शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एक्झिट पोल पुन्हा ठरले फोल! महायुतीला कौल दिला, पण ‘त्सुनामी’चा अंदाज नाही आला!
2
Maharashtra Assembly Election Result 2024: एकनाथ शिंदेंनी 'करून दाखवलं', विधानसभेत जे बोलले होते, तसंच झालं! उद्धव ठाकरेंना जबर धक्का
3
नैसर्गिक युती तोडल्याचा जनतेच्या मनात राग, महायुतीच्या निकालानंतर विनोद तावडेंचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा!
4
मोठी बातमी...! नागपूर दक्षिण-पश्चिममध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत विजय; होणार मुख्यमंत्री?
5
बारामतीची जनता हुशार; एका वाक्यात सुनेत्रा पवारांनी केले विरोधकांना गपगार...
6
मविआचे पानिपत...! महायुतीच्या मुसंडीची ही दहा जोरदार कारणे; ठाकरे, पवारांची सहानुभूती ओसरली...
7
Ramtek Vidhan Sabha Election Result 2024: ठाकरेंच्या शिवसेनेला रामटेकमध्ये जबर हादरा!
8
Badnera Assembly Election 2024 Result Live Updates: "आमच्या रामाचं बाण मतदारांनी चालवून दाखवलं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार"
9
Kopri Pachpakhadi Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: एकनाथ शिंदेच आनंद दिघेंचे खरे वारसदार! पुतण्या केदार दिघेंना किती मतं पडली, पाहा आकडे
10
कोकणात महायुतीची जोरदार मुसंडी, तब्बल ३३ जागांवर आघाडी, ठाकरेंना मोठा धक्का
11
हाय व्होल्टेज ड्रामा, ते अपक्ष उमेदवारी; शेट्टीचं तिकीट कापलेल्या मतदारसंघात संजय उपाध्यायांची सरशी
12
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात जरांगे फॅक्टर फेल, मतदारांचा महायुतीला भक्कम पाठिंबा...
13
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पुन्हा निवडणूक घ्या, हा निकाल जनमताचा कौल नाही, नाही, नाही; संजय राऊत संतापले 
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
15
Maharashtra Assembly Election Result 2024:  शिंदेंच्या शिवसेनेची घौडदौड! श्रीकांत शिंदे म्हणाले, "१८-२० तास काम करणारे मुख्यमंत्री..."
16
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "ज्यांच्या जास्त जागा त्यांचा मुख्यमंत्री असं ठरलेलं नाही"; शिंदेंनी मानले लाडक्या बहिणींचे आभार
17
Maharashtra Election Result: "देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील", भाजपच्या नेत्याचं मोठं विधान
18
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: खेळ खल्लास! विधानसभेत ‘विरोधी पक्षनेता’ बसवणंही कठीण; ठाकरे, पवार गट, काँग्रेसवर नामुष्की?
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : "'गिरे तो भी तंगडी ऊपर', अशी राऊतांची स्थिती"! शिवसेना शिंदे गटाचा टोला
20
शोभिता धुलिपालासोबत नवीन प्रवास सुरू करण्यासाठी नागा चैतन्य उत्सुक, म्हणाला- "कमतरतेला ती..."

राज्यातील १३ न्यायालयीन इमारती मोडकळीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2018 7:01 PM

राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.

ठळक मुद्देलोकलेखा समितीचा ठपका : तातडीने कामे पूर्ण करण्याची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.राज्यातील पूर्ण न्यायालयीन इमारत बांधण्यासंदर्भातील प्राधान्य क्रमासंदर्भात विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन आॅक्टोबर २०१६ मध्ये न्यायालयाने पायाभूत सुविधांसंदर्भात राज्यव्यापी धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यामध्ये प्रलंबित तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. राज्यातील न्यायालयीन इमारतींची आवश्यकता लक्षात घेता सदर यादी लवकरात लवकर तयार करण्याची विनंती विधी व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयाला करावी व उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्राथम्यक्रमाच्या यादीनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. त्यास पयाभूत सुविधा समितीची मान्यता घेऊन शासनास सादर करावी. मान्यता मिळाल्यावर प्राधान्यक्रमानुसार या कामांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देऊन ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात यावी व धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.५ कोटीची मर्यादा वाढवून १० कोटी करावीसध्या न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी सरासरी पाच कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च येतो. पूर्वी पाच कोटीमध्ये जिल्हा स्तरावरील इमारत बांधता येत होती. परंतु आता तालुका स्तरावरील इमारतीही पाच कोटी रुपयात बांधता येत नाही. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस सद्यस्थितीत असलेली पाच कोटींची मर्यादा वाढवून ती १० कोटी करावी व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने केली आहे. 

 

टॅग्स :Nagpur Monsoon Session 2018नागपूर पावसाळी अधिवेशन २०१८Courtन्यायालय