- डॉ. भालचंद्र मुणगेकरमराठ्यांची ‘सत्ता’ असण्याशी ‘सर्वसामान्य मराठ्यां’चा काहीही संबंध नसतो, हे आता सर्वसामान्यांना कळून चुकले आहे. सहकारी साखर कारखाने, बँका व इतर संस्था, जिल्हा परिषदा, मोठमोठ्या शिक्षण-संस्था, मोठे उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय यापासून गरीब मराठा मंडळी दूर आहेत. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आत्महत्त्या करणारे शेतकरी प्रामुख्याने मराठा आहेत. उच्च शिक्षण सामान्य मराठा समाजाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. वाढत्या सुशिक्षित बेरोजगारीचा फटका त्यांनाही बसू लागला आहे. - या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून सत्तेच्या परिघाबाहेर असलेल्या गरीब बहुसंख्याक मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांच्यासमोर चित्र उभे राहते ते दलितांना मिळालेल्या आरक्षणाचे, त्यातून संताप पेटू लागला आहे.जुलै २०१६ रोजी कोपर्डी गावच्या नववीमध्ये शिकणाऱ्या १४ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून मन गोठवून टाकील, अशाप्रकारे तिची अत्यंत निर्घृणपणे हत्त्या करण्यात आली. मला नेहमीप्रमाणे ती दलित समाजाची मुलगी असल्याचे वाटले. परंतु दुसऱ्याच दिवशी नगर शहरात १०,००० लोकांनी दिवसभर निदर्शने केल्याचे वर्तमानपत्रात फोटो पाहिले आणि ध्यानात आले की, मुलगी दलित नसावी. ती ‘मराठा’ समाजाची मुलगी असल्याचे समजले. दलित समाजाच्या व्यक्तीवर अत्याचार झाल्यावर दलितांनी निषेध करायचा आणि दलितेतरांवर झाल्यानंतर दलितेतरांनी करायचा, हे मला अभिप्रेत असलेल्या नीतिमत्तेत बसत नाही, म्हणून मी २६ जुलै रोजी जाऊन तिच्या आई-वडिलांची भेट घेतली. अत्यंत स्फोटक वातावरणातही गावातील लोकांनी कल्पनेपलीकडचा संयम दाखवला. त्याचप्रमाणे अत्याचार करणारे दलित असल्यामुळे गावातील दलित समाजाने, अत्याचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची एकमुखी लेखी मागणी केली. दोघांचीही भूमिका महाराष्ट्राला मार्गदर्शक ठरावी, अशी आहे.कोपर्डीच्या दुर्दैवी घटनेला सुमारे दीड महिना होऊन गेल्यानंतर आता मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघायला सुरुवात झाली आहे. हे लिहीपर्यंत उस्मानाबाद, लातूर, जळगाव, औरंगाबाद आणि जालना याठिकाणी तीन-चार लाखांचे मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले आहेत. दुसरे म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षातील मराठा समाजाचे लोक या मोर्चात सामील होत आहेत. या मोर्चामध्ये मराठा समाजाचे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, प्राध्यापक, शिक्षक, महिला, शेतकरी हे सर्व आहेतच; परंतु कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या व सुशिक्षित तरुण-तरु णींचा सहभाग तर लक्षणीय आहे. या मोर्चात ओबीसी समाजाचे लोकही नसतात, ही गोष्टही तितकीच लक्षणीय आहे. जरी हे मोर्चे शांततेने काढण्यात येत असले आणि त्यांचा एक उद्देश दलित समाजात दहशत निर्माण करण्याचा नसला, तरी ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा’ अशी मोर्चेकरांची एक प्रमुख मागणी असल्यामुळे दलितांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. आणि ही गंभीर बाब आहे.मोर्चेवाल्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत -१. कोपर्डीच्या आरोपींना फाशी देण्यात यावी.२. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्यात यावा.३. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे.कोपर्डीच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी फक्त मराठा समाजाची नसून जात-धर्मभेदापलीकडच्या महाराष्ट्रातील तमाम जनतेची आहे. महाराष्ट्र शासनाने त्याची कायदेशीर प्रक्रि या लवकरात लवकर पूर्ण करावी. त्यात अधिक वेळ घालविल्यास आज शांत वाटणारी परिस्थिती अधिक स्फोटक होऊ शकते. त्याची जबाबदारी अर्थातच शासनावर असेल.दुसरा मुद्दा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्यासंबंधी. त्यासंबंधी नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे समजून घेतल्यास त्याबद्दलचे पूर्वग्रह दूर होण्यास मदत होईल.हा कायदा रद्द करा, असे म्हणणाऱ्या सर्वांनी दलितांवरील अत्याचारांची व्याप्ती आणि स्वरूपाबाबत खालील वस्तुस्थिती ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१० ते २०१४ या पाच वर्षात भारतात (आदिवासी सोडून) दलितांवर अत्याचाराच्या एकूण एक लाख ८६ हजार ५५६ घटना घडल्या. या पाच वर्षात अत्याचारांमध्ये ४४ टक्क्यांनी वाढ झाली. देशातील एकूण अत्याचारांपैकी दलित महिलांच्या विनयभंगाच्या २,७४१ घटना, तर बलात्काराच्या २,३८८ घटना घडल्या. २००९ ते २०११ या तीन वर्षात २०११ आदिवासी महिलांवर बलात्कार झाले. - ही समता? ही बंधुता? ही महान संस्कृती? जगात इतरत्रही अनेक देशात महिलांवर अत्याचार होतात. तेही तितकेच निषेधार्ह आहेत. जगातील कोणत्याही महिलेवरील बलात्कार ही सबंध मानवी संस्कृतीला कलंक लावणारीच घटना असते. परंतु जगात कुठेही एका विशिष्ट सामाजिक घटकाच्या महिलांवर असे बलात्कार होतात?याच माहितीनुसार देशामध्ये कोर्टात ट्रायलसाठी शिल्लक (पेंडिंग) असलेल्या अत्याचाराचे खटले एक लाख १९ हजार ५२६ होते. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात ७,३४५ होते. त्यापैकी फक्त ५९ आरोपींवरील आरोप सिद्ध झाले. त्यांच्यापैकी सगळ्यांनाच शिक्षा झाली नाही. महाराष्ट्रात ६,५७० खटले पेंडिंग राहिले. याबाबत उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश यांच्यानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो.महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात दलितांवर ज्या प्रकारचे अत्याचार झाले, ते रक्त गोठवणारे आहेत. खैरलांजीमध्ये २००६ साली भय्यालाल भोतमांगेची पत्नी, दोन मुलगे- त्यातला एक अंध- आणि मुलगी यांची हत्त्या कशी झाली? त्याची पत्नी आणि मुलीवर बलात्कार करण्यात आला, त्यांची गावात नग्न धिंड काढण्यात आली आणि हत्त्या करून त्यांची प्रेते बाजूच्या नाल्यात फेकून देण्यात आली. नितीन आगेची हत्त्या अशीच क्रूर पद्धतीने झाली. सागर शेजवळ या १७ वर्षाच्या दलित युवकाने बिअरबारमध्ये करा कितीही हल्ला, मजबूत भीमाचा किल्लाही आपल्या मोबाइलवरील धून बंद करण्यास नकार दिला म्हणून त्याची हत्त्या करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करणे समर्थनीय आहे?आता या कायद्याच्या गैरवापराविषयी. एक गोष्ट मी सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो. कोणत्याही दलित वा आदिवासी व्यक्तीने, कोणत्याही कारणासाठी या कायद्याचा दुरूपयोग करणे पूर्णपणे निषेधार्ह आहे. तसे सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला कठोर शिक्षा व्हायलाच हवी. या संदर्भात ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर प्रामुख्याने सवर्णांकडूनच होतो,’ ही श्री. शरद पवार यांनी पुढे आणलेली माहिती तर धक्कादायक आहे. याबाबत केंद्र आणि महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे काही माहिती वा आकडेवारी आहे का? असल्यास त्यांनी ती प्रसिद्ध करावी आणि दुरूपयोग करणाऱ्यांना शिक्षा करावी. परंतु कायदाच रद्द करा, असे म्हणणे म्हणजे दलितांवर अत्याचार सुरू ठेवण्यास मान्यता देण्यासारखे व म्हणून असमर्थनीय आहे. आता आरक्षणाविषयी. भारताच्या राज्यघटनेत आवश्यक ती दुरु स्ती करून मराठा आणि अल्पसंख्याकासहित इतर समाज-घटकातील आर्थिकदृष्ट्या सर्व दुर्बल जनतेला शिक्षण आणि रोजगारात आरक्षण ठेवण्यास विरोध असण्याचे कारण नाही. अर्थात, असा कायदा केंद्र सरकारला पूर्ण देशासाठी करावा लागेल.शेवटचा मुद्दा मराठा समाजाच्या एकजुटीविषयी. यासंदर्भात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोपर्डीची घटना हे त्या एकजुटीचे निमित्त आहे. गेल्या काही वर्षात इतर समाज घटकांप्रमाणे मराठा समाजाअंतर्गतही एक दरी निर्माण झाली आहे. ‘महाराष्ट्रात मराठा समाजाची सत्ता आहे,’ असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा त्या सत्तेशी, मराठा समाजातील ‘सर्वसामान्यांचा’ काहीही संबंध नसतो, हे आता सर्वसामान्यांना कळून चुकले आहे. सहकारी साखर कारखाने, बँका व इतर संस्था, जिल्हा परिषदा, मोठमोठ्या शिक्षण-संस्था, मोठे भांडवल लागणारे उद्योग, व्यापार आणि व्यवसाय यापासून गरीब मराठा मंडळी दूर आहेत. गेल्या आठ-दहा वर्षात महाराष्ट्रात हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे ज्यांनी आत्महत्त्या केल्या, ते शेतकरी प्रामुख्याने मराठा समाजातील आहेत. खाजगीकरणामुळे उच्च, तांत्रिक, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण इतर गरिबांप्रमाणेच सामान्य मराठा समाजाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. वाढत्या सुशिक्षित बेरोजगारीचा फटका त्यांनाही बसू लागला आहे. वशिला असल्याशिवाय अथवा लाच दिल्याशिवाय योग्यता असूनही नोकरी मिळत नाही, असा इतरांप्रमाणे त्यांचाही अनुभव आहे. - या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून सत्तेच्या परिघाबाहेर असलेल्या गरीब बहुसंख्याक मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासमोर चित्र उभे राहते ते दलितांना मिळालेल्या आरक्षणाचे. प्रत्यक्षात दोन गोष्टींचा परस्पर काही संबंध नाही. त्याचबरोबर ओबीसींना दिलेले आरक्षण नजरेसमोर येते. माझ्या मते, मराठा समाजाच्या लाखोंच्या मोर्चांमध्ये ओबीसी नसणे हे त्याचे कारण आहे.खरे म्हणजे सर्व जाती-धर्मातील गरिबांचे प्रश्न सारखे आहेत. दलित तर गरिबीबरोबरच विषमता आणि सामाजिक अप्रतिष्ठेचे बळी आहेत. मुस्लीम समाजाचे प्रश्न तर अजून तीव्र आहेत. त्यांना गरिबी व विषमतेबरोबरच आपली राष्ट्रभक्तीही सिद्ध करावी लागते. आणि या सगळ्याच्या पलीकडे सर्व समाज- घटकांतील स्त्रिया तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि लैंगिक शोषणाच्या बळी आहेत. अगदी कोणताही घटक त्याला अपवाद नाही.यावर ताबडतोबीचा उपाय म्हणजे विविध पातळीवर वंचित असलेल्या समाज घटकांमध्ये एक अर्थपूर्ण संवाद! असा संवाद घडून येणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी जातींचे अर्थशून्य अभिनिवेश आणि परस्परांविषयींचे पूर्वग्रह बाजूला ठेवावे लागतील. त्यातून महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात निर्माण झालेला ‘साचलेपणा’ दूर करून सामाजिक अभिसरणाची एक नवी प्रक्रि या सुरू होईल. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वंचित घटकांना समान न्याय देऊन एक नवा ‘समताधिष्ठित महाराष्ट्र’ निर्माण करण्याची संधी निर्माण करता येईल.अ‍ॅट्रॉसिटी समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय आणि अस्पृश्यता निर्मूलन करणाऱ्या राज्यघटनेचा १९५० साली स्वीकार करून झाल्यावर १९८९ साली, म्हणजे सुमारे ४० वर्षांनी, दलितांवर होणारे जातीवर आधारित असे विविध प्रकारचे अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायदा केला गेला.असा कायदा करावा लागणे, ही स्वतंत्र भारताच्या दृष्टीने शरमेची गोष्ट आहे. गेल्या ४० वर्षांच्या माझ्या सार्वजनिक जीवनात अशी खंत मला भारतीय समाजात कधीच दिसली नाही. याचे एकमेव कारण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे आपला समाज जातिव्यवस्थेच्या दुर्धर रोगाने पछाडला असल्यामुळे, इतर अनेक दोषांप्रमाणे, इथे नीतिमत्तेच्या कल्पनाही जातीवर आधारित आहेत. त्यामुळेच जातच काय; परंतु धर्म आणि लिंग यांच्या पलीकडे जाऊन आपण नीतिमत्तेची एक सर्वंकष आणि सर्वसमावेशक कल्पनाही अजून विकसित करू शकलो नाही.याबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका तर दिवाळखोरपणाचीच आहे. एक राष्ट्र म्हणून ही बाब अभिमानास्पद नव्हे.दुसरी गोष्ट म्हणजे हा कायदा भारतीय संसदेने, जम्मू-काश्मीरचा अपवाद करता, सबंध देशासाठी केला आहे. त्यामुळे, कोणत्याही एका समाज-घटकाने किंवा अगदी एका राज्यानेही तो रद्द करण्याची मागणी करून तो रद्द करता येणार नाही. त्यामध्ये कोणताही बदल करण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे.उलट, या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१५ मध्ये तो अधिक कडक करण्यात आला आहे. तरीही सर्व पातळीवरील आणि सर्वप्रकारच्या हितसंबंध आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे त्याची अंमलबजावणी नीट होणार नाही, याबाबत माझी खात्री आहे. (लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आहेत)