सुमेध वाघमारे
नागपूर : जुन्या वाहनांमुळे होणारे अपघात कमी करण्यासाठी आणि वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ अमलात आणली जात आहे. त्यानुसार १५ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या शहर व ग्रामीणमधील शासकीय सेवेतील १८० वाहने पुढील २० दिवसांत भंगारात निघणार आहेत.
वाहन उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने मे २०१६ मध्येच जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून हटविण्याचा मसुदा तयार केला होता. आता त्याची अंमलबजावणी होत आहे. या धोरणामुळे देशातील १५ वर्षे जुनी सुमारे २.८ कोटी वाहने रस्त्यावरून हटविण्यास मदत होणार आहे. सद्य:स्थितीत नागपूर शहरातील १७३ तर ग्रामीणमधील ७ वाहने ३१ मार्चपर्यंत भंगारात काढण्यात येणार आहे. या संदर्भात ८ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या मार्गदर्शनात शहर व ग्रामीण आरटीओची बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
-या विभागातील वाहने होणार स्क्रॅप
परिवहन विभागाने शहरातील विविध शासकीय विभागांतील १७३ वाहने निष्कासित (स्क्रॅप) करण्यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. यात पोलिस विभागातील ३३, खनिकर्म विभागातील १४, एनएमसीची (यूडीडी) २३, इतर विभागातील ३९, मनपा आरोग्य विभागाची १५, महसूल विभागाची १२, अग्निशमन विभागाची १०, वनविभाग, ‘एमएसआरटीसी’ व बांधकाम विभागातील प्रत्येकी ५, न्यायपालिकेची ३, वॉटर सर्व्हेची २, शासकीय दंत कॉलेज, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, एअरपोर्ट डायरेक्टर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, एमएसईबी, रेल्वे व सोशल वेलफेअर प्रत्येकी १ वाहने स्क्रॅप होणार आहे.
- ग्रामीणमधील १३ हजार वाहने
आरटीओ नागपूर ग्रामीण कार्यालयांतर्गत १३,६५८ वाहने १५ वर्षे जुनी आहेत. यात खासगी १२,६१९, तर व्यावसायिक १,०३९ वाहनांचा समावेश आहे. यात दुचाकींची संख्या ११,६१३ तर चारचाकी वाहनांची संख्या २,०४५ आहे. यातील बहुसंख्य वाहने रस्त्यावर धावत आहे.
-शहरात २८ हजार वाहने
आरटीओ शहर नागपूर कार्यालयात एकूण ६,५२,१६१ वाहनांची नोंद आहे. यात २० वर्षे जुनी असलेल्या खासगी वाहनांची संख्या २४,६९७ तर १५ वर्षे जुनी व्यावसायिक वाहनांची संख्या ३,७९० आहे. नव्या धोरणानुसार एकूण २८,४८७ वाहने भंगारात निघण्याची शक्यता आहे.
शासकीय सेवेतील १५ वर्षांवरील वाहने स्क्रॅप
‘स्क्रॅप पॉलिसी’नुसार शासकीय सेवेतील १५ वर्षांवरील शहरातील १७३ तर ग्रामीणमधील ७ असे एकूण १८० वाहने ३१ मार्चपर्यंत ‘स्क्रप’ केले जाईल. त्यासंदर्भातील सूचना दोन्ही आरटीओ कार्यालयांना देण्यात आल्या.
-डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी