१० आरोपींचा जामीन फेटाळला

नऊ हजार कोटी रुपयांच्या डब्बा व्यापारप्रकरणी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयाने सोमवारी १० आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.

डब्बा व्यापार नऊ हजार कोटींचा : संपूर्ण व्यवहार गैरकायदेशीरनागपूर : नऊ हजार कोटी रुपयांच्या डब्बा व्यापारप्रकरणी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडीवाला यांच्या न्यायालयाने सोमवारी १० आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. कुशल किशोर लद्दड रा. रामदासपेठ, प्रीतेश सुरेशकुमार लखोटिया, अश्विन मधुकर बोरीकर रा. राणी दुर्गावती चौक, विकास कुबडे रा. पाचपावली, विजय चंदूलाल गोखलानी रा. क्वेटा कॉलनी, स्वप्निल पराते, नीरज ओमप्रकाश अग्रवाल रा. हिवरी ले-आऊट, निमित किरिट मेहता रा. कांदीवली(पूर्व) मुंबई, रमेश पात्रे आणि गोविंद सारडा, अशी आरोपींची नावे आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुरेश मदने यांनी या व्यापारप्रकरणी सरकारतर्फे सीताबर्डी, लकडगंज आणि तहसील पोलीस ठाण्यात १३ मे २०१६ रोजी तक्रारी नोंदवल्या होत्या. त्यावरून तिन्ही पोलीस ठाण्यात भादंविच्या कलम ४६८, ४७१, ४७७ (अ), ४२०, १२० (ब), २०१ आणि सिक्युरिटिज कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम २३(१)अन्वये गुन्हे दाखल करून एकूण १३ व्यापाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. आता या सर्व आरोपींना न्यायालयीन कोठडी असून ते सर्व नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात यावे, अशी मागणी करून सरकारच्या वतीने न्यायालयाला असे सांगण्यात आले की, आरोपींनी केलेला संपूर्ण व्यवहार हा गैरकायदेशीर आहे. सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत डिमेट खात्याअंतर्गत नोंदी न झालेल्या ग्राहकांच्या शेअर्स खरेदी -विक्रीचा व्यवहार नगदी स्वरूपात करणे हे गैरकायदेशीर असून त्याला डब्बा ट्रेडिंग या नावाने संबोधल्या जाते. आरोपींनी मल्टि कमोडिटीज एक्स्चेंजचे स्वतंत्र टर्मिनल तयार करून हा व्यवहार केल्याचे दिसून येते.जी व्यक्ती मान्यताप्राप्त स्टॉक्स एक्सचेंजची सदस्य आहे, ती व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्तीकडे परवाना नाही, ती व्यक्ती सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करून शेअर्स खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करील, अथवा नगदी स्वरूपात पैशाची गुंतवणूक करून देवाणघेवाणाचा व्यवहार करील तसेच या व्यवहारातील पैशाची सेटलमेन्ट मान्यताप्राप्त स्टॉक्स एक्स्चेंजच्या क्लिअरिंग हाऊसद्वारे प्रस्तावित नियमानुसार करणार नाही, हा व्यवहार सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्टच्या कलम २३ प्रमाणे दखलपात्र आहे. या गुन्ह्यात १० वर्षे कारावास आणि २५ कोटी रुपये दंडाचे प्रावधान आहे. हा व्यवहार नऊ हजार कोटी रुपयांचा असून त्यात वाढ होऊ शकते. (प्रतिनिधी)समांतर स्टॉक्स एक्सचेंजआरोपींचे हे समांतर स्टॉक एक्सचेंज आहे. या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा गुंतलेला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचा हा प्रकार आहे. हा गुन्हा कट रचून आणि ठरवून करण्यात आलेला आहे. समाजातील खऱ्या गुंतवणूकदारांची फसवेगिरी करण्यात आलेली आहे. सरकारला मोठे नुकसान पोहोचवण्यात आलेले आहे. जे साहित्य जप्त करण्यात आले त्यावरून वैज्ञानिक तपासाची गरज आहे. आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, या प्रकरणात कोणतेही प्रथमदर्शनी पुरावे नाहीत. या प्रकरणात खुद्द सरकारमार्फत पोलीस निरीक्षकाने प्रथम खबरी अहवाल नोंदवला आहे. वास्तविक सेबीने तक्रार करायला पाहिजे होती. आरोपींना किमान अटींवर जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून प्रकरण गंभीर असून तपास प्रगतिपथावर आहे. आरोपींना जामीन दिल्यास साक्षीदारांवर परिणाम होईल, असे आदेशात नमूद करीत न्यायालयाने सर्व आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. न्यायालयात सरकारच्या वतीने प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील विजय कोल्हे, आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. सुबोध धर्माधिकारी, अ‍ॅड. अविनाश गुप्ता, अ‍ॅड. जे. एम. गांधी, अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अ‍ॅड. नीरज खांदेवाले, अ‍ॅड. उदय डबले, अ‍ॅड. पराग बेझलवार यांनी काम पाहिले.