लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्रातील सिंचन क्षमता १८ टक्क्यापासून ५० टक्केपर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशील असून निधीअभावी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी नाबार्ड व केंद्र शासनातर्फे निधी पुरवला जात आहे. बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत विदर्भ व मराठवाड्यातील १०८ सिंचन प्रकल्पासाठी सुमारे आठ हजार कोटी मंजूर झाले आहेत. या सर्व प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात नुकतीच आपण कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली आहे व हे प्रकल्प एक वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाज बांधणी आणि जलसंपदा, नदी विकास, गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी यांनी येथे दिली.वानाडोंगरी हिंगणा येथील वाय. सी. सी. ई. कॅम्पसमधील दत्ता मेघे सभागृहात नाबार्डतर्फे (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) ‘पाण्याचा कार्यक्षम वापर’ या जलसंवर्धनासाठीच्या मोहिमेचा नागपूर जिल्ह्यात शुभारंभ गडकरी यांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी एका ‘व्हॅन’ला हिरवी झेंडी दाखवून रवाना करण्यात आले. याप्रसंगी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निशा सावरकर, नाबार्डच्या महाराष्ट्र क्षेत्रीय कार्यालयाचे मुख्य महाव्यवस्थापक यू. डी. शिरसाळकर, नाबार्डच्या उपव्यवस्थापक उषामणी प्रामुख्याने उपस्थित होते.वर्धा येथील तामसवाडामध्ये ९ कि. मी. लांबीच्या चेकडॅममुळे व तामसवाड्याच्या नाला खोलीकरणामुळे या क्षेत्रातील शेतकऱ्