लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: शिक्षकांना १२ वर्षानंतर वरिष्ठ व २४ वर्षानंतर निवडश्रेणी देय आहे. शासनाच्या विसंगत धोरणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव यांनी जि.प. शाळेतील ज्या शिक्षकांनी आवश्यक प्रशिक्षणासह १२ वर्षांची अहर्ताकारी सेवा पूर्ण केली, अशा ११२ शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यास मंजुरी दिली आहे. दुसरीकडे मात्र खासगी अनुदानित शाळेतील अनेक शिक्षक पात्र असूनही शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे वंचित राहणार आहे. यासंदर्भात खासगी अनुदानित शाळेत शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर जि.प. शिक्षक संघटनांनी सीईओंच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे.जि.प. शिक्षकांना लाभ देण्यासाठी १८ नोव्हेंबरला सीईओंनी आदेश निर्गमित केले. २०१७ पासून वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभापासून शिक्षक वंचित होते. हा लाभ मिळविण्यासाठी शिक्षकांची १२ व २४ वर्षांची समाधानकारक सेवा होणे आवश्यक होते. सोबतच शिक्षकांना सेवाअंतर्गत प्रशिक्षणसुद्धा प्राप्त करायचे होते. हे प्रशिक्षण आयोजित करण्याची जबाबदारी विद्या प्राधिकरणाकडे होती. परंतु विद्या प्राधिकरणाने प्रशिक्षण आयोजित केले नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना प्रशिक्षण प्राप्त झाले नव्हते. यातच २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शासनाने आदेश काढून शाळांचा निकाल ८० टक्के किंवा शाळेच्या भौतिक सुविधांमध्ये ‘अ’ दर्जा असणे आवश्यक असल्याच्या जाचक अटींची भर घातली होती. त्यामुळे शिक्षक लाभापासून वंचित होते. मात्र या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी विरोध केला. राज्यभर आंदोलन केले. त्यामुळे शासन निर्णय रद्द करावा लागला. शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला. त्यामुळे बºयाच दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला. या नवीन शासन निर्णयाचा आधार घेत २३ ऑक्टोबर २०१७ ते २६ ऑगस्ट २०१९ पर्यंतच्या कालावधीतील जिल्हा परिषदेचे एकूण ११२ पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर केली. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे.अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणाचा फटकाशिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा मार्ग मोकळा झाला असताना, शासनाच्या आदेशाला स्थानिक अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली. पात्र शिक्षकांची यादी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षक वंचित आहे. येत्या आठ दिवसात पात्र शिक्षकांना लाभ द्यावा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पंचभाई, खेमराज कोंडे, बाळा आगलावे, संजय लांजेवार, अनिलठाकरे, अजहर हुसैन, सतीश दामोदरे, अब्दुल कौसर, नितीन तवले आदींनी दिला आहे.