लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भामध्ये ८४ (टाईप-१, टाईप-२ व टाईप-३) वनबाधित प्रकल्प असून त्यांची सिंचन क्षमता १० लाख २७ हजार ४७५ हेक्टरची आहे. परंतु, ३० जून २०१८ पर्यंत या प्रकल्पांचे केवळ १९ टक्के म्हणजे, १ लाख ९९ हजार १९० हेक्टर सिंचन क्षमतेचेच काम पूर्ण झाले होते. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आली.प्रकल्प बांधकामास विलंब होण्यासाठी प्रकल्पबाधितांचा विरोध, निधीची कमतरता, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देणे, प्रकल्पाची क्षमता वाढविणे, बांधकाम साहित्य आवश्यकतेनुसार व गुणवत्तेनुसार उपलब्ध नसणे, तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असणे, प्रशासकीय परवानगी, भूसंपादन, पुनर्वसन इत्यादी बाबी कारणीभूत आहेत. सध्या निधीच्या कमतरतेमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम थांबले आहे. या प्रकल्पाचे काम व प्रकल्पबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन येत्या २५ वर्षात पाच टप्प्यांमध्ये पूर्ण करण्याची योजना आहे, असे महामंडळाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.डिसेंबर-२०१२ पर्यंत ४५ पैकी ३८ टाईप-१ प्रकल्पांना वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली होती. त्यातील १३ प्रकल्प पूर्ण झाले असून २५ प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. १८ टाईप-२ प्रकल्पांपैकी करजखेडा, काटेपूर्णा बॅरेज व पारवा कोहारचे काम जून-२०१९, भिमलकसाचे काम डिसेंबर-२०१९, पिंडाकेपार, निमगाव, वर्धा बॅरेज, कन्हान नदी, जयपूर व भीमाडी प्रकल्पाचे काम जून-२०२०, वासानी, धाम रेजिंग, खर्डा प्रकल्पाचे काम जून-२०२१, जिगावचे काम जून-२०२३, डिंगोरा बॅरेज व आजनसरा बॅरेजचे काम जून-२०२४ तर, निम्न पैनगंगा प्रकल्पाचे काम जून-२०४४ पर्यंत पूर्ण केले जाईल. हुमान प्रकल्पाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नाही असे महामंडळाने सांगितले. तसेच, १९ टाईप-३ प्रकल्पांपैकी इंगलवाडी व शेगावचे काम जून-२०१९, पेंच, रापेरी व पांगराबंधीचे काम जून-२०२०, चंद्रभागा बॅरेज व पाटीयाचे काम जून-२०२१ तर, चिचघाट प्रकल्पाचे काम जून-२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित ११ प्रकल्पांना अद्याप वन विभागाची अंतिम मंजुरी मिळाली नाही, अशी माहितीही प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवरप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने महामंडळाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर तीन आठवड्यांनंतर सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीची जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अविनाश काळे व अॅड. भारती दाभाडकर तर महामंडळातर्फे अॅड. व्ही. जी. पळशीकर यांनी कामकाज पाहिले.
सिंचन क्षमता १० लाख हेक्टरची, काम पूर्ण झाले २ लाख हेक्टरचे : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2019 8:32 PM
विदर्भामध्ये ८४ (टाईप-१, टाईप-२ व टाईप-३) वनबाधित प्रकल्प असून त्यांची सिंचन क्षमता १० लाख २७ हजार ४७५ हेक्टरची आहे. परंतु, ३० जून २०१८ पर्यंत या प्रकल्पांचे केवळ १९ टक्के म्हणजे, १ लाख ९९ हजार १९० हेक्टर सिंचन क्षमतेचेच काम पूर्ण झाले होते. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आली.
ठळक मुद्देविदर्भातील ८४ वनबाधित प्रकल्पांची स्थिती