नागपूर : अयोध्येतील श्रीराममंदिरात परत रामललांची प्राणप्रतिष्ठा व्हावी हे मागील अनेक शतकांपासून कोट्यवधी भारतीयांचे स्वप्न सोमवारी पूर्णत्वास जाणार आहे. या संघर्षात अनेक जण सहभागी झाले असले तरी देशातील नागरिकांना या लढ्यात जोडण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषदेने यात मौलिक भूमिका पार पाडली होती. संघाच्या स्थापनेपासूनच अयोध्येच्या मंदिराचा मुद्दा स्वयंसेवकांच्या मनात होता. १९५९ साली संघाने सर्वप्रथम देशातील आक्रमण झालेल्या मंदिरांबाबत चिंता व्यक्त करत प्रस्ताव मांडला होता. १९८६ साली अयोध्येतील राममंदिराबाबत अधिकृत प्रस्ताव मांडत संघाने या संघर्षासाठी दक्ष पवित्रा घेतल्याचे संकेतच दिले होते.
राममंदिराचा मुद्दा तसा तर १५२८ पासून ज्वलंत असून त्यानंतर दोनशे वर्षांच्या काळात यासाठी अनेकदा संघर्ष झाले. संघाची स्थापना १९२५ साली झाली व स्वातंत्र्यापर्यंत संघाने अयोध्येच्या मंदिराबाबत आक्रमक भूमिका घेतली नव्हती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर संघधुरिणांनी अयोध्येसह देशातील इतर आक्रमण झालेल्या मंदिरांचा मुद्दा जनतेत नेण्यास सुरुवात केली. १९५९ साली झालेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत याबाबत अधिकृत प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. उत्तरप्रदेश सरकारने अशी मंदिरे हिंदू समाजाला परत करावी असे आवाहन संघातर्फे त्यावेळी करण्यात आले होते.
- १९८६ साल ठरले ऐतिहासिक१९८६ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अयोध्येतील राममंदिरातील कुलूप उघडल्यावर अधिकृत प्रस्ताव मांडला होता. इंडोनेशियासारख्या मुस्लिम राज्यातदेखील राम,कृष्ण, सीता यांना सन्मानाचे स्थान दिले जाते. अशा स्थितीत अयोध्येच्या जन्मभूमीत रामाचे मंदिर परत व्हावे व समाजाने यात पुढाकार घ्यावा असे आवाहन केले होते. यानंतरच संघधुरिणांनी कारसेवेचे सखोल नियोजन सुरू केले होते.
- राष्ट्रीय स्मारक बनविण्याचा केला होता विरोध
१९८७ साली काही राजकारण्यांनी रामजन्मभूमीला एका चबुतऱ्यापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे नियोजन केले होते. संघाने त्याला तसेच त्या परिसराला राष्ट्रीय स्मारक बनविण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. याबाबत १९८७ सालच्या अ.भा.प्रतिनिधी सभेत ठराव संमत करण्यात आला. याच ठरावातून संघाने आक्रमक भूमिका घेत थेट इशाराच दिला होता. रामजन्मभूमीवर कुठल्याही प्रकारे कुलूप लागणार नाही व समाजाकडून असे प्रयत्न सहन केले जाणार नाही असा हा इशारा होता. याच ठरावातून कारसेवेत जुळण्याचे समाजाला आवाहन करण्यात आले होते.
- राममंदिराला गौरव केंद्र करण्याचा संकल्प१९८९ साली झालेल्या अ.भा.प्रतिनिधी सभेत परत अयोध्येच्या मंदिराबाबत ठराव मांडण्यात आला. यावेळी कॉंग्रेसच्या केंद्र शासनावर थेट टीकास्त्र सोडण्यात आले होते. शांतीपूर्ण संघर्ष व बलिदानाच्या तयारीसाठी नियोजनाचा नारा यातच देण्यात आला होता. तसेच काही शतकांपासून राष्ट्रीय अपमानाचे प्रतिक झालेल्या राममंदिराला देशाचे गौरव केंद्र बनविण्याचा संकल्प संघ पदाधिकाऱ्यांनी या सभेतच घेतला होता.
संघाने राममंदिराबाबत मांडलेले ठराव
- १९५९- १९८६- १९८७- १९८९- १९९०- १९९१- १९९४- २००१- २००३- २०२०- २०२१