शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसनं कोणत्या मार्गावर चालायला हवं? राहुल गांधींनी स्पष्टच सांगितलं, ओढली 'लक्ष्मणरेषा'!
2
"2012 पर्यंत हरी मंदिर होते...", संभलच्या शाही जामा मशिदीसंदर्भात भाजप आमदाराचा नवा दावा! शेअर केले PHOTO
3
"2019 मध्ये यांच्यासाठी जो 'चौकीदार' चोर होता, तो आता 'ईमानदार' झाला..."; असं का म्हणाले पीएम मोदी?
4
"प्रियांका गांधींच्या विजयानिमित्त वायनाडमध्ये निष्पाप गायीची हत्या"; धीरेंद्र शास्त्रींच्या पदयात्रेत रामभद्राचार्य यांचा आरोप!
5
EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका व्हाव्यात, काँग्रेसच्या बैठकीत प्रियंका गांधींची मागणी
6
Mumbai Indians फिरवली पाठ, Ishan Kishan ने ठोकले ९ षटकार, अवघ्या २७ चेंडूत जिंकवली मॅच
7
बायडेन यांच्यासारखी मोदींची स्मरणशक्ती हरवत चालली हे राहुल गांधींचे वक्तव्य दुर्दैवी; परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
8
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंचा प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास नकार, मूळ गावी पोहोचले, किती दिवसांचा मुक्काम...
9
₹6 च्या शेअरवर गुंतवणूकदारांची झुंबड, 600% नं वाढला भाव; या मोठ्या कंपनीनं 1600000 शेअरवर लावलाय 'डाव'!
10
IPL Auction 2025: Rishabh Pant वर लागली २७ कोटींची तगडी बोली, टॅक्स कापून हातात किती मिळणार?
11
चंपाई सोरेन यांची JMM मध्ये घरवापसी होणार? 'कोल्हन टायगर'ला हेमंत सोरेन यांची ऑफर..?
12
टीम इंडियाने लाँच केली नवी जर्सी, झाला महत्त्वाचा बदल; पहिल्यांदा कधी मैदानात कधी दिसणार?
13
वक्फ बोर्डच्या १० कोटींच्या निधीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचे ट्विट; म्हणाले, "नवीन सरकार येताच..."
14
भारताचा जीडीपी कोसळला, दोन वर्षांच्या निच्चांकी पातळीवर; महागाई, वाढलेले व्याजदर कारण
15
मोठी बातमी! फोक्सवॅगनने १.४ अब्ज डॉलर कर चोरला; आधीच संकटात, त्यात भारताने पाठविली नोटीस : रिपोर्ट
16
शेअर असावा तर असा...! 4 वर्षांत दिला 10000% परतावा, गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; ₹1000 वर पोहोचला भाव
17
Ayush Badoni ची कॅप्टन्सी! प्लेइंग इलेव्हनमधील सर्वांनी गोलंदाजी करत सेट केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
18
महाराष्ट्र निवडणुकीचे आकडे बदलणार...? काँग्रेसनं टाकला मोठा डाव; EC निर्णय घेणार!
19
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतली एकनाथ शिंदेंची भेट! राजकीय वर्तुळात चर्चा
20
निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...

नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या कामगारांना १० कोटींचे सानुग्रह अनुदान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2019 10:18 PM

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या ११२४ कामगारांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे नागपूर विणकर सूतगिरणी कामगार कृती समितीने स्वागत केले आहे. शासनाने पुन्हा ९९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची राशी तातडीने देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाचा निर्णय : रक्कम कामगारांच्या खात्यात जमा होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत नागपूर विणकर सूतगिरणीच्या ११२४ कामगारांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे नागपूर विणकर सूतगिरणी कामगार कृती समितीने स्वागत केले आहे. शासनाने पुन्हा ९९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची राशी तातडीने देण्याची मागणी कृती समितीने केली आहे.तब्बल १५ महिन्यानंतर मिळाला थकीत पगारकृती समितीचे अध्यक्ष दिलीप खापेकर यांनी सांगितले की, कामगारांचा १४९ महिन्यांचा पगार आणि पीएफची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी १९९६ पासून संघर्ष सुरू आहे. पूर्वी २५ महिन्यांचा पगार सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरुपात औद्योगिक न्यायालयाच्या २००१ च्या निर्णयानंतर २००४ मध्ये मिळाला. आता उर्वरित २५ महिन्यांच्या पगाराचे २५ कोटी सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय तब्बल १५ वर्षांनंतर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.कामगारांना हवा १४९ महिन्यांचा पगारते म्हणाले, खा. नरेंद्र देवघरे यांनी १९६६ मध्ये सूतगिरणीची स्थापना केली. तेव्हा जवळपास २५० कामगार आणि सूतगिरणी १९९६ मध्ये बंद झाली तेव्हा ११२४ कामगार कार्यरत होते. शासनाने वीज बिलाचे पैसे न भरल्यामुळे सूतगिरणी बंद पडली. कामगार न्याय्य मागण्यांसाठी औद्योगिक न्यायालयात गेले. न्यायालयाने २००१ मध्ये कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत ५० महिन्यांचा पगार देण्याचे आदेश दिले. पण शासनाने २००४ मध्ये २५ महिन्यांच्या पगाराएवढे १० कोटी सानुग्रह अनुदान म्हणून दिले. त्यानंतरही कामगारांचा लढा सुरूच होता. १६ आॅक्टोबर २००८ रोजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि कृती समितीमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कामगारांना १४९ महिन्यांचा पगार देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर ही बाब थंडबस्त्यात गेली.औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मिळाली रक्कमया विषयावर १ जून २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मुंबईत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पगाराची थकीत रक्कम देण्यावर तोडगा काढण्यात आला. पण त्यावेळचे वस्त्रोद्योग सचिव अतुल पाटणे यांनी असेच प्रकरण राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे हायकोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे कामगारांना पैसे देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०१८ ला सह्याद्री येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पाटणे यांना औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उर्वरित २५ महिन्यांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचे खापेकर यांनी सांगितले.कामगार हायकोर्टात जाणारसूतगिरणी कामगारांमुळे नव्हे तर शासनाच्या धोरणामुळे बंद पडल्यामुळे कामगारांची १९९६ ते २००८ या काळातील १४९ महिन्यांच्या पगाराची मागणी आहे. शासनाने पूर्वी २५ महिने आणि आता २५ महिन्यांचा १० कोटी रुपये पगार सानुग्रह अनुदान म्हणून घोषित केले आहे. आता करारानुसार उर्वरित ९९ महिन्यांचा पगार मिळावा म्हणून कृती समिती हायकोर्टात केस दाखल करणार आहे. शासनाने पीएफ कार्यालयाला पत्र लिहिल्यामुळे कामगारांना पीएफचे पैसे अजूनही मिळाले नाही. याकरिता शासनाला विनंती करणार आहे. कामगारांच्या हक्कासाठी कृती समितीचे उपाध्यक्ष तुळशीराम कांद्रीकर, विजय पराते आणि विजय कुंभारे लढा देत आहेत.सूतगिरणीची २०.२० एकर जागा म्हाडाला विकलीशासनाने सूतगिरणीची जागा म्हाडाला जवळपास १७० कोटी रुपयांत विकली आहे. या जागेची रजिस्ट्री पुढील महिन्यात होणार आहे. शासनाला सूतगिरणीची जागा विकून एवढी रक्कम मिळत असेल तर कामगारांच्या हक्काच्या रकमेचा निपटारा सूतगिरणीचे अवसायक सतीश भोसले यांनी शासनाच्यावतीने तातडीने करावा, अशी मागणी खापेकर यांनी लोकमतशी बोलताना केली.

 

टॅग्स :Employeeकर्मचारीministerमंत्री