- प्रो. सुरेश नाईकमाजी संचालक, इस्रोअवकाशात फिरणारे सॅटेलाइट (उपग्रह) देशासाठी अनेक अर्थांनी उपयुक्त आहेत. हवामान, दूरसंचार, शेती, संरक्षण अशा अनेक अंगांनी हे सगळे उपग्रह अतिशय महत्त्वाचे काम करत असतात. गेल्या काही वर्षांत देशोदेशीच्या उपग्रहांची संख्या वाढत चालली आहे. त्यातूनच एक प्रकारची स्पर्धाही निर्माण झाली आहे. विशेषत: हेरगिरीसाठी वापरल्या जाणाºया उपग्रहांमुळे दोन देशांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. समजा एखाद्या शत्रू राष्ट्राने आपल्या एका उपग्रहाचा नाश केला किंवा असा एखादा उपग्रह सोडला, की त्याच्याकडून ‘लेझर रेज’ वा काही शस्रे वापरून आपले उपग्रह नाश करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या स्थितीत संरक्षणात्मक पावले उचलणे भाग असते. ‘अ‍ॅन्टी-सॅटेलाइट मिसाइल’ म्हणजेच उपग्रहविरोधी क्षेपणास्र हा त्याचाच एक भाग होय. जो उपग्रह आपल्याला उपद्रव देतो त्याचा नाश करणे आवश्यकच आहे. संभाव्य प्रतिकारासाठी आणि बचावासाठी आपली एक तयारी, क्षमता सिद्ध असावी लागते. आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवलीच तर सिद्ध झालेले शस्र आपल्याकडे तयार असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने भारताच्या उपग्रहविरोधी क्षेपणास्राची यशस्वी चाचणी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे.
क्षेपणास्त्रे दोन प्रकारची असतात. बॅलेस्टिक आणि दुसरे क्रूझ. क्रूझ हवेतून हवेत मारा करते. ते कधीही अवकाशात जात नाही. बॅलेस्टिक अवकाशात जाते आणि जमिनीवरच्या लक्ष्याचा भेद करण्यासाठी पुन्हा वातावरणात येते. बॅलेस्टिकचा बहुतांश प्रवास अवकाशातून होत असतो कारण त्याचे लक्ष्य पाच किंवा दहा हजार किलोमीटरवर दूर असते. एवढ्या लांबचा पल्ला गाठण्यासाठी इंधनाची बचत महत्त्वाची ठरते. अवकाशात गेलेल्या क्षेपणास्राला इंधन लागत नाही. बॅलेस्टिक क्षेपणास्र तयार करण्याची क्षमता हा पहिला भाग झाला. दुसरा महत्त्वाचा भाग असतो तो ‘नॅव्हिगेशन’ प्रणालीचा. अचूक लक्ष्यभेद करण्यासाठी निर्धारित मार्गानेच क्षेपणास्राचा प्रवाास होणे आवश्यक असते. तरच हव्या त्या लक्ष्याचा नाश नेमकेपणाने करता येतो. ही अत्यंत उच्चदर्जाची क्षमता आहे. सन १९८१ पासून भारताने बॅलेस्टिक आणि क्रुझ क्षेपणास्रांच्या विकासाला सुरुवात केली. त्याला खरी गती मिळाली जेव्हा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम त्या विशेष प्रकल्पाचे प्रमुख झाले तेव्हा. त्यानंतर जवळ जवळ पंधरा वर्षांच्या अवधीत भारताने क्षेपणास्रांच्या निर्मितीत प्रावीण्य मिळवले.भारताने घेतलेल्या चाचणीत सुमारे तीनशे किलोमीटर दूरचे उपग्रह यशस्वीपणाने नष्ट केले. हा पल्ला फार मोठा नाही. परंतु, हा पल्ला निश्चित करण्यामागेही देशाच्या धोरणकर्त्यांची निश्चित भूमिका होती. अवकाशातील कचºयाची समस्या सध्या फार गंभीर झाली आहे. उपग्रह नष्ट केल्यानंतर अवकाश कचºयात वाढ होते हा प्रतिकूल भाग आहे. अवकाशातला कचरा कमी करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेत संयुक्त राष्ट्रसंघाला मदत करणारा भारत हा एक प्रमुख देश आहे. अवकाशातल्या कचºयाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रजिस्ट्रेशन केले जात आहे. त्या गटात भारत आहे. याशिवाय ‘पीसफुल यूसेज आॅफ आउटर स्पेस’ हीदेखील संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक महत्त्वाची मोहीम आहे. यात भारताचा सहभाग आहे. एकूणच अवकाशातल्या कचºयाच्या निर्मूलनाच्या बाबतीत नियमांचे काटेकोर पालन करणारा देश अशी भारताची जागतिक प्रतिमा आहे. या पार्श्वभूमीवर तीनशे किलोमीटर उंचीवरचा उपग्रह भारताने चाचणीसाठी का निवडला हे लक्षात येईल. नुकत्याच झालेल्या चाचणीत नष्ट केलेल्या उपग्रहाचा कचरा साधारणत: दोन आठवड्यात वातावरणात येऊन जळून जाईल. सातशे-आठशे किलोमीटर उंचीवरचा उपग्रह आपण चाचणीसाठी निवडला असता तर निर्माण होणारा कचरा नष्ट होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागला असता. उपग्रहाच्या कचºयात अर्ध्या मिलिमीटरच्या तुकड्यांची संख्या लाखात असते. मोठे तुकडे कमी असतात. पण अर्ध्या मिलिमीटरचा तुकडासुद्धा जेव्हा प्रचंड वेगाने आदळतो तेव्हा त्यात उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता असते, हे लक्षात घ्यावे लागते. बंदुकीच्या गोळीपेक्षाही कितीतरी पटीत त्या तुकड्याचा वेग असू शकतो. त्यामुळेच अवकाशातल्या कचºयापासून विविध कक्षांमध्ये फिरणाºया उपग्रहांना पराकोटीचा धोका असतो.भारताने क्षेपणास्रांचा विकास सुरू केला तेव्हा दोन शक्यता गृहीत धरल्या होत्या. शत्रूकडून होणाºया हल्ल्यापासून देशाचे संरक्षण करण्याची एक शक्यता त्यात महत्त्वाची होती. यासाठी ‘अ‍ॅन्टी-मिसाईल वेपनरी’चे संशोधन भारताने चालू केले. त्यासाठी शक्तिशाली रडार लागतात. कारण शत्रूने डागलेल्या क्षेपणास्राचा क्षणार्धात सुगावा लागला पाहिजे. त्यानंतरच प्रतिहल्ल्याचा विचार करता येईल. या तंत्रज्ञानात भारताने एव्हाना मोठी मजल मारली आहे. हे तंत्रज्ञान उपग्रह विरोधी क्षेपणास्र तंत्रज्ञानाशी मिळते जुळते आहे. खासकरून हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे उपग्रह कमी उंचीवरून फिरत असतात. कारण त्यांना बारकावे टिपायचे असतात. फिरणाºया माशाचे पाण्यातले प्रतिबिंब पाहून त्याचा डोळा अर्जुनाने टिपल्याची गोष्ट आपण ऐकली आहे. पण अवकाशातल्या कोणत्याही उपग्रहाची गती साधारणपणे २५ हजार ते २७ हजार किलोमीटर प्रतितास इतकी असते. एवढ्या वेगाने फिरणाºया लक्ष्याचा वेध घेणे किती आव्हानात्मक असू शकेल याची केवळ कल्पनाच आपण करू शकतो.ताशी २७ हजार किलोमीटर वेगाने जाणाºया उपग्रहाचा वेध घेण्यासाठी ‘नॅव्हिगेशन’ प्रणाली अत्यंत कार्यक्षम लागते. भारताच्या चाचणीमध्ये लक्ष्य केलेल्या उपग्रहाची निवड इस्रोने केलेली होती. हा उपग्रह आपलाच असल्याने त्याची कक्षा, को-आॅर्डिनेट्स आदी सविस्तर तपशील आपल्याला उपलब्ध होता. निमिषार्धात म्हणजे सेकंदापेक्षाही कमी वेळात सुमारे आठ किलोमीटर दूर निघून जाणाºया या उपग्रहाला लक्ष्य करताना कमालीचा काटेकोरपणा आणि नियोजन आवश्यक असते. तो उपग्रह कोणत्या वेळी, कुठे असेल, तो नष्ट करण्यासाठी कोणते क्षेपणास्र सोडावे लागेल, ‘स्ट्राइक’चा कालावधी कुठला आदी जोखण्याचे तंत्रज्ञान फार गुंतागुंतीचे आहे. आपल्याकडे या सगळ्या क्षमता असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे.
अंतरिक्षातल्या उपग्रहाचा यशस्वी भेद करणारी भारताची चाचणी ‘पोखरण-१’ किंवा ‘पोखरण-२’ या अणुचाचण्यांइतकीच महत्त्वाची आहे. प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीशिवाय ‘शक्ती’सारखी मोहीम तडीस नेता येत नाही, हेदेखील सांगितले पाहिजे. कारण यात धोके प्रचंड आहेत. काही दिवसांपूर्वीच भारताने शत्रूविरोधात ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केला. यात आपल्याच विमानांची हानी किंवा वैमानिकांचे मृत्यू होण्याचा धोका पत्करून राजकीय नेतृत्वाला त्यासाठीची परवानगी द्यावी लागते. ‘अ‍ॅन्टी सॅटेलाइट मिसाईल’ चाचणीतले धोके तर त्याहून अधिक गंभीर होते. इतर राष्ट्राचे उपग्रह आपल्याकडून नष्ट झाले असते तर त्याकडे थेट ‘वॉर अ‍ॅक्ट’ म्हणून पाहिले गेले असते. चाचणी फसली असती तर त्यात देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असते. शिवाय सात-आठ महिने या प्रकल्पावर काम करणाºया शास्रज्ञ-संशोधकांच्या मौल्यवान वेळेचा अपव्यय झाला असता तो वेगळाच. हे गंभीर धोके लक्षात घेतल्यानंतरही आपल्या शास्रज्ञांच्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास टाकण्याची हिंमत नेतृत्वाला दाखवावी लागते. दुर्दैवाने चाचणी फसली तर त्यामुळे ओढवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाला तोंड देण्याची धमक नेतृत्वात असावी लागते. हे नसेल तर अशा चाचण्या होऊच शकत नाहीत. पंतप्रधानांनी ‘गो अहेड’ म्हटल्याशिवाय शास्रज्ञांना ही चाचणी घेता आली नसती. काही वर्षांपूर्वी चीनच्या अवकाश कचऱ्यामुळे रशियाच्या उपग्रहाचा स्फोट झाला होता. त्यावेळी गंभीर स्थिती उद्भवली होती. माझ्या अभ्यासानुसार इस्रायल, जपान, फ्रान्स या प्रगत देशांकडेदेखील ‘अ‍ॅन्टी सॅटेलाइट मिसाईल’ क्षमता आहे. परंतु, नुसते तंत्रज्ञान विकसित करणे वेगळे; आपल्या शास्रज्ञांवर विश्वास दाखवण्याची तयारी सगळेच देश दाखवतात असे नाही.
हा पल्ला गाठायला भारताला खूप वर्षे लागली आहेत. टप्प्याटप्याने विकास होत गेला आहे. सन २०१२च्या सुमाराला नॅव्हिगेशन प्रणाली, प्रॉपर्टी प्रणाली, स्फोटके, क्षेपणास्र आदींची आपली तयारी झालेली होती. मात्र या सगळ्याच्या इंटिग्रेटेड सिस्टीम्स तयार व्हायच्या होत्या. डीआरडीओ आणि इस्रो यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमधून गेल्या चार-साडेचार वर्षांमध्ये याला गती मिळाली. भविष्यात आणखी पुढची मजल गाठावी लागेल ती म्हणजे ‘आॅर्बिटल वेपन्स’ची. यामध्ये शत्रूच्या उपग्रहांना नष्ट करणारी यंत्रणा कायमस्वरूपी अवकाशात उभारावी लागेल. तीही गुप्तपणे. गरज पडेल तेव्हा अवकाशातले आपले उपग्रह शत्रूच्या उपग्रहांना अवकाशातच नष्ट करू शकतील. त्यासाठी जमिनीवरून क्षेपणास्राचा मारा करण्याची गरज भासणार नाही. शत्रूच्या उपग्रहांचे काम बंद पाडणारी यंत्रणा अवकाशात उभारावी लागेल. अर्थात ‘मास डिस्ट्रक्शन वेपन’चा वापर न करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय करारावर ९७ देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, त्यात भारतदेखील आहे. त्यामुळे अवकाशातल्या वाढत्या ताकदीचा उपयोग आपल्याला देशाच्या संरक्षणासाठीच करावा लागेल, हे उघड आहे. भारताची परंपरा युद्धखोर अशी नाही. म्हणूनच उपग्रहविरोधी चाचणीच्या ऐतिहासिक यशाचा आनंद मला आहे.इस्रो आणि डीआरडीओ१. उपग्रह नष्ट करण्यासाठी क्षेपणास्र डागण्याचा दिवस अचानक ठरवता येत नाही. चाचणीच्या तयारीसाठी इस्रो आणि डीआरडीओ यांनी संयुक्तपणे काम केले.२. इस्रोची भूमिका लक्ष्य निवडून देण्याची होती. डीआरडीओचे काम दिलेल्या लक्ष्याचा भेद करण्याचे होते.३. अग्नी-चार या क्षेपणास्राचे विकसन आपल्याकडे पूर्वीच झाले आहे. बॅलेस्टिक स्वरूपातले हे क्षेपणास्र एक हजार किलोमीटरपेक्षा कमी पल्ल्यावरील लक्ष्यभेदासाठी वापरतात.४. अग्नी पाचचा आपण जाहीर केलेला पल्ला पाच हजार किलोमीटर आहे; पण ते आठ हजार किलोमीटरपर्यंत जाऊ शकतं.५. क्षेपणास्राची निवड केल्यानंतर इंधन कोणते वापरायचे हेही ठरवावे लागते. द्रवरूप इंधन वापरल्याने अचूकता वाढते; पण हे इंधन तयार करण्यासाठीही वेळ द्यावा लागतो. ते आठ-दहा दिवसात तयार होत नाही.६. नियोजनातला किचकटपणा पाहिल्यास सात-आठ महिने आधीपासूनच या चाचणीची तयारी चालू झाली असणार हे नक्की.(मुलाखत आणि शब्दांकन : सुकृत करंदीकर)