हुमायून मुरसलभारताने काँग्रेस पक्षाची भक्कम राजवट जवळपास ७० वर्षे अनुभवली आहे. या बलवान पक्ष आणि बलशाली नेतृत्वाची आणीबाणीची राजवट जनतेने एकदा अनुभवलीदेखील आहे. जगातल्या हुकूमशाही राजवटींचा अनुभव पाठीशी असताना पुन्हा विषाची परीक्षा का करा? पण दुर्दैवाने, तरुण पिढी याबाबत अत्यंत बेफिकीर दिसते.जगात सर्वाधिक तरुण पिढी भारतात आहे. या तरुण पिढीला महात्मा गांधी, अहिंसा आणि स्वातंत्र्य चळवळ असो किंवा आणीबाणी यांची किती ओळख शिल्लक आहे? बहुतांश नवश्रीमंत मध्यम वर्ग आणि उच्चशिक्षित कार्पोरेट जगाशी जोडलेल्या पिढीला केवळ पॅकेजमध्ये स्वारस्य आहे. त्यांना महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी कितपत माहिती आहे?इतर वर्गाला महात्म्यांची गरज निवडणुकीत झेंडे, बॅनर आणि जातीधर्माच्या अस्मितेपुरते उरली आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या व्यावहारिक बेरजेपुढे विचारप्रणाली आणि सामाजिक बांधिलकी वायफळ गोष्टी ठरत आहेत.आता, राजकीय पक्षांनी निर्धारित केलेल्या राममंदिर आणि बाबरी मशिदीच्या अजेंड्यावर जनतेने पुढील सरकार बनवायचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महागाई, रोजगार, वित्तीय संकट, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यकांवरील हल्ले, मॉब लिंचिंग या गंभीर विषयावर चर्चेपेक्षा टीव्ही चॅनलवर चाललेला एकांगी जयघोष आणि जल्लोष डोळे दिपवून टाकणारा आहे. हिंसा, द्वेष आणि धर्मांध प्रचाराच्या नगाºयापुढे प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वाच्या पोपटाचा आवाज कोण ऐकणार?असे निराशाजनक राजकीय वातावरण दिसत असले तरी पुण्यामध्ये २८ आॅक्टोबर रोजी ‘भारतीय लोकशाहीवादी आघाडी’च्या वतीने होणाºया ‘राजकीय विचार मंथन मेळाव्यात’ प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व निवडणूक पद्धतीची जोरदार मागणी करण्यात येणार आहे. काय आहे ही प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व निवडणूक पद्धत?भारतात प्रचलित निवडणूक पद्धतीत सर्वाधिक मत नोंदविणारा उमेदवार विजयी होतो. याला ‘फर्स्ट पोस्ट द पोष्ट’ निवडणूक पद्धत म्हणतात. ब्रिटिश काळापासून रुजलेली आणि स्वीकारलेली ही पद्धत आता जनमानसात रूळल्यामुळे आपल्याला कोठे खटकत नाही. पण जगभरातल्या १००हून अधिक देशांनी ही पद्धत नाकारून त्याऐवजी ‘प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन’ निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार अनेक दशकांपासून केलेला आहे.त्यांचा अनुभव अत्यंत चांगला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण प्रचलित पद्धतीत फार मोठ्या संख्येच्या जनतेला आपला प्रतिनिधी लोकसभा किंवा विधानसभेत पाठविताच येत नाही. या पद्धतीच्या निवडणुकीत अगदी छोट्या पाठिंब्याने तयार होणारे एकांगी बहुमताचे सरकार बनते. हे बहुमत विविधतेला, अल्पमतांच्या विचारांना आणि धार्मिक अल्पसंख्यकांना सामावणारे नसते. कष्टकरी आणि शेतकरी वर्गाचे, खºयाखुºया बहुजन आणि मागास समाजाचे प्रातिनिधिक नसते.एकार्थाने बहुजन जनतेच्या मतांचे असल्याचे भासवणारे; परंतु प्रत्यक्षात लादले गेलेले हे बहुमत अनैतिक असते. यातून अस्तित्वात येणारे प्रतिनिधिक मंडळ आणि सरकारसुद्धा बहुसंख्य जनतेवर लादले जाते. प्रमाणबद्ध प्रातिनिधिक पद्धतीचे काही महत्त्वाचे प्रकार आहेत. भारतीय सामाजिक वास्तवानुरूप आपण यात बदल करू शकतो.२०१४च्या निवडणूक निकालांचे उदाहरण घेऊन आपण हे म्हणणे समजावून घेऊया. या निवडणुकीत भाजपाला १७.१८ कोटी मते आणि २८२ जागा मिळाल्या. कॉँग्रेसला १०.६९ कोटी मते आणि फक्त ४४ जागा मिळाल्या. कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ इंडियाला १.७९ कोटी मते आणि ९ जागा मिळाल्या. ८६.३ लाख मते मिळवणाºया राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टीला ६ जागा मिळाल्या. पण २.२९ कोटी मते मिळवूनदेखील बसपाच्या पदरात शून्य जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत ८३.४० कोटी मतदार पात्र असताना केवळ ५४.७८ कोटी मतदारांनी मत नोंदविले. प्रत्यक्ष मतदान करणाºयांचे प्रमाण केवळ ६०.७० टक्के इतके भरते.आपण या आकडेवारीचा आणखी एक पैलू समजावून घेऊया. भाजपाला या निवडणुकीत एकूण मतदानाच्या ३१ टक्के मते मिळाली. म्हणजे एकूण मतदारांच्या निव्वळ २०.५८ टक्के मते भाजपाला मिळाली. ही मते भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या निव्वळ १४ टक्के भरतात. याचाच अर्थ, एकूण ८० टक्के मतदारांनी आणि ८६ टक्के जनतेने भाजपाला पाठिंबा दिलेला नाही.निवडणुकीत सक्रिय असलेले ६९ टक्के मतदारसुद्धा भाजपासोबत नाही. तरीही त्यांना २८२ जागांसह भक्कम सरकार बनवता आले. संपूर्ण देशात भाजपाला प्रचंड पाठिंबा आहे. ही निव्वळ सत्तेच्या जोरावर निर्माण केलेली वातावरण निर्मिती आहे. देशाची सारी यंत्रणा, साधनसंपत्ती, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय सत्ता एका प्रत्यक्षात अल्पमताच्या पक्षाच्या हाती लागली. या जोरावर हा पक्ष संपूर्ण देशाच्या जनतेवर मनमानी कारभार लादतो आहे. ही सत्ता मात्र घटनादत्त असल्याने सर्वांना याच्यापुढे मान तुकविण्याशिवाय गत्यंतर नाही.या पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये साडेतीन कोटी लोकसंख्या आणि राज्याच्या १७ टक्के असणाºया मुस्लिमांचा एकही उमेदवार दिला नाही. एकही मुस्लीम आमदार नसलेले, मंत्री नसलेले आदित्यनाथ यांचे सरकार उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य चालविते आहे.गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातही परिस्थिती वेगळी नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केल्यास मुस्लिमांचे १०८ खासदार आणि महाराष्ट्रात ३२ आमदार हवेत. पण, भारतातील अनेक राज्यातून एकही मुस्लीम खासदार नाही. महाराष्ट्रात केवळ ६ आमदार आहेत. मुस्लिमांचे राजकीय अस्तित्व आणि लोकशाही निर्णय प्रक्रियेतला सहभाग पूर्णत: नाकारणारा पक्ष आणि सरकार तांत्रिकदृष्ट्या घटनादत्त मानले तरी नैतिक आणि सर्वसमावेशक म्हणता येईल का? आज आदिवासी आणि एससी यांना राखीव जागा आहेत. त्यामुळे तक्र ार नाही. पण हे प्रतिनिधित्व त्या समाजाचे खरेखुरे आहे का? कधी राखीव जागा संपविल्याच तर त्यांचेही काय होईल?बसपाला १६ टक्के मते असतील तर त्यांना असलेल्या मतदारांच्या प्रमाणात त्यांना ८७ खासदार वाट्याला येतील. भाजपाच्या वाट्याला त्यांच्या मतांच्या प्रमाणात केवळ १६८ खासदार येतील. म्हणजे मतदारांच्या पाठिंब्याच्या प्रमाणात खरेखुरे प्रतिनिधित्व असणारे सरकार अस्तित्वात येण्याची शक्यता प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्वात प्रत्यक्षात येते.अल्पसंख्य, स्त्रिया, वंचित, कष्टकरी, प्रादेशिक अस्मितेची विविधता आणि अल्पमतांचे योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व लोकसभा आणि विधानसभेत अस्तित्वात येईल.देशासमोर उभा ठाकलेला एकपक्षीय हुकूमशाहीचा मोठा धोका नाहीसा करण्याची ताकद या प्रातिनिधिक निवडणूक पद्धतीतून आपण जनतेला देऊ शकतो. ही नवी विचारप्रक्रिया भारतात सुरू करण्यासाठी हा मेळावा होतो आहे.विविध देशांत अशी चालते ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ प्रक्रियाभारतात ब्रिटिश वसाहतवादी देशाची देणगी असलेली वेस्टमिनिस्टर निवडणूक पद्धतीत ‘शर्यती’प्रमाणे केवळ जिंकणाऱ्यांना सत्ता मिळते. न जिंकणाºयांना दिली गेलेली ५० टक्क्यांहून अधिक आणि अक्षरश: कोट्यवधी मतदारांची पसंती आणि किंमत ‘शून्य होते. प्रमाणबद्ध प्रातिनिधिक पद्धतीत दशकांनी सत्ता गाजवणाºया पक्षांना या नापसंत मतांचा सामना करावा लागेल. उलट वंचित मतदारांनासुद्धा आपले प्रतिनिधी सत्तेच्या दालनात धाडणे ‘शक्य होते. जगात इटली, नॉर्वे, जर्मनी, आयर्लण्ड, फ्रान्स, फिनलंड, लॅटव्हिया, रशिया, इस्राइल, युक्रे न, ब्राझील, साउथ आफ्रिका, स्विडन, नेदरलॅण्ड, बेल्जियम, पोलंड, कॅनडा, न्यूझीलंड, आॅस्ट्रेलिया, नेपाळ, अल्बानिया, हॉँगकॉँग, तुर्की अशा अनेक देशांनी ही पद्धत स्वीकारली आहे.या पद्धतीत मतदार पार्टीला किंवा अपक्ष उमेदवारांना मतदान करतात. एकूण मतदार भागिले प्रतिनिधींच्या जागा याने उमेदवार निवडीसाठी किमान मतांचा ‘कोटा’ निश्चित होतो. या कोट्याच्या प्रमाणात प्रत्येक पार्टीला प्रतिनिधी मिळतात. पण पार्टीला किमान ५ टक्के मते किंवा तीन प्रतिनिधी निवडून येण्याची अट पूर्ण करावी लागते. या पद्धतीत पार्टीची यादी खुली किंवा बंदिस्त असते. बंदिस्त यादीत पार्टी स्वत: प्रतिनिधींची यादी बनवते. मतदारांना ती मान्य करावी लागते. खुल्या यादीत मतदार व्यक्तीपुढे मत देतो. हे मत त्या व्यक्तीला आणि पार्टीलासुद्धा मोजले जाते. खुल्या पद्धतीत प्रतिनिधी पार्टीऐवजी मतदाराच्या पसंतीने ठरतो. काही ठिकाणी ५० टक्के जागा वेस्टमिनिस्टर पद्धतीने व ५० टक्के जागा या पार्टीला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीने मिळतात.‘सिंगल ट्रान्स्फर व्होट’ पद्धतीत कितीही उमेदवार असतात. मतदार उमेदवारांना क्र . १, २, ३ प्रमाणे कितीही पसंतीचे मत नोंदवितो. येथेसुद्धा एकूण मतदार भागिले ‘१ अधिक एकूण जागा’ याप्रमाणे कोटा निश्चित होतो. कोट्याइतकी पहिल्या पसंतीची मते मिळविणारा उमेदवार विजयी होतो. कोट्यापेक्षा जास्त असणारी त्याची मते त्याच्या दुसºया पसंतीच्या उमेदवारांत वाटली जातात. पुन्हा कोटा पूर्ण करणारा विजयी होतो. कोटा पूर्ण होत नसेल तर सर्वात कमी मते मिळवणारा बाद होतो आणि त्याच्या दोन नंबरची मते वाटली जातात. अशा प्रकारे उमेदवार निवडले जातात. या पद्धतीत प्रत्येक मतदाराच्या पसंतीची दखल घेतली जाते. त्यामुळे ही सर्वाधिक प्रातिनिधिक निवड असते. हे ढोबळपणे आणि प्रमुख पद्धती येथे मांडल्या आहेत. भारतातील मागास जाती, आदिवासी, स्त्रिया, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्याक यांची दखल घेणारी योग्य पद्धत निवडणे सहज ‘शक्य’ आहे.
(लेखक ‘हिंदी है हम, हिंदोस्तॉँ हमारा’या चळवळीचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
humayunmursal@gmail.com