- रा. का. बर्वे
स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय बदल कसकसे घडून आले आणि कोणते बदल झाले, त्याचा आढावा घेतला. आता ज्या प्रकारचे राजकीय बदल हे संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने चांगले नाहीत, ते दूर करता येतील का आणि तसे असेल, तर ते कसे दूर करावेत, या विषयीचा विचार करावयाचा आहे.
सर्व प्रथम जे राजकीय बदल झाले ते चांगले आहेत की नाहीत, या विषयी अगदी स्पष्ट मत प्रथम तयार झाले पाहिजे. हे बदल चांगले नाहीत, असे जर वाटतच नसेल, तर ते दूर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. जर ते चांगले नाहीत, असे निश्‍चितपणे वाटत असेल, तर ते कसे दूर करता येतील, याचा विचार करणे अत्यंत निकडीचे आणि अनिवार्य आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात जे राजकीय बदल झाले ते स्वागतार्ह नाहीत, असे गृहीत धरून पुढील विश्लेषण केलेले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर काळात जे राजकीय बदल झाले त्याचे बारकाईने निरीक्षण केले, तर असे दिसते, की फार मोठय़ा प्रमाणावर शासनव्यवस्था भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली. कोणत्याही देशाची शासनव्यवस्था ही कायदा, तो राबविणारे सरकारी अधिकारी आणि कायदे मोडणार्‍यांना योग्य ते शासन देणारी न्यायव्यवस्था, यावर अवलंबून असते. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात या तिन्ही क्षेत्रांचे क्रमाक्रमाने अध:पतन होत गेले. आज अशी स्थिती दिसते, की शासनव्यवस्थेच्या या तिन्ही क्षेत्रांचा सर्वसामान्य जनतेला वचकच राहिलेला नाही.
गेल्या पन्नास वर्षांत जे कायदे पास करण्यात आले त्यांची वैशिष्ट्ये पाहिली, तर असे दिसते, की बहुतेक सर्व कायदे कोणत्या ना कोणत्या तरी गटाचे किंवा धर्माच्या लोकांचे किंवा मागासलेल्या वर्गाचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी किंवा त्या-त्या गटांना विशेष दर्जा देण्यासाठी किंवा लाभ पोचविण्यासाठी करण्यात आलेले आहेत. याची वानगीदाखल काही उदाहरणे देतो.
कोणत्याही लोकशाही पद्धतीच्या राज्यव्यवस्थेमध्ये कायद्यापुढे सर्व नागरिक हे समान आहेत, असे गृहीत धरलेले असते. जाती-धर्म किंवा अन्य कोणत्याही निकषानुसार कुठल्याही नागरिकास असमान किंवा पक्षपाती वागणूक मिळणार नाही, हे मूलभूत गृहीतक असते. आपल्या देशात द्विभार्या प्रतिबंधके कायदा करण्यात आला, पण समाजाच्या एका घटकाला त्यातून वगळण्यात आले. या घटकाला तो कायदा लागू नाही. तसेच, घटस्फोट, पोटगी, वडिलोपाजिर्त स्थावर-जंगम मिळकत वगैरे बाबीतही अशाच प्रकारची तरतूद आहे.
सर्वांना शिक्षणाची समान संधी मिळाली पाहिजे, कारण कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान असतात. असे असताना असमानता कायद्यानेच निर्माण करण्यात आलेली आहे. सर्व प्रकारचे शिक्षण, नोकर्‍या आणि नोकरीतील प्रगती करण्याची संधी यासाठी राखीव जागांचे स्वतंत्र चराऊ कुरण तयार करण्यात आलेले आहे. एवढेच नाही, तर काही प्रकारच्या शिक्षणक्षेत्रांत प्रवेश मिळविण्यासाठी जी किमान पात्रता निर्धारित करण्यात आलेली आहे त्यामध्येही ढील देण्यात आलेली आहे. सर्व क्षेत्रांतील शिक्षणाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी हे अतिशय घातक आहे.
न्यायदानाच्या बाबतीतही थोड्या फार फरकाने अशीच स्थिती आहे. एक तर आपल्या देशातील न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी खूपच कालावधी लागतो. त्यामुळे यदाकदाचित गुन्ह्याबद्दल शिक्षा झालीच, तर ती इतक्या उशिरा होते की तोपर्यंत गुन्हेगार व्यक्ती ज्या पदावर असते त्या पदाचे सर्व लाभ पदरांत पाडून घेण्यात यशस्वी झालेली असते. अनेकदा नट, मंत्री, यांसारख्या व्यक्तींवर असलेले खुनासारखे आरोपसुद्धा लवकर सिद्ध होत नाहीत. मनुष्यवधासारखे आरोप असलेल्या नटांवर दाखल करण्यात आलेले खटले दहा -बारा वर्षे झाली, तरी कोर्टासमोर येत नाहीत. एक प्रकारे कायद्याची ही क्रूर चेष्टाच आहे. त्यापेक्षाही अटकपूर्व जामीन, अटक झाली तरी लगेच जामीन हे प्रकारही फार आहेत. अटक करण्याचा हुकूम झाला म्हणजे पोलीस एखाद्या (महान व्यक्तीला) अटक करतात आणि तोपर्यंत त्या व्यक्तीचे वकील जामीन-हुकूम घेऊन हजर होतात. त्यामुळे एकदा बेडी अडकविणे आणि लगेच ती काढणे, असे या अटकेचे विडंबन होते.
आपली न्याययंत्रणा अजूनपर्यंत बर्‍याच प्रमाणात भ्रष्टाचारमुक्त आहे. अर्थात, त्यालाही अपवाद आहेत. कारण न्यायाधीश किंवा अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी यांनी गुन्हा केला आणि तपासाअंती त्यात तथ्य आहे असे आढळले, तरी त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. याच प्रकारची तरतूद मंत्र्यांच्या बाबतीतही आहे. त्यामुळे सरकारची इच्छा असेल तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कायदेशीर कारवाईला सरकार प्रतिबंध करू शकते. याचा फायदा आजपर्यंत अनेकांनी घेतलेला आहे. वर उल्लेखिलेले सर्व अपवाद किंवा सवलती म्हणजे सर्वसामान्य जनतेवर करण्यात आलेला कायदेशीर जुलूमच म्हणावा लागेल.
नुकतेच आपल्या कायदेमंडळाने एक बिल पास केले आहे आणि थोड्याच दिवसांत त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या बिलामध्ये अशी तरतूद आहे, की एखाद्या आमदाराला किंवा खासदाराला एखाद्या गुन्ह्यात पकडण्यात आले आणि त्याला शिक्षा झाली, तर आणि तो जरी तुरुंगात गेलेला असला, तरी त्याला मिळणारे वेतन भत्ते व अन्य सवलती चालूच राहतील, तसेच त्याला मतदानाचा अधिकारही राहील आणि तुरुंगात असला तरी तो पुन्हा निवडणूकही लढवू शकेल. आणि आश्‍चर्य म्हणजे हे बिल एकमताने किंवा विरोधी पक्षाच्या विरोधाशिवाय पास करण्यात आले आहे. हे सर्व पाहिले म्हणजे आपण निवडून दिलेले आमचे प्रतिनिधी लोकांच्या हितापेक्षाही आपल्या हिताला किती तत्परतेने जपतात, याचा प्रत्यय येतो.
या सर्व व्यवस्थेचा असा परिणाम झाला आहे, की कायद्याचा राज्यकर्त्यांचा आणि शासनयंत्रणेचा सर्वसामान्य लोकांना वचक किंवा धाक राहिला नाही. बिल्डर्स, साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, भूमाफिया, काळाबाजार करणारे, खंडणीबहाद्दर आणि सरकार, जनसामान्य आणि बँका यांना हुशारीने फसविणारे यांचे पेव फुटले. चार गुंडांना हाताशी धरून एखादी संघटना काढावी आणि त्या संघटनेचे पुढारीपण मिरवावे, ग्रामपंचायती, नगरपालिका महानगरपालिका इत्यादी सार्वजनिक संस्थांमध्ये निवडून यावे आणि मग हवे तसे वागावे, अशी नवी आचारसंहिता उदयास आली आहे. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठारे पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा या देशात अराजक माजण्याचा संभव आहे. किंबहुना अनेक क्षेत्रांत अराजकसदृश परिस्थिती आजच निर्माण झालेली आहे.
राजकीय क्षेत्रांतील अराजक नष्ट करण्यासाठी आज सत्तेवर असलेल्या सरकारलाच आसूड हातांत घेऊन काम करायला सुरुवात करावी लागेल. अन्याय, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, कामातील कुचराई, पक्षपाती वागणूक हे किंवा यांसारखे अन्य गुन्हे करणार्‍यांना, ते करणार्‍यांचा पक्ष, जाती, सामाजिक प्रतिष्ठा किंवा लोकप्रियता यांचा विचार न करता अत्यंत कठोर शिक्षा देण्यात आली पाहिजे, हे करणे सरकारच्याच हातात आहे.
(लेखक ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)