन्म, मृत्यू, गंभीर आजारपण, अपघात.. अनपेक्षित, अचानक होणाऱ्या घटना.. आणि भावनांचा कल्लोळ हे सारे सारे अतीव तीव्रतेने रुग्णालयात अनुभवायला मिळते. अनपेक्षित घटनेमुळे भावनांचा उद्रेक होणे हे साहजिकच आहे. कधी कधी प्रिय व्यक्तीच्या जाण्यातून आलेल्या वैफल्यामुळे आणि वैद्यकीय उपाय अपुरे किंवा कमी पडल्याच्या भावनेपोटी डॉक्टर किंवा नर्सेसवर हल्ले होणे ही बाब पुन्हा पुन्हा होताना दिसत आहे. पण यामुळे त्या डॉक्टरच्या जिवाबरोबर त्या डॉक्टरच्या हाताखालील इतर अत्यवस्थ रुग्णांच्या जिवाशी खेळ होतो, ही अतीव गंभीर बाब दुर्लक्षित होते आहे. रुग्णालयात तोडफोड केल्याने इतर रुग्णांना तडकाफडकी हलवायला लागले आणि त्यातच इतर रुग्णांना हानी पोहोचल्याच्या घटना काही कमी नाहीत. वास्तविक पाहता आज अनेक देशातल्या रुग्णालयांत हिंसा किंवा तोडफोड याबाबतीत अतिशय कडक म्हणजे ‘झिरो टॉलरन्स’ हे एकमेव धोरण वापरले जाते. जसे विमान कर्मचाऱ्यांबरोबर किंवा सुरक्षारक्षकांबरोबर जराही दुर्व्यवहार झाला तर कठोर कारवाई केली जाते; तसाच प्रकार इस्पितळांच्या बाबतीत असला पाहिजे.आपल्याकडे सध्या डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचे पेवच फुटले आहे. हे हल्ले साधारणपणे सरकारी रुग्णालयांमध्ये जास्त होत असल्याचे दिसते. आधीच प्रचंड रुग्णसंख्येचा ताण, हाताशी असलेली अपुरी वेळ, अपुरी साधने, कायमच रोडावलेल्या अवस्थेतल्या सुविधा यांनी कातावलेले रुग्ण, नातेवाईक आणि डॉक्टर! - असे हे सगळे रागाचा स्फोट होण्याला कारणीभूत वातावरण सरकारी रुग्णालयात नित्याचे असते. सरकारी रुग्णालयातील अपुऱ्या सोयी हे डॉक्टरांवर राग काढण्याचे मुख्य कारण असते आणि सुसज्ज मोठ्या खासगी रुग्णालयातील आवाक्याबाहेरचा खर्च हा संतापाचा कडेलोट करणारा प्रकार!... मग तर काय ठिणगी उडायचाच अवकाश! धुळे इथे झालेल्या हल्ल्यात डॉक्टरचा डोळाच फोडण्यात आला. त्याची चूक काय होती? तर त्याने ‘त्या रुग्णालयात सीटी स्कॅनची व्यवस्था तसेच मेंदूचे तज्ज्ञ नाहीत त्यामुळे रुग्णाला दुसरीकडे हलवावे लागेल’ हे रुग्णाच्या नातेवाइकांना सांगितले. अपुऱ्या सेवा, साधने आणि व्यवस्थेतील दोषांबाबतीत तिथे काम करणारा डॉक्टर काय करू शकतो? मुळात आपल्याकडे उत्तम रुग्णवाहिकांची व वैद्यकीय आणीबाणीच्या (इमर्जन्सी) प्रसंगी सेवा देणाऱ्या पॅरामेडिक्सची उपलब्धता नसणे हा खरा गंभीर प्रश्न आहे. अजूनही त्याबाबत सरकार उदासीन आहे. पॅरामेडिकने इंजेक्शन द्यायचे की नाही असल्या फालतू गोष्टीवर आपण अजून वाद घालत आहोत. त्यांना अजूनही शासकीय मान्यता नाही. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार ‘इमर्जन्सी सेवा प्रत्येक नागरिकाला मिळाल्याच पाहिजेत, डॉक्टरांनी काहीही झाले तरी निदान मूलभूत उपचार केले पाहिजेत’ वगैरे आग्रह धरून (उचित) बदलांची अपेक्षा करीत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘प्रत्येक डॉक्टरने त्याच्या रुग्णालयात दाखल झालेल्या अत्यवस्थ रुग्णाला किमान तपासले पाहिजे, स्टॅबिलाइज केले पाहिजे आणि मगच पुढे पाठवले पाहिजे!’ तर्काला हे जरी अगदी साधे दिसत असले तरी आता एक उदाहरण बघूया. एका डोळ्याच्या डॉक्टरकडे मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया चालू असताना अत्यवस्थ अवस्थेतल्या एका स्त्रीला आणले आहे आणि तिची प्रसूती काही मिनिटांतच होणार आहे असे दिसत आहे. मग त्या डोळ्याच्या डॉक्टरने नेमके काय करणे अपेक्षित आहे? आधीच त्याने कित्येक वर्षांत प्रसूती केलेली नाही. त्याच्याकडे साधने नाहीत. आता या स्त्रीला ‘स्टॅबिलाइज’ नेमके कसे करायचे? गेली वीस वर्षे मी स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून काम करीत आहे. ह्या स्त्रीची प्रसूती तात्पुरती टाळता येईल का? - नाही. - अशा आणीबाणीच्या वेळी रुग्णवाहिका बोलवायची कोणी? त्याचा खर्च द्यायचा कोणी? आजही शासनाने सुरू केलेल्या रुग्णवाहिका-सेवेची परिस्थिती यथातथाच आहे. जर रुग्ण शासकीय रुग्णालयात जाणार नसेल तर खासगी रुग्णवाहिका चक्क कानावर हात ठेवतात. बरे, डॉक्टरने हातातील आॅपरेशन सोडून जायचे का? रस्त्यात प्रसूती झाली तर काय? विशेष म्हणजे, आपल्याकडे ‘गुड समरितान लॉ’ नाही. वैद्यकीय आणिबाणीच्या प्रसंगी संकटातील रुग्णाला चांगल्या उद्देशाने मदत करणाऱ्या माणसाच्या हातून अज्ञानामुळे काही कमी अधिक झाल्यास या कायद्याद्वारे त्या व्यकतीला संरक्षण मिळते. आपल्याकडे अशा क्षमेची कायदेशीर तरतूद नाही. अशा मूलभूत प्रश्नांकडे आपण, न्यायालय आणि आपले सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही. मग प्रश्न सुटणार कसा? - आज मलासुद्धा रस्त्यात अपघात झाला तर भारतात कुठेही उत्तम वैद्यकीय उपचार आणि सेवा मिळावी असे वाटते; पण हे घडणार कसे? वास्तविक रुग्णालयांचे वर्गीकरण करून ज्या रुग्णालयात २४ तास सेवा देणे शक्य आहे त्याच रुग्णालयांकडून ही अपेक्षा ठेवली पाहिजे. मुळात अपेक्षासुद्धा नेमक्या काय असाव्यात हे समाजाला माहीत असले पाहिजे.माझ्यामते आणखी एक मोठा प्रश्न- खरेतर अडथळा आहे. तो आहे संवाद कौशल्यांचा! कम्युनिकेशन स्कील्स! रुग्णाशी नेमके कसे बोलायचे हे आपल्याकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमात अजूनही शिकवले जात नाही. त्यातूनही विसंवाद वाढीला लागतो आणि वेळच्या वेळी योग्य माणसाशी योग्य त्या शब्दांचा आणि भावनेचा वापर करून बोलणे न घडल्याने साधे साधे प्रश्न चिघळतात. गैरसमजातून प्रकरण हिंसक बनते. जीवन-मरणाचा संबंध असलेल्या वैद्यकीय क्षेत्रात हे सगळे अधिकच गुंतागुंतीचे होते.महागड्या वैद्यकीय सेवा आणि सरकारी रुग्णालयांची कमतरता, तेथील अपुऱ्या सोयी हा एक स्वतंत्र (आणि तातडीचा) प्रश्न आहे. त्याची जबाबदारी डॉक्टरांवर कशी ढकलता येईल? डॉक्टरांवरील वाढणारा अविश्वास, ढासळणारी नैतिकता याच्याकडे गांभीर्याने बघायला हवेच आहे. पण डॉक्टर हे अखेर याच समाजाचा एक भाग नसतात का? मग समाजाच्या ढासळणाऱ्या मूल्यांचे काय? त्याचा बोल कुणाला लावायचा?ज्या समाजात अजूनही अवाच्या सवा कॅपिटेशन फी भरून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांंमध्ये प्रवेश घेणे शक्य आहे; त्या समाजाने त्याच व्यवस्थेच्या ठोकरा खात बाहेर पडलेल्या डॉक्टरांकडून कोणत्या अधिकाराने अपेक्षा ठेवायची? - या प्रश्नांकडे आपण सोयीस्कर काणाडोळा करणार असू तर या प्रश्नावर कधीही तोडगा निघणे शक्य नाही.जर एखाद्या वेळी रुग्णाच्या नातेवाइकांना उपचारांच्या बाबतीत काही गलथानपणा झाला आहे असे वाटले तर न्याय मागायच्या सक्षम तरतुदी आहेत का? - तर नाही. रुग्ण थेट पोलिसांकडे जातात. आता हा काही फौजदारी गुन्हा नाही. साहजिकच तिथे काही होत नाही. ग्राहक न्यायालय हा खरा त्यावरचा योग्य उपाय. तिथे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे?’ अशी अवस्था आहे. कमी सुविधा, अपुरी व्यवस्था हे दुखणे ग्राहक न्यायालयांच्या माथीही आहेच. तिथे वेळेत न्याय मिळेल याची खात्री वाटावी अशी परिस्थिती नाही.- पण मग म्हणून थेट डॉक्टरांवर हात उचलणे हा मार्ग असू शकतो का? असावा का? मुळातच समाजाची ‘सहनशक्तीची क्षमता’ कमी होत आहे. रस्त्यात एखादा अपघात झाला तर मागच्या वाहनांना भर रस्त्यात अडवून माणसे भांडतात. हाणामारीवर येतात. याचे कारण म्हणजे वाद-निवारणासाठी असलेल्या रीतसर व्यवस्थेतून काही होणार नाही याची समाजाला जणू खात्रीच आहे. म्हणून मग ज्याचे भांडण त्यानेच भांडायचे आणि त्यासाठी त्याला योग्य वाटतील, उपलब्ध असतील ते मार्ग वापरायचे ! कोणतेही प्रश्न हे कायदा हातात घेऊनच सुटतात, अन्यथा नाही ही सरसकट मानसिकता समाजाच्या एकूणच आरोग्यासाठी घातक नाही का?मुळात या प्रश्नांना हात घालणे हे जरुरीचे आहे. डॉक्टर जर भीतीच्या वातावरणात किंवा दडपणाखाली काम करायला लागले तर त्यांचे काम चांगले होणार नाही. त्यातून ‘डिफेन्सिव्ह प्रॅक्टीस’ वाढीला लागेल आणि ते अतीव धोकादायक आहे. एकंदरीत काय, डॉक्टरांशी हुज्जत घालताना, त्यांचा डोळा फोडताना, तेथील कर्मचाऱ्यांना मारताना, तोडफोड करताना रुग्णाच्या नातेवाइकांनी निदान इतर अत्यवस्थ रुग्णांचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. म्हणूनच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ‘रुग्ण सुरक्षा’ या संकल्पनेत रुग्ण आणि त्यांना सेवा देणाऱ्या सर्व घटकांची सुरक्षा अद्याहृत धरली आहे.धुळ्याच्या घटनेत अपघातामुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात होता पण म्हणून ड्यूटीवरील तरुण डॉक्टरचा डोळा फोडून काय होणार आहे? दरवेळी अशा घटना होतात. मग तरुण शिकाऊ डॉक्टर मंडळी दोन चार दिवस संप करतात. हे भारतभरातून आलेले तरुण डॉक्टर त्यांचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करीत असतात. त्यात कुठली वोट बँक नाही, त्यामुळे कुठलेही राजकीय नेते त्यात लक्ष घालू इच्छित नाहीत. महाराष्ट्रात व अनेक राज्यांत रुग्णालयातील तोडफोड किंवा मारहाण हा गंभीर आणि फौजदारी गुन्हा धरला जातो असा नवा कायदा आहे. पण कित्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्या कायद्याची माहितीसुद्धा नाही अशी अवस्था आहे. निदान आतातरी या प्रश्नावर कडक तोडगा काढून हा प्रश्न निकाली लावला गेला पाहिजे.(लेखक स्त्रीरोगतज्ज्ञ असून, मुंबईतील क्लाउडनाइन रुग्णालयात कार्यरत आहेत. रुग्णांच्या हक्कांसाठी काम करणारी रुग्णसुरक्षा अभियान ही स्वयंसेवी संस्था चालवतात. drnikhil70@hotmail.com)
प्रश्न तिसराच!
By admin | Published: March 25, 2017 3:16 PM