लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूरला टँकरमुक्त करण्याची घोषणा मागील कित्येक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, टँकरपासून मुक्ती मिळू शकलेली नाही. गेल्या दोन वर्षांत शहरातून १५० टँकर मात्र कमी झाले आहेत. पूर्वी ३४४ टँकरने पाणीपुरवठा होत होता. आता टँकरची संख्या १९४ वर आली आहे. ज्या भागांमध्ये पाइपलाइन नाही. त्या भागात टँकर पाणीपुरवठा करण्यासाठी शुक्रवारी स्थायी समितीने नव्या दरास मंजुरी प्रदान केली. ४ हजार लीटर क्षमतेच्या पाणी टँकरसाठी ३६० रुपये प्रति फेरी तर दुसऱ्या वर्षासाठी ३८६ रुपये प्रति फेरी असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रकाश भोयर यांनी सांगितले की, अमृत योजनेत शहरातील सीमावर्ती भागात पाण्याची पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. पाण्याच्या टाकीही अनेक ठिकाणी उभारल्या जात आहेत. काम पूर्ण होताच, नळाद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. त्यामुळे या वर्षी १९४ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. एकूण ३२८ टँकर निविदा प्रक्रियेत आले होते. ६३ टँकर मालकांचे दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक टँकर आहेत. सर्वांनाच काम मिळावे, याची दक्षता घेण्यात आली.
संपत्ती कर न भरणाऱ्या हनुमाननगर झोनमधील संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. नंतर थकीत कर भरल्यानंतर संपत्ती परत करण्यात आली. यामुळे मनपाला नुकसान झाले. त्याचा हिशोब स्थायी समितीने मागितला आहे. कंत्राटी तत्त्वावर ४० वाहन चालक व मशीन ऑपरेटर ठेवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली. आयटी क्राफ्टच्या मॉडर्न कम्युनिकेशन चॅनल व्यवस्थापनाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
- केवळ आरोग्य समिती सभापतीला वाहन
आरोग्य समिती सभापतीला सामान्य प्रशासन विभागातर्फे वाहन उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भात स्थापत्य समिती सभापतीने नवीन प्रस्ताव सादर केला. यात स्वत:साठी चारचाकी वाहन उपलब्ध करण्याचे सांगण्यात आले आहे. स्थायी समितीने संबंधित प्रस्ताव नामंजूर केला. भोयर यांनी सांगितले की, कोरोना संक्रमण काळ पाहता, केवळ आरोग्य समिती सभापतीलाच महापौरांच्या निर्देशानुसार वाहन उपलब्ध करण्यात आले आहे. विशेष समितींच्या सभापतींना वाहन उपलब्ध करण्यासंदर्भात कुठलेही नियम नाही. यामुळे मनपावर आर्थिक बोजा वाढेल. त्यामुळे हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे.
- गांधीसागर तलावाच्या सौंदर्यीकरणाची फाइल पुन्हा उघडली
गांधीसागर तलावाचे मजबुतीकरण आणि सौंदर्यीकरणासाठी २९ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी नगरविकास विभागातर्फे ३१.५५ कोटी रुपयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. कामासाठी १४.९० कोटी रुपयाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी मिळाली. यात राज्य सरकारतर्फे १२ कोटी आणि मनपातर्फे २.९० कोटी रुपयांचा निधी निश्चित झाला, नंतर निविदा काढण्यात आली. भोयर यांनी सांगितले की, निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. कार्यादेश जारी होताच, काम सुरू होईल.