शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

राज्यातील १३ न्यायालयीन इमारती मोडकळीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2018 7:01 PM

राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.

ठळक मुद्देलोकलेखा समितीचा ठपका : तातडीने कामे पूर्ण करण्याची शिफारस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील एकूण ४६४ न्यायालयीन इमारतींपैकी १३ इमारती या मोडकळीस आल्या असल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. मोडकळीस आलेल्या या इमारतींची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच यासंदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने शासनास केली आहे.राज्यातील पूर्ण न्यायालयीन इमारत बांधण्यासंदर्भातील प्राधान्य क्रमासंदर्भात विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन आॅक्टोबर २०१६ मध्ये न्यायालयाने पायाभूत सुविधांसंदर्भात राज्यव्यापी धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यामध्ये प्रलंबित तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या प्रकल्पांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी व प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. राज्यातील न्यायालयीन इमारतींची आवश्यकता लक्षात घेता सदर यादी लवकरात लवकर तयार करण्याची विनंती विधी व न्याय विभागाने उच्च न्यायालयाला करावी व उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्राथम्यक्रमाच्या यादीनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी. त्यास पयाभूत सुविधा समितीची मान्यता घेऊन शासनास सादर करावी. मान्यता मिळाल्यावर प्राधान्यक्रमानुसार या कामांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून देऊन ती टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात यावी व धोरणांची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.५ कोटीची मर्यादा वाढवून १० कोटी करावीसध्या न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी सरासरी पाच कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च येतो. पूर्वी पाच कोटीमध्ये जिल्हा स्तरावरील इमारत बांधता येत होती. परंतु आता तालुका स्तरावरील इमारतीही पाच कोटी रुपयात बांधता येत नाही. त्यामुळे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस सद्यस्थितीत असलेली पाच कोटींची मर्यादा वाढवून ती १० कोटी करावी व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस तीन महिन्यात सादर करावी, अशी शिफारसही लोकलेखा समितीने केली आहे. 

 

टॅग्स :Nagpur Monsoon Session 2018नागपूर पावसाळी अधिवेशन २०१८Courtन्यायालय