नागपूर : तेंलगणातील शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री के.सी. राव यांच्या सरकारने तब्बल १९ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली. याशिवाय शेतकऱ्यांना हवी ती मदत दिली जात आहे. तेलंगणा सरकार हे करू शकते तर महाराष्ट्रात का नाही, असा सवाल भारत राष्ट्र समितीचे पूर्व विदर्भ समन्वयक माजी आ. चरण वाघमारे यांनी केली.
तेलंगणातील कृषी कर्जमाफी बद्दल गुरुवारी नागपुरातील बीआरएसच्या कार्यालयात फटाके फोडून आनंद साजरा करण्यात आला. यावेळी चरण वाघमारे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. मात्र, २५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी यापासून आजही वंचित आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्प्यात सहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी केवायसी अभावी वंचित आहेत. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानापोटी ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केली. मात्र, ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. तर दुसरीकडे तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांठी कर्जमाफीसह विविध योजना प्रबावीपणे राबवून शेतकऱ्यांना धीर देण्याचे काम केल्याचा दावा वाघमारे यांनी केला.
दिवसा १२ तास वीज का नाही ?
देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असताना शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज देण्याची मागणी विधानसभेत लावून धरत होते. त्यासाठी मोर्चे काढत होते. आता ते उपमुख्यमंत्री असून ऊर्जामंत्रीही आहेत. त्यांना स्वत:च्या मागणीचे समाधान का केले नाही, शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज का देत नाहीत, असा सवालही वाघमारे यांनी केला.
‘शासन आपल्या दारी’चा प्रचारासाठी वापर
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना सेवा हमी कायदा मंजूर करण्यात आला. त्या अंतर्गत कोणते शासकीय काम किती वेळेत व्हावे व ते न झाल्यास काय कारवाई करावी, हे ठरवून देण्यात आले आहे. असे असताना सरकारला ‘शासन आपल्या दारी’ची गरज का पडत आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित ठेवायची. मग एकत्र शिबिर घेऊन त्याचा गाजावाजा करून प्रचार करायचा, असा प्रकार सुरू आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शिबिरांवर ५० कोटी रुपयांपर्यंत खर्च केला जात आहे, असा आरोपही वाघमारे यांनी केला.