नागपूर : केंद्र सरकारने जुलै २०२२ पासून देशात सिंगल युज्ड प्लास्टिकवर निर्बंध लावले असले तरी नागपूर महापालिका २०१७ पासून प्लास्टिक विरोधात मोहीम चालवित आहे. पाच वर्षांत प्लास्टिक पिशवी व प्रतिबंधित उत्पादनाची विक्री व साठा करून ठेवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येत आहे. महापालिकेने ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ३८८१ प्रकरणांत कारवाई करून २ कोटी ३ लाख ४६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल केल्यानंतरही प्रतिबंधित प्लास्टिकचा व्यवसाय व उपयोग थांबलेला नाही.
महापालिकेच्या उपद्रव शोधपथक (एनडीएस) तर्फे शहरातील दहाही झोनमध्ये कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु गांधीबाग झोनमधून सर्वाधिक ५४.४० लाख रुपये दंडाची वसुली झाली आहे. या झोनमध्ये सर्वाधिक १०६२ प्रकरणांत कारवाई करण्यात आली आहे. त्याखालोखाल धरमपेठ व सतरंजीपुरा झोनमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. १०० ग्राम प्लास्टिक असो की ४ हजार किलो नियमानुसार पहिल्यांदा महापालिकेच्या पथकाकडून ५ हजारांचा दंड वसूल केला जातो. दुसऱ्यांदा तो विक्रेता सापडल्यास १० हजार रुपये दंड वसूल केला जातो. तिसऱ्यांना २५ हजार दंड व पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची देखील तरतूद आहे. परंतु, मनपा पोलिस कारवाई करण्याच्या भानगडीत पडत नसल्याने आतापर्यंत एकही प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
- शेजारच्या राज्यातून प्लास्टिकची आवक
प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या पिशव्या, खर्याचे प्लास्टिक, ५० माईक्रॉनपेक्षा पातळ प्लास्टिक शेजारील राज्य छत्तीसगडमधून येते. गुजरात व दिल्लीहूनही आलेले प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. एनडीएस पथकाचे प्रमुख वीरसेन तांबे म्हणाले की, प्रतिबंधित प्लास्टिकच्या विरोधात मोहीम सुरू आहे. ही कारवाई पुढेही सुरू राहील.