- डॉ. अलेक्झांडर जाख्नो
सध्या ऐरणीवर असलेली कोविड-19 विषाणूची साथ सन 2020च्या सुरुवातीला चीनमध्ये उद्भवली, आणि मार्च 2020च्या सुरुवातीला या साथीचे रूपांतर एका भयंकर जागतिक महामारीत झाले. आज 95 टक्के कोरोनाग्रस्त शहरी भागात आहेत. त्यामुळे, कोरोना संसर्ग प्रसारात शहरांची किंवा नगररचनेची भूमिका जाणून घेणे आवश्यक आहे. सध्याच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगची गरज आणि उपलब्ध माहिती तंत्रज्ञान यामुळे आपली जगण्याची पद्धतच बदलली आहे. कामकाज, व्यवसाय, शिक्षण, खरेदी इत्यादी सर्व गोष्टी आपण घरबसल्या संगणकाच्या साहाय्याने करीत आहोत. प्रत्यक्ष कोठेही जाण्याची, भेटीगाठी घेण्याची शक्यता कमी झाली आहे. पुढेही हे असेच सुरू राहिले तर त्याची गरजही संपेल किंवा अतिशय र्मयादित राहील. त्यामुळे, स्थळे आणि शहरांचे महत्त्व संपेल की काय, अशी शंका आहे. एकंदरीत कोविड-19 आणि शहरे यामधला दुवा लक्षात घेता, वास्तुरचना आणि नगर नियोजनात काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे.आज आपण या संकटाचा सामना ‘प्रतिसाद आणि आपत्ती व्यवस्थापनेच्या’ स्वरूपात करत आहोत. परंतु लगेचच स्पेस प्लॅनिंग किंवा नगररचनेबाबत आपण फार सुधारणा करू शकत नाही. नगररचनेमध्ये एकंदरीतच दीर्घकालीन आणि संरचनात्मक बदल करायला हवे. जर सोशल डिस्टन्सिंग हे उद्याच्या शहरांचा, इमारती आणि जागांचा निकष असेल तर वास्तुरचना आणि नगररचना करण्याची पद्धत आपल्याला बदलायला लागेल.उदाहरणार्थ, कुठल्याही दोन व्यक्तीमध्ये कमीत कमी दीड मीटरचे अंतर राहील, सुरक्षित अंतर राहील या प्रकारे वास्तुरचना (स्पेस प्लॅनिंग) करायला हवे. मोठी दुकानं किंवा सुपरमार्केटमधील गल्ल्यांमध्ये दोन माणसं बाजूबाजूने चालणार नाही अशी रचना करायला हवी.विसाव्या आणि एकविसाव्या शतकातील ‘ओपन ऑफिस’ प्रकारच्या कार्यालयांमध्ये सगळी माणसं एका भल्या मोठय़ा मोकळ्या जागेत एकत्र बसतात, ती रचना बदलून, प्रत्येक व्यक्तीने स्वतंत्रपणे बसण्याची सोय असलेली, जुन्या पद्धतीची क्युबिकल्स असलेली कार्यालयाची रचना करायलाही हरकत नाही. परंतु सोशल डिस्टन्सिंगमुळे जागांचे पुनर्मूल्यांकन होऊन, शहरे आणि शहरी सुविधा कमी परवडणार्‍या आणि जास्त खासगी होतील. त्यामुळे नागरी व्यवस्थेमध्ये सामान्य लोकांना प्रवेश आणि सहभाग घेणे कठीण होऊ शकते. सोशल डिस्टन्सिंगमुळे शहरांतर्गत सुविधांची अंतरेही वाढतील. शहराच्या मुख्य भागापासून दूर राहणारे सामान्य लोक अनेक शहरी सुख-सुविधांपासून वंचित राहतात, ते फक्त जास्त अंतरामुळे. त्यामुळे ही काही अपेक्षित आणि चांगली व्यवस्था नाही.थोडा वेगळा विचार करायचा तर, प्रत्येकाची आपत्तीप्रवणता वेगवेगळी असू शकते. कोरोनाचा वयस्कर लोकांना जास्त धोका आहे. तरुण आणि लहान मुलांच्या बाबतीत ही जोखीम अगदी कमी आहे. त्यामुळे स्वीडिश लोकांच्या धोरणाप्रमाणे, शहरांमध्ये तरुण आणि वयस्कर यांच्या वावरणार्‍या जागांचे विभाजन करता येईल का हा विचार करायला हरकत नाही. म्हणजे काही बसेस फक्त लहान मुलांना, तरुणांना तर काही बसेस फक्त वयस्कर लोकांना राखीव या प्रकारे. पण त्यामुळे नागरी व्यवस्थेतील अनेकांच्या सहभागाला र्मयादा येतील. सामाजिक दृष्टीने हा पर्याय आदर्श वा सर्वसमावेशक नाही. वेगवेगळ्या समाजात, देशात, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, फरक आहेत. उदाहरणार्थ, भारतासारख्या विकसनशील देशातील शहरांत, जिथे अनेकांना राहायला घरे आणि प्यायला पाणी नाही, अशा लाखो-करोडो गरिबांवर सोशल डिस्टन्सिंग आणि स्वच्छतेची मानके कशी लागू करणार हा एक प्रश्न आहे. तिथली मोठी लोकसंख्या ही आपत्ती-व्यवस्थापनेच्या तसेच आर्थिक आणि सामाजिक दृष्टीनेही एक मोठी जबाबदारी आणि ओझे ठरू शकते. मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहराचा विचार केला तर तेथील स्थानिक रेल्वेमध्ये, बाजारांमध्ये दीड मीटरचं अंतर माणसं कसं काय राखतील हा एक प्रश्न आहे. त्यावर उपाय म्हणजे, इतक्या जास्त लोकांना शहरात जाऊ न देणं, गर्दी वाढू न देणं. पण या असल्या प्रतिबंधांनी महानगरांच्या कार्यक्षमतेवर वाईट परिणाम होतात. कारण महानगरांच्या लोकप्रियतेचं, कार्यक्षमतेचं कारणच मुळी इथे अनेक सेवा, सुविधा, लोकसंख्या तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जागेत सामावलेल्या असतात. पण गर्दी म्हटली की, अनेक साथीच्या रोगांचे किंवा इतरही धोके वाढतात. एकंदरीत ही समस्या गुंतागुंतीची आहे आणि त्यावर कोणताही स्पष्ट, सरधोपट उपाय नाही. कुठल्याही बदलांचे अनेक आर्थिक आणि सामाजिक परिमाण असतात हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञान यांचे महत्त्व केवळ आज वाढले नाही, हे फार पूर्वीपासून होत आले आहे. शहरांचे महत्त्व तेव्हाही कमी झाले नाही, आणि आताही होणार नाही. कारण शहरे ही फक्त गरज नसून ती एक निवड असते. परंतु आज सोशल डिस्टन्सिंग म्हणा किंवा तंत्रज्ञान म्हणा, याच्यामुळे खरोखरच जर शहरांचे महत्त्व कमी होऊन लोकवस्ती सगळीकडे पसरायला लागली तर ती विखुरलेली वस्ती पर्यावरण आणि इतरही बाबतीत फार चांगली असणार नाही. आपल्याला पायाभूत सुविधा, पाणी, रस्ते, वाहतुकीची साधने, आणि इतरही अनेक सोयी लागतात. ह्या सगळ्या सोयी जर एका जागी सामावलेल्या किंवा र्मयादित झालेल्या असतील तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते टिकाऊ, स्थायी असतं. विखुरलेल्या विकासापेक्षा शहरं ही जास्त सस्टेनेबल असतात. मानवजातीने यापूर्वी अनेक संकटं, आपत्ती आणि घातक रोगांच्या साथींचा सामना केला. परंतु अशा परिस्थितीपासून लोक धडा घेतीलच असं नाही. 2015 सालच्या नेपाळच्या भूकंपात अनेकांनी आपले जीव गमावले, मोठी मालमत्ताहानी झाली. त्यानंतर लोकांनी आपली घरे खूप लवकर, निष्काळजीपणे आणि अधिक असुरक्षित बांधली. त्यांचं म्हणणं होतं की पुढचा भूकंप शंभर वर्षांनी येऊ शकतो, त्यासाठी आत्तापासूनच काळजी घेण्याचे कारण काय? एवढय़ा मोठय़ा आपदेतून वाचण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असतानादेखील लोकांनी काहीही धडा घेतला नाही. सिटीलॅबचे (शहरविषयक अभ्यास करणारी संस्था) अभ्यासक आदर्श शहराची संकल्पना मांडत आहेत, हॅबिटॅट सस्टेनेबल शहराची कल्पना पुढे करत आहे. पण शहर रचना आणि प्रणाली गुंतागुंतीची असते. एकच उपाय, एकाच वेळी सगळ्या शहरांना लागू होईल असंही नाही, पण आपण एका शहरात एका वेळी अनेक उपाय, अनेक कल्पना राबवण्याचा प्रय} करू शकतो. सगळ्या शहरांना एकाच मुशीत बसवण्याच्या ऐवजी त्यांचे वैविध्य समजून घ्यायला हवे. अभ्यासकांनी शहराच्या फक्त भौतिक स्वरूपाबरोबरच, शहरांमधील विविध प्रवाह, व्यवस्था, गतिशीलता वगैरे समजून घ्यायला हवे.आपण एक जागतिक समुदाय आहोत. अशा आपत्तींच्या बाबतीत एकमेकांशी पारदर्शक पद्धतीने माहितीची देवाण-घेवाण करणं हे मानवाच्या भविष्याकरिता महत्त्वाचं आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विचार-विनिमय, कल्पनांची देवाणघेवाण, चर्चा करण्याचा आपल्याला एक अधिक चांगला मार्ग लाभला आहे. जागतिक पातळीवर एकमेकांशी सहकार्य करणं हे जागतिक आव्हानं पेलण्यासाठी गरजेचे आहे. कोरोना-आपत्तीपासून आपण एवढे तरी शिकायला हवे. (पूर्वार्ध)
शब्दांकन : प्रो मीरा मालेगावकर
(‘कोरोनाच्या छायेत शहरीकरण’ या विषयावर प्रो. मीरा मालेगावकर (नगर व्यवस्थापन आणि अर्थव्यवस्था तज्ज्ञ) यांनी नुकताच एक ऑनलाइन परिसंवाद आयोजित केला होता. त्यातील डॉ अलेक्झांडर जाख्नो (नगरनियोजन व निती तज्ज्ञ) यांच्या संभाषणाचा सारांश.)