नरेश डोंगरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय जमिनीचा मालक बनलेल्या आरोपी ब्रिजकिशोर हरगोविंद अग्रवाल याने त्याच जमिनीच्या बदल्यात शासनाकडून १५४ कोटी रुपये हडपण्याचा घाट घातला होता, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. प्रशासनात खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर गंभीर चर्चा सुरू आहे. परंतु त्यासंबंधाने कुणी उघडपणे बोलायला तयार नाही.नक्षलविरोधी अभियान (एएनओ) आणि अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्राच्या (यूओटीसी) या जमिनीचा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर मंगळवारी, २० मार्चला वाडी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तीन अधिकाऱ्यांसह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. यामुळे संबंधित यंत्रणांंमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, संबंधित सूत्रांकडून लोकमतने प्रकरणाचा कानोसा घेतला असता अनेक धक्कादायक पैलू पुढे आले. त्यानुसार,एएनओ आणि युओटीसीच्या निर्मितीसाठी मौजा सुराबर्डी ५/ अ मधील गट क्रमांक ११० ची ही ४.२६ हेक्टर (सुमारे १०.५२ एकर) जमीन १९९५ ला शासनाने ताब्यात घेतली. त्यावेळी या जमिनीवर वामनराव समर्थ नामक व्यक्ती आपला मालकी हक्क दाखवत होती. शासनाने न्यायनिवडा करताना समर्थ यांना १५ लाख रुपयांचा मोबदला देण्याचे ठरवले. या न्यायनिवाड्यानुसार ही जमीन शासनाच्या मालकीची झाली. मात्र, समर्थ यांनी हा न्यायनिवाडा अमान्य केला. पुढच्या ११ वर्षांनंतर समर्थ यांनी जमिनीच्या व्यवहारासंबंधीची पॉवर आॅफ अटर्नी कृष्णा बाबुरावजी खानोरकर याला दिली. खानोरकरने शहरातील अनेक बिल्डर आणि प्रॉपर्टी डीलरशी ही जमीन विकण्यासंबंधीची चर्चा केली. अखेर प्रॉपर्टी डीलर ब्रिजकिशोर हरगोविंद अग्रवाल (सुराबर्डी इस्टेट प्रा. लि. चा संचालक) याच्याशी सौदेबाजी करून ती जमीन ३५ लाखात (आॅन रेकॉर्ड) विकली. २१ फेब्रुवारी २००८ ते २६ जुलै २०१० या कालावधीत हा खरेदी विक्रीचा व्यवहार पार पडला. इथपर्यंतच्या बनवानबवीत आरोपींना खरेदीविक्रीचे दस्तावेज दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवण्यासाठी तसेच खोटे बंधपत्र, शपथपत्र, प्रतिज्ञापत्र तयार करण्यासाठी या भागाचा (मौजा) तत्कालीन तलाठी आरोपी प्रकाश काशीराम बोरकर आणि तत्कालीन मंडल निरीक्षक दीपक हरिभाऊ मावळे या दोघांसह महसूल खात्यातील अन्य काहींनी मदत केली.त्यानंतर अग्रवाल याच्या नावाने जमिनीची मालकी हक्क दाखवण्याची कसरत सुरू झाली. हे अत्यंत जोखमीचे काम अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्राचे तत्कालीन प्राचार्य शेषराव निवृत्ती भगत तसेच तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक विलास दत्तूजी जगताप यांनी आपल्या काही सहकाऱ्यांच्या मदतीने पार पाडले. भगत आणि जगताप या दोघांनी जमिनीच्या मालकीची बनावट कागदपत्रे खरी वाटावी म्हणून चक्क प्रशिक्षण केंद्रातील जावक वहीत खोडतोड केली आणि शासनाची या जमिनीचा मालक म्हणून आरोपी अग्रवालचे नाव नोंदवले.१० वर्षात ३५ लाखांचे १५४ कोटीकागदोपत्री कायदेशीर वाटावी, इतक्या सफाईने ही सर्व बनवाबनवी आरोपींनी केली. दरम्यान, या जमिनीवर एएनओ, यूओटीसीची उभारणी झाली. चोहोबाजूने सुरक्षा भिंतीचेही कवच घालण्यात आले. आतमध्ये प्रवेश करायला एकच दार. त्यामुळे कागदोपत्री अग्रवालच्या नावे दिसणारी ही जमीन एकप्रकारे बंदिस्त झाली. त्यामुळे जमिनीचा मोबदला मिळावा म्हणून हालचाली सुरू झाल्या. तशी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अग्रवालने शासनाकडूनच हडपलेल्या या जमिनीचे शासनाला हस्तांतरण करण्यासाठी आजच्या दरानुसार आपल्याला १५४ कोटी मिळावे म्हणून हालचाली सुरू केल्याचे समजते. अग्रवालच्या बनवाबनवीत महत्त्वाची भूमिका वठविणाऱ्या एएनओच्या तत्कालीन प्राचार्याने मोबदला देण्यास हरकत नसल्याचाही निर्वाळा दिला होता, अत्यंत जोखमीच्या या कामात उपरोक्त सहा आरोपींशिवाय अजून अनेक आरोपी सहभागी असल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाचा कसून तपास झाल्यास या घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्यांची अनेक नावे पुढे येऊ शकतात, असे सूत्रांचे सांगणे आहे.
अशी झाली गल्लत१९९५ च्या न्यायनिवाड्यानुसार शासनाने ही जमीन अधिग्रहित केली. मात्र, महसूल खात्यातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी फेरफार करण्याची तसदी घेतली नाही. महसूल खात्याने ही गल्लत केल्यामुळे त्या जमिनीचा ७/ १२ समर्थ यांच्याच नावे राहिला. तर, या जमिनीच्या व्यवहाराचे कायदेशिर हक्क समर्थकडून खानोरकरला मिळाले असल्याने या ७/१२ चा गैरवापर करीत खानोरकर-अग्रवालने महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अन्य बनावट कागदपत्रे तयार केली. त्याचा गैरवापर करीत शासनाच्या जमिनीची खरेदी विक्री पार पडली अन् अग्रवाल या जमिनीचा मालक बनला.