दीक्षाभूमी विकासाकरिता १९० कोटींच्या प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता

राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती : तीन आठवड्यांत मागितले प्रतिज्ञापत्र

नागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता तयार करण्यात आलेल्या १९०.११ कोटी रुपयांच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. त्यानंतर न्यायालयाने यावर तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सरकारला दिला.

यासंदर्भात ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणने ३ मार्च २०२२ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाला १९०.११ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केला होता; परंतु गेल्या जानेवारीपर्यंत त्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते. दरम्यान, तातडीने उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्यात आली व त्यात या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश- विदेशांतून मोठ्या संख्येत भाविक येतात; परंतु याठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, तसेच दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही, तर चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून, त्याकडे अद्याप कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वत:, तर एनएमआरडीएतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी कामकाज पाहिले.

...अशी आहेत विकासकामे

पहिल्या टप्प्यात स्तूप विस्तारीकरण, संरक्षक भिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी, तर दुसऱ्या टप्प्यात खुले सभागृह, अर्थ केंद्र, परिक्रमा पथ, पोलिस कक्ष, सीसीटीव्ही कॅमेरे, हायमास्ट लाइटस्, अग्निशमन व वातानुकूलन व्यवस्था इत्यादी कामे केली जाणार आहेत.