- गोविंद तळवलकर
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आहेत. यापूर्वी अमेरिकेचा कोणताच अध्यक्ष आपल्या या सोहळ्याचा प्रमुख पाहुणा म्हणून आमंत्रित नव्हता.
ओबामा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याचे जाहीर झाले तेव्हा अमेरिकेसह अनेक देशांत आनंदोत्सव साजरा झाला होता. पुढच्या सहा वर्षांत ओबामा यांच्या लोकप्रियतेत अमेरिकेत चढउतार झाला असला, तरी भारतात सर्व थरांतील लोकांच्या भावनेत बदल झाला नाही.
दोन राष्ट्रांच्या नेत्यांमध्ये वैयक्तिक व राजकीय बाबतीत सख्य असले तर उत्तमच; पण तसे फार काळ टिकणे संभवनीय नसते. ओबामा अध्यक्ष झाल्यानंतर ते आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्यात वैयक्तिक संबंध चांगले राहिले. केवळ विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीच त्यांचे संबंध जवळचे आहेत असे नव्हे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याशीही ते चांगलेच होते. यामुळे अध्यक्ष झाल्यावर ओबामा यांनी सरकारी पातळीवरच्या पहिल्या मेजवानीचे मुख्य पाहुणे म्हणून मनमोहन सिंग यांची निवड केली होती.
ओबामांच्या दुसर्‍या भेटीच्या आधी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी येऊन गेले आणि अध्यक्ष व पंतप्रधान यांच्यात होणार्‍या चर्चेची रूपरेषा ठरवण्यात आली. या चर्चेबाबत दोन्ही बाजूंनी आशावादी राहणे साहजिक असले, तरी फार मोठय़ा अपेक्षा बाळगणे गैर ठरेल कारण अडचणीही कमी नाहीत.
कार्यक्रम पत्रिकेवरच्या एका कलमाबाबत एकमत होईल. ते म्हणजे संरक्षणाविषयक सहकार्याच्या दशवार्षिक कराराची मुदतवाढ. तथापि, इतर कलमांसंबंधी याच बैठकीत निर्णय होईल, असे मानण्यास जागा नाही.
एक कलम आहे ते हवामानातील बदलांबद्दलचे. वाढती लोकसंख्या, कारखानदारीचा व्याप इत्यादिंमुळे वातावरणात मोठे बदल होऊन प्रचंड वादळे, महापूर इत्यादि आपत्ती वाढल्या आहेत. कोळशाचा वीजनिर्मितीसाठी उपयोग करण्यावर मोठे नियंत्रण घालणे हा एक उपाय मानला जातो. चीन व भारत या दोन राष्ट्रांत कोळशाचा वापर कमी करण्याबाबत पुढाकार घेण्याची निकड असून, ओबामा याचा आग्रह धरणार आहेत. आपण या संबंधात पावले टाकणे अगत्याचे आहे. तथापि, आपली ऊर्जेची गरज फार मोठी असल्यामुळे कोळशाच्या वापरात फार मोठी कपात थोड्या अवधीत अशक्य आहे.
अमेरिका स्वत: कोळशाच्या वापरात कपात करण्यात फार पुढे गेलेली नाही. खाणी बंद झालेल्या नाहीत आणि कोळशापासूनच्या ऊर्जा उत्पादनातही घट नाही.
आपल्याला वाढत्या प्रमाणात परकी भांडवल-गुंतवणूक हवी आहे. अमेरिकेची गुंतवणूक गेल्या दहा वर्षांत लक्षणीय प्रमाणात वाढली असली, तरी आणखी बरीच वाढू शकते. दोन्ही देशांच्यात याबाबत मतभेद नाही.
पण हे प्रमाण कितपत असावे यासंबंधी एकमत झालेले नाही. तरी मोदी यांच्या सरकारने भारतीय भांडवल ५१ टक्के व परकी ४९ टक्के इथपर्यंत मजल मारली आहे. अमेरिकेला ते अर्मयादित १00 टक्के हवे आहे.
एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे की, भाजपा हा विरोधी पक्ष म्हणून वावरत होता, तेव्हा तो व डावा कम्युनिस्ट पक्ष यांनी अघोषित करार करून परकी गुंतवणुकीच्या मार्गात अडसर उभे केले होते. आता परकी भांडवलास मोकळे दार ठेवण्याची भाषा मोदीच करत असतात.
एकीकडे भारतातच उत्पादन करण्याची घोषणा (मेक इन इंडिया) होत असताना, परकी गुंतवणुकीस मुक्तदार हे विसंगत आहे.
अमेरिकेनेही हे लक्षात घ्यावे की, भारत हा कारखानदारीत पूर्णत: मागासलेला नाही. इथे भांडवल आहे व तज्ज्ञांचाही मोठा तुटवडा नाही. भारतातल्या गुंतवणुकीबाबत ५१ ते ४९ टक्क्यांचे प्रमाण र्जमनी, ब्रिटन, फ्रान्स इत्यादि देशांनीही धुडकावून लावले नाही. तेव्हा अमेरिकेचा अपवाद का?
अमेरिका स्वत:च्या देशात अर्मयादित परकी गुंतवणूक होणार नाही हे बघते. काँग्रेशनल रीसर्च सर्व्हिसेसतर्फे अमेरिकेतील परकी गुंतवणूक याविषयी दोन वर्षांपूर्वी एक विस्तृत अहवाल तयार झाला होता. परकी गुंतवणुकीत सुरक्षिततेच्या व इतर कारणांस्तव अडथळा आणणे आवश्यक असल्याचे काँग्रेसच्या सभासदांना वाटते.
गुंतवणुकीबाबत अमेरिकेची तक्रार अशी आहे की, नोकरशाही आणि अतिरिक्त नियम यामुळे भारतात भांडवलाची आयात कमी होते. आपल्याला हे अडथळे दूर करावेच लागतील. पण अमेरिकेबाबतचा अनुभव काय आहे?
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व इतिहासकार नील फग्यरुसन यांनी मध्यंतरी जाहीरपणे सांगितले होते की, त्यांनी अमेरिकेत एक लहान उद्योग स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक नियम आणि दिरंगाई यामुळे त्यांनी बेत बदलला. ते म्हणाले की, चीन आणि ब्रिटन या देशांमध्येही नवीन उद्योग सुरू करताना इतक्या अडचणी येत नाहीत.
भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांतील व्यापार गेल्या पंधरा वर्षांत चांगला वाढला असून, अमेरिकन संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत भारताचा क्रम पहिला आहे आणि हे खरेदीचे प्रमाण वाढणार आहे.
तथापि, सर्वच बाबतीत हे चित्र दिसत नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकेच्या मदतीने भारतात व्हावयाच्या अणुऊज्रेचे प्रकल्प. त्यांची सुरुवातही झाली नाही. ओबामा व मोदी यांच्या चर्चेत हे कलम महत्त्वाचे असले, तरी तोडगा काढण्यासाठी बर्‍याच अडचणींवर मात करावी लागेल. बिल क्लिंटन अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्याकडे होते. संरक्षणमंत्री अणुकरारासाठी अमेरिकेबरोबर अनेक वेळा वाटाघाटी करत होते, पण यश आले नाही.
तथापि, पुढे जॉर्ज बुश अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी भारतास नागरी उपयोगासाठी अणुऊर्जा वापरण्यास मोकळीक देण्याचा कायदा करून घेतला. परंतु भाजपा आणि डावे कम्युनिस्ट एक झाले. त्यामुळे बरेच अडथळे आले.
मनमोहन सिंग यांनी निर्धारपूर्वक बुश यांच्या करारास मान्यता दिली. आता त्याच भाजपाचे पंतप्रधान अणुऊज्रेच्या बाबतीतील अडथळा दूर करण्यासाठी ओबामा यांना गळ घालणार आहेत.
बुश यांनी धोरण बदलल्यावर रशिया व फ्रान्स यांनी आपल्याला अणुभट्टय़ा देण्यात पुढाकार घेतला. रशियाची अणुभट्टी सुरूही झाली. अणुभट्टी आणि सौरऊर्जा आणि वायूपासूनची ऊर्जानिर्मिती याबाबत अमेरिकेच्या अटी आहेत. या ऊर्जेच्या यंत्रणेने अपघात झाल्यास ऊर्जायंत्रणा पुरवणार्‍या कंपनीवर नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी येईल. या नुकसानभरपाईसंबंधीच्या जबाबदारीचा वाद सर्व योजनेलाच धोका निर्माण करत असल्याचे पाहून तेव्हाच्या आपल्या नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष अहलुवालिया आणि अणुविषयक यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यांच्या मदतीने विमा उतरवण्याची योजना तयार केली गेली. आता तीच योजना मोदी सरकार पुरस्कारीत आहे. अर्थात तिला अखेरचे स्वरूप आले नसल्यामुळे तीत काही बदल होत आहेत व होतील.
रशियाच्या अणुभट्टीचे दोन टप्पे पुरे झाले असले, तरी तीन व चार या पुढच्या टप्प्यांचा आरंभ करण्यापूर्वी रशियानेही नुकसानभरपाईबद्दलच्या कलमात बदल करण्याची मागणी केली आहे. इतकेच नव्हे, तर नागरी उपयोगासाठी अणुऊज्रेच्या यंत्रणेबरोबर सौर आणि वायूपासूनची यंत्रसामग्री वा अशा यंत्रसामग्रीचे अनेक भाग पुरवू पाहणार्‍या भारतीय कंपन्यांनीही नुकसान-भरपाईबाबतच्या कायद्यास विरोध दर्शविला आहे.
यामुळे अगोदरच्या सरकारच्या विमा योजनेविषयक चर्चा ओबामा यांच्या भेटीच्या वेळी होणे निकडीचे आहे.
मोदी मंत्रिमंडळाने गेल्या महिन्यात सौरऊज्रेची योजना मान्य करून तिचा तपशील जाहीर केला. त्याप्रमाणे या ऊज्रेचे वितरण ग्रीडमधून होईल आणि ज्या कंपन्या या योजनेत सहभागी होतील त्या-त्या ग्रीडशी निगडित असतील, असे जाहीर केले. जॉन केरी यांनी यास आक्षेप घेतला आहे. या योजनेसाठी काही अब्ज डॉलर्स गुंतवावे लागतील आणि त्यात बहुतांश वाटा अमेरिकेचा अपेक्षित आहे. त्यामुळे अमेरिकेशी वाटाघाटी झाल्याशिवाय योजना मार्गी लागणे अवघड आहे.
तेव्हा अमेरिका व भारत यांच्यात सौर व अणूऊर्जा याबाबत एखादी यंत्रणा स्थापन करण्याच्या दिशेने यशस्वी प्रयत्न झाले तर ते आशादायक होईल.
भारताला इतक्या अटी घालणार्‍या अमेरिकेने दहशतवादी संघटना व व्यक्ती यांना पायबंद घालण्याचे निश्‍चित प्रयत्न पाकिस्तान करत आल्याची ग्वाही दिली आणि पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सची मदत देऊ करून पहिला हप्ताही पोचता केला. यात दिरंगाई झाली नाही.
त्याचवेळी ओबामा यांच्या भेटीच्या वेळी सीमा ओलांडून भारतात दहशतवादी येता कामा नये असा इशारा अमेरिकेने पाकिस्तानला दिला आहे. तो कायमचा नसून फक्त तीन दिवसांपुरता आहे.
तेव्हा मोदी पंतप्रधान असल्यामुळे अमेरिका भारताची जिगर दोस्त झाली असल्याची हवा निर्माण करण्यात काही अर्थ नाही.
(लेखक मराठी पत्रसृष्टीतील ख्यातनाम संपादक आहेत.)