हायकोर्टात याचिका : शासनाला कारवाई करण्यास मनाईनागपूर : यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य महामार्गाच्या दुरुस्तीकरिता घुग्गुस येथील एसीसी सिमेंट कंपनीवर १२ कोटी रुपयांची वसुली काढली आहे. याविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, कार्यकारी अभियंता पांढरकवडा, यवतमाळ जिल्हाधिकारी, उप-विभागीय अधिकारी व तहसीलदार वणी यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, १२ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी कंपनीवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात येऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला.जड वाहनांमुळे वणी येथील राज्य महामार्गांची झालेली दुरवस्था व याप्रकरणी करावयाची कारवाई यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०१३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक आयोजित केली होती. त्यात या भागातील कंपन्यांच्या जड वाहनांमुळे रोड खराब झाल्याची बाब निदर्शनास आली. दरम्यान, एसीसी कंपनीवर १२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. हा निर्णय अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)
एसीसी कंपनीवर १२ कोटीची वसुली
By admin | Published: February 04, 2016 2:56 AM