नागपूर : शहराची वाढत असलेली लोकसंख्या, विस्तार आणि कामाचा व्याप विचारात घेता महापालिका प्रशासनाने १७ हजार पदभरतीचा आकृतीबंध सरकारकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव प्रलंबित असताना नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी अत्यावश्यक पदभरतीचा नवीन प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार पदाचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे. म्हणजेच मनपाला १७ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज असताना फक्त १२०० पदांची भरती होण्याची आशा आहे.
दरवर्षी सेवानिवृत्त होणारे कर्मचारी यामुळे जुन्या आकृतीबंधानुसार ६० टक्के पदे रिक्त आहेत. कर्मचारी व अधिकारीच नसल्याने विकासकामावर परिणाम झाला आहे. वास्तविक मागील दोन दशकात नागपूर शहराचा मोठा विस्तार झाल्याने मनपावर मूलभूत सुविधांचा भार वाढला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नसल्याने उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात अडचणी येत आहेत.
मनपाचा आस्थापना खर्च ५० टक्केच्या आसपास आहे. तो ३५ टक्केपर्यंत खाली आल्याशिवाय नवीन भरतीला मंजुरी मिळणार नाही. म्हणूनच नवीन आकृतीबंधाला मंजुरी मिळालेली नाही. महत्त्वाच्या सेवा कंत्राटदारांकडून पुरविल्या जात आहेत. याचा परिणाम गुणवत्तेवर झाला आहे.
कंत्राटदारांकडे असलेल्या सेवा
- पाणीपुरवठा
- शहर बस वाहतूक
- कचरा संकलन
- रस्ते बांधकाम
- उद्यान विभागांची महत्त्वाची कामे
- सुरक्षा व्यवस्था
- संगणक ऑपरेटर
- मनपामध्ये ७ हजार १६२ कर्मचारी व अधिकारी आस्थापनेवर आहेत.
- ३० जून २०२२ पर्यंत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, व्हीजे-एनटी, आर्थिक मागास आदींकरिता ५००१ पदे असून १९४२ कर्मचारी कार्यरत आहेत.
- तब्बल ३ हजार ३९ पदे रिक्त आहेत.
- खुल्या प्रवर्गातील २०६२ पदे मंजूर पदांपैकी ७१७ पदे भरलेली असून १३४५ पदे रिक्त आहेत.
- आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांहून अधिक नको, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत.
- २० वर्षांपासून मनपात स्थायी पदांवर नोकर भरती करण्यात आलेली नाही.
- दर महिन्यात २५ ते ३० अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होत आहेत.
मनपातील प्रवर्गनिहाय कार्यरत व रिक्त पदे
प्रवर्ग मंजूर पदे कार्यरत रिक्त
अनुसूचित जाती ६५९ ३५१ ३०८
अनुसूचित जमाती ३४२ १३२ २१०
व्हीजे १६२ ३५ १२७
एनटी ३७० १४८ २२२
एसबीसी ९०० ६०६ २९४
ईडब्ल्यूएसची ३१४ ०० ००
खुला प्रवर्ग २०६२ ७१७ १३४५