लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एकिकडे मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे यासाठी इंग्रजी शाळांमध्येदेखील मराठीचे शिक्षण अनिवार्य करण्यात यावे, अशी मागणी समोर येत आहे. मात्र दुसरीकडे मनपाच्या उदासीन धोरणांमुळे मराठी शाळांना कुलूप लागत चालले आहे. मागील १० वर्षांत मनपाच्या ५७ शाळा बंद झाल्या आहेत. यात मराठी शाळांची संख्याच जास्त आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे बंद झालेल्या काही शाळांच्या इमारती चक्क खासगी संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत तर काही शाळांचा अडगळीचे सामान भरण्यासाठी वापर सुरू आहे. खासगी संस्थांना देण्यासाठी या शाळा बंद केल्या का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे विचारणा केली होती. २००९ पासून मनपाच्या किती शाळा बंद झाल्या, या शाळांमध्ये शिक्षकांची स्थिती काय आहे, तसेच बंद झालेल्या शाळांच्या इमारतींचे काय झाले, इत्यादी प्रश्न त्यांनी यात विचारले होते. मनपाच्या शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार २००९ साली मनपाच्या शहरात १८६ शाळा होत्या. त्यानंतर सातत्याने शाळांची संख्या घटत गेली व २०१८ मध्ये ही संख्या १२९ वर पोहोचली. १० वर्षांच्या कालावधीत मनपाच्या शाळांमध्ये ५७ ने घट झाली. या शाळांमध्ये मराठी, उर्दू व हिंदी शाळांचा समावेश आहे. मात्र मराठी शाळांची संख्या सर्वात जास्त आहे.आश्चर्याची बाब म्हणजे बंद पडलेल्या सर्वच शाळांची इमारत मनपाच्या मालकीची आहे. येथे परत शाळा सुरू करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. उलट चार शाळांची इमारत चक्क खासगी संस्थांना भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहे. सहा इमारतींमध्ये मनपाचे झोन कार्यालय तसेच जलप्रदाय विभागाचे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. तीन शाळांच्या इमारतीचा रात्रनिवारा म्हणून उपयोग करण्यात येतो आहे. सदर टेकडी मराठी प्राथमिक शाळेत तर तुटलेले फर्निचर ठेवण्यात आले आहे. मस्कासाथ येथील मनपा शाळेच्या जागेवर मनपाने ‘कॉम्प्लेक्स’च बांधले आहे. १८ इमारती या पूर्णत: रिकाम्या आहेत.पाच वर्षांत १९५ शिक्षक घटलेदरम्यान प्राथमिक व माध्यमिक मनपा शाळांमधील शिक्षकांची संख्यादेखील वर्षनिहाय कमी होत आहे. २०१४ मध्ये मनपाच्या शाळांत १ हजार ४०२ शिक्षक होते. २०१८ मध्ये हीच संख्या १ हजार २०७ वर पोहोचली. पाच वर्षांत शिक्षकांची संख्या १९५ ने घट झाली आहे. अतिरिक्त शिक्षक झाल्याने नवीन पदभरती करण्यात आलेली नाही, असा दावा मनपातर्फे करण्यात आला आहे.