- अभय टिळक
भारतीय अर्थव्यवस्था मंदीच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपलेली आहे का, या प्रश्नाने सर्वसामान्य माणूस आज गोंधळलेला तर अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते चिंतामग्न आहेत. शुद्ध अर्थशास्रीय परिभाषेमध्ये बोलायचे तर आजघडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये जे वातावरण आहे ते मंदीचे अजिबात नाही. सध्याचे पर्व हे ‘रेसेशन’चे नव्हे तर ‘स्लो-डाउन’चे आहे. देशी ठोकळ उत्पादनाच्या दरसाल वाढीचा सरासरी वेग आताशा खालावलेला आहे. या अवस्थेला मंदी म्हणत नाहीत. पण म्हणून परिस्थिती अजिबातच चिंताजनक नाही, असेही म्हणता येणार नाही. अर्थकारणाच्या प्रकृतीकडे अतिशय गांभीर्याने आणि आत्मीयतेने बघण्याची निकड आता निर्माण झालेली आहे, हाच या सगळ्या उलघालीचा मुख्य संदेश ठरतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आगेकुचीला हा जो पायबंद पडतो आहे तो काही काळानंतर निसर्गसिद्ध नियमाने फेरी मारणार्‍या व्यवसायचक्राचा (बिझनेस सायकल) भाग आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये बराच काळ पोसल्या गेलेल्या अनेकानेक विसंगती, बाजारपेठांमधील मागणी व पुरवठय़ाच्या समीकरणांतील संरचनात्मक (स्ट्ररल) असमतोल, देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाटप-वितरणातील विषमता.. अशा विविध घटकांपायी उद्भवलेला तो जटिल पेच आहे, याबाबत नाणावलेल्या अर्थशास्रज्ञांमध्ये अजून तरी एकमत नाही. मुख्य म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पुढय़ात काही एक अवघड समस्या उभी ठाकलेली आहे, हे सरकारला मान्य आहे किंवा नाही, याचाच आज पत्ता लागत नाही. सर्वाधिक काळजीची कोणती बाब असेल तर ती नेमकी हीच. अर्थकारणात सारे काही आलबेल असून, सध्याची अस्वस्थता काही काळानंतर आपोआपच ओसरेल, त्याबाबत फार हाकाटी उठवण्याची गरज नाही अशी सत्ताधारी सरकारची धारणा असेल तर मात्र माहौल सचिंत बनवणारा शाबीत होईल.ट्रम्प महाशय सध्या याच मानसिकतेमध्ये आहेत. अमेरिकी अर्थव्यवस्थेमध्ये येत्या वर्षा-दोन वर्षात गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता तेथील काही वित्तीय कंपन्यांनी व्यक्त करताच ट्रम्प यांनी ती शक्यता पार फेटाळूनच लावली. सुदैवाने आपल्याकडे तसे चित्र नसले तरी, भारतीय अर्थव्यवस्थेची अलीकडील काळातील मंदगती, वाटचाल हा एकंदरच वैश्विक अर्थकारणातील घालमेलीचा परिपाक होय, असे विेषण काही अभ्यासक मांडताना दिसतात. म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रकृती मुदलात ठणठणीत आहे, जरा पश्चिमेकडून अंमळ गार वारे आल्याने तिला शिंका वगैरे येत आहेत, असे आडवळणाने सुचविणारे हे सूर होत. परंतु, वाहननिर्मिती, वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणारे उद्योग, कापडनिर्मिती, बिस्किटांसारखे खाद्यपदार्थ, घरबांधणी यांसारख्या भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील काही अग्रगण्य उद्योगक्षेत्रांमध्ये सध्या असलेली नरमाई म्हणजे केवळ देशाबाहेरील अस्थिर अर्थचित्राची परिणती आहे, असे मानणे ही घोर आत्मवंचना ठरेल. त्यामुळे, उद्योगव्यवसायाच्या काही क्षेत्रांमध्ये विक्रीला बसत असलेला फटका, नफ्याचे आक्रसत आलेले प्रमाण, कंत्राटी कामगारांवर फिरवला जात असलेला कपातीचा वरवंटा, खप न झाल्याने पडून राहिलेल्या मालापायी भरलेली कोठारे, एकंदरच मलूल असलेली मागणी, धास्तावलेले उद्योजक, नोकरदार व ग्राहक.. असा सध्याचा जो माहौल आहे त्याची नि:पक्ष, काटेकोर आणि वस्तुनिष्ठ चिकित्सा केली जायलाच हवी. ही मरगळ दूर सारण्यासाठी योजावयाच्या संभाव्य उपायांची दिशा त्यांतूनच स्पष्ट होत जाईल.भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मागणीच अलीकडील काळात खचते आहे, हे वास्तव आजही म्हणावे इतक्या प्रकर्षाने अधोरेखित होताना दिसत नाही. एकंदर मागणी आणि तिच्यातील वाढीची अंगभूत क्षमता अशक्त बनलेली आहे, कारण मुदलात रोजगाराचा प्रश्न कमालीचा किचकट आणि चिवट बनत चाललेला आहे. ‘जॉबलेस ग्रोथ’ ही शब्दावली आपल्या देशातील अर्थचर्चांच्या विभागात गेली जवळपास दोन दशके ठाण मांडून बसलेली आहे. ही ‘जॉबलेस ग्रोथ’ केवळ संघटित कॉर्पोरेट विभागापुरतीच तर र्मयादित आहे, केवळ भारतातच नव्हे तर एकूणच विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये मुख्यत: रोजगारनिर्मिती असंघटित क्षेत्रातच होत असते.. अशा प्रकारचे युक्तिवाद करून, रोजगारवाढीमध्ये परिणत न होणार्‍या अर्थविकासाची भलामण आजवर सगळेच करत आले. त्या साखरपेरणीची कडवट चव आता रोडावलेल्या मागणीच्या रूपाने आपल्याला सहन करावी लागते आहे. गेले सुमारे किमान तीन ते चार पावसाळे अनियमित ठरले. त्यांपायी एकंदरीने शेतीक्षेत्रातील उत्पादन हेलकावे खात आले. त्याची झळ पोहोचली ती शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्नाला आणि उत्पन्नवाढीतील वार्षिक सरासरी वेगाला. शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्नातील वाढच क्षीण राहिल्याने ते लोण आपसूकच पसरले शेतमजुरांच्या मजुरीमध्ये. त्यांतच भर पडली ती शहरी बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार गमावल्याने गावाकडे परतलेल्या मजुरांची. तिसरीकडे, अन्नधान्याची देशांतर्गत महागाई आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रय}ांचा एक भाग म्हणून अन्नधान्याच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढ घडवून आणण्याबाबत सत्ताधारी सरकारने सतत आस्ते कदमचे धोरण स्वीकारलेले आपण अनुभवतो आहोत. त्याचाही परिणाम ग्रामीण भागातील उत्पन्नवाढीच्या सरासरी वेगावर होतो आहे. म्हणजे, ग्रामीण क्रयशक्तीला बाळसे प्रदान करणार्‍या विविध घटकांच्या नाड्या आवळल्या गेल्याने ग्रामीण मागणी अशक्त बनलेली आहे. बिस्किटांपासून ते थेट ट्रॅक्टर-मोटरसायकलींपर्यंत अनेक जिनसांच्या मागणीला ओहोटी लागण्याचे अलीकडील काळातील एक मुख्य कारण ग्रामीण भारतातील अधू क्रयशक्ती हे आहे. रोजगाराच्या बाबतीत शेतीप्रधान असलेल्या आपल्या देशातील जवळपास 60 टक्के लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागांतच आहे. अशा प्रचंड लोकसंख्येच्या क्रयशक्तीला आणि पयार्याने तिच्याद्वारे निर्माण होणार्‍या मागणीला कसर लागत असेल तर अर्थव्यवस्थेतील एकंदर मागणी थंड पडत जावी, हे ओघानेच येते. म्हणजे, आपल्या देशातील आजचे चित्र किती गुंतागुंतीचे आहे ते पहा. शहरी संघटित कॉर्पोरेट विभातील रोजगारनिर्मिती जवळपास ठप्प आहे. सरकारी नोकरभरती बंद आहे. मागणीला उठाव नसल्याने उद्योगक्षेत्र नव्याने गुंतवणूक करण्याबाबत निरुत्साही आहे. त्यामुळे, निदान कंत्राटी तत्त्वावर जी काही भरती होत असे तिलाही ग्रहण लागलेले आहे. आणि आता तर वाहननिर्मिती, कापडनिर्मिती, घरबांधणी अशांसारखी उद्योगक्षेत्र अडचणीत सापडलेली असल्याने कंत्राटी अथवा हंगामी तत्त्वांवर भरती केलेल्या असंघटित कामगारांवर कपातीची कुर्‍हाड कोसळते आहे. अशा सगळ्या नाजूक अवस्थेमध्ये बाजारपेठांमध्ये मागणी कशी मान धरेल? जोवर मागणी सशक्त बनत नाही तोवर नवीन गुंतवणूक गती घेणार नाही. हे काहीही ध्यानात न घेता सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक, ‘कर्जे स्वस्त करा. कर्जे स्वस्त करा..’ असा धोशा बँकांच्या पाठीशी लावते आहे, याला काय म्हणायचे?अशा परिस्थितीत, पुन्हा एकवार कंबर कसावी लागेल ती सरकारलाच. अर्थव्यवस्थेतील मागणी तगवून धरण्यासाठी सरकारलाच गुंतवणुकीचे इंजेक्शन देणे भाग आहे. परंतु, सध्या त्यालाही र्मयादा आहेत कारण तसे केले की वित्तीय तूट वाढण्याचा धोका उद्भवतो आणि वाढतो. अशा परिस्थितीत सरकारच्या पुढय़ात पर्याय फारच मोजके आहेत. एकीकडून करांचा पाया विस्तारण्यासाठी प्रय}शील राहणे, अनावश्यक व कालबाह्य झालेल्या करसवलती रद्द करणे, नानाविध करांमध्ये विविध समाजघटकांना दिल्या जाणार्‍या सवलतींचे सुसूत्रीकरण घडवून आणत त्यांच्या प्रयोजनाबाबत फेरविचार करणे, थकीत करांची वसुली निर्ममपणे करण्यावर भर देणे आणि मुख्य म्हणजे सरकार पुरवत असलेल्या सेवांवर आकारल्या जाणार्‍या शुल्कांची निश्चिती शास्रीय पायावर करणे.. असे विविध उपाय चाचपून महसूल वाढवण्याचा प्रय} करण्याखेरीज आता गत्यंतर नाही. तसे झाले तरच वित्तीय तुटीचे भगदाड वाढू न देता अर्थव्यवस्थेला सरकारी गुंतवणुकीचा ‘बूस्टर डोस’ देणे शक्य बनेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सध्या नांदणार्‍या अनिश्चिततेचा सामना येती दोन ते तीन वर्षे तरी याच प्रकारे करावा लागेल. प्रचलित अर्थसमस्यांवर लगोलग उपाय निघू शकेल अशी फुकाची आशा न बाळगता त्या दृष्टीने मनाची तयारी करण्यावाचून गत्यंतर नाही.
घरबांधणी आणि वाहननिर्मितीहरपलेली झळाळी! 2016 साली राबवलेल्या नोटाबदली कार्यक्रमामुळे हबकलेले शहरी बांधकाम क्षेत्र अजूनही सावरलेले नाही. इथे पेच आहे तो मुख्यत: ‘स्ट्ररल’ स्वरूपाचा. आज आपल्या देशात प्रचंड वानवा आहे ती परवडण्याजोग्या घरांची. आणि घरांच्या बाजारपेठेमध्ये पुरवठय़ाचा सारा भर आहे तो आलिशान घरांच्या निर्मिती व पुरवठय़ावर. कोट्यवधींची घरकुले खरेदी करण्याची ऐपत असणारा वर्ग आपल्या शहरांमध्ये पूर्वापार मूठभरच राहिलेला आहे. त्या मूठभरांवरच ‘लक्झुरियस’ घरांची लयलूट करण्यात आजवर बांधकाम व्यावसायिकांनी धन्यता मानली. आता, घरखरेदीदारांच्या त्या वर्गात ‘सॅच्युरेशन’ आलेले आहे. अगदी गृहकर्जे भरमसाठ स्वस्त झाली म्हणून एखादा माणूस घेऊन घेऊन किती घरे घेईल, इतके साधे तारतम्यही या शर्यतीमध्ये राखले गेले नाही. साहजिकच, विक्री न झालेली अशी लक्षावधी घरे आज मोठय़ा शहरांमध्ये पडून आहेत. म्हणजे, परवडण्याजोग्या घरांची टंचाई आहे आणि न परवडणारी घरे बहुसंख्येने ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. जवळपास असेच सगळे घडत आले ते वाहननिर्मितीच्या क्षेत्रात. मोठय़ा शहरांमध्ये सामावलेल्या मोजक्या ग्राहकांच्या गटावर लक्ष केंद्रित करून चारचाकींच्या अनेकविध मॉडेल्सचा त्यांच्यावर गेली 20 वर्षे मारा केला गेला. आता, मोटरग्राहकांच्या त्या वर्गातही सॅच्युरेशन आलेले आहे. वाहनकर्जे सुलभ झाली म्हणून कोणी गाड्या घेत सुटते का..? आणि सोसासोसाने अशा गाड्या खरेदी केल्या तरी त्या चालवण्यासाठी महानगरांमधील रस्ते आज मोकळे नाहीत आणि पार्किंगसाठी जागाच नाही. चारचाकींच्या बाजारपेठेतील मंदीमागील कार्यकारणभाव इतका सरळ व सोपा आहे. या चक्रामध्ये फसलेल्या घरबांधणी व वाहननिर्मिती या दोन मुख्य उद्योगांची झळाळी हरपलेली असल्याने शहरोशहरी या धंद्यांत सामावल्या गेलेल्या अकुशल, अर्धकुशल स्थलांतरित मजुरांवर रोजंदारी गमावण्याची पाळी येऊन त्यांनी नाइलाजाने पुन्हा गावाकडे पावले वळवण्याचा पर्याय स्वीकारला. ग्रामीण भारतामधील र्शमांची बाजारपेठ त्यांपायी अधिकच विस्कळीत बनली.
agtilak@gmail.com(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आणि ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)