लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागातर्फे एससी, ओबीसी, एसबीसी व व्हिजेएनटीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्यात येते. २०१७-१८ मध्ये नागपूर विभागातून १,५०,२४१ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. यातील १,२३,९७९ विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहे. तर २४७३२ अर्ज महाविद्यालयीन व जिल्हा पातळीवर प्रलंबित आहे, तर १५३० अर्ज विविध कारणांनी नाकारले आहे. विभागात सर्वाधिक शिष्यवृत्तीचे वाटप चंद्रपूर जिल्ह्यात झाले असून, चंद्रपूर जिल्ह्याची टक्केवारी ९० आहे.२०१७-१८ मध्ये नागपूर विभागात अनुसूचित जातीच्या ४८,३६८ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. यापैकी ४१,७२९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. ओबीसीच्या ८१,९२८ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. यातील ६६४७९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. विशेष मागासवर्ग प्रवर्गाच्या ७२१७ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला होता. यापैकी ५८२७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. तर व्हीजेएनटीच्या १२७२८ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. यापैकी ९९४४ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. २०१७-१८ या वर्षात शासनाने शिष्यवृत्ती योजनेचा समावेश डीबीटीमध्ये केला होता. परंतु डीबीटीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले.- सर्वात जास्त अर्ज नागपूर जिल्ह्यातूनविभागातील सहाही जिल्ह्यातून सर्वाधिक अर्ज नागपूर जिल्ह्याचे आहे. ७२७३६ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते. यातील ६३५०० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. चंद्रपूरमध्ये २२०१४ अर्ज आले. १९८१२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली. वर्धा १८१३४ अर्ज आले, १६२३७ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. भंडारा १९७९१ अर्ज आले. १४,१४२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले. गोंदिया ११६१३ अर्ज आले. ६६६८ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली. गडचिरोलीतून ५९५३ अर्ज आले. ३६२० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले. गडचिरोली जिल्ह्यातील अर्जांची संख्या लक्षात घेता, उच्च शिक्षणात गडचिरोली जिल्हा मागास असल्याचे दिसत आहे.- २४ हजारावर अर्ज महाविद्यालय व जिल्हा पातळीवर प्रलंबितकाही महाविद्यालयाने अजूनही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज सहा. आयुक्त कार्यालयाला पाठविले नाही. तर काही अर्जाला आवश्यक कागदपत्राची पूर्तता विद्यार्थ्यांनी न केल्यामुळे सहा. आयुक्त कार्यालय स्तरावर सुद्धा अर्ज प्रलंबित आहे. यात महाविद्यालयीन स्तरावर १०६८० अर्ज असून, जिल्हापातळीवर १४०५२ अर्ज प्रलंबित आहे. सर्वाधिक प्रलंबित अर्ज हे गोंदिया जिल्ह्यातील आहे. त्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो.